Desh Sanchar

फाल्गुन २०७९

‘इटालीसँग व्यापारघाटा कम गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति जरुरी’

काठमाडौँ – युरोपेली मुलुक इटालीसँग नेपालको व्यापारघाटा कम गर्दै नेपाली वस्तुको निकासी बढाउन आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। नेपालमा इटालीको दूतावास नभएको र इटालीमा पनि नेपाली दूतावास नभएकाले द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल इटालीसँग नेपालको वार्षिक २ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ कूटनीतिको आवश्यकता

गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । राजदूतविहीन हुँदा तथा तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा विश्व रंगमञ्चमा पर्ने प्रभाव बेग्लै हुन्छ । व्यापारघाटाको उच्च आँकडाका कारण अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख देखिइरहँदा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई भेटी व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि आर्थिक कूटनीतिका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । तर, केही कूटनीतिक व्यक्तिहरू राजदूतको काम व्यवसायीको आर्थिक हित हेर्ने होइन भन्दै पन्छन खोज्ने गरेको पाइन्छ । विश्वका सबै देशको सम्बन्ध आर्थिक कुरासँग नै जोडिने भएकाले देशहरूले अहिले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी ल्याउन, व्यापारघाटा कम गराउन तथा पर्यटक आगमन बढाउन आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले २०७३ सालमा प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उनै श्रीधर अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् । त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक ल्याउन तथा नेपालका लागि विभिन्न छूट उपलब्ध गराउन उनको कूटनीतिक क्षमताको उपयोग आवश्यक छ । त्यस्तै बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता मानिन्छन् भने भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शंकर शर्मा पनि अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यहाँका लागि हालसम्म राजदूत छानिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । यी देशसँग आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने नेपालले ठूलै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ भन्दा बढी मुलुकको प्रोफाइल बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, राजदूतहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको देखिन्छ । राजदूतहरूले आफूलाई त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चियानास्ता गराउनसमेत बजेट नभएको गुनासो गरेका छन् । तर, बजेटअनुसार आर्थिक कूटनीतिका लागि काम नभएको प्रतिवेदन महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । राजदूतहरूको निष्क्रियताका कारण हो वा अत्यावश्यक स्रोत नभएर हो आर्थिक कूटनीति कमजोर भइरहेको देखिन्छ । राजदूतहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आशालाग्दो रूपमा बढ्न सकेको छैन । पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक छैन । यसले आर्थिक कूटनीतिमा भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको देखाउँछ । नेपालका लागि नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूले कुनै एक कम्पनीलाई असर परेको विषयलाई समेत चासो दिने गरेका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन । अतः राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा झनै उत्तम हुन्छ । राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइमा नै उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम बारे संसद्ले योजना माग गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्त व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा उसले आर्थिक कूटनीतिमा देखाउन सकेको क्षमतालाई आधार मान्ने परिपाटी स्थापना गरिनुपर्छ । राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा कति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो, पर्यटकको संख्या वृद्धि भयो वा भएन, निर्यातका लागि केकस्तो प्रयास भयो जस्ता विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाउन सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ । राजदूतको जिम्मेवारी पाएर विदेश जानेहरूले सामान्य पहल गर्न सक्दा पनि पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हलिउड, बलिउडका कलाकार फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउन सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७