बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावितद्वारा तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न माग

प्रधानमन्त्रीले बुधबार बूढीगण्डकी आयोजना फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने

काठमाडौं : लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने भएका छन्।आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय भोलि उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। भोलि हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोरखाका

थाहा खबर आषाढ २०८०

बूढीगण्डकी आयोजना : खोसियो मात्रै, बनाउने मोडालिटी छैन

बैशाख २, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने योजना र मोडालिटी भने सरकारसँग छैन । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग उक्त आयोजना कसरी बनाउने भनेर छुट्टै योजना तथा मोडालिटी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै योजना वा मोडालिटी बनेको छैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र सीजीजीसीबाट उक्त आयोजना खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो आयोजनाको राजनीतीकरण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिएको त छ तर कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी तय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिन कानूनी जटिलता भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । साथै, सीजीजीसीले निर्माण कार्य शुरू गर्न ढिलाइ गरेको सरकारको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी तयार भइनसकेको बताए । ‘हाललाई उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने मात्र निर्णय भएको हो । कसरी बनाउने भनेर योजना र मोडालिटी तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै नै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने मोडालिटी तथा योजना बनाउँछौं ।’ बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजना उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । ‘यसलाई खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ठूलो आयोजना भएकाले लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ चटौतले भने, ‘त्यो अवस्थामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । विगतमा पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास भए । तर, सफल भएनन् । अहिले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ निजीक्षेत्र पनि उक्त आयोजना छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले हिउँदमा भारतबाट महँगो बिजुली किन्दै आएको छ । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । त्यसमाथि बूढीगण्डकी प्राविधिक रूपमा निर्माणमा जान तयार भइसकेको छ । तसर्थ यो आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलो गर्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । नेपालमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजना सर्वे, अध्ययनलगायत चरणमा छन् । कतिपय आयोजनाको सर्वेसमेत राम्रोसँग भएको छैन । बूढीगण्डकीको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी हो । यसमा लगानी गर्न निजीक्षेत्र पनि तयार छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारसँगको साझेदारीमा निजीक्षेत्र बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अन्य सरकारी आयोजनामा जस्तो खर्च बढी गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता शीर्षकमा भएको लगानीलाई आयोजनाको खर्चमा समावेश गर्दैन भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आर्थिक अभियानको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा वितरण गर्न माग

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारसँग ११ बुँदे माग राख्दै पूरा नभएर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरोकार समितिले माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले आयोजनालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको र आफूहरुले राखेको जायज माग पूरा नगरेको बताए । उनले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

मुआब्जा माग्दै बूढीगण्डकी प्रभावित काठमाडौंमा

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका विस्थापितलाई तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेको छ । आफूहरूका मागबारे सरकारले १० दिनभित्र सुनुवाइ नगरे माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

बूढीगण्डकी प्रभावितद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं (अस) । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले न्यून मुआब्जा तोकिएको, तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाएको, दर्ता छूट भएका जग्गाको मुआब्जा नपाएको, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूको माग सम्बोधन नभएको, पुनर्बास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेकालगायत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग राखेको हो । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ । समितिले दर्ता र छूट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेका बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बूढीगण्डकी आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा धर्नामा

गोरखा – आयोजना निर्माणको सुनिश्चितताको माग गर्दै बूढीगण्डकी डुबान प्रभावितहरू धर्नामा बसेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको आह्वानमा डुबान प्रभावितहरुले बुधबारदेखि रिले धर्ना सुरु गरेका हुन् । आयोजनाको गोरखाको सिउरेनीटारको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्या...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७७

समस्या समाधान गर्न आयोजना प्रभावितको माग

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्र्थापनामा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । समितिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्व रहने मोडालिटी छिटोभन्दा छिटो तय गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गरेको हो ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

बूढीगण्डकी विस्थापितको पुनर्स्थापनामा अलमल

गोरखा : बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेहरूलाई पुनर्स्थापना कसरी गराउने भन्नेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पुनर्स्थापना एवं पुनर्बास इकाइ अन्यौलमा छन्। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटविरुवाको मुआब्जा दिने तयारी भइरहेका बेला पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने बारे यकिन नहुँदा विस्थापित अलमलमा परेका हुन्। आयोजना कार्...

थाहा खबर माघ २०७६

बोटबिरुवा र संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गर्न लगत संकलन

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने बोटबिरुवा तथा संरचनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि लगत संकलन गरिने भएको छ । डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल, रुख र अन्य संरचनाको लगत संकलन गरी मुआब्जा निर्धारणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले तयारी थालेको हो ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५

बूढीगण्डकी प्रभावितलाई छिट्टै मुआब्जा दिइने

काठमाडौँ, चैत १७ – सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई तोकिएको समयमा नै मुआब्जा वितरण गर्ने र परियोजना निर्माणलाई गति दिने भएको छ ।...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७४

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावितद्वारा तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री