कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अदालतको आदेश विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशी बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, साउन २६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा फेरि पनि समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।मध्यपश्चिम विश्वविद्याल
.png)
