देश अब कम्तीमा चार दिन बजेटविहीन, सरकारी खर्च बन्द, यसरी उठ्नेछ राजस्व

सात महिनामा संशोधित अनुमानको ४४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च

चालू आव ०८०/८१ मा सात महिना बित्दा सरकारले ६ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च धान्ने राजस्व भने पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

चालु खर्च बढ्यो, बढेन राजस्व

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा सरकारको खर्च र आम्दानीको पाटो गत वर्षको भन्दा भिन्न देखिएको छैन । सुरुका तीन महिनामा देखिएको निराशाजनक तथ्यांकले यो वर्ष पनि सरकारी खर्च र आम्दानीको खाडल झनै बढ्ने संकेत गरेको छ । यो वर्ष असोजसम्मका तथ्यांक हेर्दा सरकारले बजेटमार्फत राखेका कुनै पनि लक्ष्य फेला […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०८०

१ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठ्दा १ खर्ब ३६ अर्ब सरकारी खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले लक्ष्यको ११ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । सरकारले साउन र भदौमा कुल लक्ष्यको १० दशमलव ८१ प्रतिशत राजस्व उठाएको हो । यस अवधिमा १ खर्ब ५९ अर्ब ३१ करोड १० लाख ५९ हजार राजस्व उठाउन सरकार सफल भएको छ । दुई महिनामा खर्च भने ८ प्रतिशतको […] The post १ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठ्दा १ खर्ब ३६ अर्ब सरकारी खर्च appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वित्तीय क्षेत्रका समस्याबारे निजी क्षेत्रको ब्रिफिङ, उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको आश्वासन

Image Khabar माघ २०७९

तरलता अभावबीच महँगो ब्याजमा ऋण लिने बाध्यतामा सरकार

१२ पुस, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा रहेको सरकारी वित्त व्यवस्थापन दबावमा छ । राजस्वको असुली गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको भन्दा पनि कम छ । सरकारी खर्च र राजस्वको खाडल एक अर्ब पुग्न लागिसकेको छ । यसले बजारमा चर्किएको तरलता अभावबीच दोहोरो अंकको महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाउने बाध्यतामा सरकार छ । […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

साढे ४ महिनामा २ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व संकलन, विकास खर्चभन्दा वित्तीय भुक्तानी धेरै

Ratopati कार्तिक २०७९

‘चुनावी वर्ष राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल बढ्छ’

निर्वाचन हुने आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च र राजस्वबीचको खाडल बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

रोकियो सङ्घीय सरकारी खर्च

चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो । वि.सं. २००८ देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो । विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि सङ्घीय सरकारी खर्च रोक्का भएको हो । सरकारी खर्च केही दिन रोकिने भए पनि राजस्व सङ्कलन भने नरोकिने जनाइएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएक...

Lokaantar श्रावण २०७८

लक्ष्यअनुसार राजस्व असुलीमा चुनौती– यसरी बढाउन सकिन्छ राज्यको आम्दानी

कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापीस्तरमै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ । यसका कारण सरकारी खर्च बढेको छ भने राजस्वका मुहान सुक्दै गएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक वृद्धिदर खस्किँदै गएको छ भने राजस्व असुली पनि प्रभावित हुने स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ । एकातिर विदेशी सहायतामा कमी आउने र अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व पनि घट्ने संकेतले सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने आंकलन भैरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा चालू आ.व. २०७८।७९ मा कति राजस्व संकलन होला भनी जिज्ञासा उठिरहेको अवस्थामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले एक विशेष एवं गहन ...

Lokaantar श्रावण २०७८

देश अब कम्तीमा चार दिन बजेटविहीन, सरकारी खर्च बन्द, यसरी उठ्नेछ राजस्व

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन हुने आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च र राजस्वबीचको खाडल बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।