बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका : ईश्तिहाक राई

गण्डकीको बजेटप्रति प्रतिपक्षको टिप्पणी : बजेट छरपष्ट, परिणाम आउनेमा शंका

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आशंका व्यक्त गरेको छ । बजेटका सम्बन्धमा रातोपाटीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले यो बजेट छरपष्ट भएको टिप्पणी गरे । ‘जाने जति र सुनेजतिका योजना हालिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा, यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन, कार्यान्वयन भएपनि यसले परिणाम राम्रो दिँदैन ।’ प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले बुधबार ३५ अर्ब ९० कर

Ratopati जेष्ठ २०७९

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको झण्डै १८ खर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी अर्थविद्हरुले गरेका छन् । आईक्यानले बिहीबार आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले कुनैपनि हालतमा यो आकारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । बजेट कार्यान्वयन भइहाले पनि मुद्रास्फीतिमा चर्को […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

बजेट कार्यान्वयनमा शंका

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको झण्डै १८ खर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी अर्थविद्हरुले गरेका छन् । आईक्यानले बिहिबार आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन्। आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले कुनै पनि हालतमा यो आकारको बजेट कार्यान्वयन हुन् नसक्ने बताए । बजेट कार्यान्वयन भइहाले […]

Image Khabar बैशाख २०७९

बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको र यो प्रवृत्ति आगामी वर्ष समेत दोहोरिने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा सोमवार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थसचिव लगायतले उक्त सुझाव दिएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजीक्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै मल्लले त्यसका लागि सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वाणिज्य बैंकको तरलता ‘मेन्टेन’ गर्न सके बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औंल्याए । वैदेशिक सहायता परिचालनमा गाह्रो हुनेतर्फ संकेत गर्दै सुवेदीले आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुन सक्ने भएकाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले ठोस पहलकदमी लिन्छ : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अनुरोध गरे । ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटमा ल्याएको ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्थाको बचाउ समेत गरे । सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने दाबी गरे । कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने भन्दै त्यसले चुनौती समेत सृजना गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल शुरू गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्रका काम प्रभावकारी बनाएर लैजान ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेर काम शुरू गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : अर्थमन्त्री

जेठ १७, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका विषयमा सोमवार गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुने भएकाले कुनै शंका नगर्न पनि भनेका छन् । साथै उनले संविधानको प्रावधान अनुसार नै बजेट आएको र कार्यान्वयन भएरै छाड्ने पनि बताए । उनले भने, ‘सरकारले जसरी बजेट बनायो, कार्यान्वयन त्यसैगरी हुन्छ, द्विविधा नराख्नुस ।’ उनले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरी बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेको पनि बताए । उनले निर्वाचनपछि पनि आफूहरुले नै सरकार बनाउने र बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । उनले बजेटबारे अहिले विरोधका लागि मात्र विरोध भइरहेको भन्दै तथ्यमा रहेर विरोध गर्ने कुनै विषय विपक्षीसँग नरहेको दाबी गरे । उनले रहरका कारण नभई परिस्थितिले चुनावमा जानुपरेको भन्दै सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने नियमित अभिभाराबाट अलग बस्न नमिल्ने पनि बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय-व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेल कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलको पत्रकार सम्मेलन सिंहदरवारबाट प्रत्यक्ष प्रसारण

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आएको बताएका छन्। आज बजेटमाथि छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै सरकारले बजेट ल्याएको उल्लेख गरे। भने, ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याइएको हो। १५ गते जसरी पनि पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ।’

Dekhapadhi बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका : ईश्तिहाक राई

सम्बन्धित सामग्री