सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय मंगलबार रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय रोकेको हो।
बारम्बारको पत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै नापी कार्यालय दमकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका पालिकाहरूको कित्ताकाट रोक्का गरेको छ । झापाको दमक नगरपालिका सहितका पालिकाहरूको कित्ताकाट रोकेको हो ।
स्थानीय तहबाट कित्ताकाट विवरण तथा वर्गीकरण नक्सा अद्यावधिक गरिसकेको जानकारी आफूहरूलाई प्राप्त नभएकोले यहाँका ६ स्थानीय तहको कित्ताकाट तत्काललाई स्थगित गरिएको नापी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भू-उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै […]
२३ भदौ, विराटनगर । नयाँ भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट र रजिष्टेशन पास रोकिएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाका अनुसार पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कार्यालको काम आधा भन्दा बढी घटेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट नगरेको जग्गाको मात्रै कारोबार भएको छ । […]
भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्र जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
१७ माघ, विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको हो । विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङ र सुनसरीमा पर्ने १२६.४ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा छलफलपछि रेखाङ्कन भित्र परेका जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भएको उनले […]
सप्तरीका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणको काम समयमा सम्पादन नगरेकै कारण रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुलेको छैन। अन्य जिल्लामा कित्ताकाट खुले पनि सप्तरीमा कित्ताकाट नखुलेर किसान र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई समस्या भएको छ। जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका–४ का दिनेशकुमार यादव भन्नुहुन्छ, “सरकारले कित्ताकाट रोकेर किसानलाई मर्नु न बाँच्नुको पीडा पारेका छन्। मधेशका गाउँमा अहिले पनि ८० प्रतिशत किसान परिवार खेतीबारीमै निर्भर छन्। भएको खेतले उब्जनी दिएन भने त्यही खेत बेचेर आफ्नो छोराछोरी पढाउनेदेखि औषधि उपचारसम्मको गर्जो टार्नु परेको हुन्छ।”
