Lokaantar

माघ २०७७

सर्वोच्चको फैसलाविपरीत धमाधम जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य जमिन होइन भन्दै सेटिङ मिलाएर किनबेच

जग्गा कित्ताकाट नगर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा आदेश गरेपनि नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूले उक्त आदेशलाई नमानेको पाइएको छ । प्लटिङ तथा घडेरी बनाएर बेचबिखन गर्ने कामका लागि भूमाफियाहरूले मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई प्रभावमा लिएर सर्वोच्च अदालत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्रविपरीत आर्थिक लेनदेनका आधारमा कित्ताकाटको क्रम जारी नै छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले समेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर कृषियोग्य जग्गा समेतलाई कृषियोग्य जमिन होइन भनेर सिफारिश गरिदिने गरेका छन्। परिणाम स्वरूप कृषिय...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घरजग्गा कारोबार खुम्चिँदा घटेको कित्ताकाट जेठमा फेरि उकालो, जमिन एकैमहिना थप सवा लाख टुक्रा

बीजमांडू जेष्ठ २०७९

काठमाण्डूमा कहाँ र कस्ता जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने प्रस्ताव गरिएको हो ?

सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाण्ठू उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रका ४४,००० रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लाने जनाएपछि त्यसबारे चासो व्यक्त भएको छ।कतिपयलाई अब उपत्यकामा सबैका लागि कित्ताकाट खुल्न लागेको हो भए पनि अधिकारीहरूले चाहिँ त्यो 'सीमित व्यक्तिका लागि मात्र हुने' बताएका छन्।सरकारले कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण रोक्ने भन्दै २०७४ सालदेखि देशैभरि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। पछि केही कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय हुँदा त्यो विवादित बनेको थियो।सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर कित्ताकाट खुला गर्न आदेश दिइसकेको भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।कित्ताकाट खुला नहुँदा घरजग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि विभिन्न उपायबाट कित्ताकाट गरेर खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य नरोकिएको गुनासो गर्नेहरू धेरै छन्।मन्त्रालयको प्रस्तावसहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने काठमाण्ठू उपत्यका भौतिक विकास समितिको बिहीवारको बैठकले ४४,००० रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।उक्त समितिका एक सदस्य एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए।उनले भने, 'बैठकले उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ।'अधिकारीका अनुसार काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणले विकास गर्ने तय भएको नयाँ नगर क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय भएको हो।तर त्यसमा नयाँ नगर विकास योजना लागु भएका सबै क्षेत्र नसमेटिएको र केही स्थानमा मात्र कित्ताकाट फुकुवाको प्रस्ताव गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र चार स्थानमा त्यस्ता नयाँ नगर विकासको योजना अघि बढाएको छ। त्यस्ता योजनामा काठमाण्ठू ईशान, काठमाण्डू आग्नेय, काठमाण्ठू नैऋत्य र काठमाण्डू उत्तर रहेका छन्।तीमध्ये काठमाण्ठू ईशान योजनाअन्तर्गत कुल एक लाख रोपनी जग्गा कित्ताकाट रोक्का गरिएको थियो। उक्त आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ४४ हजार रोपनीलाई कित्ताकाट फुकुवाको प्रस्ताव अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।कहाँकहाँ फुकुवा हुनसक्छ?मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएमा कागेश्वरी मनहरा, शङ्करापुर, चाँगुनारायण र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रोकिएको कित्ताकाट खुला हुनेछ।'यो सबैका लागि कित्ताकाट फुकुवा होइन, हाम्रो ईशान आयोजनाको एक लाख रोपनीमध्ये ४४,००० रोपनीको मात्र कित्ताकाट खुला भएको हो,' प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरब ढकालले भने।'अब कित्ताकाट फुकुवा भएमा त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीले कित्ताकाट गर्न पाउनुहुनेछ।'तर त्यसका लागि जग्गाधनीले प्राधिकरणमा आएर आफ्नो जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएको हो भनी प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ।'अहिले प्रस्ताव नै पारित नभइसकेकाले कसरी त्यसको व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,' ढकालले भने।पहिलेको निर्णयकाठमाण्डू उपत्यका भौतिक विकास समितिको २०७४ साल वैशाख २४ गते बसेको बैठकले उपत्यका भित्रका चार स्थानमा नयाँ नगर विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो।सोही निर्णय अनुसार काठमाण्डू ईशान, काठमाण्डू आग्नेय, काठमाण्डू नैऋत्य र काठमाण्डू उत्तरमा जग्गा छुट्ट्याइएको थियो। काठमाण्डू ईशानका लागि एक लाख रोपनी र अन्य आयोजनाका लागि १०/१० हजार रोपनी जग्गा तोकिएको छ।त्यस बेला ती स्थानका 'चार किल्ला क्षेत्रभित्र जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने' निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयानुसार हालसम्म उक्त क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको हो।प्राधिकरणले कसरी नयाँ नगर विकास गर्छ?प्राधिकरणले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राखेका क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरी 'विभिन्न आय वर्गका' व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक घडेरी विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।त्यस क्रममा कानुनको अधिनमा रही विभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गर्ने र भौतिक विकास गर्ने काम उसले गर्ने गर्छ।त्यसरी भौतिक विकास गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरी विक्री गरेर असुल गर्ने तथा बाँकी विकसित घडेरीहरू साबिककै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने उसले जनाएको छ।त्यस्तो कार्यका लागि हाल ४४,००० रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिरएको काठमाण्डू ईशान आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ८६ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो।प्राधिकरणले विकास गर्ने नगर क्षेत्रमा सडक, खुला र हरित क्षेत्रलगायतको व्यवस्था हुने बताइएको छ।चवालीस हजार रोपनीको कित्ताकाट गर्न दिइए पनि बाँकी रहेको ५६,००० रोपनीमा काठमाण्डू ईशान आयोजना सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि ओखलढुंगामा जग्गा प्राप्तिको काम सुरु

६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने ओखलढुंगाको जग्गा प्राप्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले जग्गा प्राप्तिको लागि १५ दिने सूचना निकालेको हो ।कार्यालयले प्राप्ति गर्न लागेको जग्गाको सुची सार्वजनिक गर्दै यदि कोहि जग्गाधनीलाई आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले चिशंखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर १ (साविकको कुईभिर गाविस) का १ हजार १ सय ४९ कित्ता जग्गा, चिशंखु गाउँपालिका वडा नम्बर २ (साविकको पोखरे गाविस) का २५३ कित्ता जग्गा, चिशंखु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ (साविकको दियाले गाविस) का ६०० कित्ता जग्गा, चिशंखु गाउँपालिका वडा नम्बर ६ (साविकको भदौरे गाविस) का ३७१ कित्ता जग्गा, र चिशंखु गाउँपालिका वडा नम्बर ७ (साविकको माम्खा गाविस) का ४८ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९ को उपदफा १ को प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्वमा फरक पर्न गएको भएमा सो समेतका दाबीका लागि जिल्ला प्रशासन कर्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सूचनामा आग्रह गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै प्राप्ति गरिने जग्गाहरू रोक्का हुने हुँदा उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउने वा थप्ने कार्य नगर्न नगराउनुहुन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। उल्लेखित कित्ता नं. जग्गा कित्ताकाट भएको वा उक्त कित्ताको जग्गाधनीको नाम फरक पर्न गएमा आफूसँग भएको जग्गाको प्रमाण पेस गरेको खण्डमा सोही बमोजिमको कित्ता जग्गा यकिन हुने सूचनामा उल्लेख छ। कैफियतमा स्रेस्ता कायम नभएका कित्ताका जग्गाधनीहरूले रीत पु¥याई आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम गरिने उल्लेख छ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिई म्याद गुजारेको खण्डमा कानुन बमोजिम हुने कार्यालयले जनाएको छ । गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तब्यमा ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु गरिने उल्लेख छ। आयोजनाबाट खोटाङ,ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ। उक्त आयेजनाबाट वर्षा याममा २ अर्ब ८ करोड तथा सुख्खा याममा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजना निर्माण हुँदा एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ किलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशययुक्त ड्याम (बृहत् ताल) बनाइने डिपिआरमा उल्लेख छ ।१ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ६० अर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दुधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । आयोजनाबाट तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने आंकलन छ । यसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

Bizpati माघ २०७८