विद्युत् व्यापारको चर्चा र यथार्थ : विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेश आवश्यक
निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनको ८ दशकपछिमात्र सरकारले उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेको थियो । अब प्रसारण र वितरणमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण : विगतमा तपाईंले लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा बापतको बाँकी रकम १५ दिनभित्र बुझाउनुहोला, नभए विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिने छ ।
उद्योगी : हामीले त्यस्तो सुविधा लिएको छैन । उक्त अवधिको नियमित …
बाह्रै महिना अविरल बग्ने नदीनालाका कारण जलस्रोतका क्षेत्रमा विश्वमै धनीमध्येको मुलुक भनेर चिनिनुमा जति गौरवबोध हुन्थ्यो, उपयोगमा ल्याउन नसक्दा हुने गरेको पीडानुभूति अब भने बिस्तारै इतिहासमा सीमित हुँदै छ । मुलुकको अपार जल सम्पदाको उपयोग गर्न नसक्दा १६ घण्टाभन्दा बढी ‘लोडसेडिङ’ बेहोर्न बाध्य हुनु परेको तितो यथार्थ अन्त्य हुन धेरै समय कुर्नु परेन । छोटो समयमै चर्को लोडसेडिङको अन्त्य भएर खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुकको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न सफल हुनुले अबको केही वर्षभित्र विश्वमा विद्युत् निर्यातक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा नेपाल चिनिन सक्ने देखिँदै छ ।
मुलुकको समृद्धिनिम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको विस्तारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले देखाएको सक्रियताको परिणाम देखिन थालेको छ । चार वर्षअघिसम्म दैनिक १६ घण्टाको विद्युत्भार कटौती बेहोरेको तितो यथार्थ हामीले बिर्सिसकेका छौँ । अबका दिनमा पक्कै पनि त्यो स्थिति दोहोरिने छैन । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल’ को अभियान नै घोषणा गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई सोही अनुसार कार्य गर्न प्रशासनिक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको बिजुलीका तारको भूमिगत व्यवस्थापनको पहिलो चरणको काम अझै पूरा भएको छैन । गुजमुज्ज तारका कारण उपत्यका निकै कुरूप देखिएपछि सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट पोलमा हुने क्षति नहुने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले २०७५ सालमा बिजुलीका तार भूमिगत बनाउन शुरू गरेको हो । तर, यो काम धेरै ठाउँमा अपूरो छ भने समग्र परियोजनाको काम ३० प्रतिशत बाँकी नै रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले यस परियोजनाका लागि २ पटक म्याद थपिसकेको छ । तर, पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले कामभन्दा पनि हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र अन्य तयारी गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय लोडशेडिङकै झझल्को हुने गरी बिजुली जान थालेको छ । झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्यालाई समाधान तगर्न त प्राधिकरणले ध्यानै दिएको पाइँदैन । त्यसैले लोडशेडिङ अन्त्य गरेर प्रशंसा बटुलेको प्राधिकरण नेतृत्वको अहिले आलोचना हुन थालेको छ ।
भारतलाई बिजुली बेचेर यति आम्दानी भयो उति आम्दानी भयो भनेर बताउने प्राधिकरणले निर्यातभन्दा आयातमा बढी पैसा खर्च गरेको छ । त्यस्तै भारतलाई विक्री गर्दा प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिनु नपर्ने भएकाले निर्यातमा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ । खासमा अहिले जति बिजुली उत्पादन भइरहेको छ त्यो सबै नेपालमै खपत हुन सक्छ । वर्षायामको बिजुली पनि बढी होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब नाघेको भनी ट्विट गर्नुभएको छ । तर, यो नाफा उद्योगी, व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी रकमसमेत जोडेर देखाएको पाइन्छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योगीहरूलाई दिइएको बिजुलीको शुल्कका बारेमा अझै विवाद छ र उनीहरू यो रकम नतिर्ने अडानमा छन् । यसको विवाद समाधान भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेरेर यस्तो ट्वीट गरेको हुनुपर्छ । तर, प्राधिकरणको हिसाबकिताब एक त पारदर्शी छैन, अर्को उसले सही तरीकाले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । सञ्चारकर्र्मीहरूले यसको तथ्यांक माग्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा उसको वित्तीय विवरण विश्वसनीय छ भन्न सकिँदैन । सरकारी नै भए पनि बैंकहरूको विवरण विश्वसनीय देखिन्छ किनभने त्यसमा धेरै नै पारदर्शिता छ । तर, प्राधिकरणको विवरणमा विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा यकीन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व बिजुलीको आन्तरिक खपतमा त्यति सक्रिय भएर लागेको देखिन्न । ट्रान्सफर्मरहरू सुधार गर्ने, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने कुरामा ऊ चुकिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि सकेको छैन । ज्यादा बिजुली चाहिने सिमेन्ट र स्टील उद्योगलाई नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने भारतलाई विक्री गरेको जति बिजुली यहीँ खपत हुन सक्छ । अर्को, भारतलाई बेच्ने बिजुली सस्तो छ भने उद्योग र घरायसी प्रयोगका लागि वितरित बिजुली महँगो छ । त्यसो हुँदा बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ । यथार्थ के हो भने भारतलाई बेच्ने बिजुली थोक मूल्यमा हुन्छ र नेपाललाई त्यसको विक्रीको झन्झट हुँदैन । त्यसैले भारतलाई दिएको दरमा नै नेपालमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्न सकिँदैन । तर, बिजुलीको मूल्य घटाउने हो भने खाना पकाउने काममा यसले ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणको हालको रणनीति सही बाटोतर्फ गएको देखिँदैन । विद्युत् निर्यातमा पाएको एउटा सफलतालाई मात्र आधार बनाएर प्राधिकरण नेतृत्व सफल भएको मानिन्न । अत: प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि ठोस कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
विराटनगर । विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाल र भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक सुरेश भट्टराईको उपस्थितिमा केही दिनअघि विराटनगरमा भएको छलफलमा संगठनले आगामी वर्ष सुक्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । छलफलमा बिजुलीको भोल्टेज फ्लक्चुएशन तथा ट्रिपिङको समस्या समाधानका विषयमा समेत संगठनले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिजुलीको भोल्टेज फ्लक्चुएशन तथा ट्रिपिङको समस्या समाधानका विषयमा समेत उद्योग संगठन मोरङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गत हिउँदमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको जटिल समस्या भएको भन्दै संगठनले आगामी दिनमा भरपर्दो आपूर्तिको सुनिश्चितता कायम गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो । गत हप्ता काठमाडौं नै गएर संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यसबारे छलफल गरेको थियो । तत्कालको समस्या समाधानका लागि संगठनले गरेको आग्रह अनुरूप प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक लगायतको टोलीले बिहीवार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नहुने सुनिश्चितताका लागि प्राधिकरणको योजना र यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले सुक्खायाममा हुने विद्युत् अभावको समस्याको समाधानका लागि ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभीए प्रसारण लाइन तथा बर्जुमा सबस्टेशन निर्माण छिट्टै सम्पन्न गरिने बताए । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हुने गरेको ट्रिपिङ, लो भोल्टेज, फ्लक्चुएशन जस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि उद्योगहरूमा स्विचिङ प्रणाली, कटहरी कोरिडोरमा कपर वायरको व्यवस्थाका साथै उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सुनुवाइका लागि कल सेन्टर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिने जानकारी उनले दिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ट्रान्सफरमर परीक्षणका लागि हेटौंडा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय ट्रान्सफरमर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राधिकरण र सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वैशाख ११, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा समस्त नेपालीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायलाई ताम्रपत्रसहित २ लाख रुपैयाँ राशिको हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको हो ।
महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि समुन्नत राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प गरिरहँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै उहाँले सामाजिक–आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने महान् अभियानमा अग्रसर हुन कृषिको आधुनिकीकरण एवं त्यसको व्यावसायिकीकरण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारी र भूकम्पले अर्थतन्त्रका आयामहरूमा अवरोध पुर्याएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले जलसम्पदाको उचित उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन, सिंचाइको व्यवस्था, पर्यटन प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनबाटै समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । महामारी र भूकम्पले शिथिल तुल्याएको विकासको गतिलाई अघि बढाउन तथा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उहाँले त्यसनिम्ति पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्ना संस्थापक प्रमुख कार्यकारी हेमबहादुर मल्लको स्मृतिमा उक्त सम्मान स्थापना गरेको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको २५ वर्षको सेवामा रहँदा मल्लले संस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति विशेष योगदान गरेका थिए । रासस
सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले अहिले सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क बिजुली दिइने बताएकी छन् । मन्त्रीले भनेजस्तै बिजुलीको भाउ घट्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि आधार बन्नेछ, व्यापारघाटा कम गर्न पनि ठूलै सहयोग हुनेछ । तर, बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले प्रशंसा बटुल्न यस्तो बोल्ने गरेका छन् र तिनका बोली यथार्थ बनेको पाइँदैन । अहिले ऊर्जामन्त्रीले महसुल घटाउने कुरा गृहकार्य र पर्याप्त तयारी गरेर बोलेको देखिँदैन । अन्य मुलुकमा यसरी मन्त्रीले बोलेपछि त्यो सरकारको निर्णयसरह नै मानिन्छ र व्यवसायीहरूले त्यसैअनुसार आप्mनो व्यापारको रणनीति तय गर्छन् । तर, नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बोलीको कुनै ठेगान हुँदैन । उनीहरू आफूले बोलेको कुरा पु¥याउनुपर्छ भन्नेसम्म पनि सोच्दैनन् । जनतालाई बेवकुफ बनाउने नियत उनीहरूको बोलीमा देखिन्छ । ऊर्जामन्त्रीको भनाइ पनि त्यस्तै हो कि ?
बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको छ । यस्तोमा ऊर्जा खपत बढाउन सरकारलाई चुनौती छ । सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका आयोजनालाई बिजुली नबिके पनि सम्झौताअनुसार मूल्य तिर्नैपर्छ । तत्काल भारततिर विद्युत् निर्यात सम्भव छैन । यस्तोमा विद्युत् खपत गराउने रणनीतिमा सरकार जानैपर्छ । प्राधिकरणको नाफानोक्सासँगमात्र विद्युत् महसुलको सम्बन्ध जोरिएको छैन । विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गरिएको ग्यासको खपत कम गर्न पनि विकल्मा विद्युत् नै आवश्यक हुन्छ । विद्युत् सस्तो भए खाना पकाउन मात्र होइन गाडी चढ्न पनि बिजुलीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उद्योगहरूको लागत पनि कम पर्छ । सस्तो बिजुली भए उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ । त्यसैले सरकारले जेजुन उपायले हुन्छ महसुल घटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
केशव अधिकारी, कपन, काठमाडौं ।
