कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७९

लगानी नघटाए तापमान वृद्धि घटाउन चुनौती

जैविक इन्धन उत्पादनमा बढ्दो लगानी नरोके कार्बन उत्सर्जन वृद्धि भई विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन सम्भव नहुने भन्दै यतिबेला इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकलाई चर्को दबाब सिर्जना हुन थालेको छ । हालसम्म विश्वमा कोइला, तेल ग्यासलगायतका जैविक इन्धनमाथि ११ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी भएको पाइएको छ । जैविक इन्धनमाथिको बढ्दो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : ‘दिगो पर्यटन विकासका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आज विश्व पृथ्वी दिवस : विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो

काठमाडौँ- विश्व पृथ्वी दिवस, ‘पृथ्वीमा लगानी गरौँ’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी शुक्रबार मनाइएको छ । दिवसको अवसरमा युवाहरूले काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा हरियाली बचाऔँ भन्दै पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छन् । पृथ्वीको बढ्दो तापमान अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । बर्सेनी शून्य दशमलव १८ डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ […]

Khabarhub चैत्र २०७८

जलविद्युत् नै आर्थिक उत्थानको मुख्य आधार

कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् । नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो । तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो । चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो । नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ । अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ । जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ । आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् । जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो । अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं । यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ । १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो । यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ । वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यावरण सन्तुलनको चुनौती !

विज्ञान तथा प्रविधिका कारण रासायनिक फोहर, मर्करी, लिडजस्ता ई–वयस्ट वृद्धि भइरहेको छ । भौतिक निर्माण, कलकारखाना, सवारी साधन, डढेलोका कारण कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, सल्फरडाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन भइरहेको छ । फलस्वरूप पर्यावरण असन्तुलित भइरहेको छ । पर्यावरण असन्तुलित हुँदा जैविक विविधता, विश्व तापमान र ओजन तहमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७५

संक्रमणकालीन योजना र विकासका प्राथमिकता

अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ । आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ । २०५२ सालपछि नै नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको लामो अवधि पार गरेको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि २२ वर्षको अवधि भनेको सानो कालखण्ड होइन, एउटा पुस्ता तयार भइसक्छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा यति तीव्र गतिमा उतारचढाव र बदलाव आयो कि आर्थिक ध्रुवीकरण नै परिवर्तन हुन पुग्यो । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) को उदयपछि मेक्सिको, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र टर्की (मिन्ट) आर्थिक पावरहाउसका रूपमा उदय हुने अर्थशास्त्री जिम ओ निलले प्रक्षेपण गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले चीन र भारतको मात्र उदयले २१ औं शताब्दी एसियाली अर्थतन्त्रको हुने प्रक्षेपण नै गरिसकेका छन् । डा. विन्डी डेब्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राभिटी सिफ्ट ः हाउ एसियाज न्यू इकोनोमिक पावर हाउसेज विल सेप टेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ मा सन् २०३० सम्म अमेरिका, चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार बराबर हुने प्रक्षेपण गरेकी छिन् । यी दुवै मुलुक अमेरिकाको तुलनामा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको व्याख्या गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको धार नै एसियातर्फ मोडिने पुस्तकमा उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले सी जिनपिङलाई नै शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षका रूपमा चयन मात्र गरेन, सीको ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा’ नै पारित गरेको छ । चीनमा पछिल्लो समयमा भइरहेको द्रुत पूर्वाधार विकासले विश्व अर्थतन्त्र नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ) को अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सम्बद्ध केही अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्कातिर दक्षिणी छिमेकी भारतमा मोदी सरकार निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षसम्म खासै केही गर्न सकेन भनेर त्यहाँका विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहे पनि पूर्वाधार विकासमा त्यहाँ पनि भइरहेका गतिविधिले आउँदा केही वर्षभित्रैमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल भारतीय आर्थिक विकासमा देखिने संकेत गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा अब बन्ने सरकारका लागि केही चुनौती र धेरै अवसर छन्, ती अवसरहरूबाट कसरी लाभ लिने भन्ने निर्णय भने उपयुक्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वभरि नै समाजवादी धार चलिरहेको, अझ विशेष गरी जवाहरलाल नेहरुले सोभियत प्रणालीबाट प्रभावित भई सुरु गरेको योजनाबद्ध विकास अभ्यासकै अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि २०१३ सालबाट यस्तो विकास अभ्यास आरम्भ गरियो । योजनाबद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकको अनुभवलाई अब भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसमा पनि विगत एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय योजना अभ्यासको विफलतालाई मनन गर्नैपर्छ । ११ औंदेखि १३ औं योजनासम्मले कुनैले पनि आफ्नो लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकेनन् । योजना आयोगका जागिरे योजनाविद्हरूले आफूले बनाएको योजना राम्रै भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गर्ने गर्छन्, केही हदसम्म उनीहरूको तर्कलाई सही मान्न सकिए पनि पूरै त्यही मात्र कारक भने होइन । योजनाविद्हरूले नस्विकारे पनि हाम्रो आवधिक योजनाको निर्माणमा दाताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ । आठौं योजनायताका योजना दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ । सन् १९८५ मा भुक्तानी सन्तुलन संकट नभएको भए र त्यसबेला देशको अर्थतन्त्र बचाउनैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संरचनागत सुधार (इसाफ) का लागि ऋण नलिएको भए उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्न । यसका केही वर्षपछि विश्व बैंक र मुद्रा कोषले विश्वभरि गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी)को अवधारणा अघि सारे । दसौं योजनालाई नै पीआरएसपीको मूल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा त्यसको कार्यान्वयन असफल रहेको विश्व बैंकले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसयता बनाइएका योजना दस्तावेजहरू आफैं नै प्राथमिकता किटानमा अलमलमा रहे । संक्रमणकालीन अवधि तीन वर्षभित्र सकिने र त्यसपछि नयाँ अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम आरम्भ हुने भनेर ११ औं योजनादेखि त्रिवर्षीय योजना बनाउन थालिएकोमा १० वर्ष बितेपछि बल्ल राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १४ औं योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । योजनाको मूल दस्तावेजमा सार्वजनिक लगानी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सन्तुलन, भौगोलिक सन्तुलन र समावेशीकरण कायम गर्ने गरी परिचालन गरिने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रक्षेपण नै गरिएको छैन । ‘प्रादेशिक विकास गरिनेछ’ जस्ता शाब्दिक योजना र कार्यक्रमले प्रदेशहरूको विकास हुँदैन । नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको अहिले होइन । १४ औं योजना तयार गर्दा नै नेपालको संविधान जारी भइसकेको थियो, जसले स्पष्ट शब्दमा नै सात प्रदेश रहने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले यदि योजना आयोगले सही ढंगले काम गरेको हुन्थ्यो भने योजना दस्तावेजमा नै प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि के–कति बजेट चाहिने हो, त्यसका सम्भाव्य स्रोत कहाँबाट जुटाउने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशको व्यवस्थापनकै लागि १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ । जबकि योजना आयोगले नियमित प्रक्रियाजस्तो मानेर आव २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ७३ अर्बको, ०७४÷७५ मा १० खर्ब ५७ अर्ब र ०७४÷७५ मा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो, जबकि आव २०७३÷७४ मै १० खर्ब ४८ अर्बको र चालू आव ०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो । यहीअनुसार आकलन गर्दा पनि आगामी वर्ष कम्तीमा १५ खर्बको नियमित बजेट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशहरूको नयाँ संरचनाअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्दा यो रकम पनि नपुग हुने देखिएको छ । माघपछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको बजेट व्यवस्थापनमा कामचलाउ व्यवस्था गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारहरूले स्वायत्त ढंगले आआफ्नै बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म उच्चस्तरीय वित्त आयोग नै गठन भएको छैन, जसको मुख्य दायित्व राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँड हो । सीमित स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड त्यति सहज छैन । समान राजस्व बाँडफाँडका सिद्धान्तले प्रदेशहरू सञ्चालन र तिनको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ भने प्रदेशहरूको फरक–फरक विशेषता र प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धतामा रहेको भिन्नताले कुनै प्रदेश असाध्य धनी हुने अनि कुनै प्रदेश चरम गरिबीको व्यूहमा जेलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गरिब प्रदेशबाट धनी प्रदेशमा नागरिकको आन्तरिक आप्रवासन तीव्र हुन सक्छ । अर्कातिर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले लगाउने विभिन्न करका कारण कुनै प्रदेशमा उत्पादन महँगो पर्न जाने र कुनैमा सस्तो पर्न जाने हुन सक्छ । उद्योग, कलकरखाना, व्यवसायहरू आकर्षित गर्नका लागि कुनै प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्व सहुलियतका योजनाहरू अघि सार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी कर राजस्व भएका प्रदेशबाट कम दर भएका वा सहुलियत बढी भएका प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थानान्तर पनि हुन सक्छ । त्यसैले तत्कालै प्रदेश र संघीय तहमा फरक–फरक लागू हुने विशेष संक्रमणकालीन विकास योजना तर्जुमा गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै त्यसको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ, जसले मुख्यतया केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मानव संसाधनको विकास र संस्थागत क्षमताको विकास; दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना र आधुनिक सुशासन प्रणालीको स्थापना; तेस्रो, उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसारको आर्थिक क्षमता विकास; चौथो, कृषिको पुनर्संरचना र उत्पादकत्व वृद्धि; पाँचौं व्यापार तथा पारवहनका लागि संस्थागत क्षमता विकास; छैटौं नागरिक सहभागिता; सातौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसहित सेवा क्षेत्रको अधिकतम उपयोग र त्यस्ता उद्यमहरू (स्टार्टअपहरू) लाई प्राथमिकता; आठौं प्रभावकारी एवं सहभागितामूलक सामाजिक सुरक्षा; नवौं रोजगार एवं सीपमूलक शिक्षा प्रणाली र पहुँच तथा दसौं, लागत प्रभावी सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा । तत्कालका लागि उपलब्ध सीमित स्रोतले नै यस्ता विकासका प्राथमिकताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ थपिने शासकीय संरचनाको तलबभत्ताका लागि समेत विदेशीबाट ऋणको अपेक्षा गरिनु उचित हुँदैन । यदि वैदेशिक सहायता नै लिने हो भने पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिला किटान गरिनुपर्छ । जथाभावी ऋण सहायता स्वीकार गर्दै जाँदा ग्रिसको हालत पनि हुन सक्छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४