पर्साको २ खोलामा ढुंगा–बालुवा उत्खननमा रोक

निर्माण सामग्रीको अभावमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित

काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट गिट्टी, बालुवा झिक्न नपाउँदा आयोजनाको काम रोकिने अवस्था आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने निर्णय भएको थियो तर अदालतको आदेशबाट ती स्थानमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् रोकिए पनि आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको २०७८ असार २९ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्त्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोकिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके सम्मिलित टोली शनिवार आयोजनाको अनुगमनमा गएको थियो । उक्त टोलीलाई आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदाललको अन्तरिम आदेशका कारण नदीजन्य सामग्री झिक्न रोक लागेपछि निर्माणमा असर परिरहेको जानकारी गराएका थिए । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार मन्त्री बस्नेतले आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको, नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले हालको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हटेमा आगामी १५ महीनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत संरचनाको निर्माण भइरहेको छ । ६ दशमलव तीन किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये पाँच दशमलव ६ किलोमिटर खनिसकिएको छ । विद्युत्गृहको सिभिल निर्माणसँगै उपकरण जडान पनि भइरहेको छ । आयोजनाको कङ्क्रिट लाइनिङ, बाँध क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि करीब साढे एक लाख घनमिटर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । हाल करीब १० घनमिटर प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्र उपलब्ध रहेको आयोजनाको प्रबन्धक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले बताए । ‘बेनी नगरपालिकाले म्याग्दी खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा सहभागी भई १० हजार घनमिटर प्राप्त हुने ठाउँ प्राप्त ग¥यौं, यसैले मात्र पुग्दैन । नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा काम नै प्रभावित हुने अवस्था आयो । निर्माण सामग्री अभावको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाटै पहल गरिदिनुप¥यो,’ केसीले भने । सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूबाट करीब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा यसको लागत बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले नदी संरक्षणमा हानी नपु¥याइ नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमार्फत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । आठ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण छ । दैनिक ६ घण्टा ‘पिकिङ’ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । सिभिल संरचना र ‘हाइड्रो मेकानिकल’का काम इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) ढाँचा भारतको जयप्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेडले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका काम भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लिमिटेडले गरिरहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

खोलामा भीमदत्त नपाकाे रोयल्टी ठेक्का

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले चौतर्फी आलोचनापछि महाकाली नदीबाहेक अन्य खोलानालाको नदीजन्य पदार्थ संकलनमा (रोयल्टी) ठेक्का लगाउने भएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको हो । महाकाली नदीसहित खोलानालामा ठेक्का लगाउन नसकेपछि अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा भने रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी महाकाली नदीमा ठेक्का नगरी […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

मरहा खोलामा जिल्ला अनुगमन समितिले रोक्यो उत्खनन्

महोत्तरीको गौशालास्थित मरहा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा जिल्ला अनुगमन समितिले रोक लगाएको छ। पौडेल निर्माण सेवा र अनिष कन्स्ट्रक्सनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएकोमा जिल्ला अनुगमन समितिले उत्खनन् स्थलमा कागजात फेला...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

पर्साको ओरिया खोलामा भेटिए दुई सीमास्तम्भ

पोखरिया । नेपाल भारत सीमाबाट हराएका दुई सीमास्तम्भ पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकास्थित ओरिया खोलामा भेटिएका छन् । जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ पिपरडारीस्थित ओरिया खोलामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले ओरिया खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) उत्खनन नगर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह पनि गरेको छ । ओरिया खोलामा भारतीय पक्षले ठेक्का लगाएर दिनहुँजसो बालुवा उत्खनन गर्दै आएको छ । खोलामा बालुवा उत्खननका क्रममा पुरिएको अवस्थामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि ओरिया खोलाको विवाद फेरि बाहिर आएको हो । खोलामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि भूमि भारतकै हो कि नेपालतर्फको भन्ने बारे यकीन नभएकाले सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहमा कुरा राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि उत्खननमा रोक लगाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुमन थपलियाले बताए । चार दिनअघि मात्रै ओरिया खोलामा ४२२ नम्बरको मुख्य सीमास्तम्भ भेटिएको थियो भने हाल ४२२/१ नम्बरको सहायक सीमास्तम्भ खोलामै भेटिएको थपलियाले बताए । जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ पिपडारी हुँदै भारततर्फ जाने ओरिया खोलामा धमाधम सीमास्तम्भ भेटिन थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुखले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । त्यसलगत्तै पहिलेदेखि नै विवादित बन्दै आएको ओरिया खोलामै हराएका सीमास्तम्भ भेटिएपछि त्यसबारे आवश्यक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए । जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले दशगजा क्षेत्रमा रहेको ओरिया खोलामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षांैदेखि भारतीयतर्फको ठेकेदार पक्षले ओरिया खोलामा उत्खनन गर्दै आएको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

प्रहरीकै संरक्षणमा सर्लाहीको लखन्देही खोलाको दोहन

सर्लाही : असारदेखि भदौ ३ महिना नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाए पनि लखन्देही खोलामा प्रहरीकै मिलेमतोमा फेरि नदी दोहन भैरहेको छ।सरकारी बन्देजको बेवास्ता गर्दै लालबन्दी र हरिवन नगरपालिकाको सिमाना भएर बग्ने लखन्देही खोलाबाट तस्कर र प्रहरीकै साँठगाँठमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भैरहेको स्थानीयले बताएका छन्। दिउँसो केही ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको जस्तो देखिए पनि राति भने प्रहरीले तस्करसँग प्रति ट्याक्टर ५ सय रूपैयाँको दरले लिने गरेको एक ट्याक्टर व्यवसायीले नै बताए।पूर्व

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

क्रशर र बालुवा प्रशोधन उद्योग कारबाहीमा

बारा । बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न क्रशर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्न थालेको छ । ती उद्योगमा अनुगमन गरी नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको क्रशर उद्योग तथा बालुवा प्रशासन उद्योगको अनुगमन थालिएको हो । अनुगमनपश्चात् कानूनविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कारबाही अघि बढाइने सहायक प्रजिअ शिवराज सेडाईंले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा जिल्लास्थित चारओटा बालुवा प्रशोधन उद्योगको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान थालिएको हो । कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएका उद्योगमा बारास्थित समृद्धि बालुवा प्रशोधन उद्योग, बालगंगा बालुवा प्रशोधन उद्योग, जयलक्ष्मी बालुवा प्रशोधन उद्योग र बाराको कोलबीस्थित विनादर्ता सञ्चालनमा रहेको अर्काे एउटा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेको छ । नदी उत्खनन र दोहन भएको चौतर्फी गुनासो आएपछि अनुगमन गरेको बताइएको छ । अनुगमन टोलीले यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अन्य चार क्रबर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रबाट आवश्यक कागजपत्रसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । बालगंगालगायत खोलामा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइएको बेलामा समेत क्रशर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए । जिल्लाभित्र २४ ओटा क्रशर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बर्खे भेलमै दोहन

सरकारले वर्षाका ३ महिना नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाए पनि सर्लाहीमा लागू हुन सकेको छैन । यहाँका वाग्मती, लखन्देही र कालिन्जोर खोलामा बर्खे भेलमै उत्खनन हुँदै आएको छ । बाढी आएको दिनबाहेक सयौंको संख्यामा ट्र्याक्टरले नदीजन्य सामग्री ओसारिरहेका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

रोकिएन अवैध उत्खनन

सरकारले असार लागेदेखि तीन महिना नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाए पनि महोत्तरीमा अवैध उत्खनन नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बाँके खोलामा भएको घटनाको २४ घण्टा नबित्दै प्रहरीले गौशाला नगरपालिका–५ स्थित मडाहा खोलाबाट गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गरिरहेको अवस्थामा बुधबार राति फेरि एक थान ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। मध्य रातको समय खोला उत्खनन भइरहेको सूचनाको आधारमा गौशालास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयबाट बुधबार राति घटना स्थल पुगेको सुरक्षा टोलीले नदीजन्य पदार्थ लोड गरिएको ज. १ त. ४७४६ नम्बरको ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। ट्याक्टरसाथ पक्राउ परेका चालक मुन्ना साहसँग आवश्यक सोधपुछ भइरहेको गौशाला प्रहरीले जनाएको छ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६

अवैध उत्खननमा रोक

झापा र मोरङको सिमानामा रहेको मावा खोलामा अवैध उत्खनन भइरहेको पाइएपछि दमक नगरपालिकाले तत्काललाई उत्खननमा रोक लगाएको छ। मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको सूचना पाएपछि दमक नगरपालिकाले अनुगमन गरेर उत्खननमा रोक लगाएको दमकका नगरप्रमुख रामकुमार थापाले बताउनुभयो।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

पर्साको २ खोलामा ढुंगा–बालुवा उत्खननमा रोक

सम्बन्धित सामग्री