फोहोर व्यवस्थापन सम्झौता : कार्यान्वयनमा छैन तदारुकता
गत जेठमा बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गर्दा काठमाडौंको फोहोर सडकमै थुप्रियो । बल प्रयोग गरेर दुई पटक बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गरिएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित भए ।
काठमाडौं । २०७९ चैत १६ गतेदेखि स्र्टाटअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउन उद्यम परियोजना माग गरेको उद्योग विभाग कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन । यो कर्जाका लागि विभागमा आवेदन परेका परियोजनामाथि अन्तिम मूल्यांकन नहुँदै यता सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर नक्कली पत्र बनाएर बाँड्न शुरू भएको पाइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर स्टार्टअप उद्यम कर्जाका सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिलाई नक्कली पत्र बनाई वितरण गरिरहेको भेटिएको हो । विभागले सोमवार सूचना जारी गर्दै नक्कली पत्र वितरण गर्नेमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ । ‘आवेदनउपर अन्तिम मूल्यांकन भइसकेको छैन,’ जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सावधान रही ठगीबाट सतर्क रहौं ।’ तीन महीनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि कति परियोजनाले कर्जा पाउँछन् भन्ने यकिन विभागले गरेको छैन । पहिलो चरणमा सय जनालाई स्टार्टअप कर्जा दिने सरकारी योजना छ । आवेदन भने ३८२ जनाले दिएका थिए । त्यसमध्ये कतिले कर्जा पाउँछन्, टुंगो लागेको छैन ।
विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले नक्कली पत्र बनाइएको विषयमा छानबिन भइरहेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म कर्जा कतिले पाउँछन् भन्ने विषय अझै टुंगोमा नपुगेको बताइन् । पहिला जारी भएको स्टार्टअप कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा केही बुँदा संशोधन गरिएको छ । मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै आवेदन दिएका स्टार्टअपहरूले कर्जा पाउने उनले बताइन् ।
उक्त कार्यविधि मन्त्रालयले गत फागुनमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि चैतमा आवेदन माग गरेको थियो । यसैबीच मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाकै चरणमा रहेको उक्त नीतिअनुसार कार्यविधिमा केही हेरफेर गरेपछि मात्रै आवेदन दिएकाले कर्जा पाउने भण्डारीले बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने विषय टुंगोमा नपुगे पनि कर्जा दिने बेला हाल आवेदन दिएकालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्धलगायत विभिन्न १४ क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारलाई समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले एउटा सूत्र अघि सारेका छन् । उनको सूत्र छ, ‘नो ल्याण्डफिल साइट’, अर्थात् ल्याण्डफिल साइटविनै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइट अल्पकालीन हुने भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा तामाङको जोड छ । तर त्यसका लागि केही अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तामाङको भनाइ छ । तर, कसरी सम्भव छ त ?यस्ता छन् तामाङका १० सूत्रः १. घरघरमा जम्म
जेठ २२, काठमाडौं । दि नेपाल डिस्टिलरिज प्रालिले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा पाँच ओटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कम्पनी नेपालमा मदिरा ब्रान्ड खुकुरी रमको उत्पादक हो । कम्पनीले वातावरण संरक्षण तथा दिगोपना विकासका लागि फोहोर व्यवस्थापन, दिगो प्याकेजिङ, बोटल संकलनलगायतलाई प्राथमिकता दिएर व्यवसाय अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
साथै कम्पनीले आगामी तीन वर्षमा हरित ऊर्जा अवधारणालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।
कम्पनीले उत्पादन प्रक्रियाका क्रममा निस्किने फोहोरहरुलाई ९८ प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न सफल भइसकेको भन्दै यसलाई आगामी तीन वर्षभित्रमा शतप्रतिशत शून्यमा झार्ने र पुनः प्रयोग गर्ने अवस्था बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाो छ । साथै उसले सन् २०३२ सम्ममा शतप्रतिशत दिगो प्याकेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने पनि बताएको छ ।
कम्पनीले बोतलहरुलाई पुनः प्रयोग गर्ने र ग्रीन इनर्जीमा समेत काम गरिरहेको बताएको छ । कम्पनीले विगत दुई वर्षदेखि नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा हिमाल सरसफाईमा काम गरिरहेको बताएको छ ।
ठूला राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । विगतमा वातावरणीय विषयअन्तर्गत वन, जैविक–विविधता, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी र सरसफाईका मुद्दा मात्र समेटिने गरेकामा यो पटक जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपद् व्यवस्थापनसम्मका विषय पनि दलका घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा परेका हुन् ।
खल्ती डिजिटल वालेटले फोहोर संकलन कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई अब खल्तीबाट निःशुल्क, झन्झटरहित र तुरुन्तै फोहोर व्यवस्थापन बिल भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा आफ्नो एपमा ल्याएको छ । फोहोर व्यवस्थापन कम्पनी र खल्ती डिजिटल वालेटबीच भएको सम्झौतापछि उक्त सेवा कार्यान्वयनमा आएको हो । बिनाकुनै अतिरिक्त शुल्क, अब छिटो र सजिलै आफ्नो फोहोर संकलनको बिल तिर्न सकिने […]
काठमाडौं । मुलुकमा बन्ने सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, प्राविधिक रूपमा जटिल हुने पुलजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडल प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो मोडल लागू गरे पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ईपीसी लागू भएको छैन । यद्यपि शुक्रवार मात्रै नेपाली सेनाले यही मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।
विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्न अहिले नेपालमा सडक सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, विशेष खाले पुलहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै योजना घोषणा गरिएका छन् । तर, त्यसका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सोही किसिमको अनुभवका साथै यन्त्र उपकरण पनि नहुँदा जटिल मानिने यस्ता पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन समस्या हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण र ईपीसी मोडल नहुँदा रोकिएको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्ग हो ।
आयोजना निर्माण अघि बढाउन देखिने यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र उल्लिखित पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक ‘ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकाले सुरुङ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, पुलका साथै विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना तथा प्रशोधन केन्द्र ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो माध्यम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा जटिल मानिने अन्यमा आयोजनामा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माणका चरणका कार्यहरू, आवश्कयताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीहरूबाट गराउने माध्यम ईपीसी हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ गते बसेको बैठकले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले जानकारी दिएको छ ।
ईपीसी माध्यमबाट हुने खरीदमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका लागू गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकालले बताए । उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना उक्त मोडलबाट खरीद गर्न सक्ने, त्यसको योग्यताको आधार, मूल्यांकन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चिता, भुक्तानीको व्यवस्था, वारेन्टी, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन व्यवस्थाका विषयहरू समेटिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
सडक विभागले यही मोडलअनुुसार अब सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (टनेल) को टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू. १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो ।
तर, कुन मोडलबाट बनाउने भन्ने यकिनमै समय लागेको र पछि विभागले ईपीसी मोडलमै जाने गरी पीपीएमओमा डकुमेन्ट पेश गरेको भए पनि स्वीकृत नहुँदा साढे १ वर्षसम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थिएन । तर, पीपीएमओले देशभरका आयोजनाहरूलाई हुने गरी एकीकृत ईपीसी मोडल बनाउने भन्दै विभागको डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थिएन ।
विभागका महानिर्देशक ई.अर्जुनजंग थापाले सिद्धबाबा टनेल पनि यही मोडलमा बनाउन बाटो खुलेको बताए । यही हप्ता टनेलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सेनाले प्रयोग गरेको ईपीसी डकुमेन्टलाई आधार बनाएर सिद्धबाबा टनेल बनाउन खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने थापाले बताए । ‘निर्देशिका र ईपीसी मोडल तयार भएसँगै अब हामीले आवश्यक प्यारामिटरहरू राखेर टनेट, पुल, सडक निर्माण गर्न यो मोडल प्रयोग गरी ठेक्कापट्टा गर्नसक्छौं,’ थापाले भने ।
विश्वमा प्रचलित यो मोडल डिजाइन एन्ड विल्डको परिष्कृत रूप भएको पूर्वाधारविद् बताउँछन् । नेपालका पुलहरूमा यो मोडल निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपि डिजाइन एन्ड विल्डमा सम्बद्ध निकायले सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बनाएको डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्छ भने ईपीसीमा भने ठेक्का सम्झौता नै निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन, इन्जिनीयरिङका कार्य गर्ने गरी हुने भएकाले स्वीकृत गराउनु पर्दैन ।
के हो ईपीसी मोडल
निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, इन्जिनीयरिङका साथै निर्माण र सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भारसमेत गर्ने माध्यम ईपीसी मोडल हो । यसमा सम्बद्ध आयोजनाले विभिन्न प्यारामिटर राखी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेकै प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनु र लागत पनि पहिला नै तोकिएअनुसार हुनु हो । यसले समय र लागत बढी हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।
_182052.jpeg)
