आयल निगमको दावी : एक वर्षमा ५० अर्ब घाटा

३१ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको नेपाल आयल निगमले दाबी गरेको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निगमले ५० अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको दावी गरे । ‘निगमको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहे पनि गत वर्षको घाटा मोटामोटी ५० अर्ब […]

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीज्यू ! अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुँदैछ ?

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको दावी गर्नुभयो । तर यथार्थ भने अर्कै छ । राजश्व संकलनमा सरकार गम्भीर रुपमा चुकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु आठ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ …

यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : कृषि सचिव शर्मा

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरेका छन्।बिहीबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले कृषकको लागि आवश्यक मल खरिदका लागि मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरिसकेको बताए। उनले रासायनिक मल खरिदको लागि अर्को वर्षमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी मन्त्रालयको २ अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोडसमेत गरी ५ अर्ब ७० करोडको मल खरिद गर्न लागिएको बताए। उनले यो वर

धनगढी विमानस्थललाई दिल्ली-मानसरोवर फास्ट ट्र्याक बनाउन विश्व बैंकसँग ६५ अर्ब माग

काठमाडौं । धनगढी विमानस्थललाई दिल्ली देखि खप्तड हुँदै मानसरोवर सम्मको फास्ट ट्र्याक विकास गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताएका छन् ।   धनगढी विमानस्थल र भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै, नेपालको कैलालीबाट खप्तड हुँदै मानसरोवरसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग समन्वय भइरहेको र त्यसका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।  मन्त्री आलेले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा हवाई मैदानको निर्माणका लागि आफूले पहल गरेको बताए । टिकापुर विमानस्थल छिट्टैे सञ्चालन कैलालीको टीकापुरस्थित विमानस्थलको शुक्रवार स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले चालू आर्थिक वर्षमा विमानस्थलका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र छिट्टै सञ्चालन गर्न लागिएको पनि बताएका छन् । ‘विमानस्थलको अध्ययन समितिले सर्वे गरेको छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुरानै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने वा अन्य क्षेत्रमा नयाँ विमानस्थलका लागि संरचना तयार गर्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदन आइसकेपछि थाहा हुन्छ ।’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमै विमानस्थल निर्माणको काम शुरु हुन्छ । त्यसलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा राखेर काम गर्न सकिन्छ ।’  उनले पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएकाले पनि टीकापुरमा विमानस्थल अपरिहार्य रहेको र यसलाई सञ्चालन गरेरै छाड्ने दावी गरेका छन् । ‘पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि टीकापुर लोकप्रिय छ । यहाँ धेरै सम्भावना छन् । ती सम्भावनासँग हवाई माध्यमको पहुँचका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ मन्त्री आलेले भने, ‘विमानस्थल सञ्चालनमा आउनसके पर्यटन क्षेत्र आफै चलायमान हुन्छ ।’ रासस

डिप्रोक्स लघुवित्त २१औं वर्षमा

डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था २१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चितवनको भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संस्थाले क्षेत्रियस्तरमा कारोबार सुरु गरेपनि २१ वर्षमा प्रवेश गर्दा राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था बन्न पुगेको कम्पनीको दावी छ ।हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रहेको र ७१ जिल्लामा १४९ शाखा कार्यालयमार्फत करिव एक लाख ४० हजार भन्दा […]

सुदूरपश्चिममा तरलता अभाव नरहेको दाबी

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले सुदूरपश्चिममा तरलता अभाव नरहेको दाबी गरेको छ ।आर्थिक सरोकार मञ्च सुदूरपश्चिमले शनिबार धनगढीमा आयोजना गरेको मौद्रिक तरलता र यसको प्रभावबारेको अन्तरक्रियामा बैंकका निर्देशक विनोदराज लेखकले सुदूरपश्चिममा तरलता अभाव नरहेको दावी गरे । यद्दपि, उनले पछिल्लो एक वर्षमा सुदूरपश्चिममा एक खर्ब नौं अर्ब २४ करोड ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ […]

टेलिकमको आम्दानी ६% घटेर ३४ अर्ब ५७ करोड

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) को गत आर्थिक वर्षमा कुल आम्दानी ६.२ प्रतिशतले घटेर ३४ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखमा सीमित भएको छ । कम्पनीले आघिल्लो वर्ष २०७५÷०७६ मा ३६ अर्ब ८६ करोड आम्दानी गरेको थियो । शुक्रबार सार्वजनिक पछिल्लो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार वैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले ९९ करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यही अवधिमा गत वर्ष टेलिकमले २ अर्ब ५५ करोड ८७ रुपैयाँ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । टेलिकमले यो अवधिमा गरेको खुद नाफा गत वर्ष सोही अवधिको ३८ प्रतिशत मात्रै हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण रोमिङ सेवाबाट हुने आय घटेको, सरकारको निर्देशनअनुसार भ्वाइस र डेटा सेवामा लकडाउन अवधिभर ३० प्रतिशत छुट दिएका कारण आम्दानी र नाफामा कमी आएको टेलिकमको विश्लेषण छ । वैशाखदेखि असार ३० गतेसम्म ९ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा छ । गत वर्ष यही अवधिमा टेलिकमले ११ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार भ्वाइस सेवाको आम्दानीमा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङलगायत सेवाबाट हुने आम्दानीमा ५४ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । यही कारण गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकमा आयतर्फ मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँले कमी आएको कम्पनीको दावी छ । गत आर्थिक वर्षमा डेटा सेवातर्फको आम्दानी भने ७५ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सेवाबापत हुने आम्दानी ६ प्रतिशत मात्रै कमी भएको टेलिकमको तथ्यांक छ । सेवातर्फ टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टेलिकमको कमाइ ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो । टेलिकमले दिइरहेको सेवामध्ये फाइबर टू दी होम, लिज्ड लाइन र डेटातर्फबाट अरू सबै आयमा कमी आएको टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । लिज्ड लाइन र फाइबर टू दी होमको आय बढे पनि यसको कारोबार परिमाण निकै कम रहेकाले अन्य सेवाको आम्दानी परिपूर्ति हुन नसकेको टेलिकमको विश्लेषण छ । टेलिकमले ०७५ चैतदेखि आफ्नो रिचार्ज कार्ड बिक्रेतालाई कमिसनको सट्टा डिस्काउन दिन सुरु गरेको थियो । “कमिसन कुल बिक्री हिसाब गरिसकेपछि दिइने भए पनि डिस्काउन्ट सुरुमै दिने भएकाले आयमा कमी देखिएको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ८० करोड रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिइएको टेलिकमको भनाइ छ । सरकारको निर्देशनअनुसार लकडाउन अवधिमा रिचार्जमा शतप्रतिशत बोनसबापत् ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रिचार्ज बोनस दिइएको टेलिकमको भनाइ छ । यस्तै डेटातर्फ ३० प्रतिशत छुट दिँदा करिब २३ करोड बराबरको सेवा निःशुल्क गरिएको थियो ।

संशोधित लक्ष्यभन्दा पौने तीन खर्ब कम राजस्व

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दोस्रो पटक संशोधन गरेको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरेको दावी गरे पनि वास्तविक राजस्व असुली भने संशोधित लक्ष्यभन्दा करिब पौने तीन खर्ब कम रहेको तथ्य खुलेको छ । सरकारका विभिन्न कोष, संस्थानलागायतका अन्य प्राप्तिको शीर्षकबाट ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तानेर दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्य सरकारले पूरा गरेको पाइएको छ ।