अब सहकारीले ऋण दिँदा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

सहकारीको ब्याजदर २० प्रतिशत बनाउन माग, नियम विपरीत ब्याज बढाए कारबाही गर्ने पक्षमा विभाग

Nepal Press भाद्र २०७९

कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै खुल्यो किस्मत

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै कैलालीको टीकापुरमा किस्मत कञ्चन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालनमा आएको छ । सो सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र शाहीका अनुसार धान र गहुँ खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर सहकारी स्थापना गरिएको हो ।उनका अनुसार सहकारीले बिना धितो १५ प्रतिशत ब्याज दरमा एक बिगाहा क्षेत्रफलमा धान लगाएका किसानलाई २५ हजार तथा पाँच बिगाहा क्षेत्रफलमा धान लगाएका किसानलाई एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ ।किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहकारीले नै बजार मूल्यभन्दा केही थप रकम दिएर खर

Ratopati श्रावण २०७९

६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस : संस्था बढे, गुणस्तर बढेन

काठमाडौं । ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ नारासहित ६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज (आइतवार) देशभर मनाइँदै छ । सो अवसरमा सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरूले विभिन्न प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । किसानलाई मल, बीउ र पूँजी दिन २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा ‘बखान ऋण समिति’बाट नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको मानिन्छ । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइने गरिएको छ । २०४६ साल अघिसम्म साझा सहकारीको रूपमा चलेका सहकारी अभियानले ‘सहकारी ऐन–२०४८’ र ‘नियमावली–२०४९’का कारण फस्टाउने मौका पायो । २०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावलीका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेपछि सहकारी क्षेत्रले फस्टाउने अवसर पाएको छ । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा करीब ३० हजार पुगेका छन् । सहकारीका सदस्यको संख्या ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूको दाबी छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । अधिकांश संस्थाको कारोबार जोखिमपूर्ण देखिएको छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएका कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीले अपेक्षित योगदान गर्न सकेका छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्नेमा सहकारी अभियन्ताहरू सहमत छन् । ‘छरिएर रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न तथा आम सर्वसाधारणलाई बचतको बानी बसाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भन्छन्, ‘अब संस्था धेरै भएको ठाउँमा सहकारीलाई मर्जर गरी संख्या घटाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ विगतमा सहकारी अभियानको विकासको चरण भएकाले धेरै संस्था खुलेको भन्दै उनले अब गुणस्तरीय संस्था बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालमा सहकारी संस्थाहरू ऋण तथा बचतका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडीबुटी, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । तर बचत तथा ऋण बाहेकमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सकेको छैन । सहकारीको पूँजीलाई अब उत्पादन क्षेत्रमा लैजानेगरी राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक महेन्द्र गिरी बताउँछन् । ‘सहकारीमा जम्मा भएको पूँजीलाई अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही क्षेत्रगत कानून बाधक छन्, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सहकारी सिद्धान्त र कानून विपरीत सञ्चालित सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाउन लागिएको बताए । कमजोर नियमन सिद्धान्तत: सहकारी ‘स्वनियममा’ चल्ने संस्था हुन् । संस्थाका सदस्यहरूले नै सञ्चालकलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा भने सर्वसाधारणमा सहकारी शिक्षा नहुँदा ब्याजको लोभमा मात्र सहकारीमा पैसा राख्ने प्रचलन छ, जसकारण सीमित सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा जथाभावी चलाउँदा जोखिम बढेको छ । ठूलो कारोबार भएका संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त हुँदा सर्वसाधारणको पैसा डुबिरहेको छ । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गरेको सघन अनुगमनमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले जोखिमपूर्ण रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेको भेटिएको छ । केही ठूला सहकारीको अनुगमनमा सहकारीले कर्जामा सर्वसाधारणबाट धेरै ब्याज असुलेको, ऋण लगानीमा प्रक्रिया पूरा नगरेको, पर्याप्त धितो नलिएको लगायत विकृति पाइएका छन् । संघीय विभागका रजिस्ट्रार पण्डित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले बेला बेलामा राष्ट्र बैंकमार्फत अनुगमन गर्ने वा छुट्टै निकाय गठन गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

ठग वित्तीय संस्थालाई कारबाही कहिले ?

पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरुले १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेका छन् । यता, सहकारीले चाहिँ १५ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं भनेर रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रलोभन देखाउँदै छन् । बैंक र सहकारीले बढी ब्याज दिने हानाथापले सर्वसाधारणको पैसा धराशायी बनेको छ । यता, ब्याजको लोभमा पर्दा डिपोजिट गर्नेहरुले पनि आफ्नो जेथो डुबाउँदै छन् । […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७८

एनआईसीले बिगतमा झैं बाटो बिराउँदा अप्ठ्यारोमा बैंकिंङ, राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको माग

Bizpati आश्विन २०७८

एनआईसीले बिगतमा झैं बाटो बिराउँदा अप्ठ्यारोमा बैंकिंङ, राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको माग

Bizpati आश्विन २०७८

अब सहकारीले १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

राजधानी दैनिक भाद्र २०७७

महिलालाई उद्यमशील बनाइँदै

मोरङमा सञ्चालित केही सहकारी संस्थाले महिलालाई उद्यमशीलतर्फ आकर्षित गर्न थालेका छन् । यसै क्रममा मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सियास्थित उमा–गौरी कृषि सहकारीले पाँचसय महिला उद्यमीलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । विपन्न वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रवाह गरिने भएको हो । सहकारीमार्फत ४ प्रतिशत ब्याजमा एकलाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइने अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारले जानकारी दिए । कर्जा प्रवाहका लागि नबिल बैंकको प्रादेशिक कार्यालयसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७६

ऐन विपरित १८ प्रतिशत ब्याज असुल्दै सहकारी

सहकारी ऐन २०७५ अनुसार साउन १९ गते यता देखि ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर कायम गर्न मिल्दैन् । यदि १६ प्रतिशत ब्याज भन्दा माथि लिएका सहकारीहरुले कानुन कानुनी दायरामा आउने कुरा उल्लेखीत छ । तर जुम्लाका अधिंकाश सहकारीले ऐन विपरित चक्रो ब्याज असुल्ने गरेको पाइएको छ । जुम्लामा दर्ता भएका सहकारी २ सय ३२ छन् । भने, सक्रिय सहकारी २५ मात्रै छन् ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

अब सहकारीले ऋण दिँदा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

सम्बन्धित सामग्री