मधेश प्रदेश सरकारका यस्ता छन् चार वर्षका प्रमुख उपलब्धिहरू

गायब भएका सहकारी संस्थाहरूको खोजी गर्दै मधेश प्रदेश सरकार

सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणले बचत गरेको पैसा डुबाइरहेको बेला मधेश प्रदेश सरकारले यस्ता सहकारी संस्थाहरूको खोजी कार्य सुरु गरेको छ ।

Shilapatra चैत्र २०८०

रात्रि बजार : अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय

नेपालमा रात्रि बजारको अभ्यास विस्तार हुन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको अहिलेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादन, भाषा, कला, संस्कृतिको प्रवर्द्धनसमेत गर्छ । त्यसैले सरोकारका पक्षले यसलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । एक समय हाटबजार निकै लोकप्रिय थिए । हप्ताको कुन दिन कहाँ हाट बजार लाग्छ भन्नेमा सबैको चासो हुन्थ्यो । यस्ता हाटबजार आर्थिक गतिविधिको मुख्य अवसर मानिन्थे । पूर्वी नेपालका केही बस्तीहरूको नामकरण नै हाटबजार लाग्ने दिनबाट भएको छ । जस्तै : आइतबारे, सोमबारे, मंगलबारे, बुधबारे इत्यादि । त्यस समय किसानले आफ्नो खेतमा उब्जाएको अन्न, तरकारी, पशुपन्छीदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिएका सबैजसो वस्तुको विक्री केन्द्र नै हाट बजार थिए । अहिले नाम चलेका नेपालका औद्योगिक घरानाहरूको अग्रज पुस्ताले नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्दाताका यस्तै हाटबजारमा मालसामान पुर्‍याएर विक्री गर्दथे । त्यस समय आर्थिक गतिविधिका मुख्य माध्यम मानिएका हाटबजार अहिले एकाध स्थानमा होलान्, यो अभ्यास अब लोप भइसकेको छ । विभिन्न पर्वका अवसरमा लाग्ने मेला पनि एक समय आस्थासँगै व्यापारका माध्यम पनि थिए । आज आस्था रहे पनि व्यापारिक ओज कम भइसकेको छ । कुनै पनि वस्तुको खरीदविक्रीको लागि अब मानिसलाई हाटबजार र मेला महोत्सव पर्खिनुपर्ने स्थिति छैन । मानिसको बदलिँदो दैनिकी र प्रविधिको प्रयोगले यस्ता बजार एकप्रकारले विस्थापितजस्तै छन् । क्रेताविक्रेता दुवै प्रविधिमै अभ्यस्त हुने दिन आइसकेको छ । मानिसको व्यस्त दैनिकीले गर्दा अब सटरको व्यापार अनलाइनतिर उन्मुख भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा खरीददारी त अनलाइनबाट भइरहेको छ, तर मानिसलाई नभई नहुने रिफ्रेसमेन्ट कसरी हुने ? मानिसको दैनिकीको एउटा मान्यता नै छ ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम । दिनभरि कामका खटिएको मानिसलाई त्यसपछिको समय बिताउने ठाउँ बन्न सक्छ, रात्रि बजार । अहिले अनलाइन माध्यममा केन्द्रित भइरहेको वस्तुको खरीदविक्रीलाई रात्रि बजारले क्रेताविक्रेताबीच प्रत्यक्ष रूपमा कारोबारको वातावरण पनि जुटाउन सक्छ । अहिले अभ्यासमा रहेका औसत बजारहरू बिहान खुल्ने र साँझ पर्दा नपर्दै बन्द हुने भएकाले कार्यालय समयपछि बजारमा खरीददारीका लागि जान चाहनेहरूका लागि रात्रि बजार उपयुक्त विकल्प हुन् । एउटा समयसीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने व्यस्त दैनिकीका मानिसहरूलाई रातिको समयमा बजारमा घुमफिर र किनमेलको उपयुक्त स्थान बन्न सक्दछ, रात्रि बजार । विश्वमा रात्रि बजारको चलन नयाँ होइन । हाम्रो उत्तर छिमेकी चीनलाई रात्रि बजारको ‘पैतृक घर’ मानिन्छ । चीनबाट शुरू भएर रात्रि बजारको संस्कृति अन्यत्र फैलिएको देखिन्छ । ताइवानले यसलाई भरपुर उपयोग गर्‍यो । ताइवानलाई रात्रि बजारको केन्द्रबिन्दु नै मान्न थालियो । हामीकहाँ रात्रि बजारको अभ्यास भर्खरै शुरू भएको हो । यो सरोकार स्थानीय रुचि र सम्बन्धको भएकाले स्थानीय सरकारहरूको पहल यस्मा बढी हुनुपर्ने खाँचो महसूस भइरहेको अवस्थामा उपत्यकाबाहिरको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले रात्रि बजार अघि बढाएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । आर्थिक तथा औद्योगिक शहरको पहिचान बनाएको वीरगञ्जमा भइरहेको यस्तो पहलबाट स्थानीय बजारले लाभ लिन सक्छ । कोरोना महामारीयता विश्व बजारमा सुस्ती आएको छ । अर्थतन्त्रका औसत आयाममा अरूमाथि निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र पनि परनिर्भर नै छ । आयमा आएको कमी र सरकारी खर्च क्षमताको ह्रासका कारण बजारमा मन्दी छ । आज अधिकांश उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइमा खुम्चिएको अवस्थामा रात्रि बजारहरू तत्कालका लागि उद्यम व्यापारलाई केही हदसम्म भए पनि त्राण दिने माहोल बन्ने सम्भावना छ । यस्ता बजारहरू तुलनात्मक कम लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्दै अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस्ता बजार रातको समयमा हुने भएकाले अबेरसम्म बजारमा चहलपहल भइरहन्छ । यस्तोमा प्रभावकारी सुरक्षाको चुनौतीलाई सुरक्षा निकाय र स्थानीयको बलियो सहकार्यमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसमा सुरक्षाकर्मी र समुदायको साझेदारी चाहिन्छ । दीर्घकालीन उद्देश्यतर्फ रात्रि बजारलाई शहरको संस्कृतिको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । यसलाई उद्यम, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति आदि सरोकारमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । जस्तै, वीरगञ्जकै सन्दर्भ लिने हो भने वीरगञ्जको रात्रि बजारलाई यहाँको विशेषताका रूपमा स्थापित गरी वीरगञ्जमा आउने जोकोहीका लागि एकपटक पुग्नैपर्ने स्थानको रूपमा बजारीकरण गर्न सकियो भने त्यो व्यापारमात्र होइन, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ । यसका आधारहरू के हुन सक्छन्, यसमा गृहकार्यको खाँचो छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरका खास उत्पादन, घरेलु तथा हस्तकलालगायत उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर बजारीकरण गर्न सकिन्छ । रात्रि बजार रातिको समयमा हुने भएकाले त्यहाँ जानेहरू केवल किनमेलका लागि मात्रै पुग्दैनन् । स्थानीय खानालाई यस्ता बजारको विशेषतासँग जोड्नु आवश्यक छ । स्थानीय खाना अन्यत्र पनि रात्रि बजारको विशेषताका रूपमा पनि स्थापित छ । जस्तै ताइवानको शिलिन रात्रि बजार सडक खानाको लागि प्रख्यात छ । ताइवानकै टोङ हुवा रात्रि बजार समुद्री खाना र पर्यावरणका लागि चर्चित मानिन्छ । थाइल्यान्डको एसियाटिक दि रिभरफ्रन्ट बजार किनमेल, खाना र मनोरञ्जनको आकर्षक मिश्रणको रूपमा छ । अत: हामीकहाँ रात्रि बजारलाई स्थानीय विशेषताको आधारमा भाषा, कला, संस्कृति, स्थानीय खाना र उत्पादनको संगमका रूपमा विकास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : शेयरबजार, पूँजी प्रबन्धको प्रभावकारी माध्यम

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पहुँचका भरमा प्रहरी अधिकृतले लिन्छन् आकर्षक पोस्टिङ: डीएसपी बमदेखि एसएसपी भट्टराईसम्म

Shilapatra फाल्गुन २०७९

मधेश प्रदेशमा पर्यटन विस्तारका आधार

हामीकहाँ हिमाल, पहाड र तराई मधेश सबै क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएका छन् । मधेशको समथर भूमि कृषि र उद्योग व्यापारका लागि मात्र नभएर पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै सम्भाव्य छ । यो सम्भावनाको उपयोग हुन पाएको छैन । हिमाल र पहाडका सीमित सम्भाव्यताहरूको उपयोग भइरहे पनि मधेशको पर्यटकीय महत्त्व एक प्रकारले ओझेलमा परेको छर्लङ्ङ नै छ । तराई/मधेश पर्यटकीय हिसाबमा कि पछाडि पर्‍यो या पारियो यो विषयमा बहस होला । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा दुई विशाल देशको बीचमा रहेको हाम्रो देशले आर्थिक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो । सापेक्ष नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने पर्यटनलाई यहाँको मुख्य आयस्रोत बनाउन नसकिने कारण छैन । भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले त पर्यटकले नेपाललाई स्वर्गकै टुक्राको उपनाम पनि दिएको पनि सुनिन्छ । अहिले मधेशले पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान चाहेको छ । त्यसैले हामीले यदि मधेशमा साँच्चै पर्यटकीय गतिविध बढाउने हो भने तहगत सरकारले त्यसअनुसारका नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट बनाउनुअघि तीनओटै तहगत संवादबाट एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी खास स्थानमा उद्देश्यमूलक तरीकाले देखिने खालका योजनामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको फाइदा मधेश र त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवालाले तुरुन्तै लिन सकून् । यस्तो सम्भावित क्षेत्रहरू कुन हुन सक्छन् त ? पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भनेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्साको ठोरी वरिपरिका क्षेत्र नै हुन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ठोरीक्षेत्र अहिलेकै अवस्थामा पनि मधेशमा आकर्षक पर्यटकीय स्थल मानिन्छन् । यदि यी क्षेत्रमा थोरै पूर्वाधार विकास र उचित प्रवर्द्धन हुने हो भने मधेश पर्यटनका हिसाबले सुनको अन्डा दिने कुखुरा नै साबित हुने छन् । यदि तीनै तहका सरकारका बजेट कनिका छरेझैं भिन्नभिन्न ठाँउमा भिन्नभिन्न परियोजनामा लगाएर भ्रष्टाचारको अखडा बनाउनुभन्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकमुष्ट रूपमा यस्ता उत्पादनशील योजनामा लगाउन सकेमा हाम्रै पालामा मधेशको पर्यटनमा कयापलट सम्भव हुनेछ । अझ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले त मधेश आफैमा अथाह सम्भावना भएको प्रदेशका रूपमा आउँछ । हामीकहाँ प्रचारप्रसारै गर्न नपर्ने आफैमा प्रसिद्ध जानकी मन्दिर, विश्वमै प्रसिद्ध गढमाई मन्दिर, छिन्नमस्ता, पारसनाथ धामजस्ता धेरै प्रसिद्ध मन्दिर छन् । थोरै प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गरे पुग्ने भाठा धाम, जलेश्वर नाथ, भरत ताल, चुरियामाई, नाडी ताल, शल्हेश फूलबारी, गेट्वे अफ नेपाल भनेर चिनिने शंकराचार्य गेटजस्ता धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका पर्यटकीय स्थल छन् । बाराको गढीमाई, वीरगञ्जको घरिअर्वा, गहवा, पारसनाथ, भाठालगायत क्षेत्रको धार्मिक मान्यतासँगै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यापर्यटनको सम्भाव्यतालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । धार्मिक प्रसिद्धि कमाएका यी स्थलको प्रचारप्रसार गर्न हामी धेरै टाढा पनि जानै पर्दैन । छिमेकी देश भारतको हिन्दू धर्मालम्वीहरूको बाहुल्य रहेको विहार राज्य मधेशसँगै जोडिएको छ । यो पर्यटनका लागि अवसर हो । जनकपुर र अयोध्यालाई प्याकेजको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसबाट पर्याप्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको समयमा जनकपुर–अयोध्या भगिनी सम्बन्ध र विकास योजनाको कुरा भएको थियो । त्यो योजना अहिले अलमलमा परेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विलम्ब गर्नु हुँदैन । मधेश प्रदेश सरकारले पर्यटनमा अपनत्व लिएर विहारका शहरहरूमा यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको महत्त्व र परिचय झल्कने होडिङबोर्ड वा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरिदिने हो भने मधेशमा पर्यटक खोज्न अन्त जानै पर्दैन । अझ भरतीय नम्बर प्लेटका पर्यटकीय सवारीसाधनलाई मधेश प्रदेशभरि भन्सारमा इन्ट्रीमात्र गरेर निःशुल्क आउजाउ गर्न दिने हो भने सहज हुन्छ । सिमानामा भारतीय रुपैयाँ लिएर आएका पर्यटकसँग हुने दुर्व्यवहार भारतीय पर्यटकका लागि हैरानीको मूल कारण बनेको छ । यसले भारतबाट आउने पर्यटकलाई सिमानामा अनपेक्षित हैरानी हुने गरेको छ । यो पर्यटकलाई पैसा नलिई आऊ भनेजस्तै भयो । पर्यटक हामीकहाँ आएर खर्च गरोस् भन्नका लागि त यस्ता कुरामा सहजीकरण गरिनु पर्छ । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । बालुवाको बगरमा उभिएका देशले त विश्वका पर्यटकलाई तानिरहेका छन् भने प्राकृतिक सुन्दरतामा यति अब्बल हाम्रो देशमा पर्यटक भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने होइन, अभाव दीर्घकालीन सोच र नीतिगत व्यवस्थापनको मात्रै हो । पन्त वीरगञ्ज होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मधेशमा पहिले हारेका २१ उम्मेदवार गठबन्धनबाट फेरि चुनावी मैदानमा

जनकपुरधाम। आसन्न निर्वाचनका लागि मधेश प्रदेश सभामा गठबन्धन दलहरुबाट उम्मेदवारी दिएका मध्ये २१ जना उम्मेदवार यस्ता छन् जसले अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षीसहितका गठबन्धनबाट पछिल्लो निर्वाचनमा भाग लिए पनि अवसर पाउन नसकेका स्वतन्त्रबाट ३, ...

ekagaj आश्विन २०७९

यस्ता छन् नागरिक लगानी कोषका ७ बुँदे भावी योजना तथा कार्यक्रम

नागरिक लगानी कोषले ७ बुँदे भावी योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोषले वार्षिक प्रतिवेदन ७७/७८ सार्वजनिक गर्दै भावी योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको हो ।यस्ता छन् कोषका भावी योजना तथा कार्यक्रमःनागरिक लगानी कोष ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारको उचित प्रयोगबाट संस्थालाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढाउँदै सहभागी तथा शेयरधनीहरुलाई अधिकतम प्रतिफल तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन निम्नानुसारको भावी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।१. बचत संकलनको क्षेत्र विस्तारःकोषको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नसमेटिएका स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका सर्वसाधारणहरुलाई समेट्ने गरी नागरिक पेन्सन योजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने योजना रहेको छ । हालसम्म यस योजना प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण राम्रो देखिएता पनि कोभिड माहामारीका कारण अपेक्षाकृत रुपमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रमको दायरालाई थप फराकिलो बनाउनका लागि कोषले स्वरोजगारमा रहेका पेशा, व्यवसायी तथा कृषकहरुलाई पनि यस कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाईएको छ ।२. लगानीको क्षेत्र तथा दायरा विस्तारःनेपाल सरकारका विभिन्न परियोजनाहरुमा कोषले लगानी गर्ने तथा कोषले सहभागीहरुलाई प्रदान गर्दै आएको आवाश कर्जालाई शाखा कार्यालयहरुबाट पनि प्रदान गर्ने गरी क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।३. पुँजी बजार सेवा विस्तारःपुँजी बजारका क्षेत्रमा देखिएको अप्रत्यासित उतार चढावलाई स्थिरता दिई पुँजी बजारमा कोषको भूमिका स्थापित गर्न कोषले आफ्नो सहायक कम्पनी स्थापना गरी कार्य अगाडी बढाइसकेको छ । पुँजीबजारका विभिन्न औजारलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि बन्दमुखी सामूहिक कोष सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । ४. मानव संसाधन विकासःकोषको कार्य प्रकृतिको आधारमा सक्षम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालिन लक्ष्य राखी जनशक्ति योजना तयार गरिने छ । कोषका कर्मचारीहरुलाई कोषले गर्ने कार्यहरुमा सक्षमता तथा प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गर्न कार्यक्षमता अभिबृद्धिको लागि आवश्यकता अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा तालीम दिने व्यवस्था मिलाइने छ । कोषको कार्य प्रकृतिसँग मिल्ने कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन (O & M) सर्भे अध्ययन भई तयार भएको प्रतिवेदन स्वीकृत भए अनुसार मानव संसाधन विकासका कार्यहरु गरिने छ ।५. सूचना प्रविधिको विकासःकोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको NLK Web Based Software पूर्ण रुपमा लागू भएको छ । सम्पूर्ण सहभागीहरुको KYC अद्यावधिक गरी कोषको संकलन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई e-payment द्वारा व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ कोष अगाडी बढिरहेको छ । कोषबाट भुक्तानी लिने सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई online प्रणाली मार्फत नीजहरु कै बैंक खातामा रकम पठाउने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सहभागीहरुको खातामा कट्टी रकम जम्मा हुँदा SMS Alert प्रणालीद्वारा सूचना दिईने व्यवस्था मिलाईनेछ ।६. शाखा कार्यालयहरुको सुदृढीकरण एवं सेवा विस्तारःकोषले हालै सुदुर पश्चिम प्रदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ । शाखा खोल्न बाँकी रहेका मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा अध्ययन गरी छिट्टै शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिने छ ।७. सामाजिक उत्तरदायित्वःकोषले सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति सजग हुँदै विगतदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । साभार: नागरिक लगानी कोषको वार्षिक प्रतिवेदन ७७/७८

Bizpati श्रावण २०७९

मधेश प्रदेशका सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिन्छ

हामी सम्भावनामा अघि भएर पनि विकासमा पछि पर्नुमा इच्छाशक्तिको कमी मुख्य कारण हो । मधेश प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनशक्ति, उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटनलगायत अनेक सम्भावना भएको प्रदेश हो । प्रदेशका आठओटै जिल्लाको सिमाना दक्षिण छिमेकी भारतसित जोडिनु पनि यो प्रदेशका लागि सम्भावनाको अर्को बलियो आधार मान्न सकिन्छ । यसै प्रदेशमा रहेको वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको व्यापारिक शहरमात्र होइन, यो उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य मुहान पनि हो । समुद्री बन्दरगाहसँगको नजिकको दूरी, देशको मध्यभागमा रहनुका कारण सहज ढुवानी, आयात निर्यात व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारलगायत कारणले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका सम्भावनालाई अझ माथि उठाएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको महŒवपूर्ण आधार हो । प्रदेशमा यस्ता कैयौं धार्मिक र पर्यापर्यटनका सम्भाव्यताहरू छन्, जो अझेलमा परेका छन् । मधेशलाई खाद्यान्नको भण्डार नै मानिएको छ । यस्ता सम्भावना रहेर पनि मधेश प्रदेश समग्र विकासमा किन पछाडि परेको छ त ? यसमा तथ्यपरक चिन्तन गरी प्रदेशलाई विकास पथमा अघि बढाउन दृढ संकल्पको खाँचो छ । देश संघीयताको अभ्यासमा गइसकेर पनि शासन प्रणालीका सञ्चालकहरूमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । केन्द्रीय सत्ताले तहगत सरकारहरूलाई अधिकार दिन नखोज्ने प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार स्थानीयका सरोकारसँग बढी जोडिएका भए पनि प्रदेश सरकारहरू अझै पनि अधिकारविहीन अवस्थामै छन् । अधिकारको कमी र अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारले चाहेअनुसारको विकास र सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यसको असर प्रदेशको जीवनस्तरमा स्पष्ट देखिने नै भयो । मधेश प्रदेश विगतमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको शोषणमा रह्यो भने संघीयता आइसकेपछि पनि अधिकार र स्रोतको कमीका कारण सोचेअनुसारको विकास हुन सकेको छैन । यो प्रदेशमा निजीक्षेत्रले गर्नेजति सबै काम भएको छ । उद्योग व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रियता र योगदान अतुलनीय छ । सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत यसका लागि पर्याप्त हुँदैन । संघीय सरकारले यो प्रदेशको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । संघ सरकारले प्रदेशप्रति विकासका सवालमा सोचेजति योगदान दिन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारका योजनामा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । यसका लागि सरकार तत्पर र उदार दुवै हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरमात्रै विकास पूर्वाधारमा साझेदारी र सहकार्य हुन सक्छ । हामीकहाँ त सरकार र निजीक्षेत्रको सम्बन्ध सधैंजसो आशंकामा चलेको छ । नीतिनियम बनाउने तहमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिता र सहकार्य हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कानून बनाउँदा निजीक्षेत्रसँग परामर्श हुनुपर्छ । सरकारले कानूनको मस्यौदा बनाइसकेपछि नाममात्रको सुझाव संकलनको प्रक्रिया गरेको छ । सुझाव सुनिन्छ, तर समेटिँदैनन् । यसले गर्दा सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रलाई गति दिने खालको सहकार्यमा आधारित नीति नियम चाहिन्छ । मधेश प्रदेशको बारा–पर्सा कोरिडोर उत्पादनको मुख्य केन्द्र हो । आजसम्म यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिएको छैन । मापदण्डसहितको कोरिडोर घोषणाको माग गर्न थालेको दशकौं भइसक्यो । आजसम्म आश्वासनबाहेक केही पाइएको छैन । उद्योग क्षेत्रमा द्वन्द्व भइरहेको छ । यसले औद्योगिक शान्ति बिथोलिन्छ । यतिसम्म कि उद्योगबाट पानी निकासको समेत गतिलो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले नाला बनाइदिएको छैन, सडक विभागले सडकको नालामा पानी नखसाल भन्छ । एउटा औद्योगिक नाला र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको खाँचो पूरा हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योगका लागि केही सुविधा दिएको छैन । बारा–पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन काम भइसक्यो । सरकारले उद्योगका लागि आधारभूत आवश्यकता बाटो, बिजुली, पानी, सञ्चारको उपलब्धतासहितको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । अर्को, मधेश प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । अहिलेसम्म यहाँ १३ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशले स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार छ । यसमा पनि आपसमा बाझिएका कानून समस्या बनेका छन् । यस्ता आपसमै बाझिएका कानूनी समस्यालाई फुकाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले सरकारले उद्योग व्यापार, पर्यटन, कृषि फस्टाउने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ । जति बढी लगानी, त्यति नै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुन्छ । रोजगारी नै समृद्धिको आधार हो । संघ सरकारले तहगत सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रमा उद्योग र व्यापारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट कानूनी अधिकार दिनुपर्छ । यसो भएमा प्रदेशबीच पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ । यसले लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । आन्तरिक सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोगमार्फत मधेश प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । लेखक मधेश प्रदेशका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

'स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स' बिजेता उद्यमीका धारणा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मधेश प्रदेश सरकारका यस्ता छन् चार वर्षका प्रमुख उपलब्धिहरू

सम्बन्धित सामग्री