कोदो प्रजातिको उत्पादनमा आकर्षण बढ्दो : उत्पादन वृद्धिमा उन्नत बीउको अभाव मुख्य चुनौती

काठमाडौं । केही वर्ष पहिलेसम्म कोदो प्रजातिका बालीलाई ‘कुअन्न’ भन्नेहरू धेरै थिए । तर, पछिल्लो समय कोदो बालीको उत्पादनमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कोदो खाद्यबालीबाट प्राप्त भोजन स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायक मानिने भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो । यद्यपि उन्नत जातका बीउको अभावमा यस्ता बाली उत्पादनमा चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन् । कोदो नेपालको धान, मकै, गहुँपछि चौथो महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न बाली हो । वर्षौंदेखि किसानले परम्परागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएका कोदो, कागुनो, चिनो, जुनेलो, बाजरा, साँवा आदि कोदो प्रजातिका बाली हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सहकार्यमा नेपालमा पनि सन् २०२३ लाई अन्तरराष्ट्रिय कोदो प्रजातिको बाली वर्षका रूपमा मनाइएपछि शहरी क्षेत्रमा समेत यसको व्यापक प्रचारप्रसार भएको र माग पनि बढ्दै गएको बताइन्छ । केही वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनामा समेत कोदो प्रजातिका बालीले महत्त्व पाउँदै आएको छ । कोदो जातको बालीबाट उत्पादित खाद्यवस्तुको उपयोग स्वास्थ्यका हिसाबले लाभदायक मानिन्छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय यसमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको प्रांगारिक तथा रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्दै आएका खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा कोदो प्रजातिको उत्पादनमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले पनि जलवायु परिवर्तनबाट बालीमा हुने प्रभावबाट बच्न र खाद्य सुरक्षामा जोड दिन रैथाने बालीको उत्पादन र प्रचारप्रसारमा जोड दिएको छ । तर, यसको उत्पादन व्यापक रूपमा बढाउन उन्नत बीउको अभाव रहेको बताइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य कोदो प्रजातिका बालीमध्ये कोदो, फापर र जौको मात्रै मन्त्रालयले तथ्यांक राख्ने गरेको छ । ‘सरकारले ५/७ वर्षदेखि कोदो जातको बाली प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कोदो बालीको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि बजेट र कार्यक्रम पठाइएका छन्,’ शिवाकोटीले भनिन्, ‘यसअन्तर्गत सरकारले पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम अघि बढाउन काभ्रेमा कार्यालय खोलेको छ । उपभोक्ताको माग बढेपछि किसानमा पनि यस्ता बालीको उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा बढेको छ । तर, उन्नत बीउको अभाव छ ।’ किसानले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको बीउ लगाउने गरेकाले उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले उन्नत जातका बीउ उत्पादन गरिरहे पनि मूल बीउबाट किसानले प्रयोग गर्न मिल्ने बीउ उत्पादनमा समय लाग्दा किसानले नपाएको उनले बताइन् । विभिन्न चरणमा काम अघि बढिरहेकाले केही वर्षमै यस्ता बाली उत्पादनले गति लिने उनको अपेक्षा छ । मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि पछिल्लो समय नेपालमा कोदो प्रजातिका बालीको उत्पादन बढ्दै गएको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार कोदो खेती हुने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा कुल २ लाख ६२ हजार ५ सय ४७ हेक्टर जमीनमा ३ लाख २० हजार ९ सय ५३ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ । फापर उत्पादन र यसको खेती हुने क्षेत्रफल पनि सरकारी तथ्यांकअनुसार बढेको देखिन्छ । पछिल्लो ३ वर्षमा फापर खेती हुने क्षेत्रफल १० हजार ३ सय ६९ हेक्टरबाट बढेर १६ हजार हेक्टरभन्दा माथि पुगेको छ । यसको उत्पादन पनि ११ हजार ७ सय २४ मेट्रिक टनबाट बढेर १९ हजार २ सय ९० मेट्रिक टन पुगेको छ । त्यसैगरी जौ खेती हुने क्षेत्रफल २४ हजार ४ सय हेक्टरबाट बढेर २३ हजार १ सय हेक्टर पुगेको छ । जौ उत्पादन ३१ हजार १ सय ४७ मेट्रिक टनबाट बढेर ३२ हजार १ सय ५६ मेट्रिक टन पुगेको छ । कोदो जातिका बालीको विश्वभरि चर्चा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘अन्तरराष्ट्रिय कोदो वर्ष’का रूपमा मनाएपछि नेपालमा मात्र होइन, कोदो जातका बालीको अहिले विश्वभरि नै चर्चा चलेको छ । राष्ट्रसंघको ७५औं महासभाले सन् २०२१ मार्चमा २०२३ लाई अन्तरराष्ट्रिय कोदो वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रसंघका अनुसार पोषण र स्वास्थ्यका हिसाबले लाभकारी कोदो प्रतिकूल र परिवर्तनशील मौसमी परिस्थितिमा पनि खेती गर्न सकिने बाली हो । सरकारी तथ्यांकमा कोदो उत्पादन बढेको देखिए पनि यसलाई अझ माथि लैजान प्रशस्त चुनौती रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवाकोटीका अनुसार यस्ता बाली उत्पादन गर्नभन्दा पनि भित्त्याउन निकै कठिन हुने गरेका कारण किसानले सजिलो बाली लगाउँछन् । नार्कजस्ता संस्थाले बाली थ्रेसिङ गर्ने सहज खालका प्रविधि विकासमा जोड दिए उत्पादन बढाउन सहयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘मल्चिङ’ मा आकर्षण बढ्दो, प्लाष्टिक व्यवस्थापनको चुनौती

पछिल्लो समय कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषिमा ‘मल्चिङ’ प्रविधि प्रयोग गर्ने कृषकहरुको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । कृषकहरु मल्चिङ प्रविधितर्फ आकर्षित भए पनि मल्चिङमा प्रयोग गर्ने प्लाष्टिकको दीर्घकालिन व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएको छ ।

गोरखापत्र 2 महिना पहिले

धान उत्पादन वृद्धिको संकेत

पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन भएको छ । त्यही जमीनमा धान उत्पादन वृद्धि हुनु भनेको उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो र यसलाई विकासको संकेत मान्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न पक्षले काम गरेका हुन्छन् । मलखाद, सिँचाइ, श्रमिकलगायतको भूमिका हुने भएकाले यसपटक धान उत्पादन वृद्धि हुनुले ल अफ भेरियबल प्रोपोर्शन चरितार्थ भएको छ । नेपालमा कृषि उत्पादन गुजारामुखी भएको भन्दै कृषि पेशाबाट पलायन हुने संख्या ठूलो छ । तर, पछिल्लो समय ठूलाठूला औद्योगिक घरानाले कृषिक्षेत्रमा लगानी गरेको पनि पाइएको छ । यस्ता समूहले कृषिबाट लाभ लिइसकेको भने अझै पाइएको छैन । नेपालका लागि कृषि सम्भावना बोेकेको क्षेत्र भए पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा लाभ लिन नसकिएको धेरैको भनाइ छ । कृषिमा सम्भावना नदेखेका कैयन् युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । कृषिबाट पलायन भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेका बेला अहिले जसरी धानको उत्पादकत्व बढेको देखिएको छ, यही बेला सरकारले थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जमीन वृद्धि नभएको तर उत्पादन वृद्धि हुनुले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको शुरुआत भएको देखाउँछ । त्यसैले अब सरकारले उत्पादनमा थप वृद्धि गराउन नयाँनयाँँ प्रविधिको प्रयोग तथा सिँचाइ, मल, बीउको उपलब्धतामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र अहिले वृद्धि भएको धान उत्पादन अर्को वर्षमा कमी नआउला भन्न सकिँदैन । कृषि गणनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षमा रासायनिक मल, विषादी र उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोग पनि बढेको देखिएको छ । जुन अनुपातमा रासायनिक मल, विषादी र उन्नत जातका बीउको प्रयोग बढेको हो त्यसअनुसार कृषि उत्पादकत्व भने बढ्न नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यसको अर्थ अझै पनि यिनको समन्वित र सही ढंगले प्रयोग भएको छैन भन्ने हो । जहाँ सिँचाइ सुविधा हुन्छ त्यहाँ कृषि उत्पादन बढ्छ । त्यस्तै मल र विषादीको प्रयोगले पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्छ । त्यसमा पनि बढी उत्पादकत्वका लागि वर्णसंकर प्रजातिका बीउको विकास गरिएको छ । नेपालमा यी प्रयास भइरहे पनि कहिले मलको अभाव हुन्छ, कहिले पानी राम्ररी पर्दैन र कहिले उचित बीउको अभाव हुन्छ जसले गर्दा कृषि उत्पादकत्वमा असर परेको हुन्छ । अहिले उत्पादन बढेको देखिए पनि नेपालमा उपयुक्त खालको कृषि उपकरणको विकास भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन । कुनै पनि देशको हावापानी, माटो र बीउअनुसार खेती गर्ने तरीका भिन्न हुन्छ । नेपालमा कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउन प्रविधि र मल तथा बीउको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । तैपनि नेपालको प्रतिहेक्टर कृषि उत्पादनमा सामान्य सुधार मात्रै भएको छ । विश्वको औसत धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४ दशमलव २ मेट्रिक टन छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भएको देश चीन हो जहाँ ६ दशमलव ५ मेटन धान उत्पादन हुन्छ । नेपालको उत्पादकत्व भारतको भन्दा कम रहेको छ । यद्यपि यस वर्ष सबैभन्दा उच्च उत्पादकत्व रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ पाइन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपालको धान उत्पादकत्व पाँचौं स्थानमा रहेको पाइएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये धानमा सबैभन्दा धेरै उत्पादकत्व भएको मुलुक श्रीलंका हो । श्रीलंकामा धानको उत्पादकत्व ४ दशमलव ८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । ४ दशमलव ७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वका साथ बंगलादेश दोस्रो स्थानमा छ । भुटान तेस्रो, भारत चौथो र नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ । भुटानको धान उत्पादकत्व ४ दशमलव शून्य ७ मेट्रिक टन, भारतको ४ दशमलव शून्य ५ मेट्रिक टन र नेपालको ३ दशमलव ८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । नेपालमा कृषिक्षेत्रको उपयोग घट्दो छ । शिक्षित मानिस कृषिसँग विमुख भएसँगै यसमा लाग्ने जनसंख्या पनि घट्दो छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको अंश पनि घटिरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने हरेक सरकारको लक्ष्य रहेको पाइन्छ तर शिक्षित वर्ग यसबाट टाढिएकाले अपेक्षित मात्रामा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । बढ्दो जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्य आपूर्ति गर्न जसरी पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । कृषि पेशाप्रति रहेको विकर्षणले खाद्यसुरक्षामा अझ चुनौती थपिएको छ । यस्तोमा खाद्यसुरक्षाका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधिको उपयोग अनिवार्य नै हुन्छ तर तिनको सही प्रयोग गर्न किसान र उपभोक्तालाई सचेत पार्न आवश्यक छ । अहिलेलाई यति मात्र गर्न सक्ने हो भने एकातिर उत्पादनमा वृद्धि त हुन्छ नै अर्कोतर्फ कृषि यन्त्रीकरण, मल, बीउलगायतको प्रयोगमा वृद्धि भई बजारमा समेत सुधार हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो बेला उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बढ्दो विषाक्त खाद्यान्नः मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर

बजारमा पछिल्लो समय घट्दो उत्पादन र बढ्दो आयातित खाद्यान्नमा देखा परेको विषादियुक्त खाद्यवस्तुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने चुनौती देखिएको

HamraKura फाल्गुन २०७९

बढ्दो विषाक्त खाद्यान्नः मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर

बजारमा पछिल्लो समय घट्दो उत्पादन र बढ्दो आयातित खाद्यान्नमा देखा परेको विषादियुक्त खाद्यवस्तुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने चुनौती देखिएको

HamraKura फाल्गुन २०७९

लगानी नघटाए तापमान वृद्धि घटाउन चुनौती

जैविक इन्धन उत्पादनमा बढ्दो लगानी नरोके कार्बन उत्सर्जन वृद्धि भई विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन सम्भव नहुने भन्दै यतिबेला इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकलाई चर्को दबाब सिर्जना हुन थालेको छ । हालसम्म विश्वमा कोइला, तेल ग्यासलगायतका जैविक इन्धनमाथि ११ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी भएको पाइएको छ । जैविक इन्धनमाथिको बढ्दो […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

पाकिस्तानको आर्थिक पुन:उत्थान निरन्तर रहेको केन्द्रीय बैंकको दाबी

पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले पाकिस्तानी आर्थिक पुन:उत्थानले निरन्तरता पाएको जनाएको छ । देशमा बालीको उत्पादन ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको, कर संकलनमा वृद्धि र निर्यात उत्साहजनक भएको केन्द्रीय बैंकको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि विश्व्यापी मूल्यवृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र चालू घाटाले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई चुनौती खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको चिनियाँ समाचारसंस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । कोभिड–१९ को सुधारिएको अवस्था र सशक्त खोप अभियानले ठूलो मात्रामा निर्वाध आर्थिक गतिविधिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रतिवेदन...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री देउवा

Khabarhub आषाढ २०७९

ल्यान्डफिल साइटमा लगेर फाल्ने काम मात्रै होइन फोहोर व्यवस्थापन

आम जीवन बिताउने घरमा फोहोर नहुने भन्ने नै हुँदैन । जहाँ घर र घरायसी काम हुन्छ, त्यहाँ फोहोर उत्पादन हुन्छ नै । यद्यपि, फोहोरको निम्ति विश्वभर नयाँ नयाँ तरिकाले यसको व्यवस्थापन गर्न खोजिन्छ र खोजिएको छ । विकसित मुलुकको हकमा पनि फोहोर व्यवस्थापन चुनौती नै छ । केही वर्ष अघिको अनुसन्धानले विश्वभर सन् २०२० हुँदै २०५० सम्म पुग्दा वार्षिक लगभग ४ खर्ब टन फोहोर उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्याका कारण फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेको छ । तर, विकसित मुलुकहरुले लामो समयदेखि अ

Ratopati जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्रमा बढ्दो चुनौती

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकातिर ७ प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्र संकटाभिमुख रहेको स्वीकारेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्दै गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई नस्वीरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलै साहसिक कदम चाल्न अबेला भइसकेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । हुन त सरकारले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही अल्पकालीन कदम चालेको छ । तर, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या भनेको तरलताको अभाव नै हो । यसले बैंकहरूले निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन भने कर्जाको मागचाहिँ निकै बढी छ । अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो भने कर्जा प्रवाह बढाउनैपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न अपेक्षित लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो हो । तर, लगानी गर्न पैसाको अभाव भइरह्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पक्कै पनि असर पार्नेछ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा भएर रहेको रकम बैंकमा ल्याएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकरहरूले यस्तो माग पनि गरेका छन् । तर, यी सबै अल्पकालीन समाधान हुन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ तर खुला सिमाना भएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको देशमा यसले झन् नकारात्मक परिणति ल्याउने सम्भावना रहन्छ । अर्थात् यो उपायले काम गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । नेपालले विकासे साझेदारहरूसँग ऋण र सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । तर, शर्त अनुसार काम गरेर शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । शोधभर्नाको रकम लिन सके बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नुका साथै तरलता समेत केही सहज हुन्छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहँदा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्रता ल्याउने हो भने त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र तरलताको समस्या कम आउँछ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक महीना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्दै जाने बताए पनि आर्थिक वर्षको साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छैन । अर्थमन्त्रीले पुस महीनामा खर्च बढ्न अपेक्षा गरेर तरलताको समस्या कम हुने बताए पनि त्यसरी खर्च बढ्ला भन्ने भरपर्दा आधार देखिँदैन । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक परिणति पनि छन् । सम्भावित नकारात्मक परिणामको समेत समीक्षा गरेर तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने गरी नोट छाप्न सकिन्छ । यसले तत्कालको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा छ र यसमा सरकारले निकै ठूलो रूपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गति सही हुन उत्पादन बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा उत्पादन क्षेत्र बलियो नहुँदै सेवाक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी भएकाले समस्याको प्रकृति नै विशेष रहेको देखिन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री म अर्थशास्त्र जान्दिन भनेर बताउनुको अर्थ रहँदैन । उनले यसमा हीनताबोध गर्न आवश्यक पनि छैन । मन्त्री भनेको नीति निर्माणको प्रमुख हिस्सा हो त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उनको बढी हुन्छ । अर्थमन्त्री विज्ञ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयमै विज्ञहरू प्रशस्त हुन्छन् । आवश्यक परे बाहिरबाट पनि विज्ञहरूको सेवा लिन सकिन्छ । यो समस्या होइन । मुख्य कुरो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ लिन सक्नुपर्छ । अतः अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारको भाषण गरेर परिवर्तन हुने होइन । समस्याको जडमा पुगेर त्यसको समाधान नीति बनाई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो । समाधानका नीति धेरै बनेका छन् तिनको कठोर कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउन बेर लाग्नेछैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

दाउरा बाइबाइ: गाउँगाउँमा विद्युतीय चुलो ! [भिडियोसहित]

नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने क्रममा छ । वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादनबाटै माग धान्ने अवस्थामा पुगिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै यसको खपत पनि बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय देशका अधिकांश सुगम र पहाडी भू-भागमा विद्युतीकरण भएको छ । गाउँगाउँमा बिजुली पुगेपछि विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग पनि बढ्दै जान थालेको छ । यसैक्रममा पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय उपकरण हो– इन्डक्सन चुलो । मुलुकमा एलपी ग्यासको बढ्दो आयात र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पनि ...

Lokaantar भाद्र २०७८