रुकुमपूर्वका स्थानीय तहको बेरुजु १४ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लाका ३ वटा गाउँपालिकाको बेरुजु अर्थात् नियम सङ्गत खर्च नभएको रकम १४ करोड चार लाख सात हजार रुपियाँ देखिएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको ११.३७ प्रतिशत हो ।
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फका निकायमा ३ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १ अर्ब ९२ करोड २५ लाख २१ हजार फर्स्यौट भएको समेत देखिएको छ।यस्तै फर्स्यौटपछि ती निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख १८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये ६० करोड ४२ लाख १९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ। संगठित
कालीकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा रु १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पेश्की निकासा गरी लिएको रकम हालसम्म फछ्र्योट नगर्दा सबै विद्यालयमा रु १४ करोड २० लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको हो ।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट पेश्की बेरुजु भएका कारणले आगामी वर्षको बजेटमा प्रभाव पर्ने भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालिकोटलाई तत्काल पेस्की फछ्र्योट गर्न ताकेता गरेको छ । आफूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ताकेता गरे
भदौ ९, रुकुम । रुकुम पूर्व र पश्चिम जिल्लामा साढे ४७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ मा रुकुम पूर्व र पश्चिम जिल्लाका ९ ओटा स्थानीयहरुको बेरुजु ४७ करोड ४७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखा परिक्षणको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार रुकुम पश्चिम जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहमा ३० करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ । तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेको रुकुम पश्चिममा उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो । रुकुम पश्चिम जिल्लामा सबैभन्दा बढी त्रिवेणी गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम सानीभेरी गाउँपालिका बेरुजु रकम देखिएको छ ।
रू. ९१ करोड ६८ लाख ६ हजारको लेखापरीक्षण गरेको त्रिवेणी गाउँपालिकामा रू. ९ करोड ३ लाख ३ हजार अर्थात् ९ दशमलव ८३ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको छ । भने सबैभन्दा कम सानीभेरी गाउँपालिकाको रू. ९१ करोड ५९ लाख ३३ हजार बजेटको लेखापरीक्षण गरिएकोमा रू. ९० लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै बाँफिकोट गाउँपालिकाको ६९ करोड ४१ लाख २७ हजारमा रुपैयाँमध्ये १ करोड २४ लाख ९ हजार अर्थात् १ दशमलव ७९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रू. १ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा मुसीकोट नगरपालिकामा ५ करोड ३८ लाख ४५ हजार अर्थात् ४ दशमलव १४ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको छ ।
चौरजहारी नगरपालिकाको कुल बजेट १ अर्ब १५ करोड ९२ लाख ६६ हजारको लेखापरीक्षण भएको रकममध्ये रू. ५ करोड ६६ लाख ६४ हजार अर्थात् ४ दशमलव ९८ प्रतिशत बेरुजु भएको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमकै आठबीसकोट नगरपालिकामा कुल रू. १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ९२ हजार बजेटको लेखापरीक्षण रकममध्ये ८ करोड ६४ हजार अर्थात् ४ दशमलव ९१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै, रुकुम पूर्वका तीन ओटा स्थानीय तहमा १७ करोड २४ लाख बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी पुथाउत्तरगंग गाउँपालिकामा १४ करोड ५४ लाख ७८ हजार १५ दशमलव ६४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । उक्त गाउँपालिकामा कुल बजेट ९३ करोड ३ लाख २० हजार बजेटमा लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु भूमे गाउँपालिकामा देखिएको छ । भुमे गाउँपालिकामा कुल बजेट ९५ करोड २९ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ७७ लाख ५६ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट बेरुजु देखिएको छ ।
सिस्ने गाउँपालिकाको कुल बजेट ८२ करोड ६२ लाख ७६ रुपैयाँमध्ये रु. १ करोड ९२ लाख ४ हजार अर्थात् २ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट बेरुजु देखाएको छ । जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा कुल १ अर्व ८७ करोड २२ लाख ४६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
धनगढी : आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि कुल १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रूपैयाँ बजेट पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३ करोड ९२ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको छ।यो जानकारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार आयोजना गरेको सरकारको वार्षिक समीक्षामा पेश गरिएको विवरणबाट पाइएको हो। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सभाहलमा समीक्षा कार्यक्रम गरिएको थियो। समीक्षामा पत्रकारलाई भने निषेध गरिएको थियो।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख रूपैयाँ
इलाम । इलामका स्थानीय तहमा एकै आर्थिक वर्षमा ५३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा इलामका दश स्थानीय तहमा ५३ करोड ९३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । नौ अर्ब १४ करोड ५१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्चको लेखा परिक्षण गर्दा सो रकमको बेरुजु पाइएको …
धादिङका १३ स्थानीय तहमा आव २०७५-०७६ मा छ अर्ब १६ करोड ६९ लाख २३ खर्च भएको छ । ती स्थानीय सरकारहरुको लेखा परीक्षण भएको १३ अर्ब दुई करोड ५८ लाख ३१ हजार रकममा ६१ करोड २७ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाको एक अर्ब ७५ २३ लाख ५० हजार रकम लेखा परीक्षण गर्दा १४ करोड ३५ लाख ३८ बेरुजु रकम रहेको छ ।
पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बाट संकलन भएको ४० करोड रुपैयाँ अलपत्र भएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को अघिल्लो कार्यसमितिको नाममा १४ करोड बेरुजु देखिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले टिम्सको रकम टानलाई दिन रोक लगाएको थियो।
