कोप–२७ मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने मुद्दा तय गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने मुद्दा तय गर्न तयारी सुरु गरेको छ । आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ अर्थात (६–१८ नोभेम्बर, २०२२) सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२७) इजिप्टको शर्म–एल–शेख सहरमा आयोजना हुँदैछ ।मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाले सरोकारवाला निकायहरुसँग कोप–२७ का मुद्दाबारे छलफल प्रारम्भ गरेको छ । तयारीकै लागि गत साता मन्त्रालयले सबै

सम्बन्धित सामग्री

अख्तियारमा एकै वर्ष २० हजारभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा २० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । गत आवमा दर्ता भएका र पुराना गरी अख्तियारले १८ हजारभन्दा बढी उजुरी फछ्र्याेट गरेको छ । गत आवमा १८ हजार ७९९ ओटा उजुरी ‘स्क्रिनिङ’ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्याेट गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । आयोगले आफ्नो ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन सोमवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आयोगमा गत आवमा २० हजार ९०५ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आव २०७८/७९ बाट ७ हजार १६२ उजुरी सरेर आएका थिए । कारबाही गर्नुपर्ने कुल २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ ओटा फछ्र्याेट भएको आयोगका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ हजार १३३ ओटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ । त्यसैगरी ७ हजार ८६९ उजुरी तामेलीमा राखिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिइएको र ९ हजार ६४५ उजुरी अन्य कारबाहीका लागि पठाइएको उनले बताए । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका ९ हजार २६८ उजुरी यस वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको उनले जानकारी दिए । आयोगले गत आवमा दायर गरेका कुल १६२ ओटा मुद्दामध्ये ७१ ओटा मुद्दा संघीय मामिला अन्तर्गतका छन् । संघीय मामिला अन्तर्गतका निकाय तथा कार्यालयका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिएपछि मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले बताए । ७१ ओटा मुद्दामध्ये ६६ ओटा मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । बाँकी पाँच मुद्दा मात्र स्थानीय तहभन्दा बाहिरका रहेको पाइएको छ । संघीय मामिलापछि दोस्रो बढी भ्रष्टाचार हुनेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय देखिएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत गत आवमा १६ ओटा मुद्दा दायर भएका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) अन्तर्गत सातओटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसपछि गृह मन्त्रालय र प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका पाँच/पाँचओटा मुद्दा दायर भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार/चारओटा मुद्दा दायर भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीन/तीन मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत दुई/दुईओटा मुद्दा दायर भएको आयोगको तथ्यांक छ ।

कोप-२७ भोलिदेखि : नेपालले हिमाली पर्वतीय समस्यालाई प्राथमिकताकासाथ उठाउने

काठमाण्डाै - कोप-२७ अर्थात् जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन भोलिदेखि सुरु हुने भएकाे छ । नेपालले सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताकासाथ उठाउने भएको छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नको लागि अवधारणपत्र तयार गरेको र त्यसमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका उल्लेख गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा. बुद्धिसाग...

कोप-२७ मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने मुद्दा तय गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने मुद्दा तय गर्न तयारी सुरु गरेको छ । आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ अर्थात् (६-१८ नोभेम्बर, २०२२) सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-२७) इजिप्टको शर्म-एल-शेख सहरमा आयोजना हुँदै छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाले सरोकारवाला निकायहरुसँग कोप–२७ […]

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति लिएका छौं

पर्यावरणजन्य विश्वव्यापी चुनौतीका मुखमा उभिएर हामीले वास्तवमै केही काम गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि पहिलो, नेपालले ‘राष्ट्रिय पर्यावरण नीति’ बनाउनुपर्नेछ । देशको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भएजस्तै अहिले राष्ट्रिय पर्यावरण नीतिको खाँचो छ ।

मुद्दा सम्बोधन गर्नमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक :अध्यक्ष ठाकुर

जनकपुर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफुहरुले अघि सारेको मांगहरु प्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको पाइएको बताएका छन । प्रदेश नम्बर २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय जनकपुरधामले आयोजना गरेको होली ...