बीमकरूको पूँजी वृद्धि गर्ने योजनामा बीमा समिति

चुक्तापूँजी बढाउने कि जगेडा कोष ? नियामक भन्छन्- चुक्तापूँजी, विज्ञहरू भन्छन्– जगेडा कोष

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पुँजी वृद्धि भएपछि बीमा दावी भुक्तानी र बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि भएपछि बीमा दावी भुक्तानी र बीमाप्रतिको विश्वास समेत बढ्दैजाने बताएका छन् । बडादशैं, शुभ दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा बीमा समिति कर्मचारी युनियनले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष सिलवालले समितिले बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धिको निर्णय गरे अनुरुप पूँजी बृद्धिका लागि दुईवटा कम्पनी मर्ज भएका र अन्य २० वटा कम्पनीले मर्जरका लागि समितिबाट स्वीकृति लिएको बताए ।&

Ratopati भाद्र २०७९

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको विशेष साधारणसभा आह्वान

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीले साउन ६ गते होटेल हिमालयन कुपन्डोलमा सभा आह्वान गरेको हो ।सभामा पुँजी वृद्धि प्रस्ताव पेश हुने छ। सभामा नियामक निकायले तोके बमोजिम कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेश हुने छ। त्यस्तै कम्पनीको पूँजी वृद्धि एवं अन्य व्यवस्थाहरु समेत समावेश गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने र सो संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै सुझाव वा निर्देशन भएमा सो लाई समावेश गर्नको लागि सञ्चालक नियामकीय निर्देशन तथा समयानुकूल पूँजी वृद्धिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी भविष्यमा अन्य कुनै जीवन बीमा कम्पनीसँग एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनको लागि उपयुक्त जीवन बीमा कम्पनीको पहिचान तथा छनौट गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि बीमा समिति समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्ने, निजहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने/गाभिनेसँग सम्बन्धित प्रचलित नियम, कानून तथा निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य एवं प्रक्रियाहरु पूरा गरी अख्तियार प्राप्त निकायबाट अन्तिम स्वीकृति लिने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायहरुले निर्देशन गरे बमोजिम विवरणहरु उपलब्ध गराउने लगायतका कम्पनी गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव पेश हुने छ।सभामा सञ्चालक समिति सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि पेश हुने छ । कम्पनीले हालसम्म आईपिओ निष्काशन गरेको छैन । बीमा समितिले आगामी चैत मसान्तभित्र जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड पुँजी पुर्याउनु पर्न छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

नेप्सेमा सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य समायोजन

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीले साधरणसभा प्रयोजनको लागि आज असार ८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकोले आज कम्पनीको मूल्य समायोजन भएको हो ।कम्पनीको ४.२ प्रतिशत बोनसमा मूल्य समायोजन भएको हो। समायोजनपछि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता ३५२ रुपैयाँ २१ पैसा कायम भएको छ । समायोजन अघि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता ३६७ रुपैयाँ थियो । कम्पनीले साधरणसभा प्रयोजनको लागि आज असार ८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकोले असार ७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । कम्पनीले असार २० गते साधरणसभा आह्वान गरेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आ.व. २०७६/०७७ को संचित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण योग्य लाभांश बापत चुक्ता पूँजीको चार दशमलव दुई प्रतिशत (४.२%) बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनको लागि शुन्य दशमलव बाइस प्रतिशत (०.२२%) गरी जम्मा चार दशमलव बयालिस प्रतिशत (४.४२%) लाभाशं बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा बितरण हुने छ। यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव : क. सामान्य प्रस्तावहरु :१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०७६/०७७ वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।२. आ.व. २०७६/०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र तत् सम्बन्धि अनुसूचि तथा NFRS प्रणाली लागू गरि तयार गरिएको वित्तिय विवरण माथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।३. आ व. ०७७/०७८ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।४. सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनी समूह (ख) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक (१) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा।ख. विशेष प्रस्तावहरु :१. कम्पनीको अधिकृत तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।२. लाभांश बापत हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ४४२ प्रतिशत लाभांश (कर सहित) जम्मा रु.८८,४२१,०५३।- बापत बोनस शेयर (४२ प्रतिशत बापत रु.८४,०००,०००।- र उक्त बोनस शेयरमा लाग्ने ०.२२ प्रतिशत कर बापत रु ४,४२१,०५३।-) वितरण गर्ने सम्बन्धमा।३. कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी वृद्धि एवं अन्य व्यवस्थाहरु समेत समावेश गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले कुनै फेरवदल वा संशोधन गर्न निर्देशन दिएमा सो फेरबदल वा संशोधन गर्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।५. यस कम्पनीले पूँजी वृद्धिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अन्य कुनै जीवन बीमा कम्पनीसँग एक आपसमा गाभिने प्रयोजनको लागि उपयुक्त जीवन बीमा कम्पनीको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि बीमा समिति समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरिक्षकहरु नियुक्त गर्ने, निजहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा एक-आपसमा गाभिने सँग सम्बन्धित प्रचलित नियम कानून तथा निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य, प्रकृयाहरु पुरा गरी अख्तियार प्राप्त निकायबाट अन्तिम स्वीकृति लिने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायहरुले निर्देशन गरे बमोजिम विवरण उपलब्ध गराउने लगायतका कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारणसभा आह्वान, यस्ता छन् लाभांश र मर्जरसहितका प्रस्ताव

Bizpati बैशाख २०७९

पूँजीबजार नियामकको क्षमता बढाइने

काठमाडौं । सरकारले पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि नियामकको क्षमता बढाउने घोषणा गरेको छ । मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पूँजीबजारलाई उत्पादनसँग जोड्ने बताउनुभयो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूँजीबजारको नियमन पूर्ण रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, विद्युत् नियमन आयोग, बीमा समिति पनि पूँजीबजारमा कुनै न कुनै रूपमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपूर्व विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्दा बीमा समितिमा स्वीकृत गराई बोर्डमा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बढाउने निर्णयको स्वीकृति पनि पहिला राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सन्दर्भमा कुन नियामकको क्षमता बढाउन सरकारले जोड दिएको हो भन्ने नीति र कार्यक्रममा खुलेको छैन । एक जानकार लगानीकर्ताले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘सरकारले पूँजीबजारको नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दा यी सबै निकायलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यी निकायहरूबीच एकआपसमा समन्वय हुन समेत आवश्यक छ ।’ अहिले विद्युत् नियमन आयोगले धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओको पूर्वस्वीकृति दिएको भन्दै उनले नियमनकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरू लामो समयदेखि बोर्डमा स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गरे । कम्पनीहरूलाई आईपीओको स्वीकृति दिनु आवश्यक छ/छैन, के कस्ता मापदण्ड छन् भन्ने विषयमा विद्युत् नियमन आयोग र बोर्डबीच समन्वय भएको खण्डमा कम्पनीहरू लामो समय स्वीकृतिको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको तर्क छ । यस्ता समस्या आगामी दिनमा नआउने गरी सरकारले पूँजीबजारका नियामक निकायको क्षमता बढानुपर्ने उनले सुझाए । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजारका लागि नयाँ कुरा नभएको नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको बुझाइ छ । पूँजीबजारको अभिभावक नियामक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीतिलाई भने उनले सकारात्मक रूपमा दिएकी छिन् । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय उल्लेख नभए पनि आगामी बजेटले पूँजीबजारका धेरै मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा उनी विश्वस्त छिन् । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने मागलाई पनि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने पोखरेलले गरेकी छिन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा बीमाको ३ दशक

पृष्ठभूमि नेपालको बीमाको इतिहासबारे कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास अगाडि आउँछ । यसका कारण नेपालमा व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको आधिपत्य हुँदै आउनु र सामाजिक बीमाको विकास केही वर्षपहिले मात्रै हुनु पनि हो । बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित सामाजिक बीमा र निजी व्यावसायिक बीमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास ७५ वर्षको छ । सामाजिक सुरक्षाको इतिहास लगभग २५ वर्ष र सामाजिक बीमाको इतिहास १ दशकभन्दा कमको छ । यो लेखमा गत ३० वर्षको अवधिमा नेपालको बीमा उद्योगमा आएका परिवर्तनको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सन् १९९० मा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय शासनको अन्त्य भई दलहरूको नेतृत्वमा बहुदलीय शासन शुरू भयो । उदारीकरण र निजीकरणको जगमा खुला बजार अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको वित्तीय उदारीकरण सन् १९९० को दशकबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा धेरै निजी संस्था खुले । नेपालको बीमा उद्योगलाई ३ दशकअघि र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको पाउँछौं । बीमा समितिको जन्म र बीमा बजारको विकास सन् १९९२ अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा बीमा समितिले बीमा बजारको नियमन गर्दै आएको थियो । बीमा बजारको नियमनका लागि बीमा ऐन, २०२५ र बीमा नियमहरू, २०२६ को अलावा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ समेत थियो । त्यसताका ५ बीमा कम्पनीहरू (सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंकको स्वामित्वको नेपाल बीमा कम्पनी, भारतीय सरकारी स्वामित्वका ओरियन्टल र नेशनल तथा नेपाली व्यवसायीहरूको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सस्योरेन्सले जीवन र निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । आम जनतालाई बीमाबारे खासै जानकारी थिएन । विशेषगरी, बीमा व्यापारी र उद्योगपति तथाकर्मचारीमा मात्रै सीमित थियो । सन् १९७० को दशकको उत्तरार्द्धतिर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित साना किसान विकास आयोजना नामक परियोजनाले आम किसानलाई कृषि ऋणको व्यवस्था गर्दै गर्दा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम स्थापना भएको थियो, जुन आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नामबाट परिचित छ । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ सम्म बीमा बजारका लागि न कुनै नियमनकारी निकाय, न कुनै बीमासम्बन्धी ऐन नै थियो । सन् १९६८ देखि १९९१ सम्म सामान्य ऐनमार्फत काम भयो । सन् १९९२ पछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ बीमा ऐन, १९९२ लागू भयो, जसको फलस्वरूप बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता बढ्न थाल्यो । नेपालले स्वयं बीमासम्बन्धी नियमनकारी निकायको अन्तरराष्ट्रिय फेडेरेशन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । र, नेपालको बीमाक्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्दिेशका निर्माण गर्‍यो । आजसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती निर्दिेशकाहरू बीमाको क्षेत्रमा जारी भएको हामी पाउँछौं । बीमा बजारको वर्तमान अवस्था र मुख्य उपलब्धि व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा बीमा कम्पनीको संख्या पाँचबाट ४१ पुगेको देखिन्छ । बीमा अभिकर्ताको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार पुगेको छ । सर्भेयर ४०० भन्दा बढी छन् । कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतले बीमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ११ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो छोटो लेखमा ३ दशकमा भएका महत्त्ववपूर्ण प्रयास र हुन बाँकी कामबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ । बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजार आज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू बीमा नियमन प्राधिकरणको परिकल्पना सहितको बलियो बीमा ऐनको मस्यौदा सरकारमा पेश गर्न बीमा समिति सफल भएको छ । बीमाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूको पहलमा यो कार्य भएको छ । बिडम्बना ! आजसम्म संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफलसम्म हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू हुँदा नेपालको बीमाक्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । किनकि उक्त ऐनले हाल अभाव भएका धेरै संरचनाको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । बीमालाई जीवन र निर्जीवनमा विभाजन मौजुदा ऐन संशोधन भई जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीलाई दुई क्षत्रे मा काम गर्ने अलग अलग कम्पनी स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ, जुन सराहनीय छ । बीमा तालीम केन्द्र स्थापना बीमा समितिको पहल र सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा बीमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न समिति सफल भएको छ । यसबाट बीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयरले तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीमकै लागि भारत, मलेशिया, सिंगापुर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राय: सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । यो नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको आधार आतंकवाद र हुलदंगा सृजित जोखिमका लागि अलग्गै पुलको स्थापना र त्यसका लागि हरेक वर्ष संकलन भएको प्रिमियमको राम्रो रकम नै थियो । कालान्तरमा सोही जोखिम पुललाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरियो र त्यसलगायत स्वदेशी–विदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सरकारले नेपाल रीलाई दियो । बीमा समितिले नेपालमा अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देख्यो र सन् २०२१ मा हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दियो । निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको यो पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । सशक्त नियमनको प्रयास बीमा कम्पनीहरू विशेष नियमनयोग्य निकायमा पर्छन् र सोहीअनुरूप बीमा समितिबाट विभिन्न निर्देशिका जारी भएका छन् । बीमा समितिको संरचना विस्तार हुँदै गएको छ र जनशक्तिको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । विगत १५ वर्षमा मात्रै ७० भन्दा बढी निर्देशिका जारी भइसकेका छन् । यसबाट नियमन सशक्त हुँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ । कम्पनीको पूँजीमा वृद्धि र सोल्भेन्सी नियमन ३० वर्षमा सबैभन्दा चलायमान र सशक्त निर्णय भएको विषय हो– बीमकहरूको पूँजी वृद्धि । सन् २००७ सम्म न्यूनतम पूँजी निर्जीवन बीमकको लागि रू. १० करोड र जीवन बीमकका लागि रू. २५ करोड कायम थियो । समय समयमा पूँजी वृद्धि हुँदै गयो । भर्खरैमात्र बीमा समितिले आगामी १ वर्षभित्रमा निर्जीवन बीमकका लागि न्यूनतम रू. २५० करोड र जीवन बीमकको लागि रू. ५०० करोड पूँजी हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम पूँजीको अलावा सोल्भेन्सी क्यापिटललाई पनि सन् २०१३ बाट अनिवार्य बनाइयो । अबको ४ वर्षपछि पुन: जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । एकपछि अर्को सोल्भेन्सी नियमन कडा हुँदै गएको छ । जबकि शुरूआती चरणमा न्यूनतम पूँजी पुर्‍याएमात्र पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । बीमकको संख्या र बीमाको पहुँचमा वृद्धि सन् २०२१ मा आइपुग्दा बीमकको संख्या ४१ पुगिसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । ३ करोड जनसंख्या र ३२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सबै कम्पनीले बजार बनाउने हो । कम्पनीहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । अवसरको फाइदा लिँदै कम्पनीहरूले करीब २५ प्रतिशत जनसंख्यामा आफ्नो पहुँच पुर्‍याइसकेको अवस्था छ भने यही गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरू जीवन बीमायोग्य बाँकी ७५ प्रतिशत बजारमा पनि छिट्टै पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको बजार दायरा असीमित भएकोले धेरैभन्दा धेरैमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । हुन बाँकी काम नेपालको बीमा बजार उन्नत अर्थतन्त्रको बीमा बजारभन्दा धेरै कुरामा फरक छ । कतिपय अति आवश्यक संरचना नहुँदा पनि बजार त चलेकै छ, तर भविष्यमा बजारलाई बढी सशक्त बनाउन तपशिलका कुरा पूरा हुनु जरुरी छ । बीमा कलेज स्थापना नेपालमा आजसम्म पनि बीमा बजारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, जस्तै: रिस्क मेनेजर, एक्चुअरी, अन्डरराइटर, लस एसेसर, लस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एकाउन्टेन्ट, इन्स्योरेन्सब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, मार्केटिङ एक्सपर्ट, इन्स्योरेन्स एनालिस्ट उत्पादन हुँदैनन् । विश्वविद्यालयले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसको लागि बीमा कलेज स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै पहल लिनु आवश्यक हुन्छ भने बजारले यस कार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने हो । यस्तो जनशक्तिको कमीका कारण नेपालको बीमा बजार निकै कमजोर हुन पुगेको छ । बीमा बजारको नियमन फितलो भएको छ । बीमा प्रशासन कमजोर भएको छ भने बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सधैं विदेशीको भर पर्नु पर्दा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो समस्या निकै गम्भीर छ । तर पनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले, नीति निर्माणमा रहनेहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यसलाई निकै हल्काफुल्का ढंगले लिने गरेका छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशभित्रै हुँदैन, वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहनेछ, र नेपालको बीमा बजार विदेशीको भरमा बस्नु पर्नेछ । यसलाई बीमा बजारको एक दुर्भाग्य र विडम्बना नै भन्नु पर्छ । बीमा सूचना केन्द्र तथा जालसाजी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या पैदा भएका छन् । सूचनाको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सही तरीकाबाट हुन सकेको छैन, रिपोर्टिङ सही हुन सकेको छैन र गलत काम गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पटकपटक जालसाजी गर्नेहरूको सूची तयार हुन सकेको छैन । जालसाजी अनुसन्धान केन्द्र र बीमा सूचना केन्द्र एकआपसमा सम्बद्ध छन्, परिपूरक जस्ता पनि हुन् । हरेक देशको बीमा उद्योगलाई प्रभावकारी नियमन र बजारीकरण गर्न विश्वभर यस्ता संस्था खुलेका छन् । यिनको आवश्यकता र औचित्य नीति निर्माताहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । बीमासम्बन्धी सशक्त ऐन र बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन सूचना र प्रविधिका कारण हामी निकै अघि बढेका छौं र बजारको चाहना पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । तर, दुर्भाग्य ! आज पनि हामी उही ३० वर्ष पुरानो बीमा ऐन बोकेर हिँड्नुपरेको छ । बीमा विधेयक केही प्रगतिशील छ तर त्यो संसद्मा नै सुतिरहेको छ । हुन त उक्त ऐनमा पनि केही कमजोरी छन्, सम्भव भएसम्म त्यस विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी, बीमामा कसुर गर्नेलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गर्न, निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अलग्गै बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन जरुरी छ । बीमा दलाल ब्रोकरको उपस्थिति हुनुपर्ने दलालहरू तीन किसिमका हुन्छन् : (१)बीमा कम्पनीको पोलिसी बीमितलाई विक्री गर्ने बीमा दलाल, (२) पुनर्बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीलाई विक्री गर्ने पुनर्बीमा दलाल, र (३) दुवै खालको काम गर्ने कम्पोजिट दलाल । आजको बीमा उद्योगमा बीमा दलाल (ब्रोकर) को ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित देशमा ब्रोकरविना बीमा बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि विनाब्रोकर बजार चलिरहेको छ । अभिकर्ताले खास जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् भने दलालले बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका पोलिसी विक्री गर्छन् । उनीहरूले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका पोलिसी पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार नै उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोड्ने काम विदेशी पुनर्बीमा दलालले मात्रै गर्दै आएका छन्, जुन कार्यमा नेपाली संलग्न हुन पाएका छैनन् । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलालको दर्ताका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । छिट्टै नेपालीले पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्स पाउने छन् । नेपालीले पनि विश्व बीमा बजारबाट केही कुरा सिक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बीमा दलालको लाइसेन्स भने अझै पनि खुला गरिएको छैन । बीमासँग सम्बद्ध अनुसन्धान नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बीमासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । न त बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन् । अनुसन्धानविनाको बीमा बजारमा गुणस्तरको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्यबाट विशिष्ट खालको अनुसन्धान हुन सक्छ र यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरू इच्छुक हुनुपर्छ । बीमा व्यवसायका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने काम विद्वान्हरूको हो भने त्यसबाट पुन: सिक्ने बजारले हो । जबसम्म बीमा बजारले विश्वविद्यालयबाट सिक्न आनाकानी गर्छ र जबसम्म बीमा बजारबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन तबसम्म एक प्रभावकारी बीमा बजारको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा, बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजारआज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सरकार र राज्यका अन्य निकायले बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो देशमा बीमाको बजार विस्तार हुन नसक्दा जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिसलाई शिक्षित बनाउन शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म पर्याप्त ऐन कानून बन्दैन, बीमालाई उच्च शिक्षा र आम जनताको जनजीविकामा जोडिँदैन, तबसम्म बीमाको बारेमा जति लेखे पनि बोले पनि यस क्षेत्रको खास विकास हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मानिसलाई जीवनभरका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, जो बीमाबाट मात्रै सम्भव छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

१४ बीमा कम्पनीले बुझाउन सकेनन् पूँजी वृद्धिको योजना, बुझाउने मध्ये धेरैको रोजाइमा हकप्रद शेयर

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीमकरूको पूँजी वृद्धि गर्ने योजनामा बीमा समिति

सम्बन्धित सामग्री