भदौ २३ देखि संसद् अधिवेशन, अध्यादेश निस्क्रिय बनाउने र बजेट पारित गराउने मुख्य प्राथमिकता

संसद् अधिवेशनको क्यालेन्डर

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । केही वर्षयताका सांसदले यो मान्यता अनुरूप काम गर्ने गरेका छैनन् । वर्षे अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले धेरथोर यसको पालना हुनुपर्ने बाध्यता छ तर हिउँदे अधिवेशन एउटा विधेयक पनि पारित नगरी सकिएका उदाहरण छन् । संसद्बाट भन्दा अध्यादेशबाट कानुन ल्याउन सरकारले रुचि राखेको जस्तो देखिन्छ । यो प्रवृत्तिमा नयाँ संविधान आएपछिका सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो । दुर्भाग्यवश यस्ता सरकार बने जसले आज संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि अध्यादेश जारीसमेत गरे । यस्ता घटनामा कुनै सरकार अपवाद बन्न सकेनन् ।

गोरखापत्र पौष २०८०

गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २६ मा

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २६ गतेका लागि आह्वान गरेको छ।प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो।बर्खे अधिवेशनमार्फत सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले समयमै आह्वान गर्ने चलन बसेको छ।बजेट पारित भएपछि सरकारले कानुन निर्माण, संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। सरकारका नीति कार्यक्रम लागु गर्न मात्र नभई प्रदेशका नागरिकका अधिकार संस्थागत गर्न आवश्यक कानुन हिउँदे अधिवेशनमार

थाहा खबर माघ २०७८

अनिर्णयको बन्दी बन्दै संसद्ः तलब लिन्छन् काम गर्दैनन्

काठमाडौं, माघ ८ । संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा संसद् बैठक प्रायः नियमित बस्नुपर्छ। हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने र बर्खे अधिवेशनमा बजेट पारित गर्ने कामलाई महत्व दिइन्छ। यस पटकको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको महिनादिनसम्म उपलब्धि विहीन जस्तै भयो। संसद्ले गर्ने निर्णयमा बहस छलफल हुनुपर्ने र संसद्ले जे गर्नुपर्ने हो त्यो काममा ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन भन्ने […]

Reporters Nepal पौष २०७८

संसद्को कामः बजेट पास भयो,अध्यादेश निष्क्रिय

संसद् अधिवेशन गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएयता संसद्ले चालु वर्षको वार्षिक बजेट पारित गरेको भएपनि अन्य काम प्रभावित हुँदै आए।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७८

अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धन थप असन्तुष्ट : मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

प्रदेशसभा नै बहिस्कार गरेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले ल्याए अध्यादेशबाट बजेट

काठमाडौं । बजेट पारित हुन नसक्ने स्पष्ट भएपछि प्रदेशसभा बैठक नै बहिस्कार गरेको लुम्बिनी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ । गएराति अबेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले अहिले बिहान अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेट बिहीबार पारित गर्ने तयारी गरिएको...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

लुम्बिनीमा बजेट पारित हुन नसकेपछि मध्यराति संसद् अधिवेशन नै अन्त्य

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवद्वारा बिहीबार राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, सरकारसँग हाल ४१ जना सांसद मात्रै छन् । विपक्षी...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

बजेट पास नगरि कर्णालीको संसद् अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी

काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पारित नै नगरेर कर्णाली प्रदेश सभाको चालु तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधवार राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । सरकारले असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारले दलीय व्यवस्था मिचेको र आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । सरकारले बजेट ल्याएको एक...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

भदौ २३ देखि संसद् अधिवेशन, अध्यादेश निस्क्रिय बनाउने र बजेट पारित गराउने मुख्य प्राथमिकता

सम्बन्धित सामग्री