व्यपार घाटा वृद्धि भएपछि राष्ट्र बैंकले गर्यो कडाइ, १६ आयाती बस्तुमा शसप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने (सूचिसहित)

काठमाडौं । बस्तु आयातमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ । एकीकृत निर्देशन २०७६ परिवर्तन गर्दै चिनी, चकलेट, मिनरल वाटर, मदिरा, भिनागर, चुरोट, सुर्तिजन्य बस्तु, परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका बस्तु, जुत्ता, चप्पल, छाता र लठ्ठि, मार्सल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक बस्तु जस्ता बस्तुको आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै प्रतितपत्र अर्थात एलसी […]

सम्बन्धित सामग्री

एलसीमा नगद मार्जिन हट्दै

अर्थतन्त्रको प्रणालीमा गरिएका हरेक कडाइलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै गएको केन्द्रीय बैंकले आयातमा पनि खुकुलो नीति लिने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको हो । उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ मा गरी दुई पटक ३ […]

आयातको नगद मार्जिन पनि हटाउने अवस्थामा आइसक्यो बाह्य क्षेत्र ?

२७ पुस, काठमाडौं । आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ५ पुस २०७८ र २६ माघ २०७८ मा गरी दुई पटक विभिन्न हार्मोनिक कोडबाट सुरु हुने ३०० भन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो […]

निर्माणजन्य वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माणसम्बद्ध वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै निर्माणसम्बद्ध वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो । “परिपत्र ०१/२०७८ को दफा १.१७ को क्र.सं. १३ को हार्मोनिक कोड (शुरूका अंक) ६८ लाई हटाइएको छ” राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा भनेको छ । सो कोड […]

निर्माणसम्बद्ध वस्तु आयातमा नगद मार्जिन खुकुलो

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माणसम्बद्ध वस्तुहरुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खुकुाले बनाएको छ । यसअघि जारी भएको नगद मार्जिनसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले टायल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, ढुंगा, सेरामिक्स, बिटुमिन, ढुंगा, ईंटा, झिंगटीहरुको आयातमा नगल मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमार्फत टेन्डर भएर हुने सार्वजनिक निर्माणका […]

घरजग्गा र गाडी कर्जामासमेत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, ऋण लगानीलाई थप कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै घरजग्गा र गाडी कर्जामा समेत कडाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि जोखिमको भार कम गर्न शत प्रतिशसम्मको धरौटी अर्थात नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा कडा गर्ने गरी घरजग्गा, सवारी, शेयर धितो, आयातसहितको कर्जामा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टले बताएका छन् । कुन बस्तु तथा सेवाको लागि कति नगद मार्जिन भन्ने विवरण भने केही दिनपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत जानकारी दिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट ...

ह्वात्तै घट्यो चाँदीको आयात

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र ९एलसी० खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि चाँदीको आयातमा ठूलो ह्रास आएको छ । राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो साता चाँदीको आयात गर्न एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । परिणामस्वरूप यसको आयात ह्वात्तै घटेको हो ।एलसी खोल्न शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुअघि मासिक २ अर्बभन्दा बढीको चाँदी आयात हुने गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थापछि पुसमा ६ करोड २ लाखको मात्रा चाँदी आयात भएको छ । भन्सार विभागबाट प्

अब आयात गर्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्माेनिक कोड भएका वस्तुहरूको आयातमा यस्तो व्य...

एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ ।राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्माेनि

अब आयात गर्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्माेनिक कोड भएका वस्तुहरूको आयातमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । विशेषगरी ०९०७, १७, २२, २४, ३३०३, ३३०४, ३३०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०१०, ७१०६, ८७०३, ८७११, ९४०३ र ९५०४.४०.०० हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ८७०३ र ८७११ हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेछ । अन्य वस्तुमा शतप्रतिशत नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले चाँदी, मोटर साइकल, भेइकल, चिनी, मेटल फर्निचर, पानी, सिसाजन्य पदार्थ, मेकअपका सामानलगायत वस्तुको आयातमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्त राख्दै उक्त वस्तुहरूको आयात गर्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसरी राखिने मार्जिनमा ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मार्जिन रकम राख्ने प्रयोजनै लागि कर्जा पनि प्रवाह गर्न पनि नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बैंकहरूले एलसी खोल्ने बेलामा नै मार्जिन रकम लिनुपर्नेछ । साथै, आयातको भुक्तानी गर्दा त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि हुने आयातमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, नेपाल सरकारका निकाय, कूटनीतिक नियोग र अस्पतालहरूले आयात गर्ने वस्तुमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । विशेषगरी आयातमार्फत नै विदेशी मुद्रा बढी बाहिरीएको छ । फलस्वरूप शोधनान्तर स्थिति पनि कात्तिक मसान्तसमम् रू. १ खर्ब ५० अर्बले घाटामा गइसकेको छ । यी यस्ता परिसूचकलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कदम उठाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकार भट्ट बताउँछन् । ‘आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा बढी बाहिरियो । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र शोधनान्तर स्थितिमा पनि चाप पर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्कालका लागि यसमा केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो । अवस्था सामान्य भएपछि यो व्यवस्था हटाउँछौं ।’ तत्काल अत्यावश्यक वस्तुबाहेकको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा यसको परिकल्पना पनि गरेको थियो । केही बैंकहरूले अहिले पनि विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा मार्जिन लिइरहेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अल्पकालीन रूपमा भए पनि नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।