ट्रंक लाइन बिलिङ समस्या समाधानका लागि रुपन्देहीका उद्योगीहरु डेलिगेसनमा

बुटवल : रुपन्देहीको बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढंगबाट ट्रंक लाइन बिलिङ गरेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणले २०७२ सालदेखिको बक्यौता बुझाउन ताकेता गरे पश्चात् उद्योगीहरु अन्यायमा परेको भन्दै रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्व र सम्बन्धित उद्योगीहरु विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुमा डेलिगेसन गएको छ। संघले उद्योगीहरुको…

सम्बन्धित सामग्री

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले निकास निकाल्ने

७ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादबारे मन्त्रिपरिषदबाट नै निकास निकाल्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आज साँझसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले …

अझै सुल्झिएन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।

छानबिन समितिले बल्ल थाल्यो काम

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले झन्डै १५ दिनपछि मात्रै आफ्नो काम थालेको छ।...

किन अड्कियो डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादको निकास ?

वीरगञ्ज । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलको लफडालाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्रसँगको भेटमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल तोक्नुअघि र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम शुल्क नलाग्ने बारम्बार दोहोर्‍याए पनि सो विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा निकास कचल्टिएको उद्योगीहरूले बताएका हुन् ।   तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले समेत २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल निर्धारण गरेकाले त्यसअघिको महशुलमा प्रिमियम लिन नमिल्ने सुझाएको थियो । समितिले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ जेठयताको महशुलमा पनि यो शुल्क लिन नहुने बताएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि यही ठहर गर्दै २०७७ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेको थियो । सरकार, सरकारले गठन गरेका समिति, अयोग सबैले यो अवधिवाहेकको महशुलमा मात्र प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्नेमा बताइरहँदा उद्योगी समेत यो सर्तमा सहमत देखिन्छन् । तर, सरकारले यसबारेमा द्रुतमार्गबाट निर्णय नगर्दा समस्याले निकास पाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताएका छन् । ‘उद्योग बन्द गरेर समस्या झन् गम्भीर बन्दै जान्छ । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर महशुल भुक्तानीको लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ,’ अग्रवाललको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई आश्वासनमात्र दिने र प्राधिकरणले लाइन काट्दै जाने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका अशान्तिका संकेत देखिएको संघले बताएको छ । लाइन काटिएका २३ मध्ये ८ ओटा ठूला उद्योग बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको र २ हप्ताभन्दा लामो समयदेखि उत्पादन बन्द हुँदा कतपिय उद्योगका कामदार सडकमा उत्रिएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।  समस्याको निकासमा सरकारी ढिलाइले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व, विद्युत् खपत घटेको दाबी उनले गरे । तर, प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । प्राधिकरणले यस्ता उद्योगसँग २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने बताए पनि यो रकममा प्रमियम दर तोकिनुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम बढी भएको प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा जरीवाना र ब्याजसमेत जोडिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले यो समयको महशुलमा ६५ प्रतिशत महँगो प्रिमियम शुल्न नलाग्ने बताएकाले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा दुई तिहाईजति रकमको विवाद स्वत : समाधान हुने दाबी उद्योगीको छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा महशुलन तिर्न सक्ने बताइसकेकाले महशुल तोक्नुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम र जरीवाना हटाउनेवित्तिकै अधिकांश उद्योगले लाइन जोडाएर उद्योग चलाउने दाबी उद्योगीको छ ।  प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यस्तो रकम नतिर्ने अडान उद्योगीहरूको छ । कतिपय उद्योगीले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नगरेको र लोडशेडिङ पालन गरेको भन्दै टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको डाटा देखाउन चुनौती दिएका छन् । प्राधिकरणले यस्तो डाटा मेटिएको बताउँदै आएको छ ।  लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेडको सुविधा उपभोग गरेकाले प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए पनि उपयोग नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराइन नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले टीओडीको डाटा छैन भन्न मिल्दैन । जसले उपयोग गरेर पनि तिर्दिन भनेको छ भने डाटा देखाएर विद्युत चोरीमा कारवाही गर्दा हुन्छ । तर, उपयोग नै नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराउनु अन्याय हुन्छ,’ गुप्ताले भने ।

देउवा र ओलीसँग उद्योगीकाे गुहार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता भुक्तानी नगरेका नौ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीले शीर्षनेतासँग भेटघाट गरेका छन्।...

‘बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर वा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्न आउ ’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई दुई विकल्प अघि सारेको छ।...

प्राधिकरण सप्रमाण प्रस्तुत होऊ, उद्योगी महसुल बुझाऊ

‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद समाधान गर्ने तत्परता प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्छ ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई कारवाही गर्न सांसदको माग

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योग र प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले...

सुल्झिएन २० अर्बको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आए...