मदिरा सेवनलाई आकर्षक र उद्योगलाई नाफामा लैजान प्रतियोगिता

सम्बन्धित सामग्री

ओपन एआईले ल्यायो भिडियो एआई टुल ‘सोरा’, हलिउडलाई धक्का दिन सक्ने

काठमाडौं । च्याट जीपीटी निर्माता ओपन एआईले यसैसाता ल्याएको नयाँ भिडियो एआई टुल ‘सोरा’ले विश्व फिल्म तरंगित बनेको छ । शब्द टाइप गरेकै भरमा गुणस्तरीय र आकर्षक भिडियो बनाइदिने यो जेनेरेटिभ एआईले हलिउडलाई धक्का दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । फिल्म र एनिमेसन उद्योगलाई प्रभावित तुल्याउने विश्लेषण गरिएको यो एआई टुलले के हलिउडलाई विस्थापित गर्ला […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

फर्निचर व्यवसाय आर्थिक क्रियाकलापमा महत्वपूर्ण : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले फर्निचर व्यवसाय आर्थिक क्रियाकलापको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताएका छन्। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघको नवौं वार्षिक साधारण सभा तथा पाँचौ महाधिवेशनको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा ४५ प्रतिशत जमिनमा वनजंगल भएर पनि हामीले विदेशबाट फर्निचर आयात गर्नुपर्ने अवस्था होइन । काठको सट्टा स्टिलको फर्निचरको उपयोग बढ्दै जानु हाम्रा लागि सुखद् होइन ।’ ‘फर्निचरको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । निर्यातको पनि प्रशस्त सम्भावना छ । कला संस्कृतिको हिसाबले पनि नेपाल समृद्धि छ । हामीले विशिष्ठ किसिमका फर्चिनर निर्माण गर्न सक्छौं, जसको माग देशबाहिर पनि हुन सक्छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘यो व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार कटिबद्ध छ । हाम्रो बजेटको नीतिअनुसार तयारी सामानमा बढी भन्सार, यही उत्पादन हुने तर बाहिरबाट ल्याइने कच्चा पदार्थमा थोरै भन्सार दर लाग्दछ । यही उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकोस् भनेर सरकारले यो नीति अवलम्बन गरेको हो ।’ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सरकारको नीति रहन्छ । सरकारी अथवा निजी घरमा बाहिरी फर्निचर उपयोग भइरहेको छ । ती फर्निचर हेर्दा राम्रो देखिए पनि टिकाउ नहुने मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । यस्ता कुरा हामीले उपभोक्तालाई सूचित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रा उत्पादन पनि आकर्षक र टिकाउ हुन जरुरी छ । ऐन, नियम र कानुनले फर्निचर उद्योगमा समस्या आएको भनिएको छ, त्यसलाई फुकाउन सरकार लागेको छ ।’ ‘नेपाली उद्योगलाई सहज गर्ने कुरामा हामीले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । वनमा काठ कुहिएर जाने, उपयोग नहुने व्यवस्था हट्नुपर्छ । आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । यो व्यवसायमा हामी आत्मनिर्भर भएर बाहिर निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्नुपर्छ’ मन्त्री डा. महतले भने ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

चुनावलक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटमा केही नयाँ कुरा राखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १० प्रतिशत रकम हालिदिने भएको छ । यसरी दिइने पेन्सनको नाराले कृषि उत्पादन बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको उद्देश्य अबको करीब ७ महीनामा आउँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ । तर, यस्तो रकमको सीमा घटाउनभन्दा उद्योगको प्रकृतिअनुसार रकमको सीमा तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनै उद्योगलाई ५० अर्ब नै आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै बढी बिजुली खपत गर्नेलाई बढी छूट दिने नीति लिएको पाइन्छ । तर, यस्तो छूट सबैलाई समान रूपमा दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफालाई पनि खासै असर गर्दैन । बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्र यस्तो छूट दिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था आएको छ । सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर नै बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम राखेको देखिन्छ जसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिँदैन । त्यस्तै खर्च भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कम छ । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्ने सम्भावनाको विश्लेषण भइरहँदा त्यसमा सुधार ल्याउन बजेट छैन । तर, क्षणिक लाभ दिने खालको कार्यक्रमका लागि भने बजेट उदार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चरम समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण नहुँदासम्म उद्योग धन्दा फस्टाउने कुरा भएन । बजेटमा तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । बजेटमा समावेश केही नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने खालका छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने थुप्रै स्थान छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो बजेट विगतका जस्तै औसतभन्दा माथि जान सकेन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटलाई महासंघको सुझाव : उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ % ब्याजमा ऋण देऊ

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा महासंघले निर्यातदेखि उद्योगमा हुँदै आएको अघोषित लोडशेडिङ हटाउनेसम्मका नीति बजेटमै ल्याउन सुझाव दिएको छ । महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा ती सुझाव अघि सारेको हो । उक्त अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राजस्व प्रणालीमा ठोस सुधार हुन जरुरी रहेको बताए । अहिले ८० प्रतिशत करदाताले कुल करको २० प्रतिशत मात्रै तिरेको उनको भनाइ छ । कर तिर्न सरकारले सजिलो वातावरण बनाइदिनुपर्ने र यसले कर छली रोकिने उनको भनाइ छ । ‘कर कति उठ्नुपर्छ भन्ने विषयमा कहिले पनि अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको आवश्यकता देखिएको छ । सो अवसरमा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार अग्रवालले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले बजेट पूँजी वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजनाअनुसार आउनुपर्नेमा जोड दिए । संसारभर वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै आयातको दर अझै बढ्ने उनले दाबी गरे । ‘यो वर्ष विप्रेषण १० खर्ब आउने आकलन हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ३० देखि ४० प्रतिशत विप्रेषण अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ, यसलाई वैध माध्यममा ल्याउन आकर्षक नीति जरुरी छ ।’ निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति ९एनटीआईएस०लाई परिमार्जन गर्न महासंघले सुझाएको छ । लामो समयदेखि एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरू पुनरवलोकन गरेर नीति, नियम ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । निर्यात पुनर्कर्जामा हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै यस्तो कर्जाको अवधि न्यूनतम ३ वर्ष कायम गर्न भनिएको छ । जुत्ता र जुत्ताको सोल उत्पादन गर्नेलाई नगद प्रोत्साहन दिन माग गरिएको छ । अहिले सरकारले निर्यातमा दिने नगद अनुदान लिन राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अग्रवालले निर्यात गर्नासाथ निर्यातकर्ताको खातामा रकम आउने व्यवस्था गर्न माग गरे । निर्यातयोग्य वस्तुका लागि ल्याब पूर्वाधार अत्यन्त जरुरी भएको सुझावमा उल्लेख छ । उद्योग स्थापनाका लागि हुँदै आएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता पक्षमा धेरै समस्या आएको महासंघको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामहरू घोषणा गर्दा दशकौंपछिको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महासंघले बढी ऊर्जा खपत गर्नेलाई सोहीअनुसार महसुल छूट दिने नीति ल्याउन माग गरेको छ । निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुझावमा नेपालका उद्योगमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति आयात गर्नु परेको तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) ले उत्पादन गरेका जनशक्ति र व्यवसायी जोडिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । भूमिको हदबन्दीका कारण उद्योगीले जग्गा विक्री गर्न र धितोमा राख्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विद्युतमय भान्साका विविध आयाम

विगत १ दशकयता नेपालमा भान्साका विद्युतीय साधनहरूको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) सन् २००८/०९ मा करीब रू. १ अर्ब १४ करोड बराबर रहेकामा आव २०२०/२१ मा यस्ता वस्तुहरूको आयात रू. ८ अर्ब १९ करोड जति पुगेको छ । यस अवधिमा यी वस्तुको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर करीब १९ प्रतिशत रहेको छ भने आव २०१९/२० को तुलनामा आव २०२०/२१ मा यी वस्तुको आयातमा करीब ३९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । विद्युत्को सहज आपूर्ति, भविष्यमा आपूर्तिको सुनिश्चितता, एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितता तथा मूल्य वृद्धि, जग्गाको बढ्दो मूल्य, रेम्यिान्सबाट देखिने समृद्धि तथा भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि पर्ने भएकाले भान्सामा प्रयोग हुने उपकरणमा विद्युतीय उपकरणको उपयोगमा यसप्रकारको वृद्धि देखिएको हो । भान्साका विद्युतीय उपकरणको आयातमा भारतको अंश अत्यधिक रहेको छ । त्यसपछि चीन रहेको छ । भान्साका विद्युतीय उपकरणका उपकरणका अन्य स्रोत मुलुकमा इटाली र मलेशिया प्रमुख रूपमा रहेका छन् । यसरी आयात हुने भान्साका उपकरणहरूमा फ्रीज, रेफ्रिजेरेटर, भाँडा माझ्ने साधन, इन्डक्शन चूल्हो, माइक्रोओभन, हिटर, टोस्टर चिया र कफी पकाउने उपकरण आदि रहेका छन् । यसरी ठूलो परिमाणमा भान्साका विद्युतीय उपकरणहरू आयात भइरहँदा यसबाट स्पष्ट रूपमा यी वस्तुहरूको नेपालमा आकर्षक बजार रहेको तथा भविष्यमा यस्तो उपभोगमा गुणात्मक वृद्धि हुने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । ग्रामीण विद्यतीकरणको चरण पूरा हुँदै गर्दा, दाउरा, गुइँठा भुस आधारित चूल्होको विस्थापान हुँदै गर्दा तथा दाउरामाथिको पहुँच असहज हुँदै गर्दा भविष्यमा एलपी ग्यास हुँदै भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको मागमा व्यापक वृद्धि हुने देखिएको छ । घरायसी खपतलाई प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत्का दरहरू निर्धारण हुँदै जाँदा भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न प्रवृत्तिमा अझ प्रोत्साहन मिल्न जाने र यसले यस्ता वस्तुहरूको मागमा थप आकर्षण पैदा हुने निश्चित छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भान्साका करीब रू. ८ अर्बभन्दा बढीका विद्युतीय उपकरणहरूको आयात भएको छ । विगत १३ वर्षको आयातको वृद्धिदरलाई भविष्यमा अझ वृद्धि हुने अनुमानमा बीच नेपालमा यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना र विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ । यस सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नमा सर्वप्रथम प्राविधिक रूपमा जटिल खालका उपकरणका जडान उद्योगहरू स्थापना गर्न जरुरी छ । यस्ता जडान उद्योगहरू नेपाली र सम्बद्ध माउ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्ने नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । दोस्रो, यस्ता माऊ कम्पनीहरू भारत र चीनको बजारलक्षित गरी नेपालमा उत्पादन युनिटहरू स्थापना गर्न चाहन्छन् भने यसका लागि पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी मैत्री नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । तेस्रो, भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूका सहायक उद्योगहरू विकास पनि समानान्तर रूपमा हुन आवश्यक देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको स्वदेशमा उत्पादनको आधार बलियो बनाउन अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा बृहत्तर मात्रामा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विशेष गरी नेपाली भान्सा र पकवान सुहाउँदा उपकरणहरूको विकास गर्न यस्ता गतिविधिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको उत्पादन,, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विदेशका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति, स्वदेशका प्राविधिक कलेज र शीपविकास तालीम केन्द्रहरूका गतिविधिहरूलाई भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको उत्पादन, सुधार तथा मर्मत सम्भारका प्रयोजनका समेत उपयुक्त हुने गरी व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी गतिविधिले भान्साका विद्युतीय उपकरणहरू उत्पादन उद्योगलाई चाहिने सबै प्रकारका जनशक्तिहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । यसैगरी भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको स्थापना, सञ्चालन र विकासलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र संरक्षणात्मक नीतिहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको स्वदेशमै उत्पादनमार्फत देशभित्र व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने र जडान उद्योगको मूल्ययोगमा वृद्धि गर्दै जाने नीतिहरू अंगीकार गरिनुपर्छ । यी प्रोत्साहन, उत्प्रेरणा र संरक्षणको परिमाण, परिणाम र आवृत्तिलाई नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति, समूद्रसम्मको असहज पहुँच, यातायातका विधिहरू तुलनात्मक रूपमा महँगा मोडहरूको प्रयोग तथा नेपालको औद्योगिक गतिविधिको स्तरसमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्धारण गरिनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको विद्युत् आपूर्तिको स्रोत हरित ऊर्जाका रूपमा परिचित जलविद्युत् रहेको र वर्तमान जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो विद्युत् सहायकसिद्ध हुन जाने देखिन्छ । यसले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपबाट वैश्विक तापमान वृद्धि नियन्त्रणमा निश्चय नै नेपालको आकारअनुसारको योगदान दिने देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालमा उत्पादित यस्ता उपकरणहरूलाई कावर्न फ्री ऊर्जाबाट उत्पादित वस्तुहरूको ब्रान्डमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ । यस पक्षलाई उजागर गर्दै भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको निर्यातमा नेपालले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्बाट उत्पादित कार्बन उत्सर्जन मुक्त उत्पादनका रूपमा यस्ता वस्तुहरूको बजार प्रवद्र्धन हुन जरुरी छ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरण र छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै हो । यसका लागि भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको पार्टपुर्जा आयात, भान्साका विद्युतीय उपकरणहरूको उद्योगहरू स्थापना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कहरू एवम् यस व्यवसायको कारोबारलाई अनन्तकालीन करमुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न जरुरी छ । यस व्यवसायलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा यसले भारत र चीन दुवैतर्फका ठूला लगानीकर्ता आकर्षित हुने, स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि ढुक्कका साथ लगानी गर्न उत्साहित हुने तथा नेपाली उद्योगका उत्पादनहरू विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी भई नेपाल भान्साका विद्युतीय उपकरण उद्योगहरूको क्षेत्रीय केन्द्र बन्ने निश्चित छ । उपरोक्त तथ्य, तथ्यांक र परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाललाई भान्साका विद्युतीय उपकरण उत्पादनको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबाट विशेष पहल हुन आवश्यक देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

धार्मिक पर्यटनबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा सहयोग

कालिन्चोक गाउँपालिका दोलखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको छ । स्थानीय तहको नयाँ सीमाङ्कन गर्दा साबिकका ६ वटा गाउँविकास समितिहरू (कालिन्चोक, लापिलाङ, बाबरे, सुनखानी, लामिडाँडा र सुन्द्रावती) वडाका रूपमा कायम भई कालिन्चोक गाउँपालिका स्थापना भएको हो । यो गाउँपालिका भौगोलिक, जातिगत तथा सांस्कृति रूपमा विविधता बोकेको क्षेत्र हो । दोलखाको उत्तरी भागमा बसोबास गर्ने थामी जातिहरूको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको रूपमा प्रसिद्ध छ । धार्मिक आस्थाको केन्द्र कालिन्चोक भगवती यही गाउँपालिका भित्र रहेको छ । सदरमुकाम चरिकोटबाट करिव १७ किलोमिटर उत्तर कालिन्चोक गाउँपालिकामा अवस्थित यो मन्दिर ३८४२ मिटरको उचाइमा छ । कालिन्चोक डाँडाबाट मनोरम रोल्वालिङ हिमशृङ्खला र मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ । कालिन्चोक भगवतीको टाकुराबाट उत्तरतर्फ हिमालहरूको मनोरम दृश्य देखिन्छ । जनश्रुतिअनुसार कालिन्चोक कुण्डको पानी भीमेश्वर मन्दिरको जलकुण्डमा आउँछ । देवदेवीको प्रार्थनाको सम्झनामा रक्षा बन्धनको अघिल्लो दिन हिले जात्रामा बाजागाजासहित कालिन्चोक भगवती मन्दिरमा गई पूजा गरिन्छ । स्थानीय भाषामा यसलाई डापा खलक भनिन्छ । कालिन्चोक भगवती माताबाट दानवलाई बध गर्ने आश्वासन पाएपछि खुसी भई भजनकीर्तन गर्दै दोलखा सहरमा फर्कने चलन छ । माता भगवतीको पूजा गरी आश्वासन पाई फर्केर आउँदा फूलप्रसाद साथै फौजी सहायताको झण्डाको रूपमा केही देवदारुको रूखसमेत ल्याउने चलन छ । ती रूखहरू मुख्यमुख्य टोलमा स्थापना गरी पूजादलले (डापा खलक) दोलखा बजारमा सबै देवीदेवताको मन्दिर परिक्रमा गरी तीनधाराको पूर्वतर्फ यज्ञ गरी फूलप्रसाद बाँड्ने चलन छ । यसै सिलसिलामा कालिन्चोक देवी र दानवको रणस्थल कालिन्चोक टाकुराभन्दा तलको भिरालो मैदान हो भनी पुष्टि गर्न सकिन्छ । परापूर्वकालदेखि कालिन्चोक गाविसअन्तर्गत पर्ने गैरी, कटी, टुटान र थामिदेउराली गाउँहरूलाई खर्कमा राखी सोको आयस्ताबाट घण्टाकर्ण, भीमेश्वर, देवीकोटमा पञ्चोपचार पूजा गरिआएकोमा श्री ५ राजेन्द्र विक्रम शाहबाट दोलखा सहरका पिङ्गल, डोकलुङ्गा, डोक्छे, कोर्छे, बिहार्छे तथा गुर्काेट टोलका गुठियारहरूको नाममा वि.सं. १८८६ मा लालमोर जारी भएको भनाइ छ । यसबाट परापूर्वकालदेखि नै कालिन्चोक क्षेत्रका जग्गा जमिनको आयस्ताबाट कालिन्चोक भगवतीका साथै दोलखाका सहरबजारस्थित देवदेवीका पूजा गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जनैपूर्णिमा, नयाँ वर्ष, दशैं, चैते दशैंमा भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ । साथै अन्य समयमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । यो हिन्दूहरूको लागि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो । कालिन्चोक भगवती धार्मिक आस्थाको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको छ । यहाँ भगवतीको दर्शन गरे मनमा चिताएको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । कालिन्चोक क्षेत्र धार्मिक मात्र नभई पर्यटकीय तथा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले पनि महŒवपूर्ण रहेको छ । यस क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा बढी हिउँ पर्ने भएकाले सो खेल्न पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्ने गर्दछ । धार्मिक सहिष्णुता तथा सांस्कृतिक विविधताको विशिष्ठ पहिचान बोकेको यस कालिन्चोक क्षेत्रमा जातजाति अनुसार चाडपर्व तथा मेलाहरूमा समेत अनेकतामा एकता देख्न सकिन्छ । आदिवासी जनजाति, ब्राम्हण क्षेत्रीहरूको बसोबास यस क्षेत्रभित्र रहेको छ । थामी जातिहरूको बसोबास यस क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा पाइन्छ । यहाँ दशैं, तिहार, तीज, रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा, शिवरात्री, माघे संक्रान्ती, कुशे औँशी, ल्होसार आदि मनाउने गरिन्छ । त्यसैगरी माघे संक्रान्तिमा साङ्वा मेला, कार्तिक एकादशीमा लापिलाङ मी पूजा, आदि जस्ता मौलिक संस्कृतिका पर्वहरू मनाइन्छन् । यस गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने यी विभिन्न जातजाति र संस्कृति अँगाल्ने समुदायले विशेषपर्वको अवसरमा आआफ्नै मौलिक भेषभूषा समेत लगाउने गर्दछन् । तिथी र विशेष पर्वको अवसरमा यहाँ रहेको धार्मिक स्थलहरूमा विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक जमघट समेत हुने गर्दछ । यस कालिन्चोक गाउँपालिक क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कालिन्चोक मन्दिर नेपालको उदयमान धार्मिक पर्यटकीय स्थल रूपमा रहेको छ । यसको प्रचारप्रसार र विकासको कारणले यस गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोत उपार्जनको लागि ठूलो आधार रहेको छ । यसबाहेक गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पहिचान भएका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू कालिन्चोक भगवती देवी मन्दिर, कुरी पर्यटकीय स्थल, साततले गुफा, गुम्बाबेशी मन्दिर, भीमसेन स्थान मन्दिर, पोखरेचौर, कोशीखेत चौर, गुमुखोला दोभान, गुमुखोला दोभान, चौघेरा मन्दिर, श्रोङगेस्वा गुफा, सुन्द्रावती मन्दिर, छागाँ आदि हुन् । केहीसमय यता कुरीबाट केबुलकार सञ्चालन भएदेखि मन्दिर जान सहज भएको छ । साथै कुरी क्षेत्रमा बसोबास र खानपिनको आवश्यक व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपाल विशिष्ट मानिन्छ । नेपालमा भएका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा मन्दिरहरू पर्यटनका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिन्छ । धार्मिक क्षेत्रमा प्राकृतिक सुन्दरता पनि भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक मानिन्छ । कालिन्चोक पनि यस्तै हो । तर यहाँ बाह्य पर्यटकभन्दा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर नै यहाँ केबल कार बनाइएको छ । यहाँ पर्यटकका होटलहरुको राम्रो व्यवस्था छ भने सडक यातायातबाट सहजै यस क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ । खासगरी हिउँ परेका बेलामा कालिन्चोकमा आन्तरिक पर्यटन थामिनसक्नुको हुन्छ । त्यतिबेला यहाँका होटलहरू अपुग हुने गरेका छन् र आन्तरिक पर्यटकहरूले वास बस्न नपाउने अवस्थासमेत हुन्छ । त्यसैले यस्तो मौसमका लागि पर्यटकको व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा नयाँ पर्यटकीय स्थल, गन्तव्यहरूको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । कालिन्चोकमा दिगो पर्यटन विकास गर्न सके स्थानीय उत्पादनले समेत बजार पाई गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्छ । यसबाट कालिन्चोक गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकोले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रिया अनुरूप धार्मिक पर्यटनलाई एक उद्योगको रूपमा विकास गरिनु आवश्यक छ । लेखक गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सिन्धुलीगढीमा पर्यटन सम्भावना

सिन्धुलीगढी प्राकृतिक सुन्दरता एवं ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थान हो । यो ठाउँ काठमाडौंबाट करीब १ सय ५० किलोमीटर पूर्वमा रहेको छ । ४ हजार ६ सय ४८ फिट उचाइमा रहेको यो क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा पनि सुन्दर छ । बनेपादेखि बर्दिवाससम्म बीपी राजमार्ग निर्माणपछि यातायात सञ्चालन हुन थालेका कारण केही अघिसम्म दुर्गम रहेको सिन्धुलीगढी सुगम भएको छ । सिन्धुलीगढी नेपाल–अंग्रेज युद्धको जीवित दस्तावेज हो । त्यस क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अप्ठ्यारा खाल्डा, शत्रुलाई आक्रमण गर्न बनाइएका आड तथा दुर्गहरू अहिले अचम्मलाग्दा देखिन्छन् । यसबाट त्यसबेला नेपाली योद्धाले गर्ने युद्ध रणनीतिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विसं १९७५ मा सिन्धुलीगढीका कर्णेल कीर्तिमान खत्रीको नेतृत्वमा बडहाकिम र सेना बस्न १४ ढोका ५६ झ्याल टिनको छाना र सिमेन्ट अनि इँटाको प्रयोग गरी दुईतले दरबार बनाइएको थियो । सिन्धुलीगढी दरबारलाई पुनर्निर्माण गरी थप आकर्षक बनाइएको छ । नेपाली वीरताको ऐतिहासिक गाथा बोकेको सिन्धुलीगढीमा ‘सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय’ निर्माण भई गएको साउन दोस्रो हप्ता उद्घाटन भएको छ । करीब अढाई सय वर्षअगाडि नेपाल आक्रमण गर्न आएको विदेशी सेनालाई नेपाली सेना र जनताको वीरतापूर्ण प्रतिरोधद्वारा यसै स्थानमा परास्त गरिएको थियो । यस ऐतिहासिक स्थललाई विश्वसामु चिनाउन भइरहेको प्रयासबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक नै हो । सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको निर्माणले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुका साथै सिन्धुली जिल्लालाई ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ । हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा आदिका कारण एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहिआएको सन्दर्भमा विकसित राष्ट्रहरूको उदाहरणलाई समेत हेर्दा यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यसबाट हाम्रो गौरवमय इतिहासलाई बाह्य पर्यटनका माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्नसमेत ठूलो मद्दत पुग्न जाने देखिन्छ । ऐतिहासिक पदमार्ग, गढी, सांस्कृतिक सम्पदालगायत ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा सदाझैं नेपाली सेना र स्थानीय समुदाय बीचको सुदृढ समन्वय र सहकार्यको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालको एकीकरण अभियानका ऐतिहासिक सन्दर्भ र घटनाहरूलाई विभिन्न तहका पाठ्यक्रममा अझ बढी समावेश गरी शिक्षाको माध्यमबाट भावी पुस्तासम्म राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परिवेशहरू सबैको जानकारीमा ल्याउन देशका विभिन्न स्थानमा यस्तै संग्रहालय पुस्तकालय निर्माण गर्न र चलचित्र र वृत्तचित्र बनाउन राज्यको ध्यान पुग्नु अति आवश्यक छ । सिन्धुलीगढी सिन्धुली जिल्लाको राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको स्थान हो । यस स्थानको अवस्थिति जिल्लामा करीब १०५ किलोमीटर तन्काईमा रहेको महाभारत पर्वतको झन्डै मध्यमागमा करीब ५९ किलोमीटरको विन्दुमा रहेको छ । यो स्थान जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीबाट बीपी राजमार्गको सिन्धुलीमाढी–खुर्कोट खण्डको करीब २० किलोमीटरको दूरीमा रहेको छ । सिन्धुलीगढीले इतिहासको कालखण्डमा निकै कुख्यात घटनाको रूपमा परिचित डोयहरूको काठमाडौं आक्रमण अर्थात् विसं १३६७ देखि मात्र होइन, राणाकाल तथा शाहकालीन समयसम्म राजनीतिक, प्रशासनिक, सामरिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ । विक्रम संवत् १३६७ मा सिम्रौनगढका सेनाहरूले (डोयहरू) काठमाडौंमा व्यापक लुटपाट गरेर बनेपा हुँदै विदेह (जनकपुर/सीतामाढी ) फर्किएका थिए । कमलामाई मन्दिरमा विसं १०३४ मा चढाइएको मुकुटबाट सिन्धुलीअन्तर्गतको कमला नदीमा अवस्थित कमलामाई मन्दिरमा आउने धर्मावलम्बीहरू आजभन्दा करीब १ हजार ३० वर्षअगाडि पनि रहेको बुझिएकाले सिन्धुलीमाढी हुँदै तराई क्षेत्र होस् वा दोलखा काठमाडौं होस् जाने मुख्य बाटोका रूपमा सिन्धुली गढी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलकोट, खुर्कोटजस्ता कोट लागेका स्थानहरूले पनि प्राचीनकालदेखि नै यो बाटो अस्तित्वमा रहेको प्रमाणित हुन्छ । विसं १४०६ मङ्सिरमा राजा जयस्थिति मल्लको पालामा बंगालको सुल्तान समसुद्दिन इलियासले काठमाडौं लगभग ध्वस्त बनाएर बंगाल फर्किंदा सिन्धुलीगढीको बाटो फर्किएपछि सिन्धुलीगढीलाई प्रमुख रणनीतिक नाकाका रूपमा लिएर सशक्त बनाइएको हुन सक्छ । सिन्धुलीगढी तत्कालीन मकवानपुरे शासकले बनाएको भन्दा पटकपटक काठमाडौं माथि आक्रमण हुँदा यही नाकाबाट शत्रुहरू आउने भएकाले काठमाडौंका तत्कालीन शासक जयस्थिति मल्लले विसं १४११ र १४५२ का बीचमा यसको निर्माण गरेको इतिहासकारहरूको अनुमान छ । जयस्थिति मल्लका नाति यक्ष मल्लले मिथिला, मोरङ र मगध राज्यमाथि आधिपत्य लिएपछि नियन्त्रणमा लिएका राज्यहरूका पूर्वशासकहरूले पुनः कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न नसकून् भनेर विसं १५०० तिर यस गढीमा सैन्य संख्या बढाई सशक्त बनाएका थिए । पछि मिथिला, मगधलगायत बंगालका व्यापारीहरू दोलखा, काठमाडौं बनेपासम्म व्यापार गर्न आवतजावत गर्ने प्रमुख नाकाका रूपमा सिन्धुलीगढी र≈यो । विसं १६५७ कान्तिपुरका तत्कालीन राजा शिव सिं मल्लले मकवानपुर, सिन्धुली र मोरङमा आधिपत्य लिएपछि बंगालका शक्तिशाली शासकहरूले कान्तिपुरमाथि सैन्य कार्यबाही गर्ने प्रबल सम्भावना देखेर सिन्धुलीगढीमा यी राजाले यक्षमल्लले भन्दा बढी निगरानीका साथ लडाकूहरूको व्यवस्था गरेको थिए । नयाँ पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य पर्यटकलाई आकर्षण गरिने तत्वहरुको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यकता रहेको छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस सिन्धुलीगढी क्षेत्रभित्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा, ट्रेकिङ स्थलको विकास गर्नु आवश्यक छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना भई वैदेशिक मुद्रा आर्जनबाट जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । यातायातको विकास सँगसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । डा. अधिकारी गुणस्तर जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आन्तरिक पर्यटनमा गोसाइँकुण्ड

रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा अवस्थित गोसाइँकुण्ड धार्मिक एवं पर्यटकीय केन्द्र हो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अवस्थित गोसाइँकुण्ड रामसार सूचीमा समेत पर्छ । समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न कालकूट विषको डाहा शान्त पार्न हिमालय खण्डमा आई महादेवले आफ्नो हातमा भएको त्रिशूलले पहरो खोपी पहरोबाट गंगाजल (त्रिशूलधारा) उत्पन्न भएपछि कुण्डमा शयन गरी चिसो पानीद्वारा विषको डाहा शान्त पारेको भनाइ पाइन्छ । त्रिशूली नदीको उद्गम स्थान त्रिशूलधारा गोसाइँकुण्ड, सूर्यकुण्ड, भैरवकुण्ड, सरस्वतीकुण्ड, आमाकुण्डलगायत १०८ कुण्ड, अमरसिंह गुफालगायत ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महŒवले यो क्षेत्र धनी छ । जैविक विविधताले धनी यस क्षेत्रको वन, वनस्पति , वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, पुतली, जडीबुटी, गुम्बा, धार्मिक स्थान, तामाङ तथा हेल्मो संस्कृति, वेशभूषा जानकारी पाउन सक्ने भएकाले यो क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । आप्mनो मौलिकता जातीय पहिचान सिर्जिएका लोकसांस्कृतिक नाच गानले यस समाजको पृष्ठभूमिमा सृजित लोक संस्कृतिको मुख्य थान लिएको पाइन्छ । यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने सामान्य प्रयास पाइन्छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन जसले गर्दा यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाको दोहन हुन सकको छैन । गोसाइँकुण्डमा पानीको आयतन १४७२००० क्युबिक मिटर रहेको छ भने भैरवकुण्डमा ४६ लाख ६० हजार क्युबिक मीटर पानी रहेको छ । गोसाइँकुण्डबाट प्रतिसेकेन्ड ६० लिटर पानी बग्छ भने प्रतिसेकेन्ड ३५ लिटर पानी त्रिशूल धारा र अन्य स्रोतबाट भित्रिन्छ । भैरवकुण्डबाट प्रतिसेकेन्ड ७५ लिटर पानी तल झर्छ । नेपालमा जम्मा २२५ अर्ब घनमीटर अर्थात् २२५० अर्ब लिटर पानीको स्रोत रहेको र केबल १५० अर्ब लिटर पानी मात्र सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा उपयोेग हुन्छ । यी तथ्यले पनि गोसाइँकुण्ड प्राणी÷वनस्पति सबैका लागि महŒवपूर्ण देखिन्छ । गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी प्रजातिको वनस्पति पाइन्छ । विश्व संरक्षण खतराको सूचीमा परेका वनस्पतिहरूमा कुट्की, जटामसी, क्षेतरे, सर्मागुरु, विष, अमृत, धोपजडी, खिलदार, पदमचाल पाइन्छ । प्रमुख जङ्गली जनावरमा डाँफे, कस्तुरी मृग काँडे भ्याकुर आदि यहाँ पाइन्छन् । वास्तविक रूपमा गोसाइँकुण्ड क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले मात्र होइन, पर्यटकीय दृष्टिले पनि उत्तम हिमाली क्षेत्र हो । गोसाइँकुण्डमा पुग्नका लागि रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक भएर तीनतिरबाट पुग्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट ११७ किमी झन्डै ६ घण्टा जति बसमा यात्रा गरी धुन्चेमा वास बसेर भोलिपल्ट सजिलै चन्दनबारी पुग्न सकिन्छ । तेस्रो दिन लैरीविनायक र अर्को दिन त गोसाइँकुण्ड पुग्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट मेलम्ची पुल, तारामाराङ हुँदै ६ घण्टा पैदल हिँडेर कुटुमसाङ पुगिन्छ । त्यहाँबाट मागिनगोठ, ठाडे पाटी, ठूलो घोप्टे, फेदी ऐथाङ, सूर्यकुण्ड हुँदै गोसाइँकुण्ड पुग्न सकिन्छ । बौद्ध सुन्दरीजल हुँदै चिसोपानी, पाटी भञ्ज्याङ, चिपलिङ, गुल्फु भञ्ज्याङ, कुटुमसाङ पुगिन्छ र त्यहाँबाट मागिनगोठ, ठाडेपाटी, ठूलो घोप्टे, फेदी, ऐथाङ, सूर्यकुण्ड हुँदै गोसाइँकुण्ड पुग्न सकिन्छ । गोसाइँकुण्ड क्षेत्रको दृश्यको सौन्दर्य स्वरूपले जो कही पनि मुग्ध हुनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय संस्कृतिको स्वरूप लोक सांस्कृतिक, धार्मिक एकतामा समाहित भएर गोसाइँकुण्ड क्षेत्रले नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेर साच्चै नै परम्परा बचाएको पाइन्छ । आप्mनो मौलिक जातीय पहिचानको रसास्वादन गर्न सकिन्छ । यस गोसाइँकुण्ड क्षेत्रबाट हिमाली दृश्यको सौन्दर्य पान गर्दै धार्मिक यात्रामा जाने नेपालीहरू प्रशस्त छन् । यहाँ पर्यटकीय विकासका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा पुग्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाको नजिक भएकाले पनि यहाँ धार्मिक पर्यटक प्रशस्त पुग्ने गरेका छन् । हेलिकोप्टरबाट पनि यहाँ पुग्नेको संख्या प्रशस्त छ । नेपालको पर्यटनमा पदयात्राको भूमिका बढी छ । पदयात्राका लागि यो उत्कृष्ट गन्तव्य हो । तर, पदयात्राका लागि उपयुक्त मार्गमा सडक बन्दै गएकाले यसको यात्रा छोटिएको छ । हिमाली प्रकृतिमा गरिने पदयात्रा अविस्मरणीय हुन्छ । खासगरी बाह्य पर्यटक यसमा निकै रमाएको पाइन्छ । विगतको दाँजोमा निकै पूर्वाधार बनेका छन् । तर, ती पूर्वाधार बनाउँदा यहाँको प्रकृति र जनजीवनमा कुनै असर नपार्ने गरी काम गर्नुपर्छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरू धार्मिक क्षेत्र र त्यसका आसपास रहेका पाइन्छन् । त्यसैले धार्मिक क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्छ । वास्तवमा नेपालका प्रत्येक क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि लगानी धेरे चाहिन्छ । गोसाइँकुण्ड धार्मिक महत्त्वको भए पनि प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महŒव छ । पर्यटनलाई धर्मसँग जोडेर लाने हो भने पनि पर्यटन व्यवसाय आकर्षक बन्न सक्छ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, साहसिक दृष्टिकोणले विश्वकै प्रमुख देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्छ । पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य पर्यटकलाई आकर्षण गरिने तŒवहरूको विकास गरी धार्मिक पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यकता रहेको छ । धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस क्षेत्रभित्रका जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । विगतमा यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि प्रयास हुँदै गर्दा पर्यटक आगमनमा केही वृद्धि भएको पाइन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रतिकूल असर परेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न अति आवश्यक छ । अवस्था साधारण भएपछि धार्मिक पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप धार्मिक पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गरिनु समयको माग तथा आवश्यकता हो । उक्त सफलताका लागि हाम्रो देशमा रहेका हजारौं जलाशय तथा कुण्ड र त्यससम्बन्धी संस्कृतिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८