कर्णाली सरकारले टेरेन अदालतको आदेश

सुर्खेत- गत माघ महिनामा कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएपछि मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै विवादित बन्यो । मन्त्रिपरिषद समावेशी हुनुपर्ने माग राख्दै अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रीट हाले । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद समावेशी गराउन कर्णाली सरकारल...

सम्बन्धित सामग्री

अदालतको आदेशविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकोमा कर्णाली सरकारको आलोचना

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अदालतको आदेश विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशी बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, साउन २६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा फेरि पनि समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।मध्यपश्चिम विश्वविद्याल

कर्णाली सरकारले टेरेन अदालतको आदेश

सुर्खेत- गत माघ महिनामा कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएपछि मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै विवादित बन्यो । मन्त्रिपरिषद समावेशी हुनुपर्ने माग राख्दै अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रीट हाले । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद समावेशी गराउन कर्णाली सरकारल...

कर्णाली सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

सुर्खेत, ४ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा समावेशीता नभएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बिरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधिश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीलाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । सुर्खेतकी विनिता बोगटीले फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका […]

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउन उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्चले विपक्षीलाई जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको…

कर्णाली प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काममा फर्किन अदालतको आदेश

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका पदाधिकारीलाई ततत्काल काममा फर्किन अदालतले आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई एकाएका कामकाज रोक्न लगाउने निर्णय गरेका थिए ।तर सोमबार उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल […]

कर्णालीका उपकुलपति डा रावललाई कामकाजमा रोक नलगाउन उच्च अदालतको आदेश

पाटन उच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मंगल रावललाई दैनिक कामकाजमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

ओलीको मागबमोजिम अदालतको आदेश, कर्णाली सरकारलाई ‘हाइसञ्चो’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दिइएको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘हाइसञ्चो’ भएको छ ।नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका चारजना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीबाट आफूहरुमाथि गरिएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरुमाथिको कारवाहीसम्बन्ध