काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न वर्गलाई समूह बनाएर वित्तीय सेवा दिनुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्न आकर्षित भएका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कर्जा असुलीमा समेत समस्या हुन थालेपछि लगानी सुरक्षित गर्न धितो कर्जामा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये १९ दशमलव ७९ प्रतिशत धितो लिएर मात्र दिएका छन् । अघिल्लो आवको पुससम्ममा यस्तो कर्जा १९ दशमलव १९ प्रतिशत कर्जा मात्र धितोमा आधारित थियो । एक आवमा नै यस्तो कर्जा शून्य दशमलव ६० प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ ।
विगत ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा लघुवित्तहरू विनाधितो सामूहिक जमानी छोडेर धितो कर्जातर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रका जानकारहरू भने यो लघुवित्तको सिद्धान्त र मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् ।
स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले धितो नभएका विपन्न वर्गकै लागि लघुवित्त सेवा शुरू गरिएकाले धितोमा ऋण दिनु गलत भएको बताए । ‘लघुवित्तको काम नै धितो नभएका वर्गलाई ऋण दिनु हो’ उनले भने, ‘धितोमा प्रवाह हुने ऋण बढ्दै जानु लघुवित्तको एउटा विकृति हो ।’ राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले दिने ऋण सीमा बढाएर प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि विकृति बढेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल पनि लघुवित्तको मर्म नै विनाधितो ऋण रहेको बताउँछन् । लघुवित्तहरूले सामूहिक जमानीमा विनाधितो ऋण लगानी गरेर विपन्न वर्गहरूलाई माथि उकास्न काम गर्नुपर्ने उनले बताए । विगतमा केही विकृति देखिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधारेर लघुवित्तलाई अघि बढाउन केन्द्रीय बैंकले काम गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
लघुवित्तले शोषण गरेको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले गतवर्ष फागुनमा निर्देशन जारी गरी कर्जाको सीमा घटाएर ७ लाखमा झार्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसभन्दा अघि लघुवित्तहरूले विनाधितो ७ लाखसम्म र धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । यसैगरी लघुवित्तको समस्याबारे अध्ययन गरी त्यसको सुझावअनुसार सुधार थालिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० पुससम्ममा लघुवित्तले ६० हजार सर्वसाधारणलाई सदस्य बनाएर वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसमध्ये २७ लाख ३६ हजार सदस्यलाई ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । २०८० पुससम्ममा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा ७ दशमलव ४९ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि २०७९ पुसमा लघुवित्तहरूको खराब कर्जा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत थियो ।
नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउन नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरिएको हो । लक्षित वर्गको समूह बनाएर सामूहिक जमानीमा ऋण लगानी गर्ने लघुवित्तहरू पछिल्लो समय नाफामुखी बनेको र बैंकिङ मोडेलमा सञ्चालन हुन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
