काठमाडौं । २०७९ चैत १६ गतेदेखि स्र्टाटअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउन उद्यम परियोजना माग गरेको उद्योग विभाग कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन । यो कर्जाका लागि विभागमा आवेदन परेका परियोजनामाथि अन्तिम मूल्यांकन नहुँदै यता सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर नक्कली पत्र बनाएर बाँड्न शुरू भएको पाइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर स्टार्टअप उद्यम कर्जाका सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिलाई नक्कली पत्र बनाई वितरण गरिरहेको भेटिएको हो । विभागले सोमवार सूचना जारी गर्दै नक्कली पत्र वितरण गर्नेमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ । ‘आवेदनउपर अन्तिम मूल्यांकन भइसकेको छैन,’ जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सावधान रही ठगीबाट सतर्क रहौं ।’ तीन महीनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि कति परियोजनाले कर्जा पाउँछन् भन्ने यकिन विभागले गरेको छैन । पहिलो चरणमा सय जनालाई स्टार्टअप कर्जा दिने सरकारी योजना छ । आवेदन भने ३८२ जनाले दिएका थिए । त्यसमध्ये कतिले कर्जा पाउँछन्, टुंगो लागेको छैन ।
विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले नक्कली पत्र बनाइएको विषयमा छानबिन भइरहेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म कर्जा कतिले पाउँछन् भन्ने विषय अझै टुंगोमा नपुगेको बताइन् । पहिला जारी भएको स्टार्टअप कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा केही बुँदा संशोधन गरिएको छ । मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै आवेदन दिएका स्टार्टअपहरूले कर्जा पाउने उनले बताइन् ।
उक्त कार्यविधि मन्त्रालयले गत फागुनमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि चैतमा आवेदन माग गरेको थियो । यसैबीच मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाकै चरणमा रहेको उक्त नीतिअनुसार कार्यविधिमा केही हेरफेर गरेपछि मात्रै आवेदन दिएकाले कर्जा पाउने भण्डारीले बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने विषय टुंगोमा नपुगे पनि कर्जा दिने बेला हाल आवेदन दिएकालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्धलगायत विभिन्न १४ क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।