कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न ४ महिनाअघि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जमिन ‘कित्ताकाट र बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा’ गरिदिएको छ ।
७ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कृषियोग्य जमिन नभेटिएपछि कित्ताकाट खुलेको छ । महानगरले आफ्नो पालिका भित्र भू-उपयोग परिषद् गठन गरेर अध्ययन गर्दा कृषि योग्य जमिन नरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ । भू-उपयोग कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको महानगरले जनाएको छ । बुधबार महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको अध्यक्षता भू-उपयोग कार्यान्वयन […]
सरकारले कृषियोग्य जमिन संरक्षणका लागि भन्दै निश्चित समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र सो काम नहुँदासम्म अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाट रोके पनि समयमा काम नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था गरे अनुसार अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन । नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि …
सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाण्ठू उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रका ४४,००० रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने जनाएपछि त्यसबारे चासो व्यक्त भएको छ।कतिपयलाई अब उपत्यकामा सबैका लागि कित्ताकाट खुल्न लागेको हो भए पनि अधिकारीहरूले चाहिँ त्यो 'सीमित व्यक्तिका लागि मात्र हुने' बताएका छन्।सरकारले कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण रोक्ने भन्दै २०७४ सालदेखि देशैभरि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। पछि केही कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय हुँदा त्यो विवादित बनेको थियो।सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर कित्ताकाट खुला गर्न आदेश दिइसकेको भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।कित्ताकाट खुला नहुँदा घरजग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि विभिन्न उपायबाट कित्ताकाट गरेर खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य नरोकिएको गुनासो गर्नेहरू धेरै छन्।मन्त्रालयको प्रस्तावसहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने काठमाण्ठू उपत्यका भौतिक विकास समितिको बिहीवारको बैठकले ४४,००० रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।उक्त समितिका एक सदस्य एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए।उनले भने, 'बैठकले उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ।'अधिकारीका अनुसार काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणले विकास गर्ने तय भएको नयाँ नगर क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय भएको हो।तर त्यसमा नयाँ नगर विकास योजना लागु भएका सबै क्षेत्र नसमेटिएको र केही स्थानमा मात्र कित्ताकाट फुकुवाको प्रस्ताव गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र चार स्थानमा त्यस्ता नयाँ नगर विकासको योजना अघि बढाएको छ। त्यस्ता योजनामा काठमाण्ठू ईशान, काठमाण्डू आग्नेय, काठमाण्ठू नैऋत्य र काठमाण्डू उत्तर रहेका छन्।तीमध्ये काठमाण्ठू ईशान योजनाअन्तर्गत कुल एक लाख रोपनी जग्गा कित्ताकाट रोक्का गरिएको थियो। उक्त आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ४४ हजार रोपनीलाई कित्ताकाट फुकुवाको प्रस्ताव अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।कहाँकहाँ फुकुवा हुनसक्छ?मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा कागेश्वरी मनहरा, शङ्करापुर, चाँगुनारायण र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रोकिएको कित्ताकाट खुला हुनेछ।'यो सबैका लागि कित्ताकाट फुकुवा होइन, हाम्रो ईशान आयोजनाको एक लाख रोपनीमध्ये ४४,००० रोपनीको मात्र कित्ताकाट खुला भएको हो,' प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरब ढकालले भने।'अब कित्ताकाट फुकुवा भएमा त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीले कित्ताकाट गर्न पाउनुहुनेछ।'तर त्यसका लागि जग्गाधनीले प्राधिकरणमा आएर आफ्नो जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएको हो भनी प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ।'अहिले प्रस्ताव नै पारित नभइसकेकाले कसरी त्यसको व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,' ढकालले भने।पहिलेको निर्णयकाठमाण्डू उपत्यका भौतिक विकास समितिको २०७४ साल वैशाख २४ गते बसेको बैठकले उपत्यका भित्रका चार स्थानमा नयाँ नगर विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो।सोही निर्णय अनुसार काठमाण्डू ईशान, काठमाण्डू आग्नेय, काठमाण्डू नैऋत्य र काठमाण्डू उत्तरमा जग्गा छुट्ट्याइएको थियो। काठमाण्डू ईशानका लागि एक लाख रोपनी र अन्य आयोजनाका लागि १०/१० हजार रोपनी जग्गा तोकिएको छ।त्यस बेला ती स्थानका 'चार किल्ला क्षेत्रभित्र जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने' निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयानुसार हालसम्म उक्त क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको हो।प्राधिकरणले कसरी नयाँ नगर विकास गर्छ?प्राधिकरणले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राखेका क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरी 'विभिन्न आय वर्गका' व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक घडेरी विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।त्यस क्रममा कानुनको अधिनमा रही विभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गर्ने र भौतिक विकास गर्ने काम उसले गर्ने गर्छ।त्यसरी भौतिक विकास गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरी विक्री गरेर असुल गर्ने तथा बाँकी विकसित घडेरीहरू साबिककै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने उसले जनाएको छ।त्यस्तो कार्यका लागि हाल ४४,००० रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिरएको काठमाण्डू ईशान आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ८६ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो।प्राधिकरणले विकास गर्ने नगर क्षेत्रमा सडक, खुला र हरित क्षेत्रलगायतको व्यवस्था हुने बताइएको छ।चवालीस हजार रोपनीको कित्ताकाट गर्न दिइए पनि बाँकी रहेको ५६,००० रोपनीमा काठमाण्डू ईशान आयोजना सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। -बिबिसीबाट
नापी कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नतामा स्थानीय एक जग्गाधनीको जमिन अर्कोको नाममा किताकाट गरिदिएको पाइएको छ । कटहरिया नगरपालिका–२ निवासी दुर्गादेवी सिंह र कमलादेवी सिंहको हथीयाई–४ (ख) जमुनियास्थित कित्ता नम्बर ७३ को १ कट्ठा ४ धुर जमिनलाई कित्ताकाट गरेर अर्कैको नाममा राखेको पाइएको हो ।
सञ्जय कार्की, रौतहट । नापी कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नतामा स्थानीय एक जग्गाधनीको जमिन बाट अर्कोको नाममा कित्ताकाट गरिदिएको पाइएको छ । आफ्नो नामको जमिन बाट अर्कोको नाममा कित्ता काट भएपछि संशोधन को लागि नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा निवेदन दिँदा समेत बेवास्ता गरेको गुनासो पीडितको रहेको छ । साबिक हथियाई गाबिस वडा नम्बर ६ हाल कटहरिया नगरपालिका वडा […]
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय मंगलबार रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय रोकेको हो।
रौतहट । ५३ वर्षअघिको महेन्द्र राजमार्गको जमिन नै व्यक्तिको नाममा पास भएको खुलासा भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको क्षेत्रफल रहेको जमिनको कित्ताकाट नगरीकनै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले व्यक्तिको नाममा पास गरेको ...
.jpg)
