एलसीमा नगद मार्जिन हट्दै

नगद मार्जिन र प्रतिबन्ध हट्दा पनि खुम्चियो आयात

१० फागुन, काठमाडौं । आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन घट्दा पनि वैदेशिक व्यापार नबढेको पाइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पुस २०७९ को तुलनामा माघमा आयात झनै घटेको छ । यस वर्ष मंसिर महिनामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । पुस महिनामा १ खर्ब २९ अर्बको वस्तु आयात भएको थियो […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

आयातको नगद मार्जिन पनि हटाउने अवस्थामा आइसक्यो बाह्य क्षेत्र ?

२७ पुस, काठमाडौं । आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ५ पुस २०७८ र २६ माघ २०७८ मा गरी दुई पटक विभिन्न हार्मोनिक कोडबाट सुरु हुने ३०० भन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

निर्माणजन्य वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माणसम्बद्ध वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै निर्माणसम्बद्ध वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो । “परिपत्र ०१/२०७८ को दफा १.१७ को क्र.सं. १३ को हार्मोनिक कोड (शुरूका अंक) ६८ लाई हटाइएको छ” राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा भनेको छ । सो कोड […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

निर्माणसम्बद्ध वस्तु आयातमा नगद मार्जिन खुकुलो

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माणसम्बद्ध वस्तुहरुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खुकुाले बनाएको छ । यसअघि जारी भएको नगद मार्जिनसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले टायल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, ढुंगा, सेरामिक्स, बिटुमिन, ढुंगा, ईंटा, झिंगटीहरुको आयातमा नगल मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमार्फत टेन्डर भएर हुने सार्वजनिक निर्माणका […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने

Ratopati आषाढ २०७९

उद्योगले आयात गर्ने सुपारी, मरीच र केराउमा पनि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने

काठमाडौँ । अब उद्योगहरुले सुपारी, मरीच र केराउ आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा पनि शतप्रतिशत नगद मार्जिन (धरौटी रकम) राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै दुई पटक गरी ६७ उपसमूह अन्तर्गतका करिब १४ सय वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, […]

Prashasan बैशाख २०७९

घरजग्गा र गाडी कर्जामासमेत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, ऋण लगानीलाई थप कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै घरजग्गा र गाडी कर्जामा समेत कडाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि जोखिमको भार कम गर्न शत प्रतिशसम्मको धरौटी अर्थात नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा कडा गर्ने गरी घरजग्गा, सवारी, शेयर धितो, आयातसहितको कर्जामा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टले बताएका छन् । कुन बस्तु तथा सेवाको लागि कति नगद मार्जिन भन्ने विवरण भने केही दिनपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत जानकारी दिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट ...

Lokaantar माघ २०७८

अब आयात गर्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्माेनिक कोड भएका वस्तुहरूको आयातमा यस्तो व्य...

Lokaantar मंसिर २०७८

एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ ।राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्माेनि

Ratopati मंसिर २०७८

अब आयात गर्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्माेनिक कोड भएका वस्तुहरूको आयातमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । विशेषगरी ०९०७, १७, २२, २४, ३३०३, ३३०४, ३३०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०१०, ७१०६, ८७०३, ८७११, ९४०३ र ९५०४.४०.०० हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ८७०३ र ८७११ हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेछ । अन्य वस्तुमा शतप्रतिशत नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले चाँदी, मोटर साइकल, भेइकल, चिनी, मेटल फर्निचर, पानी, सिसाजन्य पदार्थ, मेकअपका सामानलगायत वस्तुको आयातमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्त राख्दै उक्त वस्तुहरूको आयात गर्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसरी राखिने मार्जिनमा ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मार्जिन रकम राख्ने प्रयोजनै लागि कर्जा पनि प्रवाह गर्न पनि नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बैंकहरूले एलसी खोल्ने बेलामा नै मार्जिन रकम लिनुपर्नेछ । साथै, आयातको भुक्तानी गर्दा त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि हुने आयातमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, नेपाल सरकारका निकाय, कूटनीतिक नियोग र अस्पतालहरूले आयात गर्ने वस्तुमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । विशेषगरी आयातमार्फत नै विदेशी मुद्रा बढी बाहिरीएको छ । फलस्वरूप शोधनान्तर स्थिति पनि कात्तिक मसान्तसमम् रू. १ खर्ब ५० अर्बले घाटामा गइसकेको छ । यी यस्ता परिसूचकलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कदम उठाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकार भट्ट बताउँछन् । ‘आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा बढी बाहिरियो । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र शोधनान्तर स्थितिमा पनि चाप पर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्कालका लागि यसमा केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो । अवस्था सामान्य भएपछि यो व्यवस्था हटाउँछौं ।’ तत्काल अत्यावश्यक वस्तुबाहेकको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा यसको परिकल्पना पनि गरेको थियो । केही बैंकहरूले अहिले पनि विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा मार्जिन लिइरहेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अल्पकालीन रूपमा भए पनि नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एलसीमा नगद मार्जिन हट्दै

सम्बन्धित सामग्री