काठमाण्डाै - न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनमा संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी सङ्घीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रित न्याय प्रणालीलाई आत्मसात् गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदसँग माग गरिएको हो ।
सम्मेलनले ११ बुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गरेको छ । काठमाण्डौमा बुधवार र बिहीवार दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन घोषणापत्र जारी गरी&n...
