राष्ट्र बैंकद्वारा १०६ अर्ब पुनरकर्जा स्वीकृत, १६ हाइड्रोलाई ५ प्रतिशत ब्याज मै ऋण (सूचीसहित)

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७८÷७९ को पुस मसान्त सम्ममा  १०६ अर्ब ८ करोड बराबरको  पुनरकर्जा स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ग्राहकको मुल्यांकको आधारमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा अन्तर्गत ३ अर्ब ५० करोडको विशेष पुनरकर्जा  र १० अर्ब १२ करोड बराबरको साधारण पुनरकर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस अन्तर्गत विशेष पुनरकर्जा २० ऋणीको लागि र साधारण पुनरकर्जा ८२ ऋणीको लागि स्वीकृत गरिएको हो ।  त्यस्तै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने पुनरकर्जाको आकार ९२ अर्ब ४६ करोड रहेको छ । जस मध्ये लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा ८ अर्ब १० करोड, विशेष पुनरकर्जा ८ अर्ब ७९ करोड र साधारण पुनरकर्जा ७५ अर्ब ५८ करोड रहेको छ ।   जस मध्ये लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा ९ हजार ४ सय ८६ ऋणीको लागि, विशेष पुनरकर्जा १६ सय ८७ ऋणीको लागि र  साधारण पुनरकर्जा १२ हजार ९ सय ९२ ऋणीको लागि स्वीकृत गरिएको हो ।  विशेष पुनरकर्जा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन्छ भने  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋणीलाई कर्जा दिन्छन। त्यस्तै साधारण  पुनरकर्जा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋणीलाई कर्जा दिन्छन।  राष्ट्र बैंकले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनरकर्जालाई विशेष पुनरकर्जा मानिनेछ । यस अन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गलेसक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनरकर्जाहरूलाई मानिन्छ।ग्राहक ऋणी अनुसार स्वीकृत गरिएको पुनरकर्जा मध्ये पर्यटन क्षेत्रमा ४९.८९ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७९ करोड स्वीकृत भएको हो । त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा २३.८० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २४ करोड, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ८.८४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड, शिक्षा क्षेत्रमा ६.२८ प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ४९ लाख, अस्पताल क्षेत्रमा ५.०५ प्रतिशत अर्थात् ६८.७० करोड, निर्माण ब्यबसायमा २.४८ प्रतिशत अर्थात् ३३.७५ करोड, खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा १.४७ प्रतिशत अर्थात् २० करोड, यातायात क्षेत्रमा १.१२ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २२ लाख ,ब्यापार क्षेत्रमा ०.४८ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ३२ लाख, र कपडा क्षेत्रमा ०.४० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ४७ लाख स्वीकृत भएको छ । ग्राहक ऋणी अनुसार स्वीकृत गरिएको पुनरकर्जा मध्ये सबै भन्दा धेरै प्रदेश ३ मा ५२.१५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १० करोड स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १८.२४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४८ करोड स्वीकृत भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १३.०४ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १२.२२ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ३.६२  प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ०.७२ प्रतिशत कर्जा स्वीकृत भएको छ । यी हुन् ग्राहक ऋणी अनुसार पुनरकर्जा स्वीकृत भएका हाइड्रो कम्पनी : घलेम्दी हाइड्रो: २० करोड, सुरी खोला हाइड्रो: २० करोड, विकास हाइड्रोपावर: २० करोड युनियन हाइड्रो : ९.८७ करोड, युनिक हाइडेल : १६.१३ करोड नेपाल हाइड्रो डेभलपर : २० करोड विन्ध्यवासिनी हाइड्रो: २० करोड सानिमा हाइड्रो: १२.४० करोड अपर हेवा खोला हाइड्रो : २० करोड मन्दाकिनी हाइड्रो : १७.३१ करोड माईखोला हाइड्रो : २० करोड सुपर माई हाइड्रो : २० करोड अविरल हाइड्रो : १४ करोड ८ लाख थ्री स्टार हाइड्रो : २० करोड आँखुखोला हाइड्रो : १९ करोड ५० लाख याम्बालिंग हाइड्रो : २० करोड सबै ऋणीको सुची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला 

सम्बन्धित सामग्री

ऋण लिएको साढे एक खर्ब रुपैयाँ तलबभत्तादेखि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ऋण उठाएको पौने चार खर्ब रकममध्ये साढे एक खर्ब रुपैयाँ साधारण कार्यमा खर्च गरेको छ । अर्थात्, विकास गर्न भन्दै उठाएको सार्वजनिक ऋणको साढे ३७ प्रतिशत...

कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज तिरेपछि मात्र ऋण पुनः संरचना

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक संकटमा परेका ऋणीको कर्जा पुनः संरचना गर्दा बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत लिनुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीले बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएमा उनीहरूको ऋण पुनः संरचना हुने व्यवस्था गरेको हो ।  निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्नेछन् ।  चैतसम्म सक्रिय रहेको कर्जालाई यो सुविधा उपलब्ध हुने र आगामी असारसम्ममा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।  तर, पुनः संरचना गरिएका कर्जाको ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ । पुनः संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशनमा छ ।  यसैगरी चैतसम्म असल वर्गमा रहेको अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलिई २०८० असार मसान्तभित्र ३ महीनाका लागि म्याद थप्ने सुविधा दिइएको छ ।  केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रवार तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो ।  उक्त राहत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जा पुनः संरचना, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जालगायत सुविधा घोषणा गरेको छ ।  मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार बुधवार जारी गरेको निर्देशनमा बैंकदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

ब्याज महँगो भएकै हो ?

नेपालमा एकल अंकको ब्याजमा ऋण चाहियो भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । यस लेखमा यो माग कति जायज र सम्भव हो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । ब्याज महँगो नभई स्वाभाविक भएको पंक्तिकारको निष्कर्ष छ । ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन बैंकले कति प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप उठाउनुपर्ला ? बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप […]

श्रीलङ्का सरकारको ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११५.२ प्रतिशत

श्रीलङ्का सरकारको ऋण सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११५.२ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १०४.५ प्रतिशत थियो । श्रीलङ्काको एक अङ्ग्रेजी दैनिकपत्रिकामा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकको कूल ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४.६६ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याज भुक्तानको आवश्यकता भएको अवस्थामा विशेषाधिकार …

ऋण प्रवाहमा प्राइम बैंकको मनपरी : ९.५ प्रतिशतको ब्याज १४.०८ प्रतिशतसम्म पुग्यो

चाँगुनारायण नगरपालिका–६, भक्तपुरकी यशोदा खनाल र विष्णुप्रसाद खनालले २०७७ फागुन १३ गते प्राइम बैंकबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण लिए । तत्कालीन समयमा ९ दशमलब ५ प्रतिशत ब्याज भनेर लिइएको ऋणको ब्याजदर त्यसको तेस्रो महिनाबाटै बढ्न सुरु गर्‍यो। ९ दशमलब ५ प्रतिशतमा लिइएको ऋण एक वर्ष नपुग्दै १४ प्रतिशत पु¥याइयो तर ऋणीलाई ब्याज बढेको जानकारीसमेत दिइएन ।प्राइम कमर्सियल बैंकको कोटेश्वर शाखाबाट २०७७ फागुन १३ गते स्वीकृत गराइएको एक करोडको ऋण आवास कर्जा अर्थात् होम लोनमा लिइएको थियो । महालक्ष्मी नगरपाल

विदेशी ऋण खर्चै नगरी ब्याज तिर्दै सरकार

सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ । निश्चित योजनाबिना नै सरकारले ऋण मात्र लिने र खर्च नगर्दा देशलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरेको पाइएको हो ।नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा वैदेशिक स्रोतबाट सडक पूर्वाधारका लागि मात्र ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ऋण लिएको छ । सो वैदशिक ऋणमध्ये सरकारले १० अर्ब १० करोड ७२ लाखको मात्र खर्च गरेको छ ।बाँकी करिब ७४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ३१ करोडको भने प्रयोग नै नगरी ब्याज तिरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त ऋणको उपभ

आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका

पहिले हाम्रा बाउबाजेले गाउँमा सयकडा ४ ब्याजमा ऋण लेनदेन गर्थे । त्यसभन्दा कममा ऋण दिने साहु उदारमा दरिन्थे । सयकडा ४ भनेको वार्षिक ४८ प्रतिशत हो । समयमा ब्याज चुक्ता नगरे ऋण थपिन्छ भनेर महिना पुग्यो कि ब्याज तिर्न साहुकहाँ गइहाल्थे । लामो समय तिर्न सकेन कि साहुले ब्याज पनि जोडेर सावाँ बनाइदिन्थे । यस्तो […]

अब सहकारीले ऋण दिँदा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि आजदेखि लागू हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी विभागले सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोकेको जनाइएको छ । सूचनामा सबै सहकारी सङ्घसंस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा सीमा १६ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशत कायम हुने गरी र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सङ्घसंस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ एक प्रतिशत र सामूहिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहने हुँदा सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सङ्घबाट पालनाको अनुगमन गर्दा सहकारी कानूनबमोजिम हुने विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ ।

उन्‍नत बीउ बिजन कार्यक्रमको ब्याज अनुदानमा ठगिए किसान

४ भदौ, काठमाडौं । किसानका लागि सरकारले अघि सारेको उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रमको ब्याज अनुदानमा किसान ठगिएको पाइएको छ । उक्त कार्यक्रममका लागि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि किसानहरु भने ९ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य भएको महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । उक्त प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष […]