गत आर्थिक वर्ष यी पाँच मन्त्रालयले गरे सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी पूजीगत खर्च पाँच वटा मन्त्रालयले गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पुँजीगत बजेटमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले ३६.८० प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५.०३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७.७९ प्रतिशत र उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

बाराका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत

मधेस प्रदेश सरकार मातहत रहेका बाराका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कूल विनियोजित बजेटको ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब २७ करोड दुई लाख ३७ हजार आठ सय ३४ रकम पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयमा साेमबार आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्य प्रगतिबारे समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री...

असफलता नदोहोर्‍याऊ

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मुख्य रूपमा तीनवटा पक्षबाट निराशाजनक रहेर बितेको छ । पहिलो, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । दोस्रो, राजस्व असुली इतिहामै कमजोर देखियो र तेस्रो, सरकार चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्न पनि असफल रह्यो । यी सबै कमजोरीले फेरि एकपटक एक आर्थिक वर्ष त्यसै खेर गएको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब […]

गण्डकी प्रदेशमा चालुभन्दा पुँजिगत खर्च बढी

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ७०.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको गत आर्थिक वर्षको ३१ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख ८५ हजार बजेटमध्ये २२ अर्ब ९...

सडक विभागको पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशतमात्र

सडक विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५५.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । १ खर्ब २९ अर्ब बजेट पाएको विभागले ७२ अर्ब ७ करोडमात्र खर्च गरेको हो ।सरकारले समयमा बजेट निकासा नगर्नु, नीतिगत उल्झन र अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा विभागको पुँजीगत खर्च कम भएको महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । विभाग अन्तर्गतका ललितपुर डिभिजन, खुर्कोट डिभिजन […]

चितवनमा २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा मात्रै

चितवन – सरकारले गुणस्तरीय विकासका लागि हरेक आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६० प्रतिशत र बाँकी तीन महिनामा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिए पनि कहिल्यै सुधार आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा झनै ह्रास आएको छ । ‘असारे विकास’ रोक्नका लागि विगतका सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत […]

चितवनमा असारमा मात्रै २६.३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

सरकारले गुणस्तरीय विकासका लागि हरेक आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६० प्रतिशत र बाँकी तीन महिनामा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएपनि कहिल्यै सुधार आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा झनै ह्रास आएको छ ।‘असारे विकास’ रोक्नका लागि विगतका सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत वैशाखमा, १० प्रतिशत जेठमा र १० प्रतिशत असारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त निर्देशन कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन । चितवनमा गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्रै संघ

महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने

सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो तीन महिना १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।हुन त सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष

नवलपुरको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ- गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । सङ्घ र प्रदेशबाट विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हुनसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घ र प्रदेशले जिल्लाको लागि गत आव २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट रु चार अर्ब नौ […]

नयाँ वर्षमा नयाँ कार्यक्रम : प्रदेश र स्थानीय तह जोड्ने सडक

विश्वव्यापी फैलिएको कोराना भाइरसले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा धक्का लाग्यो । बजेट कार्यान्वयनको ‘पिक आवर’ मानिने चैत, वैशाख, जेठ र मध्य असारसम्म कोभिड–१९ ले प्रभाव पा-यो । जसले गर्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षित बन्न सकेन । गत आवको अन्तिम चौमासिक समयमा जस्तै चालू आवको अन्तिम चौमासिकमा आएर कोभिड–१९ को असर बढी देखिन […]