अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित : प्रधानमन्त्री

युवा पलायनको अर्थराजनीति: रोजगारी सृजनामा सरकारको ध्यान पुगेन

एसईई परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको बिदाइको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १० वर्षमै सहसचिव तहसम्म पुग्ने सन्देशसहित स्कूलको पोशाकमा लेखिएको ‘बिदाइ स्मरण’मा देशका शीर्ष नेतृत्वबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । युवा पलायनलाई रोक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यो खालको मनोविज्ञान सकारात्मक र उत्साहजनक भएको टिप्पणी नेतृत्वको छ । भलै, देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजनामा नेतृत्व चुकेकै कारण रोजगारीका लागि युवा पलायनको भयानक दृश्य हेर्न हामी बाध्य बनिरहेका छौं । हुन त वैदेशिक रोजगारी नराम्रो होइन, तर अधिकांश युवालाई अदक्ष कामदारका रूपमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको टिकाउ उपाय होइन । आजको रोजगारी प्रविधि र दक्षतामा केन्द्रित भइरहेको बेला हामी भने अदक्ष कामदारले पठाएको आयबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने उद्देश्यबाट अझै पनि बाहिरिन आवश्यक ठानेका छैनौं । समस्याको चुरो यहीँनिर छ । सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्ता युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । अहिले युवा पलायनको अवस्थाले नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक ३००० सम्म युवा बाहिरिएका तथ्यांक हामीले हेरेका हौं । भारततिर जाने युवाको त कुनै हिसाबै छैन । कुनै समय तिनै युवाले पठाएको पैसा उपभोगमा सकियो, बचत भएन भनेर चिन्ता सुनिन्थ्यो । आज अवस्था यस्तो आइसक्यो कि, स्वदेशमा युवा नहुनुलाई पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारण भनिएको छ । युवाजति विदेशिएपछि स्वदेशी बजारमा माग छैन । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ । सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइरहेको छ । कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दीले नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएकै रोजगारी पनि गएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक आएको थियो । त्यसको असरबाट बच्न सरकारले वर्षेनि १०/१२ लाख नयाँ रोजगारीका योजना बजेटमा ल्याएको पनि हो । तर, ती योजना बजेटको किताबबाट बाहिर आउन सकेनन् । बजार, माग र आपूर्ति खस्किएको छ । उत्पादन अहिले पनि ४०/५० प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको हविगत त अझ खराब देखिएको छ । उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारीका अवसरहरू थप संकटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । रोजगारी घट्दा गरीब थपिन्छन् । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी घटेर गरीबी बढ्नु हो । सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्तो युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिने अवस्थाबाट पनि बिस्तारै चुक्दै छौं भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगारी सृजना उद्योग व्यापार क्षेत्रको उत्थानलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगारी जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्छ । विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यममात्र होइन, रोजगारी जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्‍याउँछ । यसमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सरकारी योजनामा रणनीतिको अभाव छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यसबाट गरीबी निवारण सहज हुन्छ । यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगारी, सेवा प्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधको निकास निकालिनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थसामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार हुनुपर्छ । निकासका लागि निजीक्षेत्रले अघि सारेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्नेमा एकअर्कामा अविश्वास हाबी छ । यसले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ । कोरोना महामारीयता विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी कटौती भयो । विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई घटाउन र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीकहाँ भने यस्ता कुनै प्रभावकारी योजना देख्न पाइएन । औसत रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति र वाहवाही बटुल्ने साधनमात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगारीमा वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक कामका युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा केही कार्यकर्ता पोस्ने उपक्रम बनेको अवस्था बढी छ । वास्तवमा सरकारी तवरबाट अघि सारिएका रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम राज्यको स्रोत मास्ने काममात्र बढी भएको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र उद्योग हो । ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगारी प्रवर्द्धन हो । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

सरकार सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित : ओली

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित रहेको बताएका छन्।मुलुकको नाजुक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न कुनै कदम चाल्नुभन्दा पनि सत्ता टिकाउने कुरामा मात्रै सरकारको ध्यान रहेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर थियो।मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित ‘निजी क्षेत्रसँग एमाले’ विषय अन्तरसंवादमा बोल्दै उनले सत्ता टिकाउने बाहेक सरकारसँग अरू फुर्सद नै नभएको बताए।ओलीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सामान्य हिसाबले हु

थाहा खबर भाद्र २०८०

सरकारले मिटरब्याज पीडितको आवाज सुन्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं : सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अब सरकारको ध्यान मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न र जनतालाई राहत दिनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।काठमाडौंमा शुुक्रबार आयोजित रिपोर्टर्स क्लब नेपालको रजत महोत्सव समारोहमा उनले सरकारले पूर्णता पाएको भन्दै अब सरकार काम गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए।राज्यले पीडितहरुलाई प

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्यालगायत विषयमा सरकार जानकार छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी …

NepalJapan मंसिर २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारको ध्यान केन्द्रित : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । आज बुधवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्यालगायत विषयमा सरकार जानकार छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ उहाँले अर्थतन्त्रको वर्तमा...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

‘अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्यालगायत विषयमा सरकार जानकार छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्यालगायत विषयमा सरकार जानकार छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

‘अर्थतन्त्र सुधारमै सरकारको ध्यान’

सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रको सुधार गर्नमै केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । नवगठित सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्रको सुधार नै रहेकाले त्यसमा आश्वस्त हुन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

पूर्व-अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् : श्रीलंकाको जस्तो दशा हाम्रोमा नआओस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व-अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेटले अहिलेको संकट समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। संसद्‌मा बजेटमाथिको जारी छलफलको क्रममा उनले सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएकाले अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने आरोप लगाएका हुन्। पूर्व-अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यस वर्षको हाम्रो ९ करोड ६१ अरब डलर रिजर्भ छ। २ अर्ब ७० करोड डलरको साउनदेखि अहिलेसम्म डिपोजिट घटेको छ, हरेक महिना १२ देखि १५ करोड डलर घट्दै छ। डलरको डिपोजिट घटिरह्यो भने हाम्रो आयात

थाहा खबर बैशाख २०७९

सरकारको ध्यान आर्थिक समस्यामा भन्दा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छ : एमाले (पूर्णपाठसहित )

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री