रोकिएन अवैध उत्खनन

सरकारले असार लागेदेखि तीन महिना नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाए पनि महोत्तरीमा अवैध उत्खनन नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बाँके खोलामा भएको घटनाको २४ घण्टा नबित्दै प्रहरीले गौशाला नगरपालिका–५ स्थित मडाहा खोलाबाट गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गरिरहेको अवस्थामा बुधबार राति फेरि एक थान ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। मध्य रातको समय खोला उत्खनन भइरहेको सूचनाको आधारमा गौशालास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयबाट बुधबार राति घटना स्थल पुगेको सुरक्षा टोलीले नदीजन्य पदार्थ लोड गरिएको ज. १ त. ४७४६ नम्बरको ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। ट्याक्टरसाथ पक्राउ परेका चालक मुन्ना साहसँग आवश्यक सोधपुछ भइरहेको गौशाला प्रहरीले जनाएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

अझै रोकिएन बागमती नदीको अवैध दोहन, सम्बन्धित निकाय: ‘तैं चुप, मैं चुप’

रौतहटका प्रमुख नदीहरूमा अवैध उत्खनन गर्न नदी उत्खनन माफियाहरू सक्रिय भइरहँदा जिल्ला अनुगमन समिति तथा स्थानीय पालिका सरकार भने पूर्णतया निष्क्रिय देखिएको छ।

रोकिएन नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन

बाँकेको राप्ती नदीमा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नेक्रम रोकिएको छैन । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विभिन्न घाटबाट नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भइरहेको छ ।

रोकिएन नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन

बाँके जिल्लाका विभिन्न नदी र खोलाबाट हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाको अवैध उत्खनन र ओसारपसार निरन्तर जारी छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्दा धेरै ठूलो परिमाणमा उत्खनन गरिएको अवैध नदीजन्य पदार्थ फेला परेपछि प्रहरी प्रशासनले सो रोक्न केही कडाइ गरे पनि अवैध उत्खनन र ओसारपसार निरन्तर छ ।

रोकिएन नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन

राँझा । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको गाउँगाउँमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वडा नं २, ४, ५, ६, ८ र ९ का विभिन्न क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थ राखिएको घाटगद्दी स्थलको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको […]

कालीगण्डकीमा रोकिएन दोहन

पर्वत । अदालतको आदेश, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले प्रतिबन्ध लगाए पनि कालीगण्डकी नदीमा दोहन रोकिएको छैन । पर्वतको जलजला गाउँपालिकास्थित बगरफाँटदेखि बिहादी गाउँपालिका–६ शालिग्रामसम्मको कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा दोहन भइरहेको हो । सरोकारवालाले अनियन्त्रित रूपमा कालीमा दोहन भइरहेकाले रोक्न माग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले असार २९ मा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकी नदीको कुनै पनि स्रोत उत्खनन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश पर्वतका स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् भने स्थानीय प्रशासनले पनि दोहन रोक्न ठोस कडाइ गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले अदालतको आदेश विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएको छ । जलजलाले खुलाएको ठेक्का रोकेको छ । कुश्मा नगरपालिकाले असारमै ठेक्का लगाउने तयारी बीचमै रोकेको थियो । निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का रोकेको जलजला पालिकाले नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन गर्नेमाथि कारबाही थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवैध रूपमा संकलित गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थमा गरिएको जरिवानाबाट १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । अदालतको आदेशविपरीत उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी र प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहले विरोध गर्दै आएका छन् । जलजलाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र कडाइ गरे पनि अन्य स्थानमा अनधिकृत रूपमा दोहन हुँदा प्रशासन र प्रहरीले चासो नदिएको बताए । जलजलाको वारिबेनी, मोहनचोक, लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, सारमारे, मालढुंगा, कुश्मा नगरपालिकाको नयाँपुल, साउनेबगर, मोदीबेनी, फलेवासको ज्यामिरेघाट, पाङराङलगायत स्थानमा अत्यधिक दोहन हुने गरेको छ । कालीगण्डकीमा रातीको समय दोहन हुने गरेको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रहरीले रातीको समय  गस्ती गर्दै आएको जनाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले दैनिक नदी किनारबाट व्यवसायीका साधन नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको दाबी गरे । कालीगण्डकी नदीमा दोहन हुँदा बहाव परिवर्तनको खतरा बढेको छ । यस वर्ष ठूलो वर्षासँगै तटीय क्षेत्रमा कटान र डुबानको समस्या देखिएको थियो । अधिक दोहनका कारण नदीको स्वरूप परिवर्तन हुने र सौन्दर्यमा ह्रास हुने खतरा बढेपछि कालीगण्डकी बचाउ अभियानसमेत सुरु भएको छ । कुश्माका आरके गिरीको नेतृत्वमा कालीगण्डकी बचाउ अभियान सञ्चालन गरिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर नदी संरक्षण गर्नुपर्ने र कालीगण्डकीको महत्वबारे राष्ट्रिय अवधारणा बन्नुपर्ने गिरीले बताए । पर्यावरणीय, वातावरणीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वको कालीगण्डकीको संरक्षणमा सरोकारवालाको चासो बढ्दै गएको छ ।

जरिवाना शुल्क बढाउँदा पनि रोकिएन उत्खनन्

गोरखामा नदीजन्य सामाग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय तहले जरिवाना रकम बढाएपनि चोरी निकासी भने रोकिएको छैन ।

रोकिएन गिटी–बालुवा अवैध उत्खनन

गिटी–बालुवाको अवैद्य उत्खननको विरोध गर्दा २५ पुसमा मिथिला नगरपालिका–५ का युवा दिलीप महतोको हत्या भयो ।