धरान । भरौल खानेपानीलाई बजेट विनियोजनका लागि खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कोशीका सांसद विजयकुमार राई नेतृत्वमा एक टोलीले शुक्रबार मन्त्री राईलाई भेटेर बराहक्षेत्र नगरपालिका- ३, ४ र ५ मा सञ्चालित यो आयोजना आर्थिक अभावकै कारण प्रभावित भएकाले आगामी बजेटमा समावेशका लागि अनुरोध गरेको हो । २१ करोड २९ लाख ९८ हजार ९ […]
काठमाडौँ – कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले ठूला विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसँग आग्रह गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा सरोकारवाला निकायसँग सोमवार छलफल गर्दै सांसद चौधरीले विकास आयोजना निर्माण कार्यमा विलम्व नगर्न आग्रह गरे। उनले पश्चिम नवलपरासी जिल्लाभित्र सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति एवं समस्या समाधानका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरे। […]
काठमाडौं। २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले दिने अनुदान कार्यविधि बनाएर मात्रै परिचालन गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतले सीधै लगानी गर्न पाउने परियोजना भए पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नेछ । कार्यविधिमा क्षेत्रहरू तोकिनेछ र अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत बन्नेछ । भारतले कुनै पनि विकास परियोजना निर्माण गर्नुअघि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा स्पष्ट राखिएको छ ।
‘सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । तर पनि कार्याविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालित यो परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिश गर्नेछ र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ ।
गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्नेछ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बद्ध तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यत: गाउँपालिकाले ५ एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फन्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बद्ध स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । सम्झौताका यिनै आधारमा टेकेर कार्यविधि बनाइने बताइएको छ ।
सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नु नपर्ने, तैपनि कार्यविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ
शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कार्यविधि बनाइने बताउनुभएको थियो । भारतलाई २० करोड रुपैयाँसम्म उसकै तजबिजीमा खर्च गर्न दिने गरी सहमति भएको स्वीकार गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यस विषयमा निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल गरेका हौं । तर, जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी भन्ने होइन । यसको प्रक्रिया छ । यसलाई कसरी बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
बिहीवार नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सीधै अनुदान दिन सक्ने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसरी आफूखुशी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप निम्त्याउने बताए । उनका अनुसार यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना–एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नाममा सञ्चालित थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफै परियोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई ५ करोड पुर्याइएको थियो । २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर, म्याद सकिनुभन्दा ४ दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्ष म्याद थपेको थियो । यसअनुसार २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउँछ ।
भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ मा शुरू भएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत भारतले अहिलेसम्म ५५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९७४ ओटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २३४ ओटा बस बाँडिसकेको छ ।
काठमाडौं। एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा कास्की जिल्लास्थित पोखराको सेती नदीमाथि सिग्नेचर पुल बन्ने भएको छ । १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा सेती नदीमाथि ४ लेनको पुल बन्ने भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले शनिवार उक्त पुलको शिलान्यास गरेका छन् । उक्त पुल १९० मीटर लामो हुनेछ । २०८२ भदौ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ । शिलान्यास कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीले समेत निर्धारित समयमा सिग्नेचर पुलको काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री ज्वालाले निर्माण व्यवसायी, सडक विभाग, आयोजना कार्यालयलाई समयमै काम सक्ने गरी सक्रियता बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘समयमै काम सक्ने गरी सबै पक्षले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा कास्की क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईले पुल निर्माणमा आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताइन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले स्थानीय तहमा आउने समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए । एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सासेक मुग्लिन–पोखरा राजमार्ग सुधार चरण–१ योजनाअन्तर्गत पोखराको सेती नदीमा पुल निर्माण हुने भएको हो ।
पुलको शिलान्यास शनिवार भए पनि निर्माण सम्झौता भने २०७९ साउन २६ गते गरिएको थियो । पुल डिजाइन तथा निर्माण सम्झौता विधिअनुसार रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधिदेखि कम्पनीले ३ वर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त छ । चार लेनको बन्ने उक्त पुलमा दायाँ र बायाँको पहुँचमा ५०० मीटरको सर्भिस लेनसहितको सडक पनि निर्माण हुनेछ । अहिले निर्माण व्यवसायी सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने तयारी कार्यहरू सम्पन्न गरेर फिल्डमा जाने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
बनेपा नगरका घरमा हाल दैनिकजसो चौबिसै घण्टा खानेपानी आउन थालेको छ । परीक्षणका क्रममै रहेको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको पानी निरन्तर आउन केही महिना लाग्नेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको तीन पुराना नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती समेटिएको यस आयोजनाको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि तीन नगरका करिब ९३ हजार बासिन्दाले निरन्तर खानेपानी पाउनेछन् । गत वर्षको चैतसम्ममा तीनै नगरमा स्थानीयका घरघरमा चौबिसै घण्टा स्वच्छ खानेपानी खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिइए पनि केही प्राविधिक समस्याका कारण केही समय लम्बिएको छ । तीन नगरका नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब १२ वर्षअघि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच ऋण सम्झौता गरी आयोजनाको प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो ।
सन् २०१० अक्टोबर २६ मा सम्झौता गरिएको खानेपानी आयोजना करिब रु एक अर्बमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।
बनेपाका नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले केही महिनामा आयोजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न हुने बताए । “हामी प्राविधिक रुपमा समस्या देखिएका स्थानको पहिचान गर्दै पानी वितरण परीक्षण पनि गर्दैछौँ, आयोजनाको काम छिट्टै सक्ने आयोजनामा छौँ”, उनले भने। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण पनि आयोजनाको काम लम्बिएको हो । ठेकेदारबाट निरन्तरण काम हुनसके चार महिनाको अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने शाक्यको भनाइ छ ।
योजनाको भण्डारण ट्याङ्की निर्माण र पाइप ओछ्याउने लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएपछि परीक्षणस्वरुप हालै पनौतीको शारदादेवीस्थानमा पानी पुर्याइएको छ भने पानी वितरणका लागि व्यवस्थित गरिएका पाइपमा प्रेसर तथा चुहावट परीक्षणको काम गर्ने भइरहेको छ । मुख्य तथा अन्य पाइपलाइनमा प्रेसर जाँच गर्दै धमाधम घरमा धारा जडानको प्रक्रियासमेत भइरहेको छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि तीन नगरमा पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाइने धुलिखेल नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जु बताउँछन्। “अब केही महिनामा तीन नगरका जनताले स्वच्छ पिउने खानेपानी पाउँदैछन्, यो निकै सुखद विषय हो”, उनले भने।
उनका अनुसार यस आयोजनालाई तत्कालीन अवस्थामा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन भएको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछिको दोस्रो ठूलो आयोजनाका रुपमा हेरिएको छ ।
उता पाँचखाल नगरमा सात हजार परिवारलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना थपिएको निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणका कामलाई तीव्र गति दिइएको छ । आयोजनाको समायावधि एक वर्ष थपिएपछि आउँदो पुस महिनाभित्र नगरका सात हजार घरमा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिइएको हो ।
परियोजनाको २०७६ साल भदौ १२ गते २०७९ पुस महिनाभित्र सक्ने गरी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता गरिए पनि कोरोना महामारीलगायत सामग्री अभाव तथा विविध कारणले एक वर्ष समयावधि थपिएको हो । नगरको १३ मध्ये १० वटा वडाका लागि यस खानेपानी आयोजना सञ्चालनार्थ रु एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखमा हुवाई कन्काई जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्झौताको सर्तानुसार कूल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गरेका थिए ।
हाल खानेपानी आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत काम सकिएको जनाउँदै केही स्थानमा पानी परीक्षणसमेत गरिएको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेका अनुसार योजना प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार प्रतिसेकेन्ड ८४ लिटर पानी तान्न सफल भएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार चार सय लिटर पानी तान्न सहज ढङ्गबाट सकिने भएको छ । यस्तै दैनिक लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने भएको हो । हालको अवस्थामा प्रतिधारा दैनिक एक हजार एक लिटर पानी आउने छ । दैनिक प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव पाँच लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालित अर्को ठूलो तेमाल बृहत् खानेपानी आयोजनाद्वारा तेमाल क्षेत्रका ५५ हजार स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी घरघरमा पुर्याइँदैछ । गत साल मङ्सिरमै खानेपानी आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिइए पनि कोभिड र प्राकृतिक प्रकोपका कारण उपभोक्ताको घरघरमा खानेपानी उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजना करिब एक वर्ष धकेलिएको छ । हाल पाइपलाइन विस्तार तथा धारा जडानका काम भइरहेको तथा अबको तीन महिनापछि घरघरमा खानेपानी पुर्याउने गरी आयोजनाको अन्तिम चरणका काम भइरहको समितिले जनाएको छ । “आउँदो चैत महिनाभित्र खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ”, समितिका अध्यक्ष सङ्ग्रामजित लामाले भने।
प्रशोधन केन्द्रदेखि वितरण ट्याङ्कीसम्मको पाइपमा समेत पानी परीक्षण भइसकेको जनाइएको छ । हाल तेमाल गाउँपालिका–१ सस्युखर्क र आधावाट, वडा नं ७ को चापखोरी र वडा नं ५ को याङ्वेल तथा नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कोटतेमाल र कालीमाटीका करिब नौ सय घरमा खानेपानी पुर्याइएको लामाले बताए । तेमाल क्षेत्रका नौ हजार तीन सय १० परिवारका करिब ५५ हजारका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । साथै, रोशी गाउँपालिका–७ कटुञ्जेस्थित एक सय १० घरपरिवारका लागि एक महिनाभित्रै उक्त आयोजनाको खानेपानी वितरण गरिने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । याङ्बेल डाँडामा आयोजनाको चार लाख लिटर क्षमताका दुई मुख्य ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ ।
तेमाल क्षेत्रअन्तर्गत तेमाल गाउँपालकाको नौवटा वडा, नमोबुद्ध नगरपालिकाको ३, ४ र ५ तथा रोशी गाउँपालिका–७ का बासिन्दाले यस आयोजना खानेपानी उपभोग गर्न पाउने भएका हुन् । विसं २०७२ असार महिनामा सम्झौता भएको आयोजना खानेपानी विभागमार्फत रु एक अर्ब २७ करोड, गाउँपालिकाको एक प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताले नौ प्रतिशत जनश्रमदानमा सञ्चालन गरिएको थियो । आयोजनाअन्र्तगत दुई चरणमा सुनकोशी नदीबाट १२ किलोमिटरको उचाइमा लिफ्टिङ गरी खानेपानी उपलब्ध गराइने संरचना बनेको छ ।
यसैगरी खानेपानीको चरम अभावमा झेलिरहेको मण्डनदेउपुर नगरको घरघरमा इन्द्रावती नदीको पानी पुर्याइँदैछ । लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउन लागिएको उक्त आयोजनाको २०७८ असारमा निर्माणको काम शुरू गरिएको थियो । आयोजनाको हाल ७५ प्रतिशत काम सकिएको मण्डनदेउपुर सुक्खा क्षेत्र बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले बताए । आयोजना तीन वर्षमा सक्ने समयसीमा निर्धारण गरिए पनि यसै वर्षभित्र सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको रु ९६ करोड, स्थानीय उपभोक्ताबाट सङ्कलित तथा नगरको लगानीसहित रु एक अर्बको आयोजना स्वीकृत गरिएको हो । नगरको १२ वडामध्ये खानेपानीको समस्या झेलिरहेका नौवटा वडाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
प्राविधिकका अनुसार लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत व्यवस्थित गरिने खानेपानी आयोजनाको मुख्य रिजर्ववेयर ट्याङकीमा प्रतिसेकेण्ड १३ दशमलव शून्य पाँच लिटर पानी खस्नेछ । गोरखा भूकम्पले पानीका मूल सुकाएपछि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका यहाँका बासिन्दाले केही महिनामै खानेपानी अभावबाट उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै यही साउन दोस्रो साता जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका–६ स्थित भुग्देउमा पाँच सय परिवारलाई ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रममार्फत घरघरमै खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । महाङ्कालचौर खानेपानी तथा सरसफाइ र थिङछाप खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि करिब दुई हजार पाँच सय स्थानीयले घरमै खानेपानी पाएका हुन् । दुई आयोजना बेथानचोक गाउँपालिका र नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा)को साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । गत फागुनमा बेथानचोक गाउँपालिका–६ मा सिउरानीमा समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको भञ्जायाङखर्क खानेपानी आयोजनाबाट दुई सय २३ घरपरिवारका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
जिल्लामा हाल पाँच ठूला खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । केही भर्खरै सञ्चालनमा आएका र केही निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका सबै खानेपानी आयोजनाको स्रोत नदी–खोला नै हुन् । नदी–खोला किनारमा ठूला इनार बनाई पानी सङ्कलन गर्ने र ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिमार्फत डाँडामा तानेर बस्तीमा वितरण गर्ने गरी आयोजनाका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । गोरखा भूकम्पका कारण जिल्लामा खानेपानीका मूल सुकेपछि नदी–खोला नै खानेपानीको स्रोत बनाइएको हो । प्रत्येक आयोजनामा पानी प्रशोधन केन्द्रका छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।
हाल काभे्रपलाञ्चोकको पाँच ठूला खानेपानी आयोजनामध्ये तीन नगरका लागि सञ्चालित काभ्रे उपत्यका बृहत् खानेपानी आयोजनालाई भने पानी लिफ्ट गर्नु पर्दैन । उक्त आयोजनाका लागि पनौतीमा रहेका गुड्गुडे, खारखोला, वैरामहादेव र मूलडोल तथा बनेपाको शशीपानी खानेपानीको स्रोत हो । नमोबुद्ध नगरपालिकाको ७, ८ र ९ वडाका लागि थालिएको काशीखण्ड बृहत् खानेपानी आयोजनाको खानेपानीको स्रोत रोशी खोला हो । उक्त खोलाबाट लिफ्टिङमार्फत छ दशमलव पाँच किलोमिटरको दूरीको डराउनेपोखरीस्थित तल्लो हटिया कालीकुवामाथि डाँडामा दुई लाख लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । सोही ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरण हुने योजना बनाइएको हो । रु १८ करोड ४७ लाखमा सम्झौता भएको यस आयोजनामार्फत तीन वडाका एक हजार पाँच सय घरपरिवारलाई खानेपानी उपलब्ध गराइने योजना रहेको आयोजनाका अध्यक्ष मनोज अधिकारीले जानकारी दिए ।
यस्तै १० वडाका सात हजारलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पानीको स्रोत इन्द्रावती नदी हो । भुम्लु गाउँपालिका–१० विमिरेस्थित उक्त नदी किनारमा इनार निर्माण गरिएको छ । सोही इनारमा सङ्कलित पानी लिप्mिटङ प्रविधिमार्फत पाँचखाल ल्याइने भएको हो ।
त्यस्तै तेमाल क्षेत्रका ५५ हजार स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी घरघरमा पुर्याइने उद्देश्यका साथ सात वर्षअघि भूकम्पपछि शुरू गरिएको तेमाल बृहत खानेपानी आयोजनाको खानेपानीको स्रोत सुनकोशी नदी हो । खानेपानीको चरम अभावमा झेलिरहेको मण्डनदेउपुर नगरको घरघरमा खानेपानी पानी पुर्याउन पनि इन्द्रावती नदीको पानी लिफ्टिङ गर्न लागिएको हो । नगरका पाँच हजारभन्दा बढीलाई हाल १० नं वडास्थित थामडाँडामा निर्माण गरिएको मुख्य ट्याङ्कीमा वडास्थित इन्द्रावती नदीको नारिमखर्क र ७ नं को सोतेमा पानी खसालिने योजना बनाइएको छ ।
यसअघि विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट खानेपानी आयोजना निर्माण भएको र हाल सञ्चालित ठूला खानेपानी आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न करिब ८० प्रतिशतका घरमा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने आँकलन गरिएको छ । “करिब ८० प्रतिशतका घरमा खानेपानी पुगिसकेको छ, बाँकी रहेकाको अनुगमन निरीक्षण गरी योजना बनाइनेछ”, काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने। उनका अनुसार केही आयोजना मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सकिने पनि छन् ।
वर्षायाममा खानेपानी आयोजनाबाटै वितरित खानेपानी दूषित हुने हुँदा वर्षेनी समस्या हुुँदै आएको छ । अहिले काभ्रेपलाञ्चोकको ६० प्रतिशत खानेपानी दूषित भएको परीक्षणले देखाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहका खानेपानी आयोजनाका परीक्षण गर्दा करिब ६० प्रतिशत दूषित भएको पाइएको छ । परीक्षण गरिएका सबै खानेपानीमा दिशाजन्य किटाणु (फेइकल कोलिफर्म–इकोली) भेटिएको कार्यालयका प्रमुख डा.पुरुषोत्तम सेडाईंले बताए । “जिल्लाको आधा स्थानीय तहमा गरिएको खानेपानी परीक्षणबाट सबै खानेपानी दूषित पाइएको छ”, सेढाईंले भने।
अनुगमन तथा परीक्षणका क्रममा कतिपय खानेपानीको स्रोत तथा सङ्कलन केन्द्र ट्याङ्कीको पानी दूषित देखिएको छ । खानेपानी दूषित हुने समस्या अझै केही समय रहने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । कार्यालयले जोखिममा द्रूत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ । दूषित पानीका कारण हैजा सबै उमेर समूहलाई हुने भएपनि बालबालिका, गर्भवती तथा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले सजग रहन विशेष अपिल गरिएको हो । रासस
