सर्वोच्च अदालतले असार २९ मा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्यो, ‘कालीगण्डकी नदीको कुनै पनि स्रोत ननिकाल्नू ।’ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।
