कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज तिरेपछि मात्र ऋण पुनः संरचना

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक संकटमा परेका ऋणीको कर्जा पुनः संरचना गर्दा बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत लिनुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीले बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएमा उनीहरूको ऋण पुनः संरचना हुने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्नेछन् । चैतसम्म सक्रिय रहेको कर्जालाई यो सुविधा उपलब्ध हुने र आगामी असारसम्ममा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, पुनः संरचना गरिएका कर्जाको ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ । पुनः संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशनमा छ । यसैगरी चैतसम्म असल वर्गमा रहेको अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलिई २०८० असार मसान्तभित्र ३ महीनाका लागि म्याद थप्ने सुविधा दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रवार तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो । उक्त राहत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जा पुनः संरचना, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जालगायत सुविधा घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार बुधवार जारी गरेको निर्देशनमा बैंकदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैङ्कले आइतबार नागरिक बचतपत्रको बिक्री खुला गर्ने

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार ‘नागरिक बचतपत्र २०८५’ को बिक्री खुला गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले रू दुई अर्ब ८२ करोड १४ लाख ७० हजार बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । पाँच वर्ष अवधिको बचतपत्रका लागि १० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर तोकिएको छ । बचतपत्रको […]

Khabarhub चैत्र २०७९

नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब ८२ करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार, १० प्रतिशत ब्याज पाइने

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

राष्ट्र बैङ्कले १० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै, ब्याजदर १० प्रतिशत

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भोलि (बिहीबार) १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । विकास ऋणपत्र २०८१ ‘ङ’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि २ वर्षको छ । उक्त ऋणपत्रमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज पाइन्छ । राष्ट्र बैङ्कले यही जेठ र असारमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी आन्तरिक ऋण सङ्कलन […]

Prashasan बैशाख २०७९

घट्दो सहायता बढ्दो ऋण

कुनै पनि विकसित देश तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा अविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रदान गर्ने विकास सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । दाता मुलुकहरूले यस्तो सहयोग आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन, राजनीतिक प्रभाव जमाउन र अविकसित मुलुकहरूको विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदान गर्ने गर्छन् । यस्तो सहयोग बजेट घाटा परिपूर्ति गर्ने मध्यम बनेको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त स्रोत अपुग हुने गर्छ । वैदेशिक सहायता अनुदान तथा ऋणको मध्यमबाट प्राप्त हुने गर्छ । सामान्यतया अनुदानको साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणका चाहिँ साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो सहायतालाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको रूपमा बाँड्न सकिन्छ । विसं २०७८/७९ को बजेट अनुसार जम्मा अनुमानित बजेटको ०. ६३ खर्ब अनुदान र ३. ०९ खर्ब ऋण गरी जम्मा २२ दशमलव ५९ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालले सन् १९५१ जनवरी २३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग फोर पोइन्ट प्रोग्राममा हस्ताक्षर गरी वैदेशिक सहायता लिन शुरू गरेको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न राष्ट्र र दातृ संघसंस्थाबाट विभिन्न किसिममा सहयता लिँदै आएको छ । विगत १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालले द्विपक्षीय सहायतामार्फत ७७७४२.५३ करोड सहायता पाएको छ भने बहुपक्षीय सहायतामार्फत रू. १०५१८३. ५१ करोड सहयता प्राप्त गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा द्विपक्षीय अनुदानको रकम घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने बहुपक्षीय अनुदानको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ को तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक सहायताको करीब १० प्रतिशत र द्विपक्षीय सहायताबाट भएको पाइन्छ भने ९० प्रतिशत बहुपक्षीय सहायताबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा यस्तो अंश क्रमशः करीब ५७ र ४३ प्रतिशत थियो अनुदान र ऋणको आकारलाई केलाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकारमा तीव्र वृद्धि भएको देखिन्छ भने अनुदानको आकार क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो १२ वर्षमा द्विपक्षीय अनुदान र ऋणको अनुपातमा खासै फरक नपरे तापनि बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदानको मात्रामा फरक परेको देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा बहुपक्षीय अनुदानको रकम घट्दै गएको छ भने ऋणको मात्रा बढ्दो छ । आव २०६५/६६ मा करीब ९३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बहुपक्षीय अनुदान २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा ५ दशमलव ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ भने २०६५/६६ मा ६ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको बहुपक्षीय ऋण २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा करीब ९४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानको अनुपातमा खासै फरक नभए तापनि बहुपक्षीय ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । समग्र वैदेशिक सहायतामा ऋणको आकार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । समग्र वैदेशिक सहायताको तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा वैदेशिक ऋणको मात्रा ८६ दशमलव ३० प्रतिशत र अनुदानको मात्रा १३ दशमलव ६९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा यस्तो ऋण र अनुदान क्रमशः १० दशमलव १७ प्रतिशत र ८९ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो । वैदेशिक सहायताको उचित प्रयोग गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीमा टेवा पुग्न सक्छ । तर, नेपालमा वैदेशिक सहायता रकमको उचित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । विगत ११ वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दा वार्षिक ४८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता नेपालले परिचालन गर्न सकेको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मामिला ( इन्धन तथा उर्जा, यातायात, कृषि) जस्ता ठाउँहरूमा उपयोग भएको देखिन्छ भने ऋणको प्रयोग पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक मामिलाको क्षेत्रहरूमा उलेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि वैदेशिक ऋणको प्रयोग भएको पाइएको छ । विसं २०७६/७७ सालको तथ्यांकअनुसार कुल उपयोग भएको ऋणको करीब २९ प्रतिशत यातायातको क्षेत्रमा खर्च भएको पाइन्छ । करिब १९ प्रतिशत ऋण खानेपानी शीर्षकमा परिचालन भएको पाइन्छ । वैदेशिक ऋण दीर्र्घकालीन समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी ऋणको परिचालन हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिलेको ऋणको प्रयोगबाट उचित प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ठूलो वैदेशिक ऋणको सामना गर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । तत्काल वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनु परे तापनि उक्त सहायतालाई देशको उत्पादनमूलक र रोजगारउन्मुख क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा देशले खेप्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको मात्रा पनि काम हुँदै जान्छ । यसका लागि सरकार र सबै सरकारी निकायहरूबाट भ्रष्टाचाररहित वातावरणको सृजना गरी बजेटको उचित व्यवस्थापनमा लग्न सक्नुपर्छ । पाण्डेय अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

दलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्री

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना भइसक्दा पनि विकास खर्च ६.१३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ । जसका कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव छ ।यद्यपी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने जुनसुकै हालतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्ने ‘उडन्ते’ दाबी गरिरहेका छन् । शुक्रबार संसदको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको अवस्था आउनुमा आफू दोषी नरहेको भन्दै यस अघिका सरकारले गरेका निर्णयका कारण समस्या सिर्जना भएको आरोपमै समय खर्चिए ।सुरेन्द्र पाण्डेप्रति आक्रोशत्यो भन्दा पनि बढी समय उनले पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेतर्फ संकेत गर्दै आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्ति भनेर आलोचना गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘को जान्ने, को नजान्ने भनिरहेका महाशयहरूलाई पनि म हेरिरहेको छु । सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजनाको प्रकृया सुरू भएको छ ।’ ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो’ उनले भने, ‘हामी आजैसबै कुरा सुधार्न सक्दैनौँ, अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ ।’ऋण खोज्दै अर्थमन्त्रीअर्थमन्त्री शर्माले राजश्व संकलन अनुसार बजेट खर्च नहुँदा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भने संकेत गरे । उनले ७० करोड डलर ऋण लिने तयारीमा सरकार रहेको भने घुमाउरो पारामा जनाए ।‘अनिवार्य आवश्यक हुँदा ऋण लिने हो, राजश्व राम्रै उठेको छ, अहिले ऋण आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘तर, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४० करोड र विश्व बैंकबाट ३० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारी भने छ ।’खुम्चिँदै अर्थतन्त्रका सूचकचालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो चौमासिकमा आईपुग्दा अर्थतन्त्रका सूचक भने खुम्चिएका छन् । रेमिट्यान्स झण्डै ७ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि १३ खर्ब १९ अर्बमा खुम्चिएको छ ।वस्तु आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपी, निर्यात भने गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०४ प्रतिशतले बढेको छ ।

Bizpati कार्तिक २०७८

१ वर्षमा करीब १ खर्ब ऋण भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको करीब १ खर्ब बराबरको किस्ता तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले साँवा र ब्याज गरी कुल ९५ अर्ब १ करोड २२ लाख भुक्तानी गरेको हो । कुल भुक्तानीमध्ये साँवा भुक्तानीमा ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् रू. ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाख भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवामा ३८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् रू. ३६ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वैदेशिक ऋणको साँवामा २४ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् रू. २३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख भुक्तानी भएको छ । कुल ऋणको ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रू. ३४ अर्ब ६३ करोड ४० लाख ब्याज भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याजमा २९ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू. २८ अर्ब ४६ करोड ६ लाख र वैदेशिक ऋणको ब्याजमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रू. ६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी प्रतिबद्घता शुल्कतर्पm शून्य दशमलव १० प्रतिशत अर्थात् रू. १० करोड १० लाख र राष्ट्र बैंक कमिशनतर्पm शून्य दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रू. १० करोड रू. ७४ लाख भुक्तानी भएको सरकारले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन’ ले देखाउँछ । नयाँ तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ३८ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुल ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जीडीपी आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडलाई आधार मान्दा सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको देखिएको हो । अहिले सरकारको कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋण ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड १६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्पm ९ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी भएको ऋण अनुपात २ दशमलव २३ प्रतिशत बराबर हुन जान्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वैदेशिक ऋण दायित्व आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा १५ दशमलव ८८ प्रतिशत बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । नेपालको कुल ऋण दायित्वमा बा≈य ऋणको दायित्व ९ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड र आन्तरिक ऋणको दायित्व ८ खर्ब २ खर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

चालु खर्चमा १० प्रतिशत कटौती, बच्ने ५ अर्ब कोरोना खोपमा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक( २०७८ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन् । संसदमा पेश भएको बजेटमा चालु खर्चतर्फको भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च लगायत शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौति गरेका छन् । यसरी खर्च कटौति गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब रुपैयाँ कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदका लागि उपयोग गरिने भए...

Lokaantar श्रावण २०७८

कहाँ लगानी भएको छ भन्ने पत्तो नहुने 'अन्य क्षेत्र' ऋण उच्च दरले वृद्धि, राष्ट्र बैंकले मगायो फाइल

बीजमांडू जेष्ठ २०७८

दोस्रो चौमासमा लक्ष्यको आधा उठ्यो आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएअनुसार दोस्रो चौमाससम्ममा आधा (५०.२२ प्रतिशत) मात्र उठाएको छ । हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विकास ऋणपत्रमार्फत १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो । तेस्रो चौमासमा लक्ष्यको करिब आधा उठाउन बाँकी छ । तेस्रो चौमासमा केन्द्रीय बैंकले सरकारका लागि आन्तरिक ऋण आक्रामक रूपमा उठाउन थालेको छ । चालू आवको अन्तिम २ महीना बाँकी रहँदा तेस्रो चौमासमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बैंकले दैनिकजसो ऋणपत्र विक्री खुलाएको छ । यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्री खुला गरेको छ । बैंकले सरकारको वार्षिक तालिका अनुसार जेठ १३ देखि २०७८ असार ३ गतेसम्म गतेसम्म उक्त बचतपत्रको विक्री खुला गरेको हो । पाँचवर्षे अवधिको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८३’ को निष्कासन आगामी असार ८ गते गरिनेछ । सो बचतपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत तोकिएको छ भने ६–६ महीनामा ब्याज भुक्तानी हुनेछ । साथै, साँवा भुक्तानी २०८३ असार ८ गते गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । लगानीकर्ताले घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जानेगरी आह्वान गरिएको रकमसम्म खरीद गर्न पाउनेछन् । मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको ६ महीना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आपूm वा आफ्नो परिवारका सदस्य (बुवा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र)को नाममा यो ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् । चौमासमा राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि पहिलो चौमासमा ५७ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यद्यपि, पटक पटक गरेर चालू आवमा विकास ऋणपत्रमार्फत १ खर्ब ३० उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ९० अर्बको ट्रेजरी बिल, ४ अर्बको नागरिक बचतपत्र र १ अर्बको वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रमार्फत सरकारलाई आवश्यक पर्ने आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ऋण पुनर्संरचना कसका लागि? पुसमा गर्नेहरुले नपाउने, साँच्चै अप्ठेरोमा परेकालाई सहजीकरण

बीजमांडू माघ २०७७