रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव

एउटा बैंकमा समस्या आउँदा अर्को खुसी हुने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्छ, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र ढल्न दिँदैन : गभर्नर अधिकारी

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बैंकिङ क्षेत्र बिथोल्नेलाई तत्काल पक्राउ गर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका विरुद्धमा निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिएको आधा वर्ष हुन थालेको छ । तर, पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रकै केही व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण र ब्याज दुवै नतिर्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै भौतिक रूपमा आक्रमण गर्न सुरु गरिएको छ । कतिपय बैंकरलाई कालोमोसो लगाउने कामसमेत भएका छन् । दुर्गा प्रसाईंजस्ता केही व्यवसायीको उक्साहटमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

ब्याज दर तल ल्याउन अर्थमन्त्रीको पहल, सहसचिवको नेतृत्वमा समिति, निजी क्षेत्र र बैंकर सहभागी

बीजमांडू भाद्र २०७९

ब्याजदर वृद्धिको निर्णय स्थगन गर्न आग्रह

कोभिडका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । ‘एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिडपूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने उत्पादित वस्तुहरुको बिक्रीबाट उठ्नुपर्ने रकम समेत बजारबाट उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

ब्याजदर वृद्धिको निर्णय स्थगन गर्न आग्रह

काठमाडौं । कोभिडका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ । एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिडपूर्वको अवस्थामा संचालन हुन सकेका छैनन् भने उत्पादित वस्तुको बिक्रीबाट उठ्नुपर्ने रकम समेत बजारबाट उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ,बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग […]

Image Khabar पौष २०७८

निक्षेपको ब्याजदर बढाउने निर्णय स्थगन गर्न महासंघको आग्रह, 'उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउँछन्'

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

महामारीले पलायन हुने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो

निजी क्षेत्रले कोरोना महामारीका कारण उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारलाई ब्याजदरमा अनुदान दिन आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गुनासो पोख्दै निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण अझै पनि बन्द […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन ब्याज र अनुदानको थप व्यवस्था गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाब

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

कोरोना प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र

नेपालमा हाल वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २७, विकास बैंकहरूको संख्या २३, वित्त कम्पनीहरूको संख्या २२, पूर्वाधार विकास बैंकको संख्या १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० छन् । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७४६ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलिसकेको छ भने ७ स्थानीय निकायमा बाँकी देखिन्छ । सबै बैंकको शाखा सञ्जाल हेर्दा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार ११० पुगेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलव ९ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाबाहेक) मा निक्षेप खाता रहेको छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशासन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बैंकको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दैै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि घरबाटै कार्यसम्पादन गर्न स्वीकृति दिए तापनि यो कति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनगमन हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेर बैंक काउन्टरमा कार्य गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा घटिरहेको छ भने भाखा नाघेको कर्जा बढिरहेको छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटाएको भए तापनि अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन । निक्षेप भनेको कर्जाको मुख्य स्रोत भएको हुुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक चुुक्नुु हुुँदैन । कर्जाको ब्याज त घट्यो राम्रै भयो तर लागत घटाउन सोही अनुपातमा निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउँदा सर्वसाधारणको बुझाइमा कोरोना संकटका बेलामा पनि बैंकिङ क्षेत्र बढी नै नाफामा मात्र केन्द्रित रहेको भन्ने हुन्छ । यस्तोमा भविष्यमा यस क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्ने सम्भावनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । अर्थतन्त्रमा बचतको सही परिचालन गर्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ नत्र पूँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्छ । मुुद्रास्फीति पनि थप बढ्ने कुरामा शंका नरहला । कतिपय परिवार ब्याज आम्दानीमा नै भर परेको अवस्था पनि नभएको होइन । विप्रेषणले तरलता व्यवस्थापनलाई निकै मद्दत पुर्‍याएको छ । निषेधाज्ञाका समयमा निक्षेप बढ्यो तर ऋण प्रवाह न्यून भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँग ऋण प्रवाह बढेको छ र तरलतामा दबाबमा परेको देखिन थालेको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा ऋण बढाउन नयाँ ग्राहक खोज्नुभन्दा पनि पुराना ग्राहकलाई कर्जा थप्ने र एकले अर्को बैंकको ग्राहक तान्नेतर्फ बैंकको होडबाजी भयो । तर, अहिले कर्जा प्रवाह बढेको छ । तैपनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको वासलात हेर्दा उनीहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । कोरोना प्रभावका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक देखिए पनि शेयरबजारमा शेयरको मूल्य हेर्दा दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । यसको अर्थ सम्पत्तिको बजार मूल्यमा हुने ह्रास बढ्दो छ तर अस्वस्थ गतिविधिका कारण हाल शेयरको मूल्य अल्पकालीन रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक परिसूचक हेर्दा जुन गतिमा शेयरबजार माथि गइरहेको छ त्यो क्षणिक देखिन्छ । अहिले बजार करेक्शनमा देखिएका छ । यसैगरी बढिरहन्छ भन्ने छैन । जबसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उत्पादकत्व बढ्दैन तबसम्म शेयरको मूल्य स्थिर रूपमा बढ्दैन । नेटवर्थ र नेटवर्कको विस्तारका लागि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया भइरहेकै छ तापनि यसले सम्पत्तिको मूल्यांकन, शेयर मूल्यमा तथा कर्मचारी समायोजनमा निकै असहज स्थितिसमेत देखापरेको छ । बैंकहरू मर्जरको थप दबाब खेप्नुपर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पीडा बोध भएको छ । देशमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । साथै वित्तीय साक्षरता नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । यही कारण बैंकिङ चेतनामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा जनताको व्यययोग्य आय तथा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । स्मरण होस्, एकातर्पm कोरोनाको प्रभावका कारण ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ लगानी भएको कर्जाको साँवा ब्याज उठ्न कठिनाइ हुँदा भाखा नाघेको ऋण थपिने क्रम जारी छ । यसले भविष्यमा भाखा नाघेको कर्जाको थप वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बैंकिङ क्षेत्रले पूरा नगरेकै अवस्थामा निर्देशित कर्जा, सहुलियत कर्जा र कृषिकर्जालगायत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढेबाट बैंकिङ क्षेत्रले थप दबाब थेग्नुपरेको छ । एकातर्फ व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ भने सञ्चालन घाटा बढ्ने क्रममा छ । सरकारको निर्देशनको पालनासमेत गर्नुपर्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप दायित्व सृजना भएको छ । सहुलियत कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा हाल सुधारको अवस्था देखिएको भए तापनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूहको व्यवसाय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा, भूकप्प पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग आदिमा गएको कर्जामा असुली दर न्यून रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न दिएको निर्देशनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको देखिन्छ । सहुलियत कर्जा कति बढ्यो र कति जनताले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सके भन्ने कुराको अलावा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा तथा उत्पादकत्वमा यसले प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण सम्बद्ध निकायले गर्नु जरुरी छ । निर्देशित कर्जाको बढ्दो दबाबबाट लगानीकर्ताको लगानी गर्ने मोह र आत्मबल खुम्चिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । निर्देशित कर्जा लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउन न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशाशन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा भएको लगानीको समीक्षा, अनावश्यक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम कर्मचारीबाट धेरैै प्रतिफल लिने, कर्मचारीको सुरक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, चुस्त र दुरुस्त सेवा, कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउनेलगायत कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री