काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआइसी नेपाल) लिमिटेडले लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।
कम्पनीको जेठ २६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट लाभांश नबाँड्ने निणर्य गरेको हो । कम्पनीको अघिल्लो आव २०७७/७८ को वासलात, सोही आवको नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणलगायत वित्तीय विवरणहरूमाथि छलफल गरी सोलाई स्वीकृतिको लागि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि १ दशलमव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिएको थियो ।
चितवन- जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा २१३ जनामा डेङ्गुरोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । तीन हजार ५६४ जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनकी जनस्वास्थ्य अधिकृत गिताञ्जली ढकालका अनुसार यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा कम हो । यस वर्षमा एक हजार ९८६ जनाको परीक्षणका क्रममा २४७ जनामा डेङ्गु देखिएको थियो […]
चितवन जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा २१३ जनामा डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । तीन हजार ५६४ जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको हो ।स्वास्थ्य कार्यालय चितवनकी जनस्वास्थ्य अधिकृत गिताञ्जली ढकालका अनुसार यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा कम हो । यस वर्षमा एक हजार ९८६ जनाको परीक्षणका क्रममा २४७ जनामा डेङ्गु देखिएको थियो ।एडिस जातिको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सङ्क्रमण हुने गर्दछ । ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने र दुख्ने, टाउको, पेट, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, आलस्य हुनेजस्ता डेङ्गुका
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी २४ हजार २४१ उजुरी परेका छन् । यीमध्ये १६ हजार १४८ नयाँ र ८ हजार ९३ वटा उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ बाट सरेर आएका हुन् । हरेक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी हजारौँको संख्यामा उजुरी पर्ने गर्छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका […]
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी २४ हजार २४१ उजुरी परेका छन् । यीमध्ये १६ हजार १४८ नयाँ र ८ हजार ९३ वटा उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट सरेर आएका हुन् । हरेक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी हजारौंको संख्यामा उजुरी पर्ने गर्छ । उजुरीको स्रोत के हो त ? अख्तियारमा कसरी उजुरी पर्छ त ? अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी लिखित निवेदनमार्फत पर्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ हजार ४९५ वटा उजुरी लि
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण क्रमशः कम भएपश्चात् वैदेशिक व्यापारको वृद्धिदर उच्च देखिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ ले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्यात ४४.४ प्रतिशत र आयात २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापारमा निर्यात अंश १०.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ फागुनसम्म यस्तो अंश ७.९ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिने विभिन्न पक्षको तथ्याङ्क केलाउँदै यसवर्ष अधिकतम ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा बढी हो । गतवर्ष सोही अवधिमा कोभिड–१९ का बीच ३.८३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो ।बिहीबार थापाथलीस्थित विभागको आफ्नै सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेक
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा धितोपत्र बजार पुँजीकरण १२३.७० र इन्डेक्स १११.६५ प्रतिशतले बढ्दै गर्दा धितोपत्रको मूल्य र नयाँ धितोपत्र निष्कासनसँगसँगै सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को आकर्षण, सक्रियता, मुनाफा र खुद सम्पत्ति (नेट एसेट्स भ्यालु–न्याभ) पनि उल्लेख्य बढे । वर्षौं घाटाका फन्ड नाफामा गएर उल्लेख्य लाभांश क्षमता बनाए । म्युचुअल फन्ड भनेपछि नाक खुम्च्याउने लगानीकर्ता […]
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी पूजीगत खर्च पाँच वटा मन्त्रालयले गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पुँजीगत बजेटमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले ३६.८० प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५.०३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७.७९ प्रतिशत र उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका हुन्।
कोभिड प्रभावका कारण ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नौ महिनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि कोभिड संक्रमण नियन्त्रणार्थ निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको थियो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत अनुमान हालै सार्वजनिक गरेको
