निर्वाचन धान्न नसकिने गरेर महँगो भयो’ सचेत राजनीतिककर्मी तथा नागरिकबाट घरीघरी सुनिन्छ, यो गुनासो । निर्वाचन परिणामले विकास प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याउन सक्यो भने भएको निर्वाचन खर्च ओझेलमा पर्छ । यदि परिणामले यथास्थितिलाई...
देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले लाखौं, करोडौं रकम बचत गरी कारोबार गर्दै आएका छन् । आज सहकारीहरूमा ४ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा बचत रहेको छ । अहिले सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय सहकारी पुगेका छन् । सदस्यहरूको करोडौंको बचत रकम बोकी सञ्चालकहरू संस्था नै बन्द गरी बेपत्ता भएका छन् त कतिपय थुनामा परेका छन् । लगानी गरेको ऋण समयमै उठाउन नसकेको, सञ्चालक समितिले लापरबाही गरेको, सरोकारवाला निकायको नियमन फितलो भएको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकार्यको अवधारणा, सहकारी सिद्धान्त तथा वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी चलेका कतिपय संस्था समस्यामा परेका छन् । यसले बचतकर्ताको दैनिक जीवनका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्न गएको छ ।
सहकारी संस्था सञ्चालन भई सदस्यबाट रकम संकलन गर्ने, समयमै बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा बचत रकम लिई संस्था नै बन्द गरी हिँड्ने कार्यलाई मुलुकी ऐन, ठगीको कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अदालतले सजाय गरिन्थ्यो । यसै सम्बन्धमा नारायण थापाविरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६६, अंक ४, नि.नं. ८११९) को मुद्दामा आफ्नो सहकारी संस्थामा राम्रो ब्याज दिने भनी आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई मागेका बखत रकम फिर्ता नदिने, संस्था नै बन्द गरी धोका दिएको होइन, भन्न कानूनत: नमिल्ने भनी सिद्धान्त बनिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारविरुद्ध दीपक बस्याल (ने.का.प. २०६७, अंक १, नि.नं. ८३०२) को मुद्दामा प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको रकम लिने र कबुल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थात् लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार मान्न नमिल्ने भन्दै ठगीतर्फ कारबाही चलाएको देखिन्छ ।
सहकारी व्यवसायमा बचत संकलन, ऋण लगानी, हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण हुने तथा त्यस सम्बन्धमा सहकारी मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पूँजी तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन हुने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकम कसैले पनि दुरुपयोग वा हिनामिना गर्न नहुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्न सक्छ । यसरी संकलित बचत रकम संस्थाले सहकारी ऐन, नियम तथा विनियमबमोजिम प्रयोग गर्न पाउँछ । सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीले बचत रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन । समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन ।
संस्था वा त्यसको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गर्नु, गराउनु वा प्रतिवेदन तयार पार्नु, पार्न लगाउनु हुँदैन । यस किसिमको कार्य कसैले संस्थाभित्र गरेमा ऐनको दफा १२२ बमोजिम कसूर गरेको मानिन्छ । कसैले यस किसिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । यस किसिमको कसूर गरेमा दफा १२४ बमोजिम दोषीलाई सजाय हुन्छ । यस्तो सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने र मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बद्ध जिल्ला अदालतबाट हुने गर्छ ।
मुलुकी ऐन ठगीको १ नं. अनुसार आफ्नो हक नपुग्ने चलअचल सम्पत्ति मालिकलाई ललाइफकाई जाल परिपञ्चमा पारी धोका दिई गफलतमा पारी ठगी गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन खारेज गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले ठगीलाई फौजदारी कसूर मानेको छ ।
यसको दफा २४९ ले ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा त्यसबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने भनी कसैले ठगी गर्न वा गराउन नहुने गरी रोक लगाएको छ । ठगीको कार्यले अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानि पुग्न जाने र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गर्छ ।
विगतमा सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारी कसूर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको थिएन । यसैले सहकारीले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर उजुरी परे सञ्चालकहरूलाई प्रहरीबाट ठगीमा अनुसन्धान हुने र अदालतबाट पनि यसैको आधारमा कारबाही हुने गथ्र्यो । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीमा सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता नगरेको वा दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइसक्दा पनि प्रहरीले अपराध संहिताको दफा २४९ भित्र केन्द्रित रही ठगीमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने र अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । साथै बचत फिर्ता नदिएको विषयमा अहिले सहकारी कसूरमा पनि उजुरी गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ । त्यसैले सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगर्दा हुने परिणामका सम्बन्धमा संहिताको दफा २४९ अनुसारको ठगी वा सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसारको कसूरमध्ये कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने विषयमा ठोस धारणा बन्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि सहकारी संस्था विशुद्ध कानूनी व्यक्तिका रूपमा रहेको हुन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला बनाएको छ । यस अर्थमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो कुनै कारोबार गर्दा वा सदस्यसँग व्यवहार गर्दा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत नामबाट नगरी संस्थाको नामबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । संस्थाको हरेक कार्यलाई विनियमबाट निर्देशित गरिएको हुन्छ । सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियमले तोकेको प्रक्रियाभित्र रहेर सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्ने, बचत परिचालन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, ऋण असुलउपर गर्ने कार्य गर्नुपर्र्छ । यसरी कानूनी प्रक्रियाभित्र नरही बचत संकलन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, आफूखुशी संस्थाको रकम खर्च गर्नेजस्ता कार्य कुनै सञ्चालक, समिति उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार भई निजहरूले आआफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ । तर, असल नियतले गरेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने छैन ।
सहकारीमा सदस्यको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर सञ्चालक, लेखासमिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीउपर ठगीमा उजुरी लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक मानिँदैन । यसका लागि सहकारी ऐन, नियम, विनियमबमोजिमको कानूनी उपचारको बाटो पछ्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ ।
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो ।
जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ ।
वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो ।
लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिँदा काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमनको काम प्रभावित भएको छ । विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरि पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी स्थानीय चुनावका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिएपछि बजार अनुगमनको काम फितलो भएको हो । सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई भन्दा पनि चुनावलाई बढी महत्त्व दिएको मौका छोप्दै व्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी निर्वाचन अधिकृतका रूपमा चुनावी तयारीमा खटिइसकेका छन् । यद्यपि अहिले नै बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ । केही दिनमै अन्य कर्मचारी समेत चुनावका लागि खटिनुपर्ने अवस्था आएपछि भने अनुगमनमा कमी आउन सक्ने उनले बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने अनुगमन शाखा निर्देशकलाई नै चुनावी तयारीका लागि खटाएर सरकारले उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गरेको बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता नपर्दाको परिणाम उपभोक्ताले मनपरी मूल्यवृद्धिको सास्ती खेप्नुपरेको बताए । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उनको भनाइ छ ।
व्यापारीहरूले यतिबेला खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासुमा चर्को मूल्य तोक्न थालेको पाइएको छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगो हुनुमा इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि ढुवानी भाडा बढ्नु र चुनावको नजिक बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नहुनु जस्ता कारण देखाए ।
१ वर्षको अवधिमा खानेतलेको मूल्य करीब ६० प्रतिशतसम्म बढिसकेको उनले बताए । संघको मूल्यसूची अनुसार एक महीनाअघिको तुलनामा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
यसैगरी चामलको मूल्य प्रतिबोरा ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । दालमा पनि प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँ बढेको छ । वस्तुको मूल्य कम्पनीबाट बढेर नगएको भए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन थाल्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको मूल्यमा समेत पर्ने भएकाले त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेको तुलाधरले बताए । ‘व्यापारीहरूसँग पनि कुनै विकल्प छैन, आफ्नो परल मूल्य अनुसार सामान बेच्नैपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उपभोक्ताको सबैभन्दा बढी गुनासो हामीले नै सुन्नुपर्छ ।’
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक मूल्यसूची अनुसार १ महीना अघिसम्म १९० रुपैयाँ किलोमा पाइने कालो अंगुरको मूल्य अहिले थोक बजारमै २२० रुपैयाँ छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको पाइएको छ । हरियो अंगुरको मूल्य पनि प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ बढेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । थोक बजारमा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य खुद्रा बजारमा १९० रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । प्रतिकिलो १६ रुपैयाँमा पाइने गाजरको मूल्य ३० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रतिकिलो ४० रुपैयाँको काउलीको मूल्य ७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने कागतीको मूल्य प्रतिकिलो १९० रुपैयाँबाट ३३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यापार समितिका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले अहिले हिउँदे तरकारी सकिने बेला भएको र नयाँ सिजनको तरकारी बजारमा आइनसकेकाले मूल्य बढेको बताए । भारतीय बजारबाट आयात हुने कतिपय तरकारीको मूल्य भने उतैबाट महँगिएर आएकाले यहाँ पनि महँगो भएको उनले जानकारी दिए ।
हाल माछामासुको मूल्य पनि चर्को रूपमा बढेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पछिल्लो समय प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गतवर्षको यही समयमा ३५० रुपैयाँ थियो । कुखुराको दाना बनाउने कच्चापदार्थको मूल्य बढेको र पछिल्लो समय कुखुरापालक किसान घटेकाले उत्पादन घटेको छ । सोहीकारण मूल्य बढेको मासु व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले बताए । यसैगरी प्रतिकिलो २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पर्ने विभिन्न जातका माछाको मूल्य यतिबेला ४५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
श्रीलंका संकटको कारक नेतृत्वको अदूरदर्शी फितलो नीति निर्णय नै प्रमुख हो । श्रीलंकालाई वैदेशिक ऋण क्यान्सर जतिकै भएको छ । ऋण तिर्न नसकेकै कारण श्रीलंकाले हम्बानटोटा समुन्द्री बन्दरगाहा चीनलाई बुझाउनु परेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ ।
गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने ।
बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए ।
राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो ।
यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् ।
मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे ।
अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे ।
उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदार संस्थाका रूपमा खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने यो संस्था अहिले निष्क्रिय जस्तै छ । कोरोनाको महामारी अन्त्य हुने लक्षण देखा पर्दै जाँदा पर्यटनलाई गति दिन प्रचारप्रसारको नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्नेमा उल्टै नेतृत्वविहीन बनेर कामविहीन बनेको छ । त्यसैले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बोर्डको कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि निकै दौडधुप गर्ने तर प्रभावकारी रूपमा पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना बनाउने नसक्ने प्रमुख पाउनु यसको नियति नै बनेको छ । बोर्डलाई चलायमान बनाउने प्रमुख व्यक्तिको क्षमता र नियतिमाथि नै टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सही र योग्य व्यक्ति ल्याउन सार्थक पहल भएको देखिँदैन ।
कोभिड–१९ ले गर्दा २ वर्षदेखि बाह्य पर्यटको आगमन करीब- करीब ठप्प छ । पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा बोर्डले पाउने बजेटको आकार पनि घटेको छ । त्यसैले अहिले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाब परेको छ । तैपनि बोर्डले आफूसँग भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकेको छैन । बोर्डको स्रोत भनेको सरकारी अनुदान र विभिन्न पर्यटकीय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम हो । यो रकम पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सकेको छैन । भएका काम पनि परिणाममुखी देखिएका छैनन् ।
यस्तोमा बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा कामै नहुनु स्वाभाविक हो । बोर्डमा केही पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । बोर्डका प्रमुख कारबाहीमा परेका छन् । बोर्डलाई यसरी नै लथालिंग छाड्ने हो र यसको जिम्मेवारी र कार्य क्षमतामा सुधार नल्याउने हो भने पर्यटनको पुनरुद्धार अभैm ढिलो हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै योजना र लक्ष्य लिएको योग्य व्यक्तिलाई बोर्डमा नियुक्ति दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको छ । यो अवस्थामा सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्डले अघि सार्ने योजना र कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान निर्भर रहन्छ । विश्वभरि नै पर्यटन व्यवसाय निकै घटेको छ । तर, अन्य देशले तीव्र गतिमा फरक रणनीति र प्रर्वद्धनात्मक एवं प्रचारात्मक कार्य थालेकाले अहिले तिनीहरू बिस्तारै तंग्रन थालेका छन् । नेपालको अवस्था भने उल्टो छ भन्दा हुन्छ ।
अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पनि मत्थर भइसकेको छ । खोप पनि अत्यधिकले लगाइसकेका छन् । पर्यटकहरू फाट्टफुट्ट देखापर्न थालेका छन् । यही बेला बोर्डको भूमिका बढी आवश्यक छ । बोर्डले व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर योजना बनाई तत्कालै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
पर्यटन बोर्डले विगतमा अध्ययन–अनुसन्धान, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा बजेट छुट्ट्याउने गथ्र्यो । पर्यटन बोर्डको उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गर्नु हो । पर्यटनसँग सम्बद्ध नीति बनाउन पनि उसको भूमिका हुन्छ । उसले सरकार र निजीक्षेत्रलाई जोड्न पुलको काम गर्न सक्छ । बोर्डको काम समग्र पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि गर्नु हो । तर, जे परिकल्पना गरेर ऐन, विधान निर्माण गरियो, त्यसअनुसार बोर्डले काम नै गर्न सकेको छैन । सोच र योजना राम्रो आए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो । त्यही भएर स्थानीय मेलामहोत्सवमा खर्च गरेर बजेट सक्ने काम भएको छ जुन गलत हो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भएको खर्चको प्रतिफलबारे बोर्डमा छलफल नै भएको पाइँदैन । त्यसबारे अध्ययन पनि भएको छैन । त्यो कति प्रभावकारी भयो, कति फाइदा भयो, अर्कोपटक लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । फलदायी नभएको कामहरू रोकेर नयाँ खालको प्रचार नीति ल्याउनुपर्ने हो । त्यस्तो भएको पनि पाइँदैन ।
पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुने व्यवस्था छ र सचिव फेरिएसँगै अध्यक्ष फेरिइहाल्नाले पनि बोर्डले राम्ररी काम गर्न नसकेको हो । बोर्डका सीईओ विवादमा तानिँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो भयो । नेपालमा कस्ता पर्यटक आए, कति पर्यटक आए, त्यसको तथ्यांकसमेत बोर्डसँग भएको पाइँदैन । यस्तो तथ्यांकविना गरिने प्रचारकै कारण पनि फलदायी परिणाम नआएको हो । नेपालका लागि कुन बजार बढी उपयुक्त छ भनेर त्यसअनुसार प्रचार गर्न पनि बोर्ड चुकेको अनुभव हुन्छ ।
बोर्डलाई अस्तव्यस्त बनाउने एउटा कारण राजनीति पनि हो । समूहमा मिलेर काम नगर्ने अनि आआफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको कारण पनि बोर्ड प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू धेरैजसो उच्च व्यक्तिहरू नै छन् । उनीहरूले सीईओ र सचिवलाई उचित सुझाव दिएको भए र सही काम गर्न बाध्य पारेको भए पनि बोर्ड प्रभावकारी हुन्थ्यो । काम गर्ने इच्छाशक्ति नहुँदा र बोर्डलाई हाँक्न धेरै बोर्ड सदस्यले प्रतिनिधित्व नगर्दा यो अवस्था आएको हो ।
यस्तो परिणाममुखी काम नगर्ने बोर्ड किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । तैपनि प्रवद्धर्नात्मक काम गर्न एउटा सशक्त र निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको संस्था उपयुक्त हुन्छ । यसको काम बोर्डले गर्न सक्छ । बोर्डमा आउने व्यक्तिहरूमा व्यवसाय र आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवारीबोध भएमा बोर्डलाई निकै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसलाई बलियो बनाएर आफ्नो उद्देश्यमा सफल बनाउन सरकार, व्यवसायी सबैले बोर्डलाई घचघच्याउनुपर्छ र गलत गर्ने वा काम नगर्नेलाई पदबाट हट्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्नुपर्छ । विवादित व्यक्ति र योजनाविहीन व्यक्तिलाई बोर्डमा ल्याउनै हुँदैन ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुन: पाँचवर्षे व्यापार रणनीति बनाउन गृहकार्य शुरू गरेको छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि यसअघि पनि यस्तै रणनीति बनाएको थियो । तर, नेपालको निर्यातको वृद्धि कछुवा गतिमा भइरहेको छ जब कि आयात निकै गुणा बढिरहेको छ । यही कारण नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब परेको छ र सरकारले दबाब कम गर्न आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिनु परिरहेको छ । नेपलमा यस्तो रणनीति किन बनाइन्छन् र किन ती असफल हुन्छन् भन्नेबारेमा कमैले चासो दिएको पाइन्छ ।
निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन ।
उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रबाट अत्यधिक लाभ लिन सरकारले पाँचवर्षे, दशवर्षे तथा बीसवर्षे रणनीतिसमेत बनाएको पाइन्छ । यस्ता रणनीतिहरूको परिणाम भने निष्प्रभावी नै रहेको देखिन्छ । अहिले सरकारले नयाँ व्यापार रणनीति बनाउने तयारी थालेको छ । सरकारले सन् २००४ देखि यस्ता रणनीतिहरू बनाउँदै आएको छ । तर, निर्यातको आकार आयातको अनुपातमा निकै सानो छ । अर्थात् ती नीतिअनुसार काम नभएकाले निर्याय अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । सन् २०१० मा सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनआईटीएस) तयार गरेको थियो । यसको समीक्षा २०१६ मा गरेको थियो । अहिले नयाँ रणनीति बनाउने तयारी छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको एउटा ठूलो रोग वा बदमासीलाई यो प्रक्रियाले देखाउँछ । कुनै कुराको अध्ययन गराउने, त्यसको योजना बनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । काम नभएपछि केही वर्षमा फेरि अध्ययन अनुसन्धान गराउने, नयाँ नीति बनाउने र कारण केलाउने काममा सरकारी संयन्त्र लागिरहेको देखिन्छ । व्यापार रणनीति पनि त्यही प्रक्रियाअनुसार अहिले पुन: बनाउन थालिएको बुझिन्छ ।
हो, मुलुकले अंगीकार गर्ने नीति समयसापेक्ष बनाउन परिवर्तन भइरहनुपर्छ, तिनको अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ । यसरी प्राप्त परिणामअनुसार तिनमा सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान सही हुन्छ तर रणनीति कार्यान्वयन भने हुँदैन । किन कार्यान्वयन भएन भनियो भने कर्मचारीतन्त्रसँग केही बनिबनाउ जवाफ हुन्छ । त्यही जवाफ दिएर ऊ पानी माथिको ओभानो बनिरहेको हुन्छ । निर्यात वृद्धिको रणनीतिमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि विशेष रणनीति बनायो । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची बनायो । तिनको उत्पादन र निर्यातको आँकडा पनि सरकारले बनाएको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नीतिअनुसार काम भएको पाइँदैन । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने तर त्यो केही चल्तापुर्जा र पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेको कुराले यही कुरालाई संकेत गर्छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निर्यातकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा नदिएको होइन । तर, प्रक्रिया यस्तो झन्झटिलो छ कि निर्यातकर्ताहरू यो सुविधा सहजै पाउन सक्दैनन् । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यात किन घटिरहेको छ भन्ने कुराको खोजीसमेत सरकारले गरेको छैन । त्योभन्दा विडम्बना अझ अर्को छ । त्यो हो : व्यवसायीले बुँदागत रूपमा समस्या प्रस्तुत गरेर सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गर्नु । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन ।
कुरा व्यापार रणनीतिको मात्र होइन, सरकारले बनाउने सबैजसो नीतिको हालत यस्तै छ । सरकारले कृषिको विकासका लागि कृषि दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छ । पर्यटनको दीर्घकालीन रणनीति पनि छ । उद्योगका लागि पनि यस्तै रणनीति छ । यी रणनीति बनाउन दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिइन्छ । यसका लागि अतिरिक्त खर्च गरिन्छ । यसरी बनेका रणनीतिको टुक्राटाक्री मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ, जुन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले यस्ता रणनीतिको औचित्य खासै देखिँदैन ।
नेपालका पछिल्लो समयका आर्थिक परिसूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको आयात १ दशमलव ५ गुणाले बढेको छ । आयातमा बहुमूल्य गरगहना एवं धातु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र फलफूल तरकारी एवं मेशिनरी, महँगा गाडीहरूसहित त्यसका पाटपुर्जाको औसत भार अधिक छ । पछिल्लो समय इन्धन आयातको परिमाण घटे पनि विश्वबजारको इन्धनको मूल्यवृद्धिले कुल आयात भने त्यसको पनि औसत भार बढेको छ । त्यसैगरी निर्यातसमेत गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाबाट चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनामा ३ गुणाले बढेको छ । तर, कुल आयातको निर्यातभन्दा ७ गुणा ठूलो रहेकाले त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा न्यून रहन्छ ।
अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो महीनासम्मको तथ्यांक अनुसार गत महीनाको मध्यसम्मको कुल विप्रेषण ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । भुक्तानी सन्तुलनसमेत ७६ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको छ । वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव चुलिएको छ भने औसत ब्याजदरको अंकसमेत बढेको छ । बचतको ब्याजदर २ अंकमा कायम भएको र मुद्रास्फीतिको दरसमेत ४ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयको मुद्रास्फीति औसतमा राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक धेरै निराशाजनक हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रशस्त गतिरोध देखिएको छ । हालसम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार विनियोजित कुल खर्चमध्ये पूँजीगत तर्फको अंश ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोधहरूले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृतभन्दा न्यून छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हुन पुगेको छ । अहिले समग्र अर्थव्यवस्थामा देखिएका संकट मुलतः दुई किसिमका छन् : १) आर्थिक क्षेत्रका समस्या, २) वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रका समस्या । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको नहुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु र विप्रेषणको दर घट्नुलगायत विषय आर्थिक क्षेत्रका गहन समस्या हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव, ब्याजदर बढ्नु, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेत बढ्नुलगायत समस्या विशेषतः वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रको संकटका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यी सबै समस्या एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । उल्लिखित संकटहरू सृजना हुनुमा समेत आन्तरिक र बा≈य दुवै खाले प्रभाव र असरहरू रहेको देखिन्छ ।
सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा भएको गतिरोधहरूलाई आन्तरिक कारणको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा देखिएको न्युन खर्चले तरलताको अभाव र ब्याजदरमा समेत परेको देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न कारण र चुनौतीहरूले मुलुकको विप्रेषण, सहयोग, ऋण तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानीलाई प्रभावित पारेको छ । विप्रेषण, सहयोग, ऋण वा लगानीजस्ता महत्त्वपूर्ण औजारहरू अपेक्षाकृत नभएपछि त्यसको गुणात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । आयात तथा निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्याहरूमा भने आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको प्रभावहरू रहेको औंल्याउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको संकटमा पनि सरकारको फितलो बजेट कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विप्रेषणसहित वैदेशिक सहयोग, ऋण तथा वैदेशिक लगानीले प्रभावित पारेको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले पूर्ववत् रूपमा असान्दर्भिक रूपले नीतिगत परिमार्जन गरेका कारण तरलतामा दबाब थपिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र समस्याको समाधानमा जिम्मेवार निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गतिरोधलाई समाधान गर्ने हो भने त्यो अल्पकालीन अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक नतिजा दिने देखिन्छ । कतिपय समस्याहरूको भने रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निश्चित प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेको छ । प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान सहजतालाई परिवर्तन गरी नगद मार्जिन नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कवोलको सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको छ । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रसमेत जारी गरेको छ । केही व्यवस्थामा भने थप परिपत्र आउन बाँकी रहेको छ । तसर्थ विद्यमान सीमामा भएको परिवर्तनले केकस्तो परिणाम दिन्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने देखिएको छ । निष्कर्षमा नीतिको समीक्षामार्फत बढीभन्दा बढी बाह्य स्रोतको उपयोग गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । विशेषतः अहिलेको सन्दर्भमा उच्च आयात भार भएका वस्तुहरू इन्धन, गाडी तथा पाटपुर्जा, बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न र तरकारी एवं फलफूललगायत वस्तुको विकल्प सुल्झाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु इन्धन खपतको विकल्प हुनसक्छ भने खाद्यान्न र तरकारीको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अनुत्पादक रूपमा बढिरहेको बहुमूल्य गरगहना एवं धातुको आयातमा भने निश्चित प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा आयातलाई संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । आयात निरुत्साहनको कार्यमा सबै प्रकारको वस्तु तथा सेवामा एउटै क्यापले काम गर्दैन । औषधि, खाद्यान्न, निर्माणका आवश्यक सामान, घरायसी आवश्यक उपभोगका सामानहरूलाई आयतमा रोकथाम गर्नु अनुचित हुन्छ भने आयात रोक्नुको परोक्ष प्रभाव मूल्यवृद्धिमा पर्छ । मूल्यवृद्धिको कम वा बढी असर सीधा असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ । त्यसैगरी भारतसँगको सिमाना खुला रहेकाले मूल्यवृद्धिसँगै सामानको तस्करी हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ, जसको परिणाम सरकारले राजस्वसमेत गुमाउने अवस्था सृजना हुन्छ । तसर्थ आयातको विस्थापन वा रोकथामलाई संवेदनशील रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिमार्फत प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
यसर्थ अर्थतन्त्रका रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको विप्रेषणको योगदानलाई गुणात्मक बनाउन त्यसको उपयोगलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक हुन्छ । तत्कालका लागि वार्षिक रूपमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र दक्ष श्रमिकहरूलाई मात्र श्रम बजारमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी बजारबाट गुणात्मक रूपमा फाइदा लिने अवस्थाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको श्रमबजारमा कार्यरत विदेशी दक्ष श्रमिकको विस्थापन गर्ने विषयलाई समेत स्वदेशी श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धिले परिपूरण गर्न सक्दछ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । २ वर्षभित्रमा २ लाख श्रमिकहरूलाई कृषिमा आबद्धता गराई कृषि उत्पादनलाई बढाउने प्रयत्न गरेमा समग्र कृषि उपजहरूको आयातलाई १ तिहाइले घटाउन सकिन्छ । कृषि उपजहरूको आयात १ तिहाइले घटाउन सकिएमा त्यसबाट १ खर्व रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय बचत रकम सृजना गर्न हुने देखिन्छ । त्यसैगरी ५ वर्षमा वैदेशिक कामदार ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सक्ने हो भने थप ५ लाख श्रमिक घरेलु उत्पादनमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । उल्लिखित सबै श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएमा बचत खाताको सन्तुलनका लागि त्यसको परोक्ष र अपरोक्ष योगदानलाई करीब ३ खर्ब रूपैयाँ बरावरसम्म पु¥याउन सकिन्छ ।
अहिले विश्वबजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर समग्र बजारमूल्य परेको छ । तसर्थ इन्धनमा निर्भर उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु वा सेवाहरूलाई पनि अन्य विकल्प दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई वृद्धि र विस्तार गर्दै जाने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव दोहोरो हुने देखिन्छ । इन्धनको खपतलाई विद्युत्मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा इन्धनमा हुने आयातको परिमाणमा केही न्यून आएको छ, जुन अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो अवस्था हो । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, उत्पादनमा वृद्धि र इन्धन आयातको दबाबलाई समाधान क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने करीब ५ खर्ब रुपैयाँ थप बचत सृजना गर्न सकिन्छ । यो रकमलाई कुल विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय बचतमा दिएको योगदानको परिपूरणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय बचतमा देखिएको ठूलो घाटा रकमलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रतिफल लिने अवस्था सृजना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि क्रमिक रूपमा गरिने सुधार र समाधानका निरन्तर प्रक्रियाले मात्र त्यो विषय सम्भव हुन्छ । अर्थात् नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको विस्थापन वा स्वदेशी कामदारहरूको आप्रवासन अहिले नै रोक्नेजस्ता कार्यहरूले नतिजा दिँदैनन् । त्यसैगरी इन्धन वा उच्च आयात भार भएका गाडीहरूलाई पनि आज नै बन्देज लगाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । तर, निरन्तरको प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा पर्ने योगदान वा क्षमता विस्तार गदै कुनै निश्चित अवधिमा वस्तुको आयातलाई विस्थापन वा जनशक्तिको आप्रवासन रोक्ने कार्यलाई अंकगणितीय मात्रामा घटाउन सकिन्छ । अहिले पनि नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरहरू, निर्माण क्षेत्र, आयोजनाहरू, विमान कम्पनी, होटेल व्यवसाय, अन्य प्राविधिक तथा व्यापारव्यवसायमा समेत विदेशी दक्ष कामदारहरू रहिआएको देखिन्छ । नेपालमा निरन्तर रूपमा विप्रेषण आप्रवाहलाई मौद्रिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनका लागि विप्रेषण सजिलो साध्यका रूपमा परिचित भए पनि त्यसको असर उत्पादकत्व र आयातमा परोक्ष देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानीका कारण लाभग्राहीहरूलाई परनिर्भरतातर्फ डोर्याएको छ भने उत्पादकत्व न्यून भई आयातमा भर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस अर्थमा विप्रेषणको योगदानलाई मुलुकले सही उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन भएको, त्यसको चरित्र पनि उपभोगमा सीमित हुन खोजेको र त्यसले सामाजिक जीवनलाई परोक्ष प्रभाव पारेको अवस्थामा कुनै समय वा अवस्थामा त्यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ ।
विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो ।
आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन ।
विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ?
विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् ।
विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
_093740.png)
