जुत्तामा स्वदेशी छनौट बढ्दोः ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर

कृषिमा प्रच्छन्न बेरोजगारी

कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उब्जनीले खान पुग्दैन । प्रदेश जनसंख्याको ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन् । यीमध्ये ३० प्रतिशतमात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर रहनु भनेको कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व निकै कम हुनु हो । अर्को, कृषिक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति अन्य केही काम नपाएर यसमा अल्झिएको देखिन्छ । अर्थात् कृषि पेशामा आबद्ध भनिएका मानिसहरू एक प्रकारले बेरोजगार छन् भन्ने यसले देखाउँछ । कर्णालीमा कृषिमा प्रच्छन्न बेरोजगारी निकै रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई अन्य क्षेत्रको रोजगारीतर्फ लैजानु आवश्यक छ । कर्णालीको मात्र होइन, नेपालकै कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व कम छ । झन्डै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहे पनि आफ्नो खेतीले खान नपुग्नेको संख्या ठूलै छ । कर्णालीमा यो अनुपात अझ बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा कृषिक्षेत्रको जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई हेर्दा पनि यही देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको जनशक्ति उद्योग र सेवातर्फ लागेर यसमा आश्रितको संख्या घटे पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढिरहेको छ । विकसित देशमा ज्यादै कम जनशक्ति कृषिमा निर्भर छ तर ती देशले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा खाद्यवस्तु निर्यातसमेत गर्छन् । यसो हुनुको कारण त्यहाँ आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोग हुनु हो । नेपालमा परम्परागत कृषि प्रणालीकै बाहुल्य छ । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि पछाडि नै देखिन्छ । यद्यपि केही आधुनिक उपकरणको प्रयोग भने बढ्दो छ । खेतीपातीको समयमा खेतीकिसानीको काम गर्ने र अन्य समयमा केही पनि काम नहुने अवस्था कर्णालीमा बढी देखिन्छ । त्यसो हुँदा त्यहाँका युवाहरू कालापहाड अर्थात् भारततर्फ मजदूरी गर्न जान्छन् । ज्यादै जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने र पैसा पनि धेरै नपाइने भए पनि खालीको समयमा भारतमा काम गर्नु जाने प्रवृत्ति छ । यसले केही आर्थिक भरथेग त गरेको छ तर बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रदेश वा संघीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन । मुलुकको पिछडिएको प्रदेश भए पनि संघीय सरकारले बढी बजेट दिन सकेको छैन । संघकै उपेक्षाका कारण कर्णाली क्षेत्र पछि परेका कर्णालीवासीको आरोप छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । बसाइँसराइकै कारण पनि कर्णालीको कृषि प्रभावित बनेको छ । शहर वा काठमाडौं बसाइँसराइ बढेकाले कतिपय जमीन बाँझै रहेको पनि पाइन्छ । यो मुलुकका अन्य भूभागमा पनि देखिएको समस्या हो । कर्णालीमा उद्योगहरू पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् भने पर्यटनले पनि पर्याप्त गति लिन सकेको छैन । यद्यपि यहाँ पर्यटनको निकै सम्भावना देखिन्छ । यसरी पछाडि परेकाले कृषि पेशा निर्विकल्प देखिएको छ । तर, यसले वर्ष दिनलाई पुग्ने खाने कुरा भने दिँदैन । त्यसैले कृषि उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीति एकातिर टड्कारो देखिन्छ भने अर्कातिर यहाँको उत्पादनलाई बजारमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा यातायातको पर्याप्त विकास भएको छैन । त्यसो हुँदा ढुवानीमा समस्या छ । उत्पादन भएका वस्तु विक्री गर्न पाउने हो भने उनीहरूको हातमा पैसा पर्छ । सरकारले विगतमा अनुदानको खाद्यान्न विक्रीवितरण गर्ने गरेको थियो । कर्णालीमा अनुदानको चामल विक्रीवितरण गरिए पनि त्यहाँको स्याउलगायतका उपज अन्यत्र लैजान भने अनुदानको व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटो नै रोकिएको छ । यो नीतिमा पुनर्विचार गरेर मात्रै कर्णालीमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ अर्को खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुनु भनेका खाने कुरा नै नभएको होइन । भातै खानुपर्ने संस्कृतिका कारण आत्मनिर्भरता नभएको हो । भातको सट्टा त्यहाँ उत्पादन हुने अन्य अन्न खान प्रोत्साहन गर्ने हो भने कर्णालीका लागि अनुदानको चामल आवश्यक पर्दैन । यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । उद्योगहरू खोल्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ तर प्रदेश सरकार पनि सत्ताको भागबन्डाको किचलोमै रमाइरहेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको कारण नै प्रदेशहरू बीच उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिस्पर्धा होस् र आर्थिक उन्नति होस् भन्ने हो । तर, प्रदेश सरकारहरू यसमा असफल देखिएका छन् । त्यस्तै सेवाक्षेत्रको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ । धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए । नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो । यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ । जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए । पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ । पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ । यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : कृषि आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंक

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जुत्ता उद्योगको भविष्य

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नभएको बताइरहँदा जुत्ताचप्पल उद्योग भने आत्मनिर्भरता उन्मुख देखिएको छ । निर्यातसमेत हुन थालेको यस उद्योगका प्रशस्त चुनौती पनि छन् जसलाई सम्बोधन नगरे यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिनेमात्र होइन, यसको भविष्यसमेत नराम्रो हुन सक्छ । नयाँ उद्योगका लागि सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी स्थापित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन पनि आवश्यक हुन्छ । यसको सम्भावित जोखिमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यवसायी र सरकारलाई सचेत पारेको छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरिएपछि नेपालमा निजीक्षेत्रका जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको मानिन्छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ जुन निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री उद्योग र सिमेन्टपछि नेपालमा जुत्ता उद्योग बढी फस्टाएको देखिन्छ । उद्योग विभाग २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । ६ ओटा ठूला उद्योग छन् भने १५ ओट मध्यमस्तरका र ३ सय ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय लघुउद्योग पनि रहेका छन् । उद्योगमात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा जुत्ता उत्पादन गरेर विक्री गर्नेको संख्या पनि रहेको पाइन्छ जुन यस तथ्यांकमा परेको छैन । नेपालमा करीब ९ करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग रहेको छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी जुत्ताचप्पल उद्योगले आफूलाई विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ । यीमध्ये केही उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता ब्रान्ड पहिचानका साथ गुणस्तरीय र युवाहरूको रोजाइमा पर्नसमेत सफल भएका छन् । त्यस्तै सस्तो र बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै जुत्ता निर्यातसमेत हुन थालेको छ । यसरी जुत्ता उद्योग बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, यसमा थुप्रै चुनौती र समस्या नभएका होइनन् । नेपालका जुत्ताचप्पलले आफूलाई पर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै छाला, सोल र यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तु सबै आयात हुन्छ । त्यस्तै उपकरण जनशक्तिसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमै छाला प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न सके यसले प्रशोधन उद्योगलाई समेत टेवा दिन्छ । छाला निकासी गर्न नसकेपछि विराटनगरका केही प्रशोधन उद्योगले आपैm जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको समेत पाइन्छ । यो निकै सकारात्मक छ । जुत्तामा आत्मनिर्भरता बढेसँगै नेपालमै सोल उत्पादन गर्न आधारसमेत तयार भएको छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगीको ध्यान जानु आवश्यक छ । केही उद्योगले विदेशी ब्रान्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिए पनि अधिकांश उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय छैन । साथै, मूल्य र गुणस्तरमा चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली जुत्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनबाटै कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छूट, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको डाउनवार्ड लिंक र अपवार्ड लिंकका लागि नीतिगत र अन्य सहयोग गरी ती पक्षलाई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा बढी रोजगारी सृजना हुनुका साथै उद्योगको स्थायित्व पनि बढी हुन्छ । त्यसबाट मुलुक र व्यवसायीले प्राप्त गर्ने लाभ पनि बढी हुन्छ । नेपालकै कच्चा पदार्थको उपयोग हुनुका साथै निर्यातसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ भने व्यवसायीले चुनौती चिर्नेगरी व्यावसायिक योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । राम्रै उत्पादन र बजार अंश भएर पनि चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालका कैयौं उद्योग बन्द भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख जुत्ता उद्योगलाई विस्तार गर्न सरकारले बलियो समर्थन र विशेष प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपालमा जुत्ताचप्पल उद्योग : सम्भावनाभन्दा चुनौती बढी

काठमाडौं । आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको जुत्ताचप्पल उद्योग क्षेत्रमा सम्भावनाभन्दा चुनौती बढी देखिएको छ । सरकारले जुत्ताचप्पल उद्योगलाई आत्मनिर्भर उन्मुख उद्योगका रूपमा लिएको छ । त्यसको सम्भावना देखिए पनि चुनौती पनि उस्तै देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक हालै सार्वजनिक गरेको गत आवको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनले स्वदेशी जुत्ताचप्पलको बजार विस्तार हुने सम्भावना देखाएको छ । तर, त्यसका लागि चुनौती पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा जुत्ताचप्पलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा छैन । कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कच्चा पदार्थ आयातको लागत पनि उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाली उत्पादनले भारत र चीनबाट आयातित सस्ता जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, औद्योगिक कर्जाको ब्याज तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको छ । फलस्वरूप जुत्ताचप्पल उद्योग विस्तारमा चुनौती थपिएको छ । जुत्ताचप्पल उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको अभाव छ । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगका लागि स्वदेशी कामदार छैनन् । भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने छ । बजारमा नक्कली ब्रान्डको बिगबिगी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसले बजार विस्तारमा चुनौती खडा गर्ने बताइएको छ । नेपाली जुत्ताचप्पलको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कम रहेको छ । निर्यातमा आधारित उद्योगको गुणस्तर राम्रो भए पनि अधिकांश जुत्ताचप्पल उद्योग गुणस्तरीय मापदण्डअनुसार छैनन् । त्यसमाथि कोरोना महामारीका कारण झन्डै ९ महीना उद्योग बन्द हुँदा पनि समस्या थपिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अधिकांश यस्ता उद्योग न्यून उत्पादन क्षमता (करीब ४० प्रतिशतमा) मा सञ्चालनमा छन् । यतिका चुनौती हुँदा पनि सम्भावनाका आधार भने सीमित देखिएका छन् । स्वदेशी जुत्ताचप्पलमा नेपाली ग्राहकको विश्वास र रुचि बढ्दै गएको भविष्यमा बजार विस्तार हुने देखिएको छ । जुत्ताचप्पल उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कारण पनि विस्तारको सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको छ । गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सके विदेशी माग बढ्न जाने सम्भावना पनि छ । स्वदेशमा छाला प्रशोधन उद्योग र सोल निर्माण उद्योग स्थापनाको सम्भावना पनि रहेको देखाइएको छ । त्यसबाट रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जुत्ताचप्पल उद्योगमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि देखिएको बताए । आर्थिक गतिविध सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको उनको भनाइ छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी जुत्ता कारखानाको निजीकरणपश्चात् नेपालमा निजीक्षेत्रमा जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको हो । सरकारले यसलाई आत्मनिर्भरता उन्मुख उद्योगको सूचीमा राखेको छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ । उद्योग विभाग, २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ताचप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । साथै, ६ ओटा ठूला जुत्ताचप्पल उद्योग, १५ ओटा मध्यमस्तरका उद्योग, ३ सयओटा साना उद्योग र १ हजार २ सयओटा लघु–उद्योगहरू छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फुटवेयरको माग करीब ९ करोड जोर रहेको अनुमान छ । आव २०८१/८२ मा अर्थात् ५ वर्षमा त्यो २८ प्रतिशत वृद्धि गरी ११ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लुब्रिकेन्टमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अघि बढ्न अर्थमन्त्री सकारात्मक

विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लुब्रिकेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अघि बढ्न आफू र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका छन् । हालै मोरङको हात्तीमुढामा रहेको फुजिमा आयल उद्योगको भ्रमण गरेका अर्थमन्त्री शर्माले लुब्रिकेन्ट उद्योगको अवस्था र उत्पादन क्षमताबारे जानकारी लिँदै यस्तो उद्घोष गरेका हुन् । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, प्रदेश १ का आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो लगायतले उद्योगको भ्रमण गरेका थिए । सो अवसरमा उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सुबोध कोइरालाले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाए र विदेशबाट आउने लुब्रिकेन्टमा सरकारले अतिरिक्त शुल्क लगाएमा नेपाल लुब्रिकेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरे । आफ्नो कम्पनीले २७ वर्षदेखि ७० प्रकारका इन्जिन आयल उत्पादन गर्दै आएको जानकारी भन्दै उनले भारत र अन्य मलुकबाट आउने लुब्रिकेन्टले ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको अर्थमन्त्री शर्मालाई जानकारी गराए । नेपालमा २० अर्बको इन्जिन आयल र ग्रिज खपत हुने उनले बताए । ‘विदेशी गाडी नेपाल भित्रँदा सम्बन्धित कम्पनीले लुब्रिकेन्ट पनि भिœयाउने र आफ्नो कम्पनीको लुब्रिकेन्ट प्रयोग गरेमा मात्र इन्जिनको ग्यारेन्टी दिने बताएर आफ्नो उत्पादन विक्री गर्ने गरेको, तर नेपाली कम्पनीले आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्दा इन्जिनमा कुनै खराबी आएमा बीमामार्फत शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था गरेको कोइरालाले मन्त्रीलाई जानकारी गराए । कम्पनीले एक करोडसम्मको क्षतिको शतप्रतिशत भुक्तानी गर्नेगरी बीमा कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको उनले बताए । उक्त उद्योगले वार्षिक ३ हजार ५०० किलो लिटर ल्यूब आयल उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कोइरालाले व्यापार घाटा कम गर्न पनि सरकारले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर मापन गरी विदेशबाट आयात हुने सवारीसाधनमा स्वदेशी लुब्रिकेन्टकै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे । नेपालको उत्पादनले कुनै क्षति गरेमा त्यसको पूर्ति गरिने कानूनी बाटो खुलेपछि विदेशी कम्पनीको उत्पादन प्रयोग गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट्याए । नेपालमा लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्ने आठ ठूला उद्योग छन् । अन्य साना कम्पनीले समेत लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बन्न कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ

मुलुक कृषिप्रधान देश, ६५ प्रतिशत जनता यस पेसामा आबद्ध छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छ । देशको आवश्यकता र सम्भाव्यताअनुरूप कृषि विकाससम्बन्धी नीति […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

रीता बस्ताकोटी

नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो कृषि । जहाँ ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्र गाउँमा छ । यस्ता गाउँमा बस्ने प्राय: मानिसको मुख्य पेसा कृषि नै हो । यसरी गाउँमा बसेर खेती गर्नेमध्ये करिब ६५ प्रतिशत साना, भूमिहीन, सीमान्त र महिला किसान छन् भन्छ तथ्याङ्क । जसले पारिवारिक, आत्मनिर्भर, निर्वाहमुखी, सहकारी, सामूहिक जस्ता विशेषण जोडेर खेती गर्दै आएका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

सीमान्त महिला किसान र खाद्य अधिकार

नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो कृषि । जहाँ ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्र गाउँमा छ । यस्ता गाउँमा बस्ने प्राय: मानिसको मुख्य पेसा कृषि नै हो । यसरी गाउँमा बसेर खेती गर्नेमध्ये करिब ६५ प्रतिशत साना, भूमिहीन, सीमान्त र महिला किसान छन् भन्छ तथ्याङ्क । जसले पारिवारिक, आत्मनिर्भर, निर्वाहमुखी, सहकारी, सामूहिक जस्ता विशेषण जोडेर खेती गर्दै आएका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

जुत्तामा स्वदेशी छनौट बढ्दोः ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर

सम्बन्धित सामग्री