काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा २० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । गत आवमा दर्ता भएका र पुराना गरी अख्तियारले १८ हजारभन्दा बढी उजुरी फछ्र्याेट गरेको छ । गत आवमा १८ हजार ७९९ ओटा उजुरी ‘स्क्रिनिङ’ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्याेट गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । आयोगले आफ्नो ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन सोमवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आयोगमा गत आवमा २० हजार ९०५ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आव २०७८/७९ बाट ७ हजार १६२ उजुरी सरेर आएका थिए ।
कारबाही गर्नुपर्ने कुल २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ ओटा फछ्र्याेट भएको आयोगका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ हजार १३३ ओटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ ।
त्यसैगरी ७ हजार ८६९ उजुरी तामेलीमा राखिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिइएको र ९ हजार ६४५ उजुरी अन्य कारबाहीका लागि पठाइएको उनले बताए । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका ९ हजार २६८ उजुरी यस वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको उनले जानकारी दिए ।
आयोगले गत आवमा दायर गरेका कुल १६२ ओटा मुद्दामध्ये ७१ ओटा मुद्दा संघीय मामिला अन्तर्गतका छन् । संघीय मामिला अन्तर्गतका निकाय तथा कार्यालयका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिएपछि मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले बताए ।
७१ ओटा मुद्दामध्ये ६६ ओटा मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । बाँकी पाँच मुद्दा मात्र स्थानीय तहभन्दा बाहिरका रहेको पाइएको छ । संघीय मामिलापछि दोस्रो बढी भ्रष्टाचार हुनेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय देखिएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत गत आवमा १६ ओटा मुद्दा दायर भएका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) अन्तर्गत सातओटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसपछि गृह मन्त्रालय र प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका पाँच/पाँचओटा मुद्दा दायर भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार/चारओटा मुद्दा दायर भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीन/तीन मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत दुई/दुईओटा मुद्दा दायर भएको आयोगको तथ्यांक छ ।