सिन्धुपाल्चोकको पुनर्निर्माणः ६५ प्रतिशत घर बनाए

तथ्यांकोवाच : मोटरसाइकल र स्कुटरको बजारमा ठूलो सम्भावना

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घर परिवारको आधुनिक सरसुविधाका साधनमा मोटरसाइकल/स्कुटरको प्रयोगको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये २७ दशमलव २७ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल/स्कुटर रहेको पाइन्छ । उक्त सुविधाको प्रयोग गर्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा ठूलो विषमता देखिएको छ । नगरपालिकामा मोटरसाइकल/स्कुटर भएका घरपरिवारको हिस्सा ३२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा गाउँपालिकामा १६ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा मोटरसाइकल/स्कुटर भएका घरपरिवारको हिस्सा ५ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमश: २३ दशमलव ८४ प्रतिशत र ३३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा मोटरसाइकल/स्कुटर भएका घरपरिवारको हिस्सा ६ दशमलव ६९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमा ३५ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दैन

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दै घुम्दैन । अहिलेकै अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदैन । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि आकस्मिक निर्णय गर्नुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा क्षेत्रले नै चलायमान बनाएको छ । अहिले पनि घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी सरकारले केही निर्णय गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । कित्ताकाट सहज बनाएर अलिकति ऋण लगानी गरिदिने हो भने बैंकले ५ रुपैयाँ लगानी गरेर १० रुपैयाँ फिर्ता पाउनेछ । घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउँदा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स सबै अन्य कुरामा खर्च भइरहेको छ । महिनाको ३० हजार रेमिट्यान्स पठाउने युवाले १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट जोडेर त घडेरी किन्न वा घर बनाउन सक्दैन । तर, ५ लाख रुपैयाँ बैंकले हालिदिने हो भने उसले ५ जना साथीभाइबाट सरसापट गरेर ५ लाख रुपैयाँ जुटाएर जग्गा किन्न सक्छ । अनि बैंकले ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा केही समयभित्र उसको प्रणालीमा १०÷१२ लाख रुपैयाँ आउँछ । यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्छ भने ब्याजदर पनि घट्छ । जग्गै नकिनेकाले जग्गा किन्छन् भने जग्गा भएकाले घर बनाउन शुरु गर्छन् । जग्गाको पैसा तिरिसकेपछि उनीहरू पनि घर बनाउन शुरु गर्छन् । एउटा घर बनाउनको लागि जे जति सामाग्री आवश्यक हुन्छन्, ती सबै उद्योगको माग बढ्छ । सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, बालुवा, इँटा, पेन्ट्स, आल्मुनियम, काठ, बत्ती, पंखा, एसी, बिजुलीका तार, स्वीच, धाराका सामान, भान्साका सामान, बाथरुमका सामान, टायल, मार्बल, कार्पेट, फर्निचर, पर्दा, बेड, गमला, नर्सरी लगायतका करीब ३ दर्जन उद्योगका उत्पादन एउटा घर बनाउन चाहिन्छन् । घर बनाउने मजदुर, धारा बनाउने पलम्बर, वायरिङ गर्ने इलेक्ट्रिसियन, कलर लगाउने पेन्टरले नयाँ घर बनाउनेबित्तिकै काम पाउँछन् । सेवा क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नक्सा बनाउने इन्जिनियरदेखि वास्तु विज्ञान हेर्ने ज्योतिषीसम्मले थप व्यापार पाउँछन् । घरजग्गा क्षेत्रलाई हिट गर्ने नीति आयो भने यतिका धेरै उद्योगको माग बढ्छ, मजजदुरले काम पाउँछन् । अर्थतन्त्र तलैसम्म चलायमान हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेका १२३ ओटा वस्तुगत संघहरू नै अहिले समस्यामा छन् । सरकारले यी सबै उद्योगको छुट्टाछुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्न सके औद्योगिक विकास निकै द्रुत गतिमा हुन्छ । यी सबै उद्योग चलायमान बनाउन पनि पहिला त घरजग्गा क्षेत्र नै चलायमान हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अहिले उपत्यकामा कायम गरेको कर्जा रेसियो ३० प्रतिशतबाट बढाएर ५० देखि ६० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० देखि ६५ प्रतिशत गर्नेबित्तिकै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन्छ । अहिले कायम गरेको ३० प्रतिशतको कर्जा रेसियो भनेको त घरजग्गामा लगानी नै नगर भनेसरह हो । अहिले घरजग्गाको मूल्य थप घट्छ की भनेर रेमिट्यान्स पनि घरजग्गा क्षेत्रमा आएको छैन । खाडीमा गएर महीनाको ३० हजार रुपैयाँ कमाउनेले बैंकबाट सापटी नपाएसम्म जग्गा किन्न सक्दैन । जग्गा किन्न नपाएपछि, घर बनाउन नपाएपछि त्यो पैसा विलासिताका अन्य वस्तु खरीदमा खर्च हुन्छ । अनि जसरी आएको हो त्यसैगरी पैसा विदेशिन्छ । त्यो पैसालाई देशभित्रै रोक्ने बलियो औजार त घरजग्गा नै हो । हो, नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको थियो । अहिले त्यो नियन्त्रणमा आएको छ । घरजग्गाको अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र कारोबार चलायमान बनाउने कुरा सरकारकै हातमा हुन्छ । पान पसलेलाई पनि जग्गा कारोबारमा बिचौलिया हुने अवसर सरकारले नै दिएको हो । अप्राकृतिक व्यक्तिको प्रवेश भएर नै घरजग्गाको मूल्य पनि अप्राकृतिक तरिकाले बढेको हो । यसको लागि त घरजग्गा कारोबार पनि अनुमति प्राप्त ब्रोकरबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपथ्र्याे । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याबाट पार पाउन घरजग्गाको गाँठो फुक्नै पर्छ । उद्योगधन्दा चलायमान बनाउन पनि घर बनाउने काम शुरु हुनै पर्छ । अहिले सबैको मनोबल गिरेको अवस्था छ । सरकारले योभन्दा असहज अवस्था आउन दिँदैनौ भनेर प्रतिबद्धता गर्नेबित्तिकै घरजग्गामा लगानी आउँछ । अहिले घरजग्गामा ५ करोड रुपैयाँ लगानी आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा हिट गरेर २५ करोड बनेर बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । यसका लगि सरकारले एकपटक राष्ट्र बैंकको स्वायत्त नीतिमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । बैंकिङ सिन्डिकेटमाथि पनि हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । ऋणको ब्याजदर ६ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बचतको ब्याजदर ४ देखि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यसको लागि अहिले १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकको बेस रेट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । बेस रेटमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिने गरी सरकारले कठोर निर्णय गर्नैपर्छ । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने बानी अर्थतन्त्रको लागि निकै घातक हो । बैंकले धेरै ब्याज दिँदैन भन्नेवित्तिकै त्यो पैसा उत्पादनशिल क्षेत्रमा आउँछ आउँछ । पैसा हुने मान्छेले दराजमा पैसा राखेर बस्दैनन् । त्यो कुनै न कुनैरूपमा बैंकिङ प्रणालीमै आउँछ । अहिले संकटको घडीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छैन । उनीहरूले सञ्चालन खर्च घटाउनेबित्तिकै अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत कम नाफा गर्दा पनि लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र फाइनान्सले पनि त्यही रेसियोमा ब्याजदर घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था भने उद्देश्य अनुसार नचलेकाले यिनलाई छुट्टै नियमन गर्नुपर्छ, जुन उद्देश्यले सहकारी खुलेको हो त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । - नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष वाग्लेसँगको कुराकानीमा आधारित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

खण्डीकरणले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा समस्या

हाम्रो देशमा कृषिको यान्त्रिकीकरणबारे पहिलेदेखिनै बहस हुँदै आएको छ । जति धेरै छलफल र बहस भए पनि हुनुपर्ने जति विकास यस क्षेत्रमा भएको छैन । यन्त्र उपकरणको सहायताले खेतीपातीको काम सहज तरीकाले गर्ने प्रक्रिया यान्त्रिकीकरण हो । करीब १५/२० वर्षदेखि नेपालमा खन्ने, जोत्ने, बाली भित्र्याउनेजस्ता काममा उपकरण प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । तर, जति दु:खका साथ नेपालले त्यस्ता उपकरण भित्र्यायो त्यसअनुरूप प्रयोग गर्न पछिल्लो समय झन् बढी कठिन भएको अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण खेतीयोग्य जमीनको बढ्दो खण्डीकरण हो । अभिभावकको सम्पत्ति सन्तानका नाममा अंशबन्डा हुने सरकारी नीतिका कारण हरेक वर्ष नेपालमा जग्गाको आकार घट्दै गएको छ । एउटै जग्गा दशौं टुक्रा हुने स्थिति छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्नेमा ससाना टुक्रा बन्दै गएको छ । यो क्रमले भविष्यमा हाम्रो सन्ततिसामु ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ । यसलाई अहिलेकै नेतृत्व पंक्तिले सुधार गर्नु जरुरी छ । विदेशका अधिकांश मुलुकमा सरकारले खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति लिएका हुन्छन् । बरु उनीहरूले त्यो जमीनबाट आएको नाफा बाँड्ने गर्छन् । ती मुलुकमा २/३ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि आफ्नो देशलाई पुग्ने उत्पादन गरेर पनि विदेशमा निर्यात गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, नेपालमा करीब ६५ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, बीउजस्ता कुरा बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो सबै हुनुका पछाडि एउटा प्रमुख कारण अत्यधिक मात्रामा जमीनको खण्डीकरण बढ्नु र प्रविधिको कम प्रयोग हो । कसैले १०/१५ बिगाहा जमीनमा ठूलो मात्रामा खेती गर्न खोज्यो भने खण्डीकरणकै कारण जमीन पाउँदैन । एकजना किसानसँग यति धेरै जमीन हुँदैन, त्यसका लागि दशौंजना जग्गाधनीसँग कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको सरोकारवाला सुनाउँछन् । कृषि मजदूरका रूपमा कोरिया, जापान, इजरायलजस्ता देशमा गएर आधुनिक खेती प्रविधि सिकेर आएका थुप्रै मान्छे हाम्रो देशमा छन् । तर, उनीहरूले आफूले त्यहाँ सिकेर आएका शीप यहाँ प्रयोग गर्न ठूलो मात्रामा जमीन पाउन निकै समस्या पर्ने गरेको छ । सरकारले तत्काल जग्गाको खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन भने हाम्रा सन्ततिले निकै दु:ख पाउने स्थिति देखिन्छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । आफूखुशी विकासका मोडेल बनाउने र जहाँ पायो त्यहीँको जमीनमा बाटोघाटो निकालेर जग्गाको प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण जमीन खण्डीकरणले तीव्रता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अनावश्यक रूपमा घरजग्गामा अत्यधिक रूपमा कर्जा दिने परिपाटीले जग्गाको खण्डीकरणलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदान वितरणको नीतिले कहिल्यै पनि देशको कृषिक्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । लोकसेवा पास गरेर जागीर खाएका योग्य मान्छेहरू अनुदान प्रक्रियाको डकुमेन्ट जाँच गर्न र अनुदान बाँड्न मात्रै भर्ती गरिएका होइनन् । उनीहरूले पढेका र जानेका ज्ञान किसानलाई खेतबारीमै गएर सिकाउनेभन्दा अनुदानकै पछि लाग्दा समस्या यथावत् रहेको बताइन्छ । विश्वका अन्य देश कृषिको यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश गरेर काम शुरू गरेको ५०औं वर्षको इतिहास छ । नेपालमा पनि त्यस्ता खालका प्रविधि नभित्रिएका होइनन् । तर, तिनको सही प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न हामी बारम्बार चुकिरहेका छौं । विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउने मात्रै होइन, आवश्यक पार्टपुर्जा नेपालमा ल्याएर यतै उत्पादनको काम गर्न पनि नेपाल कृषि मेसिनरी संघले शुरू गरिसकेको छ । तर, अन्य प्रविधिको तुलनामा ठूला खालका यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा भने खण्डीकरणका कारण दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बुझिएको छ । नेपाल कृषि मेशिनरी संघले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले ४० प्रतिशत किसानले खेतीपातीको समयमा मेशिन तथा उपकरणको प्रयोग गर्छन् । यद्यपि उनीहरूले पनि जमीनको फैलावट सानो भएका कारण मेशिनको प्रयोग त्यति धेरै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सामान्य स्तरमा फर्किएला घरजग्गाको मूल्य ? यस्ता छन् विश्व बजारका सम्भावना

काठमाडौं । गएको वर्ष घरका क्रेता र घर किन्ने आशामा बसेकाहरुका लागि अनपेक्षित रह्यो । ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून स्तरमा रहेपछि बोलकबोलको युद्ध छेडियो, मूल्य बढ्यो । अब यस वर्ष घरजग्गा बजार कतातिर जान्छ होला भन्ने कौतुहलना धेरैको मनमा छ । केही अर्थशास्त्री र घरजग्गा बजारका धुरन्धरहरुले यस वर्षको अवस्थाबारे विविध अड्कलबाजी र प्रक्षेपण गरेका छन् । यी मध्ये केही निम्नानुसार छन्ः ब्याजदर बढ्नेछ अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले यस वर्ष आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउने देखिएको छ । अहिले बजारको ध्यान फेडले ब्याजदर वृद्धिको समयतालिका कहिले स्पष्ट पार्ला भन्नेतिर भएकोले मोर्टगेज दर थप क्रमिक रुपमा बढिरहेको नर्डवालेटमा घर तथा मोर्टगेज विज्ञ होल्डेन लिविस भन्छन् । सन् २०१० को दशकमा ३० वर्षे मोर्टगेज औसत ४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो । सन् १९८० को दशकमा यो १२ दशमलव ७१ प्रतिशत थियो । तर दुबै कालमा घरजग्गा बजार सुस्ताएन । मानिसहरुले पर्याप्त मात्रामा घरहरु किनेको लिविसको भनाइ छ । यस वर्ष ३० वर्षे मोर्टगेजको स्थिर दर ३ दशमलव ६५ प्रतिशत देखि ३ दशमलव ८५ प्रतिशतको बीचमा भएको बैंकरेटेजका प्रमुख वित्तीय विश्लेषक ग्रेग म्याकब्राइड भन्छन् । १५ वर्षे स्थिर दर पनि २ दशमलव ८ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतको बीचमा छ । ब्याजदर बढाउने अधिकांश निर्णय जनवरीमै भइसकेको छ । आगामी हप्तामा यस्तो कदम कम चालिने म्याकब्राइड बताउँछन् । विगत केही महीनायता दर बढेर सन् २०२० को मार्चयताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ । फेडले ऋणपत्र खरिद कार्यक्रम घटाउन लागेको छ । यस्तोमा मार्चमा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना झनै बढेको छ । मोर्टगेज साप्ताहिक रुपमा घटबढ भइरहन्छ । ‘सन् २०२२ का हप्ताहरु घट्ने भन्दा बढ्ने धेरै हुन्छ भने सोच्दा हुन्छ,’ ब्राउन ह्यारिस स्टेभन्समा प्रमुख अर्थशास्त्री ग्रेगरी हेम भन्छन् । फेडले प्रत्यक्ष रुपमा मोर्टगेज दर नियन्त्रण गर्दैन । सगम्रमा फेडले नीति कसिलो बनाएपछि अल्पकालीन फेड फन्डको दर बढ्छ अनि यसले मोर्टगेज दर बढाउँछ । यस वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ३० वर्षे मोर्टगेजको औसत स्थीर दर ३ दशमशलव ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने नेशनल एशोसियशन अफ रियल्टर्समा प्रमुख अर्थशास्त्री लरेन्स युन भन्छन् । घरजग्गाको मूल्य सामान्य स्तरमा फर्किन सक्छ अहिले घरजग्गा बजारमा इन्भेन्टरी कीर्तिमानी न्यून स्तरमा छ । यसका कारण पनि विक्री संख्या घटेपनि मूल्य नयाँ उचाईमा उक्लिएको छ भन्छन् हेम । ‘बिल्डरहरुले आपूर्तिको समस्या समाधान हुन सघाउने गरी नयाँ घरहरु बनाउन नसक्ने भएकोले आगामी केही महीनामै यसमा परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा म गर्दिन’, उनी भन्छन् । एक वर्ष अघिको तुलनामा घरको मूल्य दोहोरो अंक प्रतिशत उच्च रहेको छ । मोर्टगेज दर बढिरहेको र केही घर क्रेताहरुले घरमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले घरको मूल्य सामान्य स्तरमा फर्किन्छ भन्छन् युन । निकट भविष्यमा बोलकबोलको युद्ध छेडिन्छ ६० देखि ९० दिनमा म्याद गुज्रिने ब्याजदर छिटै परिपक्व हुनेछ । यसले क्रेताहरुलाई के प्रभाव पार्छ त ? फेडले अर्को पटक ब्याजदर बढाउनु अघि नै न्यून ब्याजदरमा घर पाइने आशामा क्रेताहरुले हतारिएर सम्पत्तिमा आवश्यक भन्दा बढी रकम बोलकबोल गरिरहेका छन् । ‘यसले धमाधम बोलकबोल युद्धको उन्माद सृजना गरिरहेको छ,’ रियल इस्टेट ल फर्म रोमर डेबास एलएलपीका व्यवस्थापन साझेदार पियरे डेबास भन्छन् । क्रेताहरुको लागि भने बजारमा छिर्न कठिन नै हुनेछ अधिकांश क्षेत्रमा इन्भेन्टरीको चरम अभाव भएकोले क्रेताहरुसँग सीमित विकल्प हुने पेशाकर्मीहरु बताउँछन् । ‘मूल्य निरन्तर बढ्नेछ, उच्च मोर्टगेज दरसँग मिलेर यसले केही क्रेताहरुलाई बजारबाट बाहिर धकेल्नेछ’, हेम बताउँछन् । विक्रेताहरुको लागि बजार निरन्तर बलियो रहनेछ । अर्थात् कसैले घरलाई विक्रीका लगि सूचिकृत गर्ने सोचमा छन् भने यो अहिले जस्तो राम्रो समय कहिले हुनेछैन । यो वर्ष पनि ताकत जति मुख्यतः क्रेताको हातमै रहने अमेरिकी अनलाइन रियल इस्टेट बजार जिलोका अर्थशास्त्री निकोल बाचुड बताउँछन् । वर्षको शुरुका महीनाहरुमा मासिक वृद्धिदर तीव्र दरमा बढ्ने हामीले देखिरहेका छौं, तर मूल्य वृद्धि सन् २०२१ जत्तिकै छिटो छिटो बढ्छन् भन्ने अपेक्षा चाँहि हामीले गरेका छैनौं,’ बाचुड बताउँछन् । जिलोको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा घरको मूल्य १९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । यस वर्ष यो दर १६ दशमलव ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । वाइल्डकार्डको सम्भावना सबैभन्दा ठूलो वाइल्डकार्ड घरबाटै काम गर्ने स्थायी नीति वा रोजगारीको हाइब्रिड मोडल हुन सक्छ । थप घर परिवारहरुले जागिर खाने स्थानबाट टाढा घर किन्ने इच्छा देखाउने भएकोले आवासीय स्थानको विकल्पमा परिवर्तन आउन सक्ने अनि घरको मूल्य शहरका केन्द्र भागमा रहेका स्थानको तुलनामा साना शहर वा एक्सर्ब निकै धेरै बढ्छ भन्छन् युन । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

यस्तो बन्दैछ भैंसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर

१७ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन संघीय सरकारका मन्त्री निवासका भवनहरु निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत कात्तिकमा पूरा हुनुपर्ने घर निर्माणको काम हालसम्म करिब ६५ प्रतिशत पूरा भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भनाइ छ । यहाँ २४ मन्त्रीका लागि छुट्टा छुट्टै भवन बनाइएको छ भने सो स्थानमा राष्ट्रिय सभाका […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

६५ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा लिड अर्थात सिसाको मात्रा उच्च

काठमाण्डाै - ६५ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा ‘लिड’ अर्थात सिसाको मात्रा भेटिएको छ ।‘लिडको विषयबाट बचावटका लागि नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय सचेतना सप्ताह–२०२१’ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएओ) को सहयोगमा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रले गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञले एक डेसिलिटर रगतमा पाँच माइक्रो ग्रामभन्दा बढी सिसा (लिड) हुन नहुनेमा नेपालका बालबालिकाको शरीरमा त्यो भन्दा बढी पाइएको जानकारी दिनुभयो ।घर, विद्यालय तथा अस्पतालका भित्ता, फर्निचरमा लगाउने रङमा...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण : ६५ प्रतिशत घर बने, थप दुई लाख घर निर्माण हुँदै

भूकम्पबाट क्षति भएका पाँच लाख सात हजार ६ सय २३ वटा घर पुनर्निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७७

भोजपुरमा ६५ प्रतिशत घर पुनर्निर्माण

भोजपुर : भोजपुरमा भूकम्पबाट क्षति भएका ६५.४४ प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। पहिलो किस्ता लिएका पाँच हजार १९१ मध्ये हालसम्म तीन हजार ७६२ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरले जनाएको छ। पछिल्लो समय कार्यालयले स्थानीय तहस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै वडास्तरमा रहेका समस्याको विषयमा स्थानीय ...

थाहा खबर पौष २०७६

जुत्तामा स्वदेशी छनौट बढ्दोः ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर

सितापाइला घर भएकी सविना महर्जनले ‘स्काइ’ ब्राण्डको अल्लोबाट बनेका दुई जोर जुत्ता किनिन्, आफू र श्रीमानका लागि। सो जुत्ता अन्यत्र किन्दा २ हजार ९ सय पर्छ। उनले भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको मेलामा १५ प्रतिशतको छुट पाइन्। ‘अल्लो लगाउन निकै हलुका हुन्छ। त्यसमाथि यो स्वास्थ्यवद्र्धक पनि हुन्छ, छुट समेत पाइने भएकाले दुई जोर किनेँ’ महर्जनले भनिन्। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स…

Setopati मंसिर २०७४

गाडी किन्ने व्यवस्था खुकुलो, बैंकले ६५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने, घर कर्जाको सीमा पनि बढ्यो

Thaha Khabar जेष्ठ २०७४

सिन्धुपाल्चोकको पुनर्निर्माणः ६५ प्रतिशत घर बनाए

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्पबाट क्षति भएका पाँच लाख सात हजार ६ सय २३ वटा घर पुनर्निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण