७५ प्रतिशत ऋण दिएर १०० प्रतिशत सावाँ–ब्याज असुल्छन् लघुवित्त

ऋणको २६ प्रतिशत रकम आफैंले राखेर त्यसको पनि ब्याज असुल्छन् लघुवित्त

लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा कुल स्वीकृत कर्जाको ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीको हातमा नगद पर्ने गरेको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । लघुवित्तले ऋण स्वीकृत गरिसकेपछि सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा २६ प्रतिशत रकम आफैं राख्ने र बाँकी ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीलाई दिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

लघुवित्त संस्थाहरूमा धितो कर्जा बढ्दै

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न वर्गलाई समूह बनाएर वित्तीय सेवा दिनुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्न आकर्षित भएका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कर्जा असुलीमा समेत समस्या हुन थालेपछि लगानी सुरक्षित गर्न धितो कर्जामा जोड दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये १९ दशमलव ७९ प्रतिशत धितो लिएर मात्र दिएका छन् । अघिल्लो आवको पुससम्ममा यस्तो कर्जा १९ दशमलव १९ प्रतिशत कर्जा मात्र धितोमा आधारित थियो । एक आवमा नै यस्तो कर्जा शून्य दशमलव ६० प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ । विगत ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा लघुवित्तहरू विनाधितो सामूहिक जमानी छोडेर धितो कर्जातर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रका जानकारहरू भने यो लघुवित्तको सिद्धान्त र मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले धितो नभएका विपन्न वर्गकै लागि लघुवित्त सेवा शुरू गरिएकाले धितोमा ऋण दिनु गलत भएको बताए । ‘लघुवित्तको काम नै धितो नभएका वर्गलाई ऋण दिनु हो’ उनले भने, ‘धितोमा प्रवाह हुने ऋण बढ्दै जानु लघुवित्तको एउटा विकृति हो ।’ राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले दिने ऋण सीमा बढाएर प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि विकृति बढेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल पनि लघुवित्तको मर्म नै विनाधितो ऋण रहेको बताउँछन् । लघुवित्तहरूले सामूहिक जमानीमा विनाधितो ऋण लगानी गरेर विपन्न वर्गहरूलाई माथि उकास्न काम गर्नुपर्ने उनले बताए । विगतमा केही विकृति देखिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधारेर लघुवित्तलाई अघि बढाउन केन्द्रीय बैंकले काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । लघुवित्तले शोषण गरेको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले गतवर्ष फागुनमा निर्देशन जारी गरी कर्जाको सीमा घटाएर ७ लाखमा झार्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसभन्दा अघि लघुवित्तहरूले विनाधितो ७ लाखसम्म र धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । यसैगरी लघुवित्तको समस्याबारे अध्ययन गरी त्यसको सुझावअनुसार सुधार थालिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० पुससम्ममा लघुवित्तले ६० हजार सर्वसाधारणलाई सदस्य बनाएर वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसमध्ये २७ लाख ३६ हजार सदस्यलाई ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । २०८० पुससम्ममा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा ७ दशमलव ४९ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि २०७९ पुसमा लघुवित्तहरूको खराब कर्जा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत थियो । नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरिएको हो । लक्षित वर्गको समूह बनाएर सामूहिक जमानीमा ऋण लगानी गर्ने लघुवित्तहरू पछिल्लो समय नाफामुखी बनेको र बैंकिङ मोडेलमा सञ्चालन हुन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बहुबैंकिङले लघुवित्त क्षेत्रमा निम्त्याएको समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एक वा त्योभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटै सदस्यलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइन्छ । सदस्यलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा निर्धारण नगर्ने हो भने सदस्यले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा सदस्यहरू ऋणग्रस्त हुँदै जाने र संस्थामा खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै जाने भएकाले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । तत्कालका लागि बहुबैंकिङ कारोबारका माध्यमबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा देखाउन सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि हितकर देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र स्वीकारयोग्य धितो लिई सदस्यलाई प्रदान गर्नसक्ने कर्जाको छुट्टाछुट्टै सीमा कायम गरेको छ । यसका साथै, समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एउटा संस्थाबाट एकै अवधिमा समूह जमानी कर्जा र धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक वा एकभन्दा बढी संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जालाई बहुबैंकिङअन्तर्गत राख्ने गरिन्छ । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नुअघि संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिई बहुबैंकिङ गरे/नगरेको यकीन गरी एकल कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । त्योभन्दा अघि सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई बहुबैंकिङ तथा दोहोरोपनाको रूपमा परिभाषा गरिएको थियो । उक्त अध्ययनले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने सदस्यको संख्या २ तिहाइभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा नीतिमा सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको रकम न्यून हुने भएकाले एउटा मात्र संस्थाबाट लिएको कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूँजी अपुग हुने भएकाले एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्यो । त्यहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले एउटा ऋणी सदस्यले एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्मको रकम कर्जा लिनसक्ने र उक्तसीमा नाघेको कर्जालाई मात्र बहुबैंकिङअन्तर्गत राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोे हो । एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघ्ने गरी प्रदान गरिएको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाअनुरूप सदस्यले आबद्ध भएको संस्थाहरूबाट नीतिगत रूपमा सीमासम्मको कर्जा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तराई, राजमार्ग वरपर, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य भएको र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम विस्तार भएको वर्तमान समयमा लघुवित्तीय सेवा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतले प्राप्त गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनुले लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थामा बहुबैंकिङको अवस्था उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । छोटो समयमा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त गरेसँगै संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएकाले कर्मचारीलाई कर्जाको लक्ष्य तोक्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तितर्फ संस्था र कर्मचारी केन्द्रित हुँदा कर्जा लगानी पूर्वसदस्यको घर तथा परियोजनाको विश्लेषण गर्दै सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी बन्न सकेन । वित्तीय सचेतनाको अभाव र सहज तरीकाले कर्जा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सदस्यहरू आफ्नो ऋण वहन क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिन लालायित हुने र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीले नीतिगत व्यवस्थाको पालना नगरी अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा सदस्यहरूमा ऋणग्रस्तता वृद्धि हुने र संस्थामा खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । सदस्यको आवश्यकता, क्षमता र एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बहुबैंकिङ कारोबार गरेका कारण सदस्यमा कर्जाको अधिक भार पर्न गई समयमा नै कर्जाको साँवा ब्याज असुलीमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको र कर्जा असुलीका लागि कर्जा हरितीकरण गर्ने गलत अभ्यासको शुरुआत भएको पाइन्छ । यसरी कर्जा असुलीका लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्ने अभ्यासले ऋणी सदस्य दीर्घकालसम्म ऋणमुक्त हुन नसक्ने र संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखिए पनि वास्तविक रूपमा कर्जा असुलीको जोखिम भइरहन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि बहुबैंकिङ कारोबारका माध्यमबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा देखाउन सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि हितकर देखिँदैन । यसले गर्दा लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसक्ने भएकाले लघुवित्तीय सेवामार्फत गरीबी निवारण कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैन । गरीबी निवारणको सहयोगी बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई समेटेको र आबद्ध भएकामध्ये ५६ प्रतिशत वा कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत जनतालाई लघुकर्जा प्रदान गरेको भए पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा रहेका कतिपय लक्षित वर्ग मीटरब्याजीबाट पीडित रहँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर सीमित क्षेत्रका सीमित वर्गले बहुबैंकिङको कारोबार गरिरहेका छन् भने बाँकी क्षेत्रका लक्षित वर्गले लघुवित्तीय सेवाप्राप्तिबाट पूर्ण रूपले वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सीमित क्षेत्र र सदस्यमा बहुबैंकिङ कारोबार गर्दा तथ्यांकमा लघुकर्जाको विस्तार उल्लेख्य रूपमा भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा समानुपातिक तरीकाले सबै क्षेत्र र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसक्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्जा माग गर्ने सदस्यको कर्जासम्बन्धी सूचना लिने कार्यलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

देखापढी विजिनेश न्यूज

काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक विवरण नबुझाएका कम्पनीलाई पुस मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम विपरित असुल गरेको सेवा शूल्क फिर्ता गर्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। चौधरी ग्रुपले नेपालमा नानो युरिया झोल मलको बिक्री सुरु गरेको छ। टाटा मोटर्सका नयाँ सवारीसाधन किन्दा नविल बैंकले १२ दशमलब ९९ प्रतिशतमा ८० प्रतिशत दिने ऋण दिने भएको छ।

Dekhapadhi आश्विन २०७९

सरकारले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने , यस्तो छ प्रक्रिया !

काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष गरी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी छलफल […]

Prashasan श्रावण २०७९

विपन्नले उद्यम गर्न ८ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने

१३ भदौ, काठमाडौं । विपन्न किसान र श्रमिकले उद्यम गर्न बढीमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर विपन्न किसान तथा मजदुरलाई एक अंकको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि कार्यविधि तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन कार्यविधिमा ५ खर्ब रुपैयाँको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

लघुवित्तले महिला उद्यमीको विचल्ली, बनायो घरबारबिहीन

बाँके : जिल्लाका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन्।एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन्। ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ।अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब २२ लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन्। २२ लाखमध्ये ७५ प्रतिशत मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस विवरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयरपूँजी, विभिन्न कोषहरू, विपन्नवर्ग सापटी, संकलित बचत, प्रवाहित कर्जा र त्यसबापतको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था, निष्क्रिय कर्जा, लगानी आदिलाई समेटेको छ । यस त्रैमासदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई पनि प्रकाशित वित्तीय विवरणमा समेट्न शुरू गरेको छ । उपर्युक्त विवरणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सकिने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने, अध्ययनकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, लक्षित वर्ग, दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने वर्ग लाभान्वित हुने देखिन्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । भाखा नाघेको ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ । लघुवित्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३७६ अर्ब पुगेको र त्यसमध्ये रू. ११.४ अर्ब निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । विगतको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार लघुवित्त क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७७ पुस, २०७८ असार र २०७८ पुस मसान्तमा क्रमशः ४ दशमलव २० प्रतिशत, २ दशमलव ९७ प्रतिशत र २ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको एउटा संस्थाबाहेक ६ ओटाको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा माथि र अन्यको त्योभन्दा कम रहेको देखिन्छ भने लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश हेर्दा न्यूनतम शून्यदेखि उच्चतम ८ दशमलव ५९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा कम रहनुलाई सन्तोषजनक मान्ने गरिन्छ । कोभिडका कारण व्यापारव्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको, कोरोना भाइरसले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अत्यन्त न्यून भएको र धेरैले रोजगारी गुमाउनुुपरेको, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको विप्रेषणको आप्रवाह घट्दै गएको, दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको लगायतका कारणले पछिल्लो समय गरिब र न्यून आय भएका वर्ग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भएका छन् । यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थामा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा विगतका सामान्य अवस्थामा भन्दा कर्जा असुलीमा सुधार आई निष्क्रिय कर्जाको अंश न्यून हुँदै जानु समग्र लघुवित्त क्षेत्रको लागि सकारात्मक अवस्था हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी उक्त तथ्यांकले लक्षित वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र वित्तीय चेतनास्तरमा वृद्धि भई आफूले लिएको कर्जा समयमा नै चुक्ता गर्ने बानीको विकास भएको देखाउँछ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीका लागि नियामकीय निर्देशन र संस्था आफैले पनि नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी लागू गरिएको हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणी सदस्यले कर्जाको माध्यमबाट आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी त्यसबाट आर्जित आम्दानीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यसका साथै, आफू र परिवार सदस्यको ज्यालामजदूरीबाट प्राप्त आम्दानी, विप्रेषणलगायत स्रोत पनि कर्जा भुक्तानीको लागि प्रयोग भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रवाह गरिएको कर्जा निर्धारित समयमा असुली हुन नसकी निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने गर्दछ । त्यसो त लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको शुद्धताप्रति बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, एउटै ऋणी एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा आबद्ध भई कर्जा तिर्ने प्रयोजनको लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, कर्जालाई समयावधि अघि नै नवीकरण गरिदिने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्न मिल्ने कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतमा जम्मा भएको मौज्दातबाट कर्जा असुली गर्ने, सदस्यले साहू महाजन, छरछिमेक तथा साथीभाइजस्ता परम्परागत स्रोतसँग सापटी लिई कर्जा चुक्ता गर्ने, अधिक ताकेता र धर्ना गरी ऋणी सदस्यको पशुपक्षी तथा अन्य सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कर्जा असुली गर्ने, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सृजना गर्नेलगायत वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्ने गरेको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन नसकेमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जाने र वित्तीय दृष्टिकोणबाट संस्था कमजोर भई संकटमा फस्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा असुली गर्नसक्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई बुद्धिमानी कार्य मानिने भएकाले कर्जा लगानी गर्ने समयमा नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन सकेन भने असुलीका दिनहरू जति जति पछि पर्दै जान्छन् त्यतिनै कर्जा असुली हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जाने अवस्था रहन्छ । यस सम्बन्धमा विश्व ऋण परिषद्का अनुसार भाखा नाघेको दिन ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ भन्ने निष्कर्ष सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्न समयमा नै ताकेतापत्र, जमानी, सदस्य तथा समूह पदाधिकारीसँगको निरन्तर भेटघाट र उनीहरूको गुनासो सुन्ने लगायतका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको मुख्य कार्य वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट स्वरोजगारीलाई महत्त्व दिने भएकाले कर्जामा सहजता र सेवाग्राहीको पहँुचलाई सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हैसियत र आवश्यकताभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाले सदस्यको अनावश्यक खर्च गर्ने बानीको विकास गराउने र समयमा नै कर्जाको असुलीमा समस्या आई संस्थामा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रको दिगो र गुणस्तरीय प्रवद्र्धनका लागि कर्जा प्रदान गर्नुअघि र पछि नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै निष्क्रिय कर्जा असुली गर्न अस्वस्थ्य र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लघुवित्तको आधा लगानी कृषि क्षेत्रमा

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल ऋण लगानीको आधा कृषि क्षेत्रमा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा एक तिहाइ लगानी अनिवार्य गरेपछि लघुवित्तहरूको लगानी वृद्धि भएको हो ।राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गत आवसम्ममा तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा ऋण दिएकोमा त्यसको ४४.८२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६३ अर्ब कृषि […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

नियमनले नसमेटेको लघुवित्त

बैंकिङ प्रणालीमा क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा १३८ ओटा संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले ५ हजार ८६ जनालाई र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखालाई समेत मिलाउँदा २ हजार ८६६ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यसरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । संख्यात्मक आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा उल्लेख्य रहेको छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । नेपालमा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तीय सेवाको प्रारम्भ भएको हो । यिनै संस्थालाई क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यले यस क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । यसका साथै विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक समूहले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले सहजै वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । यस लेखमा बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको लघुवित्त कार्यक्रमका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा लगानी औसतमा ८ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विपन्न वर्गकर्जाअन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यक्रममध्ये लघुवित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहँदै आएको छ । विपन्न वर्गकर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्ने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आफै वा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा विकास बैंकको सहभागिता उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम शीर्षकअन्र्तगत २०७८ जेठसम्म रू १.९५ खर्ब कर्जा लिई लक्षित वर्गलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लघुकर्जाको तथ्यांक भने प्रकाशित हुने गरेको पाइँदैन । तीस हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयरधनी सदस्यलाई लघुवित्तीय कार्यक्रममार्फत पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । सहकारी संस्थासँग आबद्ध शेयर सदस्यबाट संकलित शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत र अन्य संस्थाबाट प्राप्त कर्जा सापटी रकम नै सहकारी संस्थाको पूँजीको स्रोत हो । यसरी संकलन भएको रकमबाट नै सदस्यलाई कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन भएका लघुवित्त कार्यक्रमबाट संस्थाका शेयरसदस्यहरू लाभान्वित हुँदै आएको भए पनि यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित नहुँदा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमको नियमित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायत अन्य सम्बद्ध ऐन तथा नियमको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार विनियमावली, परिपत्र, सूचना तथा निर्देशनहरू जारी गर्ने गर्छ । यिनै ऐन, नीति नियमको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्छ । यस्ता कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने, संस्थागत सुशासन कायम रहने, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही सदस्य दुवै पक्षले आफ्नो उद्देश्यअनुकूल उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमनकारी निकायद्वारा जारी गरिएका नीति निर्देशनको अनुपालना गर्ने र सञ्चालित कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको पाइँदैन । एउटै भौगोलिक अवस्थितिमा (कार्यक्षेत्र) रहेका एकै प्रकारको वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमध्ये केहीले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र केहीले आप्mनै आन्तरिक नीतिनिर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यमान व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा असहजता ल्याएको देखिन्छ । यसले गर्दा संस्थाहरू बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने, संस्थागत सुशासन कमजोर हुने, सदस्यहरू बीच बहुबैंकिङ कारोबार हुने, सदस्यको कर्जावहन क्षमता र तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भई ऋणग्रस्तता बढ्ने तथा कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने लगायत समस्या सृजना भएको देखिन्छ । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने वित्तीय कारोबारलाई मात्र जोड दिने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता, प्रविधिको प्रयोगजस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट वित्तीय सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाई धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने नीति यस क्षेत्रले लिएको पाइन्छ । यसका लागि सेवाग्राहीको स्तर र अवस्थाअनुसार वित्तीय शिक्षा प्रदान गरी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा संस्थाको स्वनियमन कार्य महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणले संस्थालाई थप स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अघि बढ्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्छ । यसका साथै लघुवित्त कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांकले विगतको समीक्षा, वर्तमानको मूल्यांकन र भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सहज हुने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थालाई सम्बद्ध तालुक निकायबाट नियमनभित्र समेट्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

७५ प्रतिशत ऋण दिएर १०० प्रतिशत सावाँ–ब्याज असुल्छन् लघुवित्त

सम्बन्धित सामग्री