उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुन: पाँचवर्षे व्यापार रणनीति बनाउन गृहकार्य शुरू गरेको छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि यसअघि पनि यस्तै रणनीति बनाएको थियो । तर, नेपालको निर्यातको वृद्धि कछुवा गतिमा भइरहेको छ जब कि आयात निकै गुणा बढिरहेको छ । यही कारण नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब परेको छ र सरकारले दबाब कम गर्न आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिनु परिरहेको छ । नेपलमा यस्तो रणनीति किन बनाइन्छन् र किन ती असफल हुन्छन् भन्नेबारेमा कमैले चासो दिएको पाइन्छ ।
निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन ।
उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रबाट अत्यधिक लाभ लिन सरकारले पाँचवर्षे, दशवर्षे तथा बीसवर्षे रणनीतिसमेत बनाएको पाइन्छ । यस्ता रणनीतिहरूको परिणाम भने निष्प्रभावी नै रहेको देखिन्छ । अहिले सरकारले नयाँ व्यापार रणनीति बनाउने तयारी थालेको छ । सरकारले सन् २००४ देखि यस्ता रणनीतिहरू बनाउँदै आएको छ । तर, निर्यातको आकार आयातको अनुपातमा निकै सानो छ । अर्थात् ती नीतिअनुसार काम नभएकाले निर्याय अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । सन् २०१० मा सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनआईटीएस) तयार गरेको थियो । यसको समीक्षा २०१६ मा गरेको थियो । अहिले नयाँ रणनीति बनाउने तयारी छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको एउटा ठूलो रोग वा बदमासीलाई यो प्रक्रियाले देखाउँछ । कुनै कुराको अध्ययन गराउने, त्यसको योजना बनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । काम नभएपछि केही वर्षमा फेरि अध्ययन अनुसन्धान गराउने, नयाँ नीति बनाउने र कारण केलाउने काममा सरकारी संयन्त्र लागिरहेको देखिन्छ । व्यापार रणनीति पनि त्यही प्रक्रियाअनुसार अहिले पुन: बनाउन थालिएको बुझिन्छ ।
हो, मुलुकले अंगीकार गर्ने नीति समयसापेक्ष बनाउन परिवर्तन भइरहनुपर्छ, तिनको अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ । यसरी प्राप्त परिणामअनुसार तिनमा सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान सही हुन्छ तर रणनीति कार्यान्वयन भने हुँदैन । किन कार्यान्वयन भएन भनियो भने कर्मचारीतन्त्रसँग केही बनिबनाउ जवाफ हुन्छ । त्यही जवाफ दिएर ऊ पानी माथिको ओभानो बनिरहेको हुन्छ । निर्यात वृद्धिको रणनीतिमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि विशेष रणनीति बनायो । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची बनायो । तिनको उत्पादन र निर्यातको आँकडा पनि सरकारले बनाएको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नीतिअनुसार काम भएको पाइँदैन । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने तर त्यो केही चल्तापुर्जा र पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेको कुराले यही कुरालाई संकेत गर्छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निर्यातकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा नदिएको होइन । तर, प्रक्रिया यस्तो झन्झटिलो छ कि निर्यातकर्ताहरू यो सुविधा सहजै पाउन सक्दैनन् । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यात किन घटिरहेको छ भन्ने कुराको खोजीसमेत सरकारले गरेको छैन । त्योभन्दा विडम्बना अझ अर्को छ । त्यो हो : व्यवसायीले बुँदागत रूपमा समस्या प्रस्तुत गरेर सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गर्नु । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन ।
कुरा व्यापार रणनीतिको मात्र होइन, सरकारले बनाउने सबैजसो नीतिको हालत यस्तै छ । सरकारले कृषिको विकासका लागि कृषि दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छ । पर्यटनको दीर्घकालीन रणनीति पनि छ । उद्योगका लागि पनि यस्तै रणनीति छ । यी रणनीति बनाउन दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिइन्छ । यसका लागि अतिरिक्त खर्च गरिन्छ । यसरी बनेका रणनीतिको टुक्राटाक्री मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ, जुन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले यस्ता रणनीतिको औचित्य खासै देखिँदैन ।
