बढ्दो विषाक्त खाद्यान्नः मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर
बजारमा पछिल्लो समय घट्दो उत्पादन र बढ्दो आयातित खाद्यान्नमा देखा परेको विषादियुक्त खाद्यवस्तुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने चुनौती देखिएको
काठमाडौं। नेपालमा गाँजाको वैधताबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला यसलाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा एक अध्ययन गराई विश्वका कैयौं देशले उक्त नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सरकारलाई उक्त सिफारिश गरेको हो ।
डा मनिता कुसी, डा हरि शर्मा न्यौपाने डा मुकुन्दराज कट्टेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, प्रा राजेन्द्र ज्ञवाली, डा प्रेरक रेग्मी, पुष्कर बस्याललगायतले प्रतिष्ठानका लागि अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियन्त्रित प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान ऐन (लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) परिमार्जन गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमन प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव नरहे पनि अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै ‘नियन्त्रित वैधता’को बाटो अवलम्बन गर्न सकिने संकेत अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।
तर गाँजाजन्य वस्तुहरूको ‘हानि पक्ष’बारे सचेत रहन भने जरुरी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजार निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सृजना हुने सहउत्पादनहरू (दुव्र्यसन, सामाजिक हिंसा आदि) को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक रहेको र यस्ता संरचनामा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लागू औषधसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजनबारे स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ । साथै सम्बन्धित सरकारी निकायले यससम्बन्धी स्पष्ट नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान अस्पष्टता हटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । लागू औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिलाई अवैध भनेको छ । यसअनुसार शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी हुने प्रजाति (जसको औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक असर नगन्य मानिन्छ र औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ) को खेती तथा व्यवसाय पनि गैरकानूनी मनिने भएकाले यस परिभाषाको परिणामस्वरूप गाँजामा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भएको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
‘भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गाँजामा पाइने यौगिकका आधारमा गाँजाको परिभाषा गरिनु आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी भएका प्रजातिलाई ‘औद्योगिक गाँजा’ या यस्तै अन्य नाम दिई खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिने र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी टिएचसी भएका प्रजातिलाई ‘नियन्त्रित प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधीय प्रयोगका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सिफारिशका बुँदामा भनिएको छ ।
त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनमा गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सिफारिश गरिएको छ । नेपालमा गाँजाको औषधीय गुणबारे खासै अनुसन्धान नभएको उल्लेख गर्दै परम्परागत/आयुर्वेदिक अभ्यासमा आधारित अहिलेसम्मको ज्ञान विज्ञानसम्मत नरहेको पनि बताइएको छ । नेपाली गाँजालाई औषधि विज्ञानको अभिन्न अंग बनाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कुन प्रजातिको गाँजामा कुन मात्राको कस्तो रासायनिक तत्त्व पाइन्छ सो निर्धारण गर्नु जरुरी रहेको र यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अध्ययनबाट गाँजाको समग्र खेती तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध भएकाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गर्न सकिने खेतीबारे पनि हालसम्म अध्ययन तथा विश्लेषण नभएको देखिएको छ । भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधताअनुसार फरक–फरक प्रजातिका गाँजाको खेती गरी औद्योगिक लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिने भए पनि नेपालको कुन हावापानीमा कुन प्रजातिको गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक ज्ञानको अभाव देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
यो अभाव पूर्तिका लागि भौगोलिक वातावरण र हावापानी अनुकूल गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सोहीअनुसार खेती गर्न कृषकलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तालिम दिने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाइएको छ । अध्ययनअनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गाँजा–मिश्रित औषधि निर्माणको लामो परम्परा रहेको पाइन्छ । यस्ता औषधिहरू अपच, बाथ, दूषित भोजन (फुड पोइजनिङ)का कारण सृजित समस्यालगायत थुप्रै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तर, यी तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधिको दीर्घकालीन असरबारे विश्वसनीय (वैज्ञानिक) ज्ञानको अभाव छ, यसले गर्दा लामो इतिहास र परम्परा भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अपेक्षित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि आयुर्वेदिक औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने गाँजालगायत अन्य रैथाने वनस्पतिहरूको औषधीय गुण परीक्षण गर्ने, तिनले निदान गर्न सक्ने रोगको पहिचान गर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत तिनको प्रशोधन गर्ने पद्धति र जनशक्तिको विकास गरी प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न सके मानव स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
गैरअपराधीकरण या नियन्त्रित वैधतासँगै गाँजा या गाँजाजन्य औषधिको प्रयोगका कारण सृजना हुन सक्ने कुलत लगायत अन्य मनोसामाजिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारी तहमा शीप, दक्षता तथा प्रविधिसम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि नियमावली निर्माण गरी तालिम प्राप्त मानव संशाधनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरूरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । ‘गाँजा खेतीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आपूर्ति बढ्नासाथ मूल्यमा ह्रास आउने अवस्थालाई ख्याल गरी नियमित रूपमा माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोहीअनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा प्रतिबन्धको इतिहास
सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागू औषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धि पारित गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले नेपाल सरकारले उक्त महासन्धिलाई अनुसरण गर्दै २०३० सालमा एक राजनीतिक घोषणामार्फत नेपालमा पनि गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको तीन वर्षपछि २०३३ सालमा उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी लागू गरिएको थियो । खासगरी विकसित देशको अनुभव र अभ्याससमेतको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पारित भएपछि गाँजासम्बन्धी उक्त कानून र सम्बन्धित अन्य दस्तावेजहरू विभिन्न समयमा संशोधन गरिएका थिए ।
नेपालको संसद्मा गाँजालाई वैधता दिनेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेपछि चर्चा पाएको थियो तर त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सिफारिश गरिएका मुख्य बुँदा
लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन
प्रयोगका आधारमा गाँजाको परिभाषा
औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन
गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन
गाँजाको व्यापार र प्रयोग नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास
प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन
स्रोत तथा सुविधासम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना
गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ पीपलाडीकी मिना चौधरीलाई खेतबारीमा रोपेको तरकारी बालीका लागि रासायनिक मल खोज्दै हिँड्नु परेको छैन । २ वर्षअघि कृषक पाठशालामा सहभागी भएकी चौधरीले स्थानीयस्तरमै पाइने जैविक पदार्थको प्रयोग गरी मल बनाउन सिकेकी छन् ।
४ वर्षअघिदेखि नगरपालिकामा सञ्चालन गरेको ‘स्कील अप’ परियोजनामार्फत सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागी भएर चौधरीले माटोमा रहेको जैविक विविधतालाई जोगाउन सहयोग पुर्याउने बोकासी मल बनाउन सिकेकी हुन । 'पहिलो वर्ष घरमै तयार गरिएको बोकासी मल प्रयोग गर्दा रासायनिक मल हालेजस्तो तरकारीको उत्पादन भएन,' उनले भनिन्, 'माटोमा मल विस्तारै घुलमिल भएपछि दोस्रो वर्षदेखि तरकारी बालीको उत्पादन सोचेजस्तै गरी उत्पादन भएको छ ।'
चौधरीले हिउँदमा गोलभेँडा, काउली, बन्दा, खुर्सानी, आलु लगायतको खेती गर्छिन्। वर्षात्का बेला लहरे प्रजातिका तरकारी रोप्दै आएकी छन् । बाह्रै महिना उनको खेतमा तरकारीखेती हुन्छ । 'रासायनिक मलको प्रयोग गरी तरकारी खेती गर्दा रोग किराको प्रकोप अधिक हुँदा विषादी छर्किनुपर्ने बाध्यता थियो,' उनले भनिन्, 'घरमै बोकासी मल तयार गर्न थालेपछि रोग किराको प्रकोप हट्दै जान थालेको छ, कतै रोग किरा देखापरे जैविक विधिबाट तयार गरेको मानव स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने झोल विषादीको प्रयोग गर्छौं ।'
यसरी तयार गरिएको मल र विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको तरकारीको बजार मूल्य बढी पाइने अर्का किसान महिला गीता चौधरीले बताइन् । 'रासायनिक मल र बजारमा खरिद गर्न पाइने विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको काउलीको थोक बजार भाउ प्रतिकिलो रु २० सम्म पुगेको छ,' उनले भनिन्, 'जैविक विधिबाट तयार गरिएको काउली थोकमा रु ४० प्रतिकिलोका दरले बिक्री भइरहेको छ ।'
तरकारी बालीमा विषादीको प्रयोग वर्षौंदेखि यस क्षेत्रका किसानले गर्दै आएकाले केहीमा दीर्घकालीन क्यान्सरलगायत रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । विषादीको लामो समयसम्म प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेपछि वैकल्पिक विधिका रुपमा किसानले बोकसी मलको प्रयोगलाई बढावा दिन थालेका हुन् । बोकासी मल धानको ढुटो, तोरीको पिना, हड्डीको धुलो, सुक्ष्म जिवाणु गुड भेली, पानी राखेर तयार गरिने वसन्ती चौधरीले बताइन् ।
वसन्तीका अनुसार बोकासी मल गर्मीको सयममा २० दिन र हिँउदको समयमा ४५ दिनमा खेतबारीमा छर्नका लागि तयार हुने गर्दछ । 'मल प्रयोग गर्नुअघि बोटबिरूवा वरिपरि चिस्यान बनाउछौँ,' उनले भनिन्, 'त्यसपछि मल छर्ने काम हुन्छ, बिरुवाको जात र उमेरअनुसार मलको अनुपात मिलाएर छर्ने गरिन्छ ।' एकपटक तयार गरिएको मल २ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बोकासी मलको प्रयोग गरी तरकारीखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या ४० बढी रहेको वडाध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । 'बोकासी मलको प्रयोगले माटोको उर्वरशक्ति बढाउने कामसँगै बिरूवालाई चाहिने पोषकतत्व उपलब्ध गराउने भएकाले किसानको आकर्षण यस मलप्रति देखिएको छ,' उनले भने, 'यस मलको प्रयोग हुन थालेपछि तरकारीको उत्पादन दोब्बर बढी भएको छ, उत्पादन बढी भएपछि किसानको आम्दानी पनि बढेको छ, रासायनिक मल रोज्दै हिँडनुपर्ने पहिलाको जस्तो परनिर्भरतासमेत किसानलाई अहिले छैन ।'
अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसादका अनुसार यस क्षेत्रका किसानले कम्तीमा ५ कठ्ठादेखि बढीमा १ बिघा जग्गामा बाह्रै महिना मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । तरकारी खेतीमा संलग्न किसानको वार्षिक आम्दानी रु ५ लाखदेखि रु १५ लाखसम्म हुने गरेको छ ।
स्कील अप परियोजनाले विगत चार वर्षदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा किसानलाई उन्नत प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमार्फत तरकारी उत्पादनमा सहयोग गर्दै आएको परियोजनाका संयोजक रामभक्त न्यौपानेले बताए । स्थानीयस्तरमै पाइने सामग्रीको प्रयोग गरी तयार गरिने बोकासी मल जापानी प्रविधि रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो प्रविधि किसानमाझ निकै लोकप्रिय हुँदै गएको बताए ।
'मानवीय स्वास्थ्यलाई असर नगर्ने र माटोको उर्वर क्षमता बढाउने भएकाले किसानले रासायनिक मलको विकल्पका रुपमा यस मललाई लिएका छन्,' संयोजक न्यौपानेले भने, 'तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगमा कमी आएसँगै यसमा लाग्ने किसानको खर्च जोगिएको छ, लागत घट्दा किसानको आम्दानी बढेको छ ।' प्रविधिको विस्तार गर्ने, आयआर्जन बढाउने र व्यावसायिक बनाउनका लागि कृषकलाई पाठशालामार्फत शिक्षा दिने कार्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
'विशेषगरी जैविक विधिमा आधारित भई व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नका लागि जैविक मल र विषादी बनाउने कार्य सिकाउनुका साथै प्रयोग गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिएका छौँ,' संयोजक न्यौपानेले भने, 'तरकारी बालीमा अन्धाधुन्धरुपमा प्रयोग हुने विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने असरबारे सचेत पार्ने कार्यमा लागेका छौँ ।'
नगरपालिकाको कृषि विकास शाखका प्रमुख करन सिंह बुढाऐरले जैविक विधिबाट तरकारी खेती गर्ने किसानलाई प्राङ्गारिक मल खरिद तथा उत्पादनका लागि अनुदान दिन कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको बताए । 'व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदानमा प्राङगारिक मल उपलव्ध गराउन लागेका छौँ,' उनले भने, 'त्यसका लागि रु छ लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ ।'
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक जनकबहादुर सिंह जैविक मल र विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका तरकारी खरिद गर्नका लागि बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिने बताउनुहुन्छ । 'केन्द्रले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले त्यसमा निवेदन दिएर किसानले अनुदानमा कृषि औजार, मेसिनरी, बीउबिजन, सिँचाइका साधन, ढुवानीका साधन खरिद गर्न सकिने हुन्छ,' उनले भने, 'व्यावसायिक खेती गर्दै आएकालाई मात्रै अनुदानमासमेत छौँ ।'
बोकासी मल कसरी बनाउने
आबश्यक सामाग्रीहरु
धानको ढुटो(ब्रान) वा चोकर २०%
पिनाको धुलो २०%
पाकेकोमल वा जंगलकमाटो ४५%
हाडको धुलो वा माछाको धुलो ६%
सख्खर ४%
ई एम झोल १.५%
गाईकोमूत्र र पानी आबश्यक्ता अनुसार
माथिका सबै सामाग्रीलाई राम्रोसंग मिसाउने र अँध्यारो कोठामा चुल्याएर कालो प्लास्टिकले छोपेर राख्ने । ४०/४५° तापक्रम पुगेमा आधा घण्टा फिजारेर चिस्याउने । यो प्रक्रियालाई ५/७ दिनको फरकमा पटक पटक दोहोर्याउने । जब तापक्रम बढ्न छोड्छ बोरामा प्याक गरेर राख्ने र आबश्यक्ता अनुसार प्रयोग गर्ने । यसरी तयार पारिएको मल २ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।रासस
काठमाडौं। छिटो निको हुने बहानामा जथाभावी आफूखुशी एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग बढ्दा जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । ‘विश्व प्रतिजैविक प्रतिरोध सचेतना अभियान’को पाँचौं दिनका दिन मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले चिकित्सकले लेखेर दिएको औषधि मात्रै प्रयोग गर्न सुझाएका थिए ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रले जैविक प्रतिरोधका कारण हरेक वर्ष एक करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको बताए । एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामान्य जानकारीका आधारमा पसलबाट सहजै एन्टिबायोटिक औषधि ल्याएर प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असरसँगै यसका कारणबाट मृत्युसमेत हुन सक्ने बताए ।
उनले मानव स्वास्थ्यसँगै मासुजन्य पशुपंक्षीमा समेत एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरिरहेको बताए । मानव स्वास्थ्यदेखि पशुपंक्षीसमेतमा एन्टिबायोटिकको प्रयोगले दीर्घकालीन रोगलाई निम्तो दिइएकाले यस किसिमको कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाका निर्देशक डा. राजीवकुमार झाले औषधि पसलमा सहजै एन्टिबायोटिक औषधि भेटिनु नै मानवजीवनको मुख्य चुनौती रहेको बताए । उनले अहिलेदेखि नै एन्टिबायोटिक प्रयोग न्यूनीकरण गरिएमा मानव स्वास्थ्यका लागि आउने दिनमा ठूलो समस्याबाट बच्न सकिने बताए ।
बजारमा पछिल्लो समय घट्दो उत्पादन र बढ्दो आयातित खाद्यान्नमा देखा परेको विषादियुक्त खाद्यवस्तुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने चुनौती देखिएको
मुलुकको समग्र आयातको व्यवस्थापनका पछाडि पाँचओटा पक्ष : १. देशको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति, २. पर्यावरण संरक्षण, ३. स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, ४. राजस्व संकलन र ५. उपभोक्ताको हकहित प्रवर्द्धन अन्तरनिहित रहेका हुन्छन् । ज्ञान, प्रविधि र सुरक्षाक्षेत्रसँग सम्बद्ध आयातहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील आयात मानिन्छन् र यस्ता आयातलाई सोहीअनुरूपको प्राथमिकता दिई आयात गर्ने गरिन्छ । दोस्रो पर्यावरण संरक्षण गर्ने गरी आयात व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । देशभित्र सञ्चालन गर्दा मुलुकको पर्यावरणमा नोक्सान हुने खानीजन्य, वनजन्य, रसायनजन्य वस्तु र अत्यधिक प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने प्रशोधित वस्तुहरूको आयात रोकिनु देशको दीर्घकालीन हितमा रहेको हुँदा यस्ता आयातहरूलाई सोहीअनुरूप सकारात्मक रूपमा लिई आयात व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।
धेरै खालका रंग र रसायन मानवीय, वानस्पतिक र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक हुन्छन् । यस्तो क्षेत्रमा पनि निश्चित मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
स्वदेशी उद्योगहरू देशको समग्र अर्थतन्त्रमा मेरूदण्डका रूपमा रहेका हुन्छन् । यसर्थ बाह्य मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरूको आयातबाट स्वदेशी उद्योगहरूलाई जोगाउनु देशको मूल दायित्वभित्र पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय कानून, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताका माझ आयातबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एक जटिल कार्यमा रूपमा चिनिन्छ जसको व्यवस्थापन गर्न निकै ठूलो कौशलको खाँचो पर्न जान्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणसँग स्वदेशी उपभोक्ताको हकहितको प्रश्न पनि सँगसँगै गाँसिएर आउने गर्छ । स्वदेशी उद्योगको अत्यधिक संरक्षण भइरहँदा र आयात नियन्त्रण भइदिँदा यसले स्वदेशी उद्योगको एकाधिकार सृजना भई उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुने गर्छ । छल विक्रय, बल विक्रयजस्ता कार्टेल व्यावसायिक अभ्यास आम रहने तेस्रो मुुलुकमा आयातमाथिको अत्यधिक अंकुशले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहन गर्ने र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्न जान्छ । कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको अंश महत्त्वपूर्ण रहेको नेपालजस्तो मुुलुकका लागि आयात पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको हुन्छ । आयात निरुत्साहनबाट हुने राजस्वको क्षतिपूर्ति हुने मोडलसहित आयात व्यवस्थापन गर्ने औजार अपनाउनुपर्ने बाध्यता नेपालसामु रहेको देखिन्छ ।
आयात व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो स्वदेशी उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण पनि हो । उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणमा सहज आपूर्तिको प्रत्याभूतिसहितको न्यायोचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको उपभोगको एउटा पाटो रहेको छ भने ती वस्तुको गुणस्तरीय उपभोगको अर्को पाटो रहेको हुन्छ । गुणस्तरमा स्वदेशी उत्पादनमा झैं आयातको उत्पादनमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ ।
आयातको गुणस्तर कायम गर्न अन्तरराष्ट्रिय रूपमा एउटा मापन कायम भएको छ । यस मापनका अतिरिक्त विभिन्न देशले आफ्ना जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि आयातमा देशविशेषका गुणस्तरका मापनहरू पनि लागू गरेका हुन्छन् । यी प्रावधान पनि दुई प्रकारका हुन्छन् । मानव, पशु, वनस्पति र पर्यावरणको रक्षाका लागि आयातमा जुन प्रावधानहरू लागू गरिएका हुन्छन् ती प्रावधानलाई गैरभन्सार मापन भन्ने गरिन्छ । यदि ती प्रावधान व्यापार अवरोधका रूपमा रहेका हुन्छन् भने ती प्रावधान गैरभन्सार अवरोधका रूपमा रहेका हुन्छन् । गुुणस्तरहीन वस्तुहरू निर्बाध रूपमा आयात हुन दिनुलाई गैरभन्सार अवरोध भन्न मिल्दैन । यो त गैरभन्सार मापन हो, जसलाई लागू गर्न राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कानूनले समेत सधैं बाटो खोलिदिएको छ ।
परन्तु, नेपालमा आयातमा गुणस्तरसम्वन्धी विषय उठान गरिनुलाई अधर्मको जस्तो व्यवहार गर्ने गरिन्छ । यस्ता विषयलाई कार्यान्वयन गर्नै नसकिने विषयहरू भन्दै यस क्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु नै बुद्धिमत्तायुक्त हुने निष्कर्षहरू स्थायी हुन थालेका छन् । यस्तो मानसिकतामा सुधार ल्याउन आयात गुणस्तरका प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।
वस्तुको समग्र आयातलाई उपभोग र प्रयोग गरी दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । नेपालमा हुने आयात उपभोग गर्दा स्वास्थ्यवर्धक र प्रयोग गर्दा सुरक्षित हुने खालका हुनुपर्छ । पशुपक्षीहरूले उपभोग गर्ने आयातहरू यस वर्गमा पर्छन् । प्रयोग गर्नेमा पनि मानवलगायत जीवजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति आदिमा गरिने प्रयोगलाई लिने गरिन्छ । उपभोगका दृष्टिकोणबाट हेर्दा कृषिजन्य उत्पादनहरू प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गरिएका र गैरप्राकृतिक ढंगबाट उत्पादन गरिएका गरी दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । विश्वभरि नै प्राकृतिक रूपमा उत्पादित जैविक उत्पादनहरू र रासायनिक मल प्रयोग गरिएका, वर्णसंकर बीउ र नश्लवाला उत्पादनहरूलाई कहीँ पनि समान व्यवहार गरिँदैन । यदि उपर्युक्त भिन्न प्रकृतिका आयातमा समान व्यवहार गरिन्छ भने त्यो देशका जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । तसर्थ कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादनको बीउ, उत्पादन विधि, भण्डारण प्रविधि तथा उत्पादनका रंग र रसायनका सम्मिश्रण, उत्पादन समय र उत्पादनको वेष्ठनजस्ता विषय अतिसंवेदनशील विषयका रूपमा लिने गरिन्छ । यस्ता आयातलाई निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्ने गरी देशहरूले गुणस्तरका कडा प्रावधानसहित राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा र उक्त कानून कडाइका साथ लागू गर्ने अधिकारसहित नियमनकारी निकायहरू परिचालन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने कानूनमा व्यवस्था भए तापनि आयातमा गुणस्तरका पक्षहरू सम्बोधन हुने गरी नियमन र नियन्त्रणकारी अभ्यास बिरलै हुने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा मुलुकमा बाह्य मुलुकमा उत्पादित गुणस्तरहीन वस्तुहरू भित्रिने र यसले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न जाने विज्ञहरूको लामो समयदेखिको निचोड रहिआएको छ ।
आयातमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको गुणस्तर जाँचबुझको कार्य त अझ दयनीय अवस्थामा रहेको छ । एचएस वर्गीकरणको भाग २५ देखि भाग ९७ भित्रका अधिकांश वस्तुको गुणस्तर ती वस्तु प्रयोग गर्दा मात्र तिनको वास्तविक अवस्था उजागर हुन जान्छ । जस्तै एचएस वर्गीकरणको भाग ५० देखि भाग ६४ सम्मका वस्तु प्रयोग गर्दा ती वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग हुने रंग, धुलाइको प्रविधि तथा रंगहरूको संयोजनले प्रमुख महत्त्व राख्छ । रंग र छालाको संसर्ग हुँदा केकस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन नसक्दा पहिरन क्षेत्रमा हुने आयात गुणस्तरीय भएको नभएको विषयमा देशभित्र मौनता व्याप्त रहेको छ ।
त्यस्तै बालबच्चाले प्रयोग गर्ने खेलौना प्रकृतिका वस्तु पर्छन् जसको आयातमा गुणस्तरको सम्बन्धमा चरम लापरबाही भइरहेको छ । बच्चाले खेलौना प्रयोग गर्दा ती खेलौनाहरूसँग बच्चाका कर्मेन्द्रियहरूसँग प्रत्यक्ष संसर्ग हुने गर्छ । त्यसैले खेलौनाको आयात गर्दा खेलौनामा प्रयोग भएको रंग, किल्लाकाँटाको जडानको अवस्था, धातु र लेबल उप्किने नउप्किने अवस्था तथा बच्चालाई घोच्ने नघोच्ने जस्ता विषयलाई ज्यादै गम्भीरताका साथ जाँचबुझ गरेर मात्रै खेलौनाहरू आयात गर्न अनुमति दिने गरिन्छ । त्यसमा पनि उमेरको आधारमा खेलौनाको वर्गीकरण गरी अलग अलग संकेत नम्बर प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो अभ्यासलाई कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ । यस्तै अन्य गैरकृषिजन्य उत्पादनको आयातमा पनि ती उत्पादनको प्रयोग गर्दाका सुरक्षाका उपायलगायत गुणस्तरसँग सम्बद्ध प्रावधानहरू लागू गरिएका हुन्छन् ताकि ती वस्तु प्रयोग गर्दा उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको शारीरिक हानिनोक्सानी नहोस् । यस्तै मानवका विभिन्न अंगसँग प्रत्यक्ष संसर्गमा आउने कापी, कलम, किताब, पेन्सिल, इरेजर, कलम, डट्पेन, तिनका मसी, टिस्युपेपर, सेनिटरी प्याडजस्ता वस्तुको गुणस्तर पनि अतिसंवेदनशील वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी विश्वका विभिन्न मुलुकले यस्ता वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई आयात गर्दा ती मापदण्डको अनुपालन भए नभएको कडाइका साथ लागू गर्ने गरिएको छ ताकि गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले जनताको स्वास्थ्यमाथि कुनै प्रकारको खेलवाड हुन नसकोस् । यस्तै गैरकृषिजन्य उत्पादनमा लेबलमा उल्लेख भएअनुसार उक्त वस्तुको गुण, चरित्र र कार्यक्षमता भए नभएको जाँच गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा यस्ता वस्तुहरूको आयातले समग्र उपभोक्ता र उद्योगतन्त्रमा कस्तो खालको दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा देशभित्र एक प्रकारको उदासीनता व्याप्त रहेको छ ।
त्यस्तै धेरै खालका रंग र रसायनहरू मानवीय, वानस्पतिक र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक हुन्छन् । यस्तो क्षेत्रमा पनि निश्चित मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा भन्सार कार्यालयबाट प्रकाशित हुने भन्सार महशुल दरबन्दीमा एक स्तम्भ थपी हरेक वस्तु आयात गर्दा पालन गर्नुपर्ने गुणस्तर प्रावधानहरूको जानकारीको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उपर्युक्त प्रावधान लागू गर्न आयात मापदण्डको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
२.५ पीएमको वायु प्रदूषणको दीर्घकालीन जोखिमले संज्ञानात्मक ह्रासको जोखिम बढाउँछ र असामयिक रूपमा अल्जाइमर रोग लाग्न सक्ने नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । ‘बायोलोजिकल साइकियाट्री’ पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार पीएम २.५, भू–स्तरीय ओजोन र नाइट्रोजन डाइअक्साइड जस्ता वायु प्रदूषणले ‘न्युरोटक्सिक’ प्रतिक्रियाहरू ल्याउनसक्ने र यसले मानव ज्ञानेन्द्रिय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिएको छ । चीनको साङ्घाईको फुदान …
