सुर्खेत, ४ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा समावेशीता नभएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बिरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधिश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीलाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । सुर्खेतकी विनिता बोगटीले फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेका […]
