अक्सिजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ३४ हजार बनाउन सिफारिस

काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ३४ हजार १२५ रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रामिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताइन् । “न्यूनतम पारिश्रामिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ,” उनले भनिन्, “समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी पारिश्रामिक पाउनुर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ ।” मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट गरिन् । “सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई रोक्दैन,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “एक महिनाजतिका लागि बजेट अपुग भएको हो तर नदिने भनिएको होइन ।” नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सिफारिस गरिएको न्यूनतम पारिश्रामिक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गर्दै तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण सृर्जना गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति अध्यक्ष खड्काले ४० प्रतिशत तलबमान वृद्धिसहित विभिन्न आठ बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सिफारिस गरिएको बताइन् । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५९ लागू भएको २७ वर्ष भइसकेको र उक्त ऐन पहिलो पटक संशोधन भएको पनि १४ वर्ष बितिसकेको हुँदा परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप पुनः ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने सिफरिसमा उल्लेख छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐनबमोजिमको सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐनले तोकेका सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएकोे पत्ता लगाई तिनलाई पुरस्कार तथा सजायको भागेदार गराउन उक्त समितिलाई थपअधिकार अधिकार दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रूपमा प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्नाका साथै सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी प्रकृतिको अनुगमन र न्यायिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) ले तोकेका सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा रोक्ने प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने पनि सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन, प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि टेवा पुर्‍याउन सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने साथै स्थानीयस्तरका विज्ञापन समानुपातिकरूपमा स्थानीय मिडियामा नै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गराउनुपर्ने र चाडपर्व, स्वास्थ्य उपचारलगायत ऐन, नियमले तोकेका सुविधासहित ‘पेरोल’ बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा पनि उक्त सिफारिसमा गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

चुनावमा खटिन पार्टीका सांसदहरुलाई केपी ओलीको निर्देशन

काठमाडौं। अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले असोज १ को मध्यरातदेखि संसद्को कार्यकाल सकिने भन्दै गाउँ जान पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको रनिङ ट्रफी सार्वजनिक गरेका छन्। युरोप जाने घरेलु कामदारले तालिम अनिवार्य लिनुपर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बयानमा हस्ताक्षर गराउँदैछ।

Dekhapadhi श्रावण २०७९

श्रीलङ्कामा मास्क अनिवार्य गर्न सिफारिस

कोलम्बो । श्रीलङ्कामा घर बाहिर जाँदा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फेरि बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरुले मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन् । भिडभाड भएका ठाउँमा जाँदा, सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा मास्क लगाउनु पर्ने नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा […]

Prashasan आषाढ २०७९

श्रीलंकामा मास्क अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गरे सिफारिस – देशसञ्चार

एजेन्सी- चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाे श्रीलंकामा घर बाहिर जाँदा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फेरि बढ्न

Desh Sanchar आषाढ २०७९

श्रीलङ्कामा माक्स अनिवार्य गर्न सिफारिस

कोरोना भाइरसको महामारी फेरि बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरुले मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ भित्रन नदिन विमानस्थल तथा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

खोप लगाउन जाँदा के कुरामा ध्यान दिने ?

काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले खोप लगाउन जाँदा नागरिकता वा उमेर खुल्ने कुनै पनि सरकारी कागजात वा वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस अनिवार्य लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्था जान आग्रह गरेको छ । त्यस्तै अनिवार्य नाक, मुख छोपिने गरी मास्क लगाउन, स्यानिटाइजर साथमै बोक्न, खोप लगाउने बेला पनि मास्क लगाइरहने कुरामा ध्यान दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।साथै खोप लगाउन जाँदा छोटो बाहुला भएको अनि खुकुलो कपडा लगाएर जान र खोप लगाउ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

ड्राफ्ट तथा टीटीबाट स्वास्थ्य सामग्री बिना सिफारिस आयात गर्न पाइने

वैशाख ३१, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड –१९ को महामारीमा सहजीकरण गर्दै यसबीच ड्राफ्ट तथा टीटीबाट बिना सिफारिस स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री आयात गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता सामग्री आयातमा तत्काललाई सटही सुविधा सीमा पनि बढाइएको छ । यद्यपि सामान्यअवस्थामा पनि यस्ता सामग्रीको आयात गर्ने सीमा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय विभागको एकीकृत परिपत्रलाई विहीवार संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंककाअनुसार अहिलेको परिस्थितिमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स, अक्सिजन ट्यांक, अक्सिजन जेनेरेटर्स, अक्सिजन म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट, अक्सिजन डेलिभरी यासेसरीज र अन्य अक्सिजनसम्बन्धी सामग्री तथा भेन्टिलेटर उपकरणलगायतका कोभिड–१९ को स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा सघाउ पुर्‍याउने जीवनरक्षक स्वास्थ्य सामग्री उपकरणहरुको आयातको हकमा तोकिएका ड्राफ्ट तथा टीटीको रकमसम्बन्धी सीमा, बीसीआई र स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिस २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा आयातकर्ताले विदेशी विनिमय अपचलन गरेमा स्वयम् जिम्मेवार हुने स्वघोषणा बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष पेश गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त व्यवस्था बमोजिम आयात भएको विवरण संलग्न ढाँचामा मासिक रुपमा प्रत्येक महीना समाप्त भएको सात कार्य दिनभित्र केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतितपत्र बिना ड्राफ्ट तथा टीटीको माध्यमबाट हुने वस्तु आयातका लागि सटही सुविधाको सीमा बढाइदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कोभिड –१९को जोखिममा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बस्तु आयातमा सहजिकरण गर्दै ड्राफ्ट तथा टीटीबाट प्रतिपटक अधिकतम अमेरिकी डलर ३५ हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सीमा तोकेको हो । यसअघि यस्तो सीमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ३० हजार वा सो बरावरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको लागि मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाअनुसार यसरी टीटीमार्फत सटही प्रदान गर्दा अमेरिकी डलर २५ हजारभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सटही उपलब्ध गराउनु परेमा भने बेनिफीसरीको बिजनेश क्रेडिविलिटि इन्फरमेशन (बीसीआई) समेत लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै सम्बन्धित फाइलमा सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । कोभिड –१९ को वर्तमान स्वास्थ्य समस्यालाई रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि सहजीकरण गर्न यो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसैगरी, सम्बनिधत व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा गरिने कोभिड –१९ सँग सम्बन्धित औषधिजन्य सामग्रीहरु तथा स्वास्थ्य उपकरणहरुको आयातको हकमा एउटै बीजकबाट अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको रकम ड्राफ्ट तथा टीटीको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने छ । साथै, अमेरिकी डलर १ लाखभन्दा माथिको सटही सुविधा आवश्यक परेमा स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिससहित स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र अस्पताललाई अक्सिजन दिन परिपत्र

काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पातलहरुमा अक्सिजन उपलब्ध गराउन आफ्नो सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रालयले अक्सिजन उद्योगीहरुलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई मन्त्रालयको सिफारिस बिना अक्सिजन नदिन भनेको हो । स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एचईओसी)ले १० वटा अक्सिजन उद्योगलाई पठाएको पत्रमा धेरै कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परेको सन्दर्भमा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सरकारको पत्रसँगै उद्योगीहरुले अक्सिजन लिन ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

होम क्‍वारेन्टाइन बस्‍ने शर्तमा सिफारिस बोकेर काठमाडौं आउन पाइने

काठमाडौं : कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिवद्धतासहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई उपत्यका भित्रिन दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीको सिफारिस लिएर आएमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिवद्धतासहित उपत्यका...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७