प्राधिकरणले भूमि-हकोइ १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्दै, ३ वर्षमा निर्माण पुरा गर्ने योजना
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भूमि- हकोइ १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ। नवलपरासीको सुनवल-७ चारपालामा रहेको प्राधिकरणको १३२ केभी सवस्टेशनदेखि
चार वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको ‘मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल–भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार योजना अन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लगानीमा यो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
पुस ७, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९को पहिलो चार महीनामा १० ओटा उद्योगहरुलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि करीब १५० दशमलव ५ मेगावाट(मेवा) को लोड स्वीकृत गरेको छ ।
साथै प्राधिकरणले सात ओटा उद्योगहरुलाई करीब १११ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन ग्रिड प्रभाव अध्ययन(जीआईएस) गरिएको छ । यसैगरी पाँच ओटा उद्योगहरुले माग गरेको करीब ९८ दशमलव ८ मेगावाटको जीआईएसको प्रक्रियामा रहेको छ । लोड स्वीकृत,जीआईएस सम्पन्न र प्रक्रियामा रहेको मागका आधारमा विभिन्न उद्योगहरुमा थप करीब ३६० मेगावाट विद्युत् खपत हुने देखिएको छ ।
थप विद्युतको माग गर्नेमा मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका अधिकांश स्टील र सिमेन्ट उद्योगहरु रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार जीआईएसमार्फत लोड स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिल उद्योग रहेको क्षेत्रमा रहेको प्रसारण तथा प्रणाली सञ्जालको क्षमताले माग बमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने/ नसकिने अवस्थाको निक्र्यौल गरिन्छ । जीआईएस सकिएपछि लोड दिन सक्ने अवस्था भएमा प्राधिकरण र सम्बन्धित उद्योगबीच ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भई लोड दिइन्छ ।
आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउन उद्योगहरुलाई चाहिएजति विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार प्राधिकरणले नयाँ तथा थप लोडका लागि आवेदन माग गरेको छ । लोड माग गर्ने ग्राहकलाई यथाशीघ्र लोड स्वीकृत गरी विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सयमसीमासहितको प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ।
प्राधिकरणले ठूलो परिमाणमा विद्युत् माग गर्ने ग्राहकहरुलाई ११, ३३, ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट लोड लिनका लागि नियम अनुसार गर्नु पर्ने जीआईएसलाई व्यवस्थित र शीघ्र गर्न समयसीमासहितको प्रक्रिया लागू गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड स्वीकृति भएका उद्योगमध्ये केहीले विद्युत आपूर्ति लिएको र केही लिने प्रक्रियामा रहेको बताए । अहिलेको माग देशमा उत्पादित विद्युत् यहींभित्र खपत गर्न उत्साहजनक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने प्रयाससँगै लोडको माग बढिरहेको छ, लोड स्वीकृति भएका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले धानेसम्म तत्कालै विद्युत् उपलब्ध गराएका छौं, केहीले लोड स्वीकृत गराएर आफ्ना संरचनाहरु बनाइरहेका छन्, त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउनु पहिले नै विद्युत् दिने गरी लाइन तथा सबस्टेसनको विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेकाछौं,’ घिसिङले भने ।
‘आफैंले प्रमुख उद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुकोे भ्रमण गरी त्यहाँको विद्युत आपूर्तिको अवस्था र आगामी दिनमा चाहिने लोडको जानकारी लिएको छु, योसँगै उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराएर देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रुपमै खपत बढाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ ।’
विद्युत् खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत विद्युत् माग गरेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण शुरु गर्ने योजना पनि प्राधिकरणले बनाइरहेको बताएको छ ।
प्राधिकरणले थप विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरुलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिनसमेत भनेको छ । खासगरी औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल सुधारका लागि बृहत् सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले बताएको
काठमाडौं । विकासमा पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने कोहलपुर– सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केही दिनअघि मात्रै एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको छ । विद्यमान ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा समय लागेकाले अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी भए पनि सुर्खेतबाट दैलेख, जुम्ला, कालीकोट पुगेको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी मात्र छ । सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण सानो हावाहुरी आउँदा वा मनसुनको समयमा अत्यधिक मात्रामा बिजुली काटिने गरेको छ ।
सो समस्या समाधानका लागिसमेत प्राधिकरणले दातृ निकायको सहयोगमा रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका जिल्लामा सबै साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको मुगु, डोल्पा र हुम्लामा प्रसारण लाइन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै हाल प्रसारण राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेका जिल्लाको क्षमता वृद्धिका लागि समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार हरेक नेपालीको घरघरमा नै बिजुली उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या परिरहेको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख–जुम्लासमेत समेट्ने गरी थप २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले त्यसका लागि २५ अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ । डोल्पाका लागि भने प्राधिकरणले अर्काे प्याकेजमा काम गर्ने भएको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारणले डोल्पामा भने नेपाल सरकारको लगानीमा नै काम गर्नेगरी प्योकज बनाइएको छ । त्यसबाहेकका अरू जिल्लाका लागि युरोपेली लगानी बैंक र एएआइबीसँग सहुलियतपूण ऋण लिएर काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । हाल बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ । देशभर ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सबस्टेशनको निर्माणका साथ साथै उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले ३५ स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस
भदौ १, काठमाडौं । श्वेत–गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले रू. ४७ करोड ७९ लाख बराबरको ४७ लाख ७९ हजार कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने भएको हो । आयोजना प्रभावित स्थानिय, कर्मचारी र सर्वसाधारण सहित ३० प्रतिशत आईपीओ विक्रीका लागि कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गा जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने लिखु नदीको पानी सदुपयोग गरी कम्पनीले २८ दशमलव १ मेगावाट क्षमताको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
उक्त आयोजनामा लगानी गर्न कम्पनीले जारी पूँजी रू. १ अर्ब ५९ करोड ३० लाखको आधारमा ३० प्रतिशत आईपीओ विक्री गर्ने तयारी गरेको हो । आईपीओ विक्रीका लागि भएको सम्झौतामा मंगलवार सानिमा क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिष्म राज चालिसे र श्वेत–गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी सञ्चालक डा सुवर्ण दास श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कम्पनीले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतीय उर्जालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावित १३२ केभी न्यु खिम्ती सव–स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोड्ने योजना रहेको छ । उक्त आयोजनाको हाल ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साढे २ वर्षदेखि डिजेलकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको नवलपरासीस्थित नेपालकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग अर्थात् होङ्सी शिवम् सिमेन्टलाई ३० मेगावाट विद्युत् दिने भएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक स्तरबाट गतहप्ता उक्त उद्योगलाई ३० मेगावाट विद्युत् दिन स्वीकृति गरिएको हो ।
योसँगै अब प्राधिकरणले उक्त उद्योगलाई ३० मेगावाटसम्म विद्युत् दिन सक्नेछ । बर्दघाटबाट सर्दी हुँदै सिमेन्ट कारखानासम्म जाने १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट त्यो बराबरको विद्युत् दिनेगरी प्राधिकरणले लोड स्वीकृति गरेको हो । उक्त प्रसारणलाइन तयार नभएको हुँदा उद्योगले तत्काल विद्युत् भने पाउन सक्ने छैन ।
हाललाई ३० मेगावाटसम्म विद्युत् दिनेगरी मात्र निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । अब प्रसारण लाइन तयार भएपछि उद्योगलाई त्यस बराबरको विद्युत् उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
‘प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सम्भवतः चालू आवमा नै प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘ढिलोमा पनि आगामी आवदेखि उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’
चिनिया लगानीमा स्थापना भएको उद्योगले २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन शुरू गरे पनि हालसम्म बिजुली पाउन सकेको छैन । विद्युत् नपाएर उद्योग अझै पनि डिजेलमार्फत नै सञ्चालन भइरहेको छ । तर, अहिले प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेकाले उद्योगले छिट्टै विद्युत् पाउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्न ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आवश्यक हुने बताइएको छ । तर, प्राधिकरणले ३० मेगावाट विद्युत् दिनेगरी लोड स्वीकृत गरेको हो ।
उद्योग आफैले पनि १२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर खपत गर्दै आएको छ । सिमेन्ट उत्पादनको क्रममा उद्योगको भट्टीमा जम्मा हुने तापको उपयोग गरी सो बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको हो ।
उद्योगमा विद्युत् पुर्याउन प्राधिकरणको बर्दघाट सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म २० किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबस्टेशनसहित उक्त प्रसारण लाइन बनाउन रू. ५० करोडमा मुडभरी एन्ड जोशीलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर, ठेकदारको लापरबाही र केही ठाउँका स्थानीयहरूको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन बन्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यही कारणले अजै पनि उक्त उद्योगसम्म विद्युत् पुर्याउन नसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । अब केही समयमा नै प्रसारण लाइन निर्माण हुने बताइएको छ । ‘स्थानीयको अवरोध छिट्टै साम्य हुँदै छ । सम्भवतः यही आवमा नै प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन्छ,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले भने, ‘लोड पनि स्वीकृति भइसकेको अवस्थामा अब उद्योगले छिट्टै विद्युत् पाउँछ भन्नेमा ढुक्क छौं ।’
उद्योगसम्म जाने प्रसारण लाइनको निर्माण २०७३ वैशाखदेखि शुरू गरिएको थियो । १३२ केभी क्षमताको बर्दघाट–सर्दी प्रसारणमा डबल सर्किट हुनेछ । त्यसमा एउटा सर्किटबाट स्थानीय र अर्काे सर्किट उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गराउने प्राधिकरणको योजना छ । सिमेन्ट उद्योगमा चीनको बैंक अफ चाइना र चाइना मिङसेङ बैंकको अगुवाइमा ७ बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
वैशाख ७, म्याग्दी । ‘हाइड्रो डिष्ट्रिक’ अर्थात् जलविद्युतको जिल्लाको रुपमा परिचित हिमाली जिल्ला म्याग्दीका विभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा ६६२ मेगावाट(मेवा) क्षमताका १८ ओटा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
म्याग्दीका प्रमुख जलाधार क्षेत्र कालिगण्डकी, रघुगंगा, म्याग्दी नदी र सहायक विभिन्न नदीमा १८ ओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विद्युत विभागले बताएको छ । निर्माणाधीन १८ ओटा जलविद्युत् आयोजनामा ६६२ मेवा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य रहेको छ ।
कालिगण्डकी, म्याग्दी र रघुगंगाका साथै सहायक नदीहरूबाट समेत विद्युत् उत्पादनका लागि दर्जनभन्दा जलविद्युत् आयोजनाले काम गरिरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।
उनका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उत्पादन भइरहेको दुई मेवा क्षमताको तातोपानी साना र घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडद्वारा पाँच मेवा क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् भने नारच्याङमा मिस्त्रीखोलामा माउन्टेन इनर्जी नेपालबाट ४२ मेवा क्षमताको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना परिक्षणको अन्तिम चरणमा छ ।
त्यसैगरी निलगिरि खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले ३८ मेवाकोे निलगिरि जलविद्युत् आयोजना, ७१ मेवाको निलगिरि २, हाइड्रो सर्पोट प्रालिले दानामा ५३ दशमलव ५ मेवाको मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, म्याग्दी हाइड्रोपावरले शिखस्थित बारखोलामा १४ मेवा, हिम कन्सल्टले नारच्याङमा ६ मेवाको रेले खोला जलविद्युत् आयोजना, कालिगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिले दाना र नारच्याङमा १६४ मेवाको कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना, रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट ग्रूपले ४ मेवाको रुप्सेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको योजनामा छन् ।
त्यस्तै पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकास्थित मराङ, मुदी, मुनास्थित हाइड्रो इम्पायर प्रालिले ३७ मेवाको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना सडक पहुँच विस्तारमा लागेको छ ।
उत्तरी म्याग्दीको रघुगंगा नदीका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ४० मेवाको राहुघाट जलविद्युत आयोजना, तुदी पावर कम्पनीले ३७ मेवाको राहुघाट मंगले, तुदी पावर कम्पनीले ४८ मेवाको अपर राहुघाट जलविद्युत् र सुंयक्त ऊर्जा खोला प्रालिले २१ द्यशमलव ३ मेवाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
म्याग्दी खोलामा धवलागिरि कालिका हाइड्रोपावर प्रालि २५ मेवाको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत्, अपर म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रालिले ५३ दशमलव ५ मेवाको अपर म्याग्दीखोला १ जलविद्युत् आयोजनाले समेत निर्माणको सुरसार गर्न थालेका छन् ।
जिल्लामा उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नका लागि दाना–खुर्कोट २२० केभी क्षमताको कालिगण्डकी करिडोर प्रसारणलाइन तयार भएको छ भने १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
धौलागिरि हिमालको फेदीमा मुहान रहेको रघुगंगा नदी र यसमा मिसिने अन्य खोलाबाट करीब १५० मेवा क्षमतासहित पाँच ओटा जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । चिमखोलाको बगरखोलामा ५ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि मोना हाइड्रोपावर लिमिटेडले विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको चरणमा पुर्याएको छ ।
४० मेवा क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन यस नदीमा २१ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला, ३५ दशमलव ५ मेगाघाट क्षमताको राहुघाट मंगलेले समेत निर्माणकार्य शुरु गरेका छन भने ४८ मेवाको अपर राहुघाट जलविद्युतको समेत ठेक्का लगाएर निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिका–८ कुइनेमंगलेमा संयुक्त ऊर्जा प्रालिले निर्माण गर्न लागेकोे २१ द्यशमलव ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण पूर्वका कार्यलाई अघि बढाएको छ । रघुगंगा नदीको चिमखोलामा तुँदी पावर कम्पनीले ३५ दशमलव ५ मेगाघाट क्षमताको राहुघाट मंगले जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको छ ।
तुँदी पावर कम्पनीले नै यस आयोजनाको पावर हाउसबाट निस्केको पानी र चिमखोलाको बगरखोलाबाट आउने पानीलाई उपयोग गरी ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
रघुगंगा नदीमा यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडले ४० मेवा क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको करीब ३० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण सकिएको छ ।
तीन वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनामा पिप्ले, अँधेरीखोला र तिल्लेकीको अडिटबाट मुख्य सुरुङ खन्ने कार्यले तीव्रता पाएको रघुगंगा हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए । ६०० मिटर बढी मुख्य सुरुङ खनिसकिएको छ ।रघुगंगाको विकट क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएसँंगै सामुदायिक विकासमा साझेदारीको अपेक्षा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटदेखि दग्नाम हुँदै चिमखोला जोड्ने अजिङ्गर भीरमा सडक निर्माणमा स्थानीय तहलाई तुँदी पावर कम्पनीले सहकार्यमार्फत सडक पहुँच आयोजनासम्म पुर्याएको छ ।
निरन्तर बगिराख्ने नदीमा आयोजना सञ्चालन सुखद हो तर आयोजना निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेर स्रोत ओगट्नेमात्र काम भएको हुँदा सरोकारवालाले निगरानीतर्फ ध्यान दिन स्थानीयले माग गरेका छन् ।
.jpg)
.jpg)
