रुकुमपूर्वका स्थानीय तहको बेरुजु १४ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लाका ३ वटा गाउँपालिकाको बेरुजु अर्थात् नियम सङ्गत खर्च नभएको रकम १४ करोड चार लाख सात हजार रुपियाँ देखिएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको ११.३७ प्रतिशत हो ।