चालु खर्च निरन्तर बढ्दै

चालु खर्च बढ्ने र विकास खर्च गर्न नसक्ने हुँदा आर्थिक असन्तुलन : नेता आचार्य

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले चालु खर्च बढ्ने र विकास खर्च गर्न नसक्ने हुँदा आर्थिक असन्तुलन बढेको बताउनुभएको छ । सोमबार चितवनमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका उहाँले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्यांदै सो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई आत्मविश्वास हुनेगरी जागरुक …

NepalJapan आश्विन २०८०

सरकारी वित्त : चालु खर्च घट्यो, पूँजीगत खर्च बढ्यो

१ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो दुई महिना (साउन-भदौ) मा सरकारी वित्तमा केही सुधार देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भदौको तुलनामा चालु खर्च घट्दा पूँजीगत खर्च बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने उल्लेख्य बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म ८७ अर्ब ६६ करोड […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

सरकारको कुल आम्दानी चालु खर्च धान्न ठिक्क

चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले राजस्व असुली न्यून बनेपछि चालु खर्च धान्न सरकारको कुल आम्दानी लगाउनु परेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सरकारले १० खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । राजस्व असुली भने (असार ३० सम्म) ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । वर्षको अन्तिम दिन आइतबार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

संघीय सरकारको चालु खर्च बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको चालु खर्च बढेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आइतवार संघीय संसद्मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म संघीय सरकारको चालु खर्च रू. ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को फागुनसम्म यस्तो खर्च रू.५ खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारको कुल चालु खर्च (अनुदान हस्तान्तरण सहित) १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९ खर्ब ५४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा संघीय सरकारको खुद चालु खर्च ( अनुदान हस्तान्तरण बाहेक) २१.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल संघीय चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदानको अंश ४२.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म चालु खर्च मध्ये सामान्य सार्वजनिक सेवा शीर्षकमा भएको खर्चको अनुपात सबैभन्दा उच्च ५३.७९ प्रतिशत र वातावरण संरक्षण शीर्षकमा भएको खर्चको अनुपात सबैभन्दा न्यून ०.०५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः ५३.४२ प्रतिशत र ०.०७ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामान्य सार्वजनिक सेवा अन्तर्गतको विभिन्न तहका सरकारहरू बीच हुने सामान्य प्रकृतिको हस्तान्तरण उपशीर्षकको खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.० प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २ खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो हस्तान्तरण अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ४३ करोड पुगेको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

चालु खर्च घटाउनु सुशासन र विकासको अनिवार्य सर्त : मुख्यमन्त्री अधिकारी

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अनावश्यक चालु खर्च घटाइ पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज मन्त्री र सचिवहरूबाट प्रस्तुत मन्त्रालयगत बिफ्रिङमा उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउने विषय वित्तीय सुशासन र विकासको अनिवार्य सर्त भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले सुशासन कायम […]

Image Khabar पौष २०७९

प्रदेश १ बजेट बहस : चालु खर्च ढाकछोप नगरिएको मन्त्री आङ्बोको दाबी

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा चालु खर्च ढाकछोप गर्न बजेटको आकार बढाएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरुले गरेको टिप्पणीको मंगलबार जवाफ दिँदै आङ्बोले उक्त कुरा बताएका हुन् ।यसअघि एमाले सांसदहरुले स्रोत सुनिश्चित गर्ने आधारबिनै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च बढेको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न बजेटको आकार बढाएर कार्यान्वयन हुनै नस

Ratopati जेष्ठ २०७९

बजेटबाटै चालु खर्च कटौतीको तयारी, मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा साधारण (चालु) खर्च कटौती गर्ने भएको छ । यसका लागि सबैजसो मन्त्रालयलाई खर्च कटौतीका लागि तयार रहन अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । यसले मन्त्रालयहरूभित्र असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ । सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै […]

Prashasan चैत्र २०७८

‘ राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्दा बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त भयाे’

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउनुभएकाे छ । मन्त्री शर्माले अहिले राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल भएको बेला निजी क्षेत्र निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयाे । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आज बुधवार काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको प्राथमिकता देश निर्माण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रका ...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, मंसिर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक पुर्नउत्थानमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रममा उहाँले नेपालको बजेट प्रणालीमै समस्या रहेको औंल्याउँदै चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । साधन स्रोत भएर पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र सही […]

Image Khabar कार्तिक २०७८

राजस्वले मुलुकको चालु खर्च धान्न मुस्किल

पछिल्ला वर्षहरुमा वृद्धि भएपनि चालु खर्च धान्न मस्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ । विगत ५ वर्षमा राजस्व संकलन र चालु खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा विकास खर्चका लागी मुलुक पूर्णतय परनिर्भर हुनथालेको देखिन्छ ।राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्दा त्यसलाई थेग्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष भार वैदेशिक ऋणमा परेको छ । साथै विकास […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

चालु खर्च निरन्तर बढ्दै

सम्बन्धित सामग्री