पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा रेल यातायातको विकास गर्न सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । तर एक दशकमा बल्ल रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जाको काम अघि बढाउने सुरसार हुँदैछ ।तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले ५ वर्षभित्र सो रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुङ्गो लाग्न सकेन । रेल आयोजना कार्यालयले बल्ल यही आर्थिक
